×

Dabur
Nic Asia
Marvel

नयाँ बजेटमा वामदेवका ५ सुझाव– १८ वर्ष पुगेकालाई जागिर, नभए बेरोजगार भत्ता

काठमाडाैं | जेठ ९, २०७९

फाइल फोटो
TVS INSIDE

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का निम्ति प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफलका निम्ति राष्ट्रिय सभाको बैठकमा दस्तावेजसहित आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचन आधारभूत रूपमा शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गरेपछि नेपाल सरकारले अब प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ । नेपालकोे संविधानले प्रत्येक आर्थिक वर्षका निम्ति नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन समेत तोकिदिएको कारणले पनि हुनुपर्छ, समयमै नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने योजनाको हिस्साको रूपमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल शुरू गरेको छ । 

morang Auto yamaha

सिद्धान्त र प्राथमिकताको १० पेजको दस्तावेज छलफलका निम्ति प्रस्तुत भएको छ । दस्तावेजमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुहरू कुनै पनि विरोध गर्न लायक छैनन् । त्यसो भएर मेरो यी विषयवस्तुहरूमा मतभिन्नता छैन । तर ठोस प्राथमिकता र त्यसका सिद्धान्तहरूका सम्बन्धमा भने मेरो विचार अलि फरक रहेको छ । दस्तावेजले तुरुन्त गर्नुपर्ने कामदेखि आगामी झण्डै ५ वर्षका निम्ति कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूलाई समेत समेटेको छ । यसरी विश्लेषण गर्दा कतिपय प्राथमिकताका महत्त्वपूर्ण विषयहरू छुटेको मलाई लागेको छ । ती विषयहरूलाई म अगाडि सार्न चाहन्छु । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

१. नेपालको संविधानले अब नेपाली समाज कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्ने हो, पूँजीवादी दिशातर्फ नै कि नेपाली विशेषताको समाजवादतर्फ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट बुझिने गरी मार्गदर्शन गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना र त्यसको धारा ३ तथा ४ मा उल्लेख गरिएको छ, अब नेपाली समाज समाजवादउन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणबाट लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माणतर्फ नै जानुपर्छ । संविधानको यो निर्देशन नेपाली समाजको परिवर्तन र विकासका निम्ति तत्कालका नीतिहरू र दीर्घकालीन योजनाको  मुख्य रणनीतिक लक्ष्य हो । समृद्ध समाजवाद भर्खरै निर्माण हुन सक्दैन, तर तत्कालै समाजवाद निर्माणको काम शुरू नगरी दीर्घकालीन योजनाको मुख्य रणनीति कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । यो आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा यही विषय पर्न सकेको जस्तो मलाई लागेन । 

२. नेपालको संविधानले पहिलो प्राथमिकतामा जुन–जुन विषयहरूलाई समावेश गरेको छ, संसारका धेरै देशका संविधानहरूले यसरी किटानी निर्देशन गरेका छैनन् । संविधानको यो मार्गदर्शनका निम्ति नेपाली जनताले गौरव गर्नुपर्दछ, किनभने संविधानको मार्गदिशा पूँजीवाद नभएर समाजवाद रहेको छ । तर त्यो समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको समाजवाद नेपाली विशेषताको समाजवाद हो । यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित भएको विश्वको मूल प्रवृत्तिसम्मत छ । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो दुई साम्राज्यवादी गुटकाबीच संसार कब्जा गर्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति त्यो युद्ध शुरू भएको थियो । तर परिणाम ठीक उल्टो भयो र औपनिवेशिक साम्राज्यवाद ऐतिहासिक रूपमा सदाका निम्ति समाप्त भयो । त्यसपछि विकसित भएको प्रवृत्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनताको समृद्धि थियो । ज–जसले विश्वको यो मूल प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्न सके उनीहरू अरू बढी विकसित हुँदै हैसियतका साथ अगाडि बढिरहेका छन् र ज–जसले बुझ्न सकेनन् तिनीहरू मध्ये केही समाप्त हुने दिशाउन्मुख छन् । हामीले निर्माण गरेको संविधानले विश्वको मूल प्रवृत्तिलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसकै फलस्वरूप संविधानको प्रस्तावना र विभिन्न धाराहरूमा ती प्रवृत्तिहरू समाहित भएका छन् । 

