अर्थतन्त्र बलियो बनाउन र खर्च बढाउनकै लागि सरकारले विगत केही वर्षदेखि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुअगाडि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको हो ।

बजेट समयमा नै पेश नहुने विगतको अभ्यासका कारण संविधानमै व्यवस्था गरेर बर्सेनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । 

सोही कारण संविधानमै उल्लेख गरिएको व्यवस्था भएकाले चालू आवका लागि लरतर गर्दागर्दै अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट आयो । तर, आएको बजेट कार्यान्वयन नजाँदै सरकार परिवर्तन भयो ।

बजेट ल्याउने पार्टीले कार्यान्वयनको चरण नै शुरू नभई सकारका छाड्नुपर्‍यो । त्यसपछि ४/५ दल मिलेर सरकार बन्यो । यसरी बनेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर आफ्ना एजेन्डा बजेटमा पार्ने काम गर्‍यो । त्यतिबेला अर्थमन्त्रीले संसद्मा उक्त विधेयक पेश गर्दा १०० मिटरको दौडमा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तै गरेर हतारहतार सरकारको योजनारूपी बजेट वाचन गरे ।

त्यतिबेलाको परिस्थिति रोचक पनि थियो । त्यो परिस्थितिमा ४/५ पेज पढेर फर्कँदा पनि निकै गौरवान्वित हुनु परेको थियो । त्यतिबेला बनेको परिस्थितिका कारण प्राविधिक रूपले ४/५ दिन सरकारले खर्चै गर्न नपाउने अवस्थासम्म बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि अहिले ८ महिना बितिसक्दा पनि पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्रै छ । यो तथ्यांकले सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

बुधबारसम्ममा यस्तो खर्च २४ प्रतिशत पुगेको छ । अब साँढे ३ महिनामा सरकारले बाँकी ७६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने छ । सरकारले गर्ने खर्च प्रणाली निकै कमजोर छ । 

विगतको अभ्यास र बजेटरी खर्च हेर्दा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा घुँडा टेकेर, आँखा चिम्लेर खर्च गर्ने परिपाटी बसेको छ । यसले गर्दा असार महिनामा मात्रै कुल बजेटको २१ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । अहिलेको अवस्था पनि विगतको भन्दा फरक छैन ।  ८ महिना नाघ्न लागिसक्दाको खर्च जम्मा २४ प्रतिशत छ भने विगतका आर्थिक वर्ष वर्षमा पनि असार महिना मात्रै खर्च बढी गर्ने गरिएको थियो ।

८/९ महिना लगाएर गरेको खर्च बराबर असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।  अहिलेसम्म खर्च गर्ने क्षमतामा भएको कमजोरी सुधार गर्न किन सकेनौं भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यसले अर्थतन्त्रको विकासलाई गति दिन सकेन भन्ने स्पष्टै देखाउँछ । विकास खर्च नै हुन नसक्ने भएपछि विकास निर्माणले गति लिन सक्ने त हुँदै भएन ।

यो वर्षसम्मलाई विगतका वर्षबाट थपिएको दायित्वको बोध पनि एउटा कारण हुनसक्छ । यस्तो दायित्व आंशिक रूपमा अझै बाँकी नै छ । भूकम्पले भत्काएका संरचना निर्माण पूरा भएका छैनन् । भूकम्पपछि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि सकियो तर यसका केही काम नसकिनुले पनि विकासको गति कम भएको अवस्था चित्रण गर्छ । त्यसमाथि कोभिडले नेपाली अर्थतन्त्रको ढाड सेकाउने काम गर्‍यो ।

कोभिडपछि औषधि उपचार र औषधि उपकरणमै घोटाला गर्न थालियो । यसले अर्थतन्त्रप्रति सम्बन्धित सरकारी निकाय नै जिम्मेवार बनेन भन्ने देखाउँछ । महामारीमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषय महालेखाकै प्रतिवेदनले पनि कोट्याउने प्रयास गरेको छ ।

यसको अर्थ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व, कार्यान्वयनकर्ता तथा नीति निर्माता अर्थतन्त्र सुधार्ने विषयमा गम्भीर भएनन् भन्ने पनि हो । पाए मौकामा चौका हान्ने र लाभ लिइहाल्ने गर्छन् भन्ने देखिएको छ । यसो हुँदा कसले अर्थतन्त्रको बारेमा चिन्ता लिने ? भन्ने प्रश्न आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिना सार्वजनिक गर्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले पनि अर्थतन्त्रलाई भयावह देखाएको छ । त्यो प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको ७ महिनासम्मको शोधनान्तर घाटा २४७ अर्ब रुपैयाँ छ । एउटा निश्चित समयमा अर्थतन्त्रमा प्राप्त भएको रकम र सोही अवधिमा अर्थतन्त्रले खर्च गरेको रकमको अन्तर शोधनान्तर हो । यस्तो शोधनान्तर स्थिति गत वर्षको यही अवधिसम्ममा भने ९७ अर्ब रुपैयाँ बचतमा थियो ।

