×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

नेपालमा सैन्य उपस्थिति बढाउने रणनीति

युक्रेनलाई नेटोमा जोडिन प्रेरित गर्ने एसपीपी– नेपालमा लागू गर्न किन दबाब दिँदैछ अमेरिका ?

काठमाडाैं | जेठ ३१, २०७९

UTAH National Guard | Photo : GEORGE FREY/AFP/GETTY IMAGES
TVS INSIDE

नेपालसँग सम्झौताका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) विवादित बनेको छ । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

अमेरिकी सैनिकहरू अनिश्चित कालका लागि नेपालमा बस्न सक्ने प्रावधान समेत सम्झौताको मस्यौदामा राखिएकाले यो विवादित बनेको हो । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

अमेरिकाले यस्तै किसिमको सम्झौता संसारका ९३ वटा मुलुकहरूसँग गरिसकेको यसको कार्यान्वयन संस्था नेसनल गार्ड ब्युरोले जनाएको छ । खासमा यो अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय र अन्य मुलुकबीचको संयुक्त कार्यक्रम हो । 

नेसनल गार्ड भनेको अमेरिकी सेनाको रिजर्भ फोर्स हो र यसले सेनाको कारवाहीलाई परिपूर्ति गर्ने गरेको छ । 

Vianet communication
Maruti inside

यसले अमेरिकाभित्रै र अमेरिकाबाहिर समेत आवश्यक परेको बेलामा कारवाही चलाउने गरेको छ । 

अर्थात्, विदेशी युद्धमा लड्दा अमेरिकी सेनालाई जगेडा फोर्स आवश्यक परेमा नेसनल गार्ड पनि खटिने गरेको छ । 

नेसनल गार्ड संघीय र प्रान्तीय दुवै सरकारको अधीनमा रहने गर्छ । 

सन् १९९३ मा पूर्व सोभियत संघअन्तर्गत रहेका वा सोभियतहरूसँग वार्सा प्याक्ट गरेका मुलुकहरूसँग अमेरिकाले यो सम्झौता गरेको थियो । 

अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले ती मुलुकहरूलाई पश्चिमसँग थप नजिक बनाउनका लागि ल्याएको पार्टनरशिप फर पीस कार्यक्रमबाटै यो कार्यक्रम विकसित भएको हो । 

पहिले कम्युनिस्ट शासन चलाएका मुलुकहरूलाई लोकतान्त्रिक मुलुकमा सेनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा तालिम दिनका लागि यो कार्यक्रम चलाइएको अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल डेनियल होकानसन बताउँछन् । त्यसरी संयुक्त कार्यक्रममा जोडिएका १७ वटा मुलुकहरू अहिले नेटोमा जोडिएका छन् ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पनि अमेरिकाले एसियाली नेटो बनाउन खोजिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

विभिन्न देशहरूलाई नेटोमा जोडिनका लागि तयार पार्ने एसपीपी सम्झौता एसियाली क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुमा एसियाली नेटो बनाउने अमेरिकाको स्वार्थ नै प्रमुख कारण रहेको आलोचकहरूको तर्क छ ।

सम्झौता गरेका प्रत्येक मुलुकसँग अमेरिकाको बेग्लाबेग्लै नेसनल गार्डहरूको संयुक्त सहभागिता रहने गरेको छ । 

तदनुरूप क्यालिफोर्निया आर्मी नेसनल गार्डले युक्रेनसँग संयुक्त कार्यक्रम चलाएको थियो । युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउनका लागि त्यहाँका सैनिकको स्तरोन्नतिका लागि एसपीपीले सहयोग गरेको थियो । 

युक्रेनी सेनालाई क्यालिफोर्निया नेसनल गार्डले दिएको तालिमले गर्दा नै युक्रेनीहरूले रुसीहरूलाई बलियो प्रतिकार गर्न सकेको अमेरिकीहरूको भनाइ छ । सन् १९९३ देखि नै युक्रेनसँग सहकार्य गरेकाले यस युद्धका लागि युक्रेनी सेनालाई तयार पार्न सकिएको होकानसन बताउँछन् । 

नेपालमा युटाह नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीचको संयुक्त कार्यक्रमको योजना बनेको हो । युटाह नेसनल गार्डमा एयर नेसनल गार्ड र आर्मी नेसनल गार्ड पर्दछन् ।

त्यसैको तयारीस्वरूप गत अगस्ट ३१ मा युटाह नेसनल गार्डको १५१औं एयर रिफ्युअलिङ विङका सदस्यहरूले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि भन्दै जीवन बचाउने उपकरण तथा मानवीय सरसामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । त्यतिखेर काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसको जानकारी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

एसपीपीमा सम्झौता गरेका अन्य मुलुकहरूमा पनि अमेरिकाले विपत व्यवस्थापन, बन्दरगाह सुरक्षा, साइबर सुरक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

यी कार्यक्रमहरूमार्फत नरम शक्ति (सफ्ट पावर) प्रदर्शन गरेर आफ्नो खेमामा लाग्न प्रेरित गर्ने अमेरिकाको उद्देश्य हो । विशेषगरी नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेका व्यक्तिको जमात प्रभावशाली रहेको र तिनीहरूले चीनप्रति सहानुभूति राख्ने गरेको थाहा पाएको अमेरिकाले यहाँ आएर तिनलाई परास्त गर्न खोजेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सेनाका ६ वटा थिएटर कमान्डमध्ये नेपाल इन्डो पसिफिक कमान्डले समेट्ने क्षेत्रमा पर्छ । 

यस कमान्ड क्षेत्रमा रहेका १३ वटा मुलुकहरूसँग अमेरिकाले एसपीपी सम्झौता गरेको भनी नेसनल गार्डको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । 

तीमध्ये बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलंका र नेपाल दक्षिण एसियामा पर्छन् । अन्य मुलुकमा फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, मंगोलिया, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया, भियतनाम, टोंगा, फिजी र मलेसिया छन् । 

सम्झौताको मस्यौदामा रहेको धारा ३:सहकार्यका क्षेत्र शीर्षकको पहिलो बुँदामा नेपालका अग्ला भूक्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिने उल्लेख छ । 

अग्ला भूक्षेत्र भन्नाले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रलाई संकेत गरिएको हो । यसले स्पष्ट रूपमा चीनसँगको सीमा नजिक अमेरिकी र नेपाली सेनाको संयुक्त अभ्यासको सम्भावनालाई इंगित गरेको छ ।

त्यही धाराको पाँचौं बुँदामा सहकारवाही अभ्यास (इन्टरअपरेबिलिटी एक्सरसाइज) को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सहकारवाहीका लागि दुवै देशका सेनाबीच समान विचारधारा र प्रक्रिया, एकअर्काको सैन्य संरचना तथा अड्डाको उपयोग र एकअर्कासँगको सहज संवाद आवश्यक हुन्छ । 

अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ । नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो । नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । 

अमेरिकाले नेटोका साझेदारहरूसँग वर्षौंदेखि सहकारवाही अभ्यास गरी त्यसमा दक्षता हासिल गरेको छ । नेटो सदस्यहरूले बाल्कन क्षेत्र र अफगानिस्तानमा चलाएका सैन्य अभियानमा उक्त सहकारवाही गरिएको थियो । नेटोको सदस्य नरहेको नेपालसँग अमेरिकाले उक्त किसिमको सहकारवाहीको प्रस्ताव गर्नु शंकास्पद देखिन्छ । 

त्यस्तै प्रस्तावित सम्झौताको धारा ३ को सातौं बुँदामा नेपाली सेनालाई मागबमोजिम हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

युक्रेनलाई यसैगरी हलुका तथा गैरघातक हतियार उपलब्ध गराउँदै गएको अमेरिकाले युद्ध शुरू भएपछि घातक र भारी हतियार दिन थालेको थियो । 

भारतसँग लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट, कम्युनिकेसन्स कम्प्याबिलिटी यन्ड सिक्युरिटी अग्रीमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज यान्ड कोअपरेसन अग्रीमेन्ट तीनवटा रक्षा सम्झौता गरी अमेरिकाले उसलाई चीनविरुद्ध उभ्याउनका लागि कोशिश गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालसँग पनि सामरिक प्रकृतिको सम्झौता गर्न खोजिरहेको विचारणीय छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि भारत धेरै इच्छुक नदेखिएकाले अमेरिका नेतृत्वको क्वाड निराश भइरहेको सन्दर्भमा चीनका अन्य छिमेकी मुलुकहरूलाई आफ्नो खेमामा ल्याउन अमेरिकाले कोशिश गरिरहेको हो । 

पाकिस्तानमा अमेरिकाविरोधी तथा चीनपरस्त मानिएका प्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएसँगै शहबाज शरिफ सरकारले अमेरिकासँग बढाएको सम्बन्ध पनि यहाँ सान्दर्भिक छ । 

चीनको घेराबन्दीका लागि ल्याइएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई जबर्जस्ती समावेश गरेको अमेरिका त्यसैको कार्यान्वयनका लागि एसपीपीमा जोड दिइरहेको छ । 

नेपालले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै अमेरिकी सेनाको गतिविधि नेपालमा बढ्नेछ । त्यसबाट चीनले आफ्नो संवेदनशील क्षेत्र तिब्बत जोखिममा पर्ने अनुभव गरेमा गर्न सक्ने प्रतिकारवाहीको दुष्परिणाम नेपालले भोग्नुपर्नेछ । यो सम्झौताको तयारीलाई कतिपयले युक्रेनीकरणको पृष्ठभूमि पनि भनेका छन् ।

TATA Below
NLIC
साउन २३, २०७९

चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अहिले निकै चिसिएको छ र त्यसको प्रमुख कारण ताइवान हो ।  अमेरिकी संसद्की सभामुख न्यान्सी पलोसीले चीनलाई रणनीतिक पासोमा पार्ने उद्देश्यले ताइवान भ्रमण गरेपछि चिनियाँ जनमुक्ति से...

साउन २४, २०७९

विगत केही समययता युक्रेनका विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका सामग्री हेर्दा भोलोदीमीर जेलेन्स्कीलाई पश्चिमले परित्याग गर्न खोजेको संकेत पाइन्छ ।  एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नामक मानवअधिकारवादी संस्थाले पाँच ...

साउन २४, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...

साउन २४, २०७९

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको पाँचदलीय गठबन्धन सोमवारदेखि सीट बाँडफाँडको छलफलमा प्रवेश गरेको छ । सीट बाँडफाँड गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदल सोमवारबाट...

साउन २६, २०७९

नेपालको संसदीय इतिहासमा विजयकुमार गच्छदारको नाम र बदनाम दुवै छ । २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा अविजित रहेका गच्छदार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने नेता हुन् ।  ३० वर्षको अवधिमा गच्छदार पाँचपटक उपप्र...

साउन २५, २०७९

युक्रेनी भूमिमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध चलाइरहेको अमेरिकाले सँगसँगै ताइवानमा चीनविरुद्ध छद्मयुद्ध शुरू गर्न खोजेको छ । विश्लेषकहरू अमेरिका यसरी एकैपटक दुईवटा मोर्चामा लड्न सक्षम छ कि छैन भनी बहस गरिरहेका छन् ।&nbs...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x