Vianet communication
Maruti inside

नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताका अधिकार र कर्तव्यका सम्बन्धमा धेरै विषयहरू समावेश भएका छन् । तीमध्ये नेपाली जनताले तत्काल प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारहरू समेत संविधान जारी भएको ६ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । अधिकारहरूमा सबभन्दा ठूलो अधिकार बाँच्न पाउने अधिकार हो । बाँच्नका निम्ति खाना खान पाउनु पर्दछ । त्यसो भएर संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, नेपाली जनताको खान पाउने अधिकार सार्वभौम अधिकार हो । जोसँग खाना पर्याप्त प्राप्त गर्न सक्ने सुनिश्चितता छ, सरकारले हेर्नु पर्दैन तर जसको खाना खाने आफ्नै सुनिश्चितता छैन राज्यको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले त्यो सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसो भएर पनि १८ वर्ष उमेर पुगेका काम गर्न सक्ने नागरिकहरूलाई सरकारले रोजगारी प्रदान गर्नुपर्दछ । रोजगारी प्राप्त नहुँदासम्म बेरोजगार भत्ता अनिवार्य दिनुपर्दछ ।

त्यसैगरी जनताले शिक्षा आर्जन गर्न पाउने अधिकार त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जनताको राज्यले जनतालाई शिक्षा किन्न लगाउने हैन अनिवार्य र निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी बाँच्न पाउने अधिकारजत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार छ । यो अधिकार पनि जनताको राज्यमा जनतालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्दछ । संविधानले नै जनताको यो अधिकारलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । त्यसरी नै स्वच्छ पिउने पानी र आवास प्राप्त गर्ने अधिकार पनि संविधानले अगाडि सारेको छ । मेरो विचारमा यी विषयहरू जनताले प्राप्त नगर्दासम्म प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । नेपालको संविधानले नै अगाडि सारेको जनताको अधिकारलाई पूरा गर्नेतर्फ प्राथमिकतामा राखिँदैन भने कुन विषय प्राथमिकतामा पर्ने हो ? बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले स्पष्ट पार्नुपर्दछ ।

३. सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषय समावेश छ । अर्थतन्त्र भन्नाले राष्ट्रको आर्थिक जीवन सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई बुझ्नु पर्दछ । विश्वव्यापीकरण भएको आजको युगमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । त्यो आवश्यक पनि छैन । तर आत्मनिर्भर हुनैपर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । जस्तै उपभोग्य वस्तुहरू अन्न, तरकारी, फलफूल, दूध, माछामासु, अण्डा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र हुनैपर्छ । त्यसैगरी सेना, प्रहरी, निजामती क्षेत्र, स्कूल कलेजका युनिफर्म उत्पादन र बिक्रीवितरणमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र हुनैपर्छ । देशैभरी हजारौंको संख्यामा अस्पतालहरू छन् । त्यहाँ आवश्यक पर्ने औषधिजन्य पदार्थ, दक्ष जनशक्ति, प्रयोगपछि नष्ट गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । त्यसरी नै विद्यार्थीहरूलाई र अड्डा अदालत अन्य लेखापढीका निम्ति चाहिने किताब, कापी र कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ र गर्नैपर्छ । 

आज अगाडि नेपाली जनताको जीवन ऊर्जाको मुख्य स्रोत जंगलबाट प्राप्त हुन्थ्यो । कतिपय देशमा जैविक खनिज– कोइला, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ऊर्जाको मुख्य स्रोत भए पनि नेपालमा यी पदार्थ मुख्य स्रोत भएनन् । अहिले मानिसको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी वैकल्पिक ऊर्जा जलस्रोत, वायु, सौर्य र अखाद्य जैविक वस्तु देखापरेका छन् । जलविद्युत् परियोजनाहरूबाट तत्कालै नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनसक्ने अवस्था उन्मुख छ । तर आजसम्मका सरकारले वैकल्पिक ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने भन्दा आफ्नो देशमा प्राप्त नहुने पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनेतर्फ मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ । राष्ट्रले प्राप्त गर्ने वैदेशीक आम्दानी बापतको विदेशी मुद्राको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र उपभोग्य वस्तुहरूमा खर्च गर्न परिरहेको छ । यसैबीच विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी र बाढीपहिरोको कारण राष्ट्रले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । व्यापार घाटा चरम अवस्थामा पुगेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेकोघट्यै छ । यस्तै भइरहने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र धराशायी हुने खतरा देखिन्छ । 

उपरोक्त अवस्थामा अब सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै अन्य उपभोग्य औद्योगिक वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ । 