व्यापार घाटा हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नै ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यी दुई तथ्यांकलाई नै हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा त्यति धेरै बढेको र अहिले जस्तो अत्यासलाग्दो भएको थिएन । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निकालेको तथ्यांक हेर्दा पनि गत वर्ष बैंकहरूले १ खर्ब रुपैयाँ उपभोग कर्जा दिएका रहेछन् । यो आवको अहिलेसम्म आइपुग्दा यस्तो उपभोग कर्जा ७ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । स्वदेशमा उत्पादन होस् वा नहोस् मतलब भएन । यो तथ्यांकले त हामीले उपभोगमा चम्किएर, उत्साहित भएर खर्च गर्ने रहेछौं भन्ने पनि देखाएको छ । 

नेपालीले धान, चामल, तरकारीसहित आधारभूत वस्तुको आयात अधिक धेरै गर्दै गएका छन् । हाम्रो कृषि प्रधान देशमा पनि खाद्यान्न आयातको अवस्था अपत्यारिलो ढंगबाट बढिरहेको छ भने यहाँ उत्पादन नहुने र पहुँचभन्दा बाहिरको वस्तु आयात त बढ्ने नै भयो । यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गयो । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता ६.७ महिनासम्मको मात्रै रहेको छ । यस्तो क्षमता गत वर्ष यही अवधिसम्ममा ११.९ महिना पुग्ने थियो । यो तथ्यांक राष्ट्र बैंकले यो वर्षको मौद्रिक नीतिमै भनेको ७ महिनाको आयात धान्न पुग्ने क्षमता भए पुग्छ भनेको तथ्यांकभन्दा कम हो । 

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर हुँदै जाँदा पनि केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत गर्छौं भन्न छाडेको छैन् । मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशत भित्रै राख्ने भनेको थियो । तर, ७ महिनामा नै करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि पुगिसकेको छ । यसो हुनु भनेको हामीले आँटेको र तोकेको अनुसारका आर्थिक सूचकलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको अवस्था देखिएन भन्ने हो ।

क्षमताभन्दा बढी ऋण प्रवाहले थपेको समस्या

बैंकहरू ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा आए भन्ने पनि छ । तरलताको अभाव छ । चाहे जतिलाई ऋण दिन सकिन्छ भने त तरलताको अभाव भयो भनिरहनु त ठीक पनि होला । तर, हाम्रो क्षमता र आम्दानीको स्रोत अनुसार लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो । बैंकहरूले संकलन गरेको निक्षेप र कर्जा प्रवाह हेर्दा क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

यो अवस्था आउनु पनि अर्थतन्त्रमा समस्या थपिनु हो । बैंकहरूले निक्षेपभन्दा चार गुणा बढी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन् । स्रोतको व्यवस्थापन नगर्ने अनि जति माग आयो त्यति नै ऋण दिनुपर्छ भन्ने अवधारणा रहेको देखियो । यसले अर्थतन्त्रलाई नै थप अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्न मद्दत गर्‍यो । 

पछिल्लो समय सुनको आयात बढेपछि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न थाल्यो । २०७३ देखि दिइँदै आएको दैनिक २० किलो सुन आयातको सीमा घटाएर अहिले १० किलोमा झारिएको छ ।

सुनको व्यापारबाट अलिअलि राजस्व त आउला, तर त्यसलाई खर्च गर्ने विदेशी मुद्रा कम हुँदै गयो भनेर नै आयात कोटा घटाइएको हो । देशलाई अप्ठ्यारो पारेर र अर्थतन्त्रलाई नै अप्ठारो पारेर सुन किन लगाउनुपर्ने ?

अहिलेसम्म भित्रिएको सुन कहाँ गयो, कसरी प्रयोग भइरहेको छ, त्यो पो महत्त्वपूर्ण पाटो हुन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटाउने गरी सुन ल्याइरहनु उपयुक्त नहुन सक्ने देखियो । यसले अर्थतन्त्रमा चाप मात्रै थप्यो ।

'सुधार्न नसक्ने गरी अर्थतन्त्रका सूचक बिग्रएका छैनन्'

विभिन्न क्षेत्रबाट हेर्दा अर्थतन्त्र बिग्रिसक्यो भन्ने गरिन्छ । तर, सरकारले बिग्रसकेको छैन र सुधारको संकेत बाँकी छ भनिरहेकै छ । यसलाई पत्याइदिनुपर्ने पनि छ । तर, व्यावहारिक रूपमा पनि सूचकमा अब सुधार गरिएन भने चाहिँ बिग्रन सक्छ भन्ने संकेत देखिइसकेको छ ।

आयात गर्दा विलासिताका वस्तुका लागि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी उल्लेख्य नबढे पनि केही बढ्नुले सकारात्मक सन्देश मान्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको अर्को राम्रो पक्ष भनेको कोभिडले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रबाट राम्रोसँग राजस्व उठ्न सक्नु पनि सकारात्मक पक्ष नै हो । 

अर्थतन्त्रलाई पुनःस्थापना गर्न तथा संकटबाट बचाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको पक्कै छैन । संसारका ठूला मुलुक यो भन्दा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेर पनि सुधार भएको तथ्यलाई हेर्नुपर्छ । हामी सकारात्मक बाटोमै छौं । यसअघि दक्षिण कोरियामा नागरिक तहबाटै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अर्थतन्त्र पुगेको थियो । यही अवस्थाभन्दा कम अवस्थाबाट गुज्रिएका विश्वका अरू मुलुकहरूले पनि सुधार गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । 

बाहिरबाट आउने रेमिट्यान्स राम्रोसँग आएन भन्ने पनि छ । अरू केही गर्न नसकेपछि सम्बन्धित देशबाट बैंकिङ प्रणालीबाटै रेमिट्यान्स पठाउन लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीले आर्थिक कूटनीतिमा सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपालले खटाएका राजदूतले पनि विदेशी निकायसँग अहिलेको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सहयोग आह्वान गर्न र सक्रिय गराउन सक्नुपर्छ । 

हाम्रो पैसा खर्च भएर तयार भएको परियोजनामा शोधभर्ना दिने व्यवस्था पनि गराउनुपर्छ । हामीले खर्च गरिसकेको २६/२७ करोड रुपैयाँ मात्रै छ भने पनि त्यो रकमलाई दाबा गर्न गाह्रो हुँदैन । यसका साथै हामीले गर्ने खर्चमा पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्छ ।

एउटा उदाहरण जोडौं नेपालकै एउटा गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि अध्ययन गर्न गाउँपालिका अध्यक्ष, परिवारका सदस्य, कर्मचारी, संसदीय समितिदेखिका प्रतिनिधिसहितको टोली अमेरिका गएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको थियो । यस्तो काम गर्नु भनेको बजेटको दुरुपयोग र अपव्ययको उदाहरण हो ।

यस्तो रकम सरकारी निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश स्तरबाट भइरहेको छ भन्ने गरिएको छ । अनावश्यक खर्च कम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास नहुनु नै अहिलेको अर्थतन्त्रले भोगको समस्या हो । 

खर्चमा मितव्ययिता आवश्यक

व्यापार घाटा चुलिएर गयो, एलसीको अनुगमन नहुने, मितव्ययी खर्च नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र अझै खस्कन सक्छ । यसका लागि सरकार मितव्ययी हुनुपर्छ । सरकारी पदाधिकारी जसको हातमा निर्णय गर्ने र नीति निर्माण गर्ने अधिकार छन्, तिनले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न कम गर्नुपर्छ । काम लाग्दा र सञ्चालन गर्न सकिने सवारी साधनलाई फ्याँकेर नयाँ चढ्ने रहर गर्नु भएन ।

अर्को विषय हाम्रो देशमा संघीयता पनि छाडा घोडा जस्तै भएको छ । संघीयतामा पनि अनुशासनको त पालना गर्नुपर्ला नि ? अनुशासनहीन भएको, खर्च मनलाग्दी गरेको, अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी खन्याएको तथा अनुत्पादक काम मात्रै गरेको देखिइरहेको छ ।

प्रदेशले अनावश्यक मन्त्रालय बढाउने र खर्च बढाउने काम वित्तीय अनुशासनविपरीत हो । यस्ता कुरामा ध्यान दिन सकिएको अवस्था छैन । खर्च कम गर्ने, वित्तीय अनुसासन कायम गर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउने र नेपालमै उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाको प्रयोग बढाउनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नोटबन्दी गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने हल्ला वाहियात

नेपालले नोटबन्दी गर्ने अनावश्यक हल्ला फैलाएर बैंकिङ प्रणालीमा पैसा तान्ने हल्ला अनावश्यक हो । यो वाहियात हल्ला हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा परिचालन गरेको मुद्रा करीब ६ खर्ब रुपैयाँको छ ।

यसमध्ये करीब ७० प्रतिशत नोट ५ सय र १००० दरका छन् । यही हिस्साका कारण सरकारले वा केन्द्रीय बैंकले अहिलेकै परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा मुद्रा डिमोनिटाइज गर्न सक्दैन ।

नेपालको परिप्रेक्षमा सम्भव नभएको विषयमा अनावश्यक हल्ला गरेर जान सक्ने पनि हुँदैन । अनावश्यक हल्ला चलाएर अर्थतन्त्रमा ह्वारह्वारती पैसा आउँछ भन्ने पनि भ्रम हो ।

भन्न त नेपालमा बोरामा पैसा राखेर बस्ने धेरै छन्, भनिन्छ । नोटबन्दी गरेर आम सर्वसाधारण पनि बोरामै पैसा लिएर अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न जानुपर्ने अवस्था आउन दिनुभएन । त्यो सम्भावनाको विषय पनि होइन । त्यसैले नोटबन्दी गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने हल्ला आफैंमा वाहियात हो । 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् क्षेत्रीसँग लोकान्तरकर्मी राजु बास्कोटाले गरेको कुराकानीमा आधारित )