×

NMB BANK
Dabur

पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुटको विकल्प : समाधान तत्कालीन, असर दीर्घकालीन

जेठ १०, २०७९

NTC
Premier Steels
Marvel

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढेर नेपालमा पनि त्यसको चाप परेपछि सरकार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने र उपभोग कम गर्ने दोहोरो दबाबमा परेको छ । 
नेपाल आयल निगमले एक सातामा नै दुई पटक मूल्य वृद्धि गरी प्रतिलिटर पेट्रोल १८०, डिजेल र मट्टितेल १६३, हवाई इन्धन १६६ (आन्तरिक) र ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार आठ सय रुपियाँ पु-याएपछि यस्तो दबाब बढेको हो। 

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

आमउपभोक्तामा मूल्य वृद्धिले पारेको असर कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने वा स्वचालित मूल्यमा नै दर निर्धारण गर्ने भन्ने पनि सरकारका लागि कठिन कार्य बनेको छ तर कर छुटको विकल्पमा मात्र जाने हो भने सरकारको राजस्वमा कमी आई अर्थतन्त्रमा अर्को असर पर्ने  देखिन्छ । 
त्यसैले तत्कालीन समस्या समाधान गर्दा त्यसले पार्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालका लागि उपभोगमा कटौती र विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र उपभोग बढाउनु दीर्घकालीन रूपमा हितकर हुने देखिएको छ।
 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थलाई त्यस्तो सुझाव दिएको छ।


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

कर छुट दिएर परल मूल्यमा नै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रलगायत आयल निगमको पनि छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्यमा जानुुको विकल्प नरहेको बताए । “तत्कालका करमा छुट गर्न भनेका छौँ”, उनले भने– “तर यसले दीर्घकालीन समाधान नहुने भएकाले अहिले जतिसक्दो इन्धन खपत घटाउनु उत्तम हो।” निगम आर्थिक सङ्कटमा परेकाले नियमित रूपमा आपूर्ति सहज पार्न मूल्य वृद्धि गर्नु बाध्यता रहेको उनले बताए । 


Advertisment
SBL

पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले पनि मूल्य लगातार बढ्दा सरकारप्रति नकारात्मक धारणा जाने हुँदा तत्काल उपभोक्तालाई राहत दिन इन्धनमा लाग्दै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाउनुपर्ने बताए । पेट्रोलियम बन्ड सङ्कलन गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्नसकिने उनले सुझाव दिए।

Vianet communication
Laxmi Bank

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कर व्यवस्थामा पुनरवलोकनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले कर छुटको प्रस्ताव पठाएको भए पनि तत्कालका लागि इन्धन खपत कम गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउने, विद्युत् महसुलमा छुट दिएर इन्धन खपत घटाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण पनि इन्धनको भाउले खपतमा प्रभाव पार्ने गरेको छ । प्रायःजसो भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम हुँदा नेपालबाट भारतमा तस्करी हुने गर्दथ्यो । त्यसले पनि नेपालको अर्थ व्यवस्थामा अर्को समस्या सिर्जना गरेको थियो तर नेपालमा भएको हालैको मूल्य वृद्धिपछि भने भारतभन्दा नेपालमा मूल्य बढी भएको छ। 

नेपालमा प्रतिलिटर पेट्रोलमा पाँच रुपियाँ २३ पैसा र डिजेलमा नौ रुपियाँ ५६ पैसा सस्तो छ । भारतमा प्रतिलिटर पेट्रोल १७४ रुपियाँ र  डिजेल १५३ रुपियाँमा पाइन्छ । भारत सरकारले हालै मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएका कारण नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएको हो ।

लगातार इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको असर बजारमा पर्ने गर्छ। ढुवानी भाडा बढ्दा दैनिक उपभोग्य सामानका समेत मूल्य बढ्दा त्यसको असर आमउपभोक्तालाई पर्छ । 
आयात बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत कमी आएकाले सरकारले आयात कम गर्न र आन्तरिक रूपमा इन्धन खपत कम गर्न सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले खबर लेखेकी छन् ।

hAMROPATRO BELOW NEWS
NLIC
TATA Below
माघ २४, २०८०

कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान  सुरु  गरेको  छ  ।  पोखराको  सूर्यदर्शन  बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...

मंसिर २५, २०८०

अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...

कात्तिक २३, २०७८

विशेष  आर्थिक  क्षेत्र  (सेज)भित्र मदिरा,  सुर्तीजन्य  र  विस्फोटक  पदार्थ  उत्पादन  गर्ने  उद्योग स्थापना  गर्न  नपाइने  भएको  छ।  विश...

माघ २५, २०८०

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...

फागुन ४, २०८०

ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ।  अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ ।  ...

कात्तिक २४, २०८०

सवारीसाधन  सुविधा  प्राप्त  गर्ने  कर्मचारीलाई  इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...

गल्ती दर्शनको सन्देश

गल्ती दर्शनको सन्देश

फागुन १२, २०८०

हामी प्रायः गल्ती गर्नु हुँदैन भन्छौँ, गल्ती हुन्छ कि भनेर डराउँछौँ । आफ्ना नानीहरूलाई पनि यस्तै शिक्षा दिन्छौँ । गल्ती गर्नु राम्रो होइन भन्छौँ, गल्ती गरे दण्ड पाइन्छ भन्ने गर्छौँ, तर गल्ती भन्ने कुरा नै त्यस्तै । नगरौँ...

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

प्रशासनिक सुधारको पाटो– ४ : नैतिकता, सदाचार र अनुशासन

फागुन ८, २०८०

भनिन्छ, राज्यलाई सधैँ इमान्दार मानिसहरूको खाँचो हुन्छ । सबैभन्दा इमान्दार मानिस राज्यलाई नै खाँचो हुन्छ, किनकि नागरिक हकहितका लागि गरिने काम, प्रयोग गरिने साधन र अभ्यास गरिने अधिकारमा इमान्दारिता देखिनुपर्दछ, ...

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

प्रथम प्रधान न्यायाधीशमा हरिप्रसाद प्रधानको नियुक्ति: अपरिहार्यता कि अरू केही ?

फागुन ४, २०८०

“तर प्रधान न्यायालयका प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको पदमा नियुक्त गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको अवस्थामा गैरनागरिक पनि नियुक्त हुनेछन् ।१” यो नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को त्यही व्यव...

x