×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

श्रीलंकाको आर्थिक संकट

संकट चुलिँदा टाट पल्टिने दिशामा श्रीलंका: देश नै 'कोल्याप्स' हुने खतरा बढेको हो ?

काठमाडाैं | असार १०, २०७९

NurPhoto via Getty Images
TVS INSIDE

लामो समयदेखि आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको त्यहाँका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेले स्वीकार गरेका छन् । 

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

बुधवार (२२ जुनमा) त्यहाँको संसदमा बोल्दै विक्रमसिंघेले खाद्यान्न र इन्धनको अभाव भन्दा पनि झन् गम्भीर परिस्थिति निर्माण भएको र देश रसातलमा पुग्न सक्ने बताए । तर विश्वभरिका सहयोगी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग लिएर सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन खोजेको जानकारी पनि उनले दिए । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

श्रीलंका अहिले विदेशी ऋणको भारले थिचिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रबाट आउने राजस्व पनि कोरोना महामारी तथा रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण ठप्प छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा तेल, ग्यास र अत्यावश्यक खाद्यान्न आयात गर्न समेत नसकेर मुलुक टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ । 

यस संकटले श्रीलंकाको मध्यमवर्गलाई समेत नकारात्मक असर पार्न थालेको छ । सन् १९८० मा आर्थिक उदारीकरणपछि मध्यमवर्गको वृद्धि भएको हो । अहिले देशको लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या मध्यमवर्ग रहेको विश्वास गरिन्छ । निम्नवर्गको त झनै बिजोक स्थिति छ ।

Vianet communication
Maruti inside

हुँदाहुँदा अत्यधिक श्रीलंकालीहरू छाक कटाउन समेत बाध्य भएका छन् । कुल २ करोड २० लाख जनसंख्या भएको मुलुकमा पाँचमध्ये चारजनाले छाक छोड्न बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । भयानक मानवीय संकट आउन लागेको उसले चेतावनी दिएको छ ।  

गर्भवती महिलाहरूले पनि पर्याप्त खान नपाएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले उनीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यससँगै राष्ट्रसंघले १० लाखभन्दा बढी अतिविपन्न मानिसको सहायताका लागि चार करोड ७० लाख डलर दिने भएको छ ।

हजारौं मानिस खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलका लागि घन्टौंसम्म लाइनमा उभिनुपरेको छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, तेलको लामो लाइनमा बस्दा यस साता मात्र ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

गर्भवती महिलाहरूले पनि पर्याप्त खान नपाएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले उनीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यससँगै राष्ट्रसंघले १० लाखभन्दा बढी अतिविपन्न मानिसको सहायताका लागि चार करोड ७० लाख डलर दिने भएको छ । हजारौं मानिस खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलका लागि घन्टौंसम्म लाइनमा उभिनुपरेको छ । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार, तेलको लामो लाइनमा बस्दा यस साता मात्र ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

रोयटर्स समाचार संस्थाका लागि देवज्योत घोषाल र उदिता जयसिंघेले तयार पारेको रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, तीन दिन लाइनमा बस्दा पनि कतिपय मानिसले ग्यास पाएका छैनन् । मोहम्मद शाजली नामक व्यक्तिले अब आफूहरू मर्ने शतप्रतिशत पक्का छ भनी बिलौना गरेका छन् । 

इन्धनको अभाव भएकाले सडकमा गाडी समेत गुड्न छोडेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा यात्रु देखिँदैनन् भने निजी गाडी घरबाट निकाल्ने हिम्मत जुटाउन श्रीलंकालीहरूले सकिरहेका छैनन् । 

इन्धन जोगाउनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई हप्ताको चार दिन मात्र कार्यालय आउन अनुमति दिने निर्णय लिएको छ । अन्य तीन दिन उनीहरूलाई आफ्नो करेसाबारीमा खाद्यान्न र तरकारी फलाउन भनिएको छ । खाद्यान्न अभावलाई यसमार्फत रोक्न सकिने सरकारको आशा छ ।

श्रीलंकामा यस्तो भयावह स्थिति किन आयो भन्ने विषयमा पंक्तिकारले यसअघि पनि चर्चा गरिसकेको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि :


 

समस्याको सबभन्दा ठूलो कारकतत्त्व राजनीतिक भ्रष्टाचार भएको एपी समाचार संस्थाको समाचारमा क्रिशन फ्रान्सिस र इलेन कुर्टनबाख लेख्छन् । भ्रष्टाचारकै कारण देशले सम्पत्ति गुमाएको र आर्थिक उद्धारलाई पनि जटिल बनाएको उनीहरूको तