पाँचदलीय सत्तारूढ गठबन्धनले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान बाझिएको भन्दै निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

निर्वाचन ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा गठबन्धन लागेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसाल पनि कानून संशोधन गर्ने र निर्वाचन सार्नेसम्बन्धी गठबन्धनको छलफलमा निरन्तर सहभागी छन् ।

निर्वाचन कानूनमा गठबन्धनले देखेको समस्या र समाधानको विकल्पमा भइरहेको छलफलबारे भुसालसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहलाई नेतृत्वविहीन नबनाई निर्वाचन सार्ने उपाय  छ तपाईंहरूसँग ?

निर्वाचन ऐन र व्यवहारमा ३–४ वटा समस्या प्रकट भएको छ ।

संविधानको २१५, २१६ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको हुन्छ, भन्ने किटानी व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२५ ले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

२०७४ मा निर्वाचन तीन चरणमा भयो, वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा । तीन चरणमा भएको निर्वाचनको कार्यकालको गणना कहाँबाट गर्ने ? स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा के हालिएको रहेछ भने, पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको दिनलाई मान्ने ।  त्यसै भएर जेठ ५ लाई मान्ने भन्दिएको रहेछ ।

संविधानले चाहिँ निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष भन्छ । पछिल्लो निर्वाचनचाहिँ असोज २ गते भएको छ । जेठ ५ मै कार्यकाल सकिने भनेपछि त पछिल्लो निर्वाचित भएका व्यक्तिको हकमा जेठ ५ देखि असोज २ सम्मको कार्यकाल के हुने त ? संविधानअनुसार त उसको कार्यकाल कटौती गर्न पाइँदैन ।

असारमा र असोजमा निर्वाचित भएका मान्छेहरू यही विषलाई लिएर अदालतमा गए भने अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गरिदिन्छ । अदालतले त संविधान हेर्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको मितिमा प्रमाणपत्र दिएको छ । त्यो प्रमाणपत्र लिएर जानेबित्तिकै उसको पक्षमा फैसला आउँछ ।

तपाईंले भने अनुसार नै पनि पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको ठाउँमा जेठ ५ बाट स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहको नेतृत्व खाली हुने वा अरू कसैलाई तोक्ने परिकल्पना गरेको छैन । यो समस्याचाहिँ कसरी समाधान गर्ने त ?

कहाँ–कहाँ समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर कानून संशोधन गर्न सकिन्छ । रिक्त नहरने व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर कानूनमा व्यवस्था गरे भइहाल्छ नि ! यो त समस्याको विषय नै भएन ।

संविधानले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर रिक्त स्थानमा अर्को व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन ।

त्यो व्यवस्था त ऐनले गर्नुपर्ने हो । ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचन संघीय कानूनअनुसार हुन्छ, भनिएको छ । 

संघीय कानून बनाउँदा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने संविधानको प्रावधान अनुसारको व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहमा के व्यवस्था गर्दा रिक्तता हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यो कानूनले गर्दा कमजोरी भयो । अहिले सच्याउनुपर्छ भनेका हौं ।

अहिले पनि त तीन चरणमा गरिएको चुनावअनुसार पहिलो चरणमा जेठ ५ गते कार्यकाल सकिने भयो । त्यसको दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो भनेको त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने हो । निर्वाचन आयोगले नै वैशाखको १४ र २२ गते निर्वाचन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको छ । त्यसो भए दुई महिना अगाडि भन्ने कुरा किन नाघ्यो त निर्वाचन आयोगले ? पहिलो चरणको चुनाव त चैत ५ गते गरिसक्नुपर्ने थियो नि !

कानूनमा के विकल्प ल्याउँदा यो समस्या समाधान हुन्छ ? गठबन्धनमा कुन विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ?

के गर्न सकिन्छ भनेर कानूनका साथीहरूलाई नै यसमा सुझाव दिनुहोस् भनेका छौं । यो राजनीतिक मामलाको विषय मात्रै भएन । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप गरे भन्ने अहिले भइरहेको छ । यो राजनीतिक मामिला हुँदै होइन । त्यो हिसाबले कुरै भएको छैन । जुन हिसाबले समस्या देखापर्‍यो, त्यो समस्याको समाधान खोजौं भनेर कुरा भएको छ ।

तपाईंहरूले कानूनलाई आफ्नो अनुकूलतमा व्याख्या गरेको त हो नि, होइन र ?

कानून त सबैले आ–आफ्नो ढंगले पढे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २२५ सबैले हेरे भइहाल्यो नि । संविधानको धारा २१५ र २१६ पनि पढे भयो । त्योभन्दा अन्यत्र कहीँ पनि स्थानीय तहको कार्यकाल र निर्वाचनको व्यवस्था छैन ।

संविधानविद् भन्नेहरूले संवैधानिक संकट हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले जे व्यवस्था गरेको सोही अनुसार जाने भनेपछि कसरी संवैधानिक संकट हुन्छ ? संवैधानिक संकट होइन कि संविधानले राखेको प्रावधानअनुसार कानूनबनाएर समस्याको समाधान गर्ने हो । त्यसो हुँदा रिक्त नरहने के व्यवस्था गर्ने भन्ने त कानूनले नै गर्नुपर्‍यो । 

तपाईंहरू कानून  संशोधन गर्ने भन्नुहुन्छ, प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । संसद् नै नचलेको र प्रतिपक्षले असहयोग गरेको अवस्थामा कसरी कानून संशोधन गर्न सकिएला र ?

यो ठूलो कुरो नै होइन । यस्तो मूर्ख प्रतिपक्ष छ कि संसदबाट सबै पास हुन पनि दिन्छ, विरोध पनि गर्छ । बजेट पास भएको छ, अरू अध्यादेशहरू पेश भएका छन् ।

सत्तापक्षले पास गर्न चाह्यो भने निर्वाचन कानूनको संशोधन पनि पास हुन्छ । उनीहरू नारा लगाइरहन्छन्, यता पास हुन्छ । यो समस्याको कुरै भएन ।