४. राष्ट्रिय बजार संरक्षण र सुदृढीकरणमा यथेष्ट ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले नेपालसँग ३ करोडभन्दा केही बढी ग्राहक भएको राष्ट्रिय बजार छ । तर यो राष्ट्रिय बजार यतिबेला भारत र चीनजस्ता देशका उत्पादनले कब्जा गरेका छन् । त्यसो भएर नेपाली बजारलाई आवश्यक पर्ने उपभोग्य वस्तु नेपालमै जसरी पनि ध्यान दिनुपर्दछ । 

५. हवाइ इन्धनबाहेक डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल ल्याउन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ । नेपालले अहिले उत्पादन गरिरहेको र निकट भविष्यमा प्राप्त हुने विद्युतबाट सम्पूर्ण पेट्रोलिय ऊर्जा विस्थापित गर्न सकिन्छ । अब यो देशलाई स्वाभिमानसहित बचाइरहन पेट्रोलिय पदार्थलाई विद्युत् ऊर्जाबाट विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । पहिलोपटकलाई भन्सार छूट दिएर विद्युतीय साना र ठूला गाडी ल्याउन प्रोत्साहन गरौं । शर्त एउटा मात्र राखौं उनीहरूले पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने सबै गाडीलाई विदेश पठाउन तयार हुनुपर्छ । सरकारले देशभरी आवश्यक पर्ने सार्वजनिक यातायातका निम्ति जतिसक्यो छिटो विद्युतीय साधन आपूर्ति गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी सरकारले पारिवारिक भान्सामा प्रयोग गर्न इन्डक्सन चुलो वितरण गर्नुका साथै खाना पकाउँदा लाग्ने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सानाठूला सबै गाडीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अलिक दिनपछि नेपालले यी साधनहरू आफैँ उत्पादन गर्न शुरू गर्नुपर्छ । 

(विनियोजन विधेयक २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि जेठ ५ गते राष्ट्रिय सभाको छलफलमा प्रस्तुत विचार)

Mega
TATA Below
NLIC
असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

असार ५, २०७९

‘देशको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि कृपया चिया कम पिउनुस्’– एहसन इकवाल, केन्द्रीय योजना एवं विकास मन्त्री पाकिस्तान, १६ जुन २०२२ । आधा कप चियाको तस्विर सहित ‘यो आधा कप चिया तपाईंका ...

असार ११, २०७९

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ ले समेत नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदाय बीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जा...

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

असार ८, २०७९

बजेट आमनेपालीको भान्छादेखि दराजको वजनसम्ममा जोडिन्छ । बजेटले आमनागरिकमाथि खेलबाड गर्‍यो भने त्यो क्षम्य हुँदैन ।  बजेटले हामीसामु सौभाग्य ल्यायो या दुर्भाग्य, अथवा यो बजेटले कसलाई किन पिरोलिरहेको ...

जेठ २७, २०७९

केही दिन पहिला संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कूटनीतिमा गम्भीर खेलबाड गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको सुन्न पाइयो । कूटन...

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

नेपालमा कम्युनिस्ट ध्रुवीकरणको प्रश्न : ‘युनिटी’भन्दा ‘अलाइन्स’ टिक्छ कि !

असार १६, २०७९

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको टुटफुट र विभाजनले ठूलो धक्का पुगेको इतिहास हामीसँग छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने ७३ वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी टुट, फुट, गुट र एकताक...

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

नेपालमा एमसीसी र एसपीपी : अमेरिकी युद्ध आकांक्षा र मानवीय त्रासदीको खतरा

असार १६, २०७९

चिनियाँ इतिहासमा हान शासनकालको पतन भएपछि ‘चिन राजवंशका’ सम्राट चिन स ह्वाङले एकीकरण गरेको एकीकृत चिनियाँ राज्य दक्षिणमा “ऊ” अधिराज्य, उत्तरमा ‘उई’ अधिराज्य र बीचमा (सिच...

भात खाए मोटाइन्छ ?

भात खाए मोटाइन्छ ?

असार १५, २०७९

धान दिवसका बेला तत्कालीन मन्त्रीहरूले कसैले गमलामा धान रोप्ने, कसैले उपद्रव तथा उच्छृंखल गरी धान दिवस मनाउँदै गर्दा मन्त्री पद समेत गुमाए । असार १५ गते सरकारले धान दिवस मनाएर औपचारिकता निभाउँछ । तथापि सरकार...

ad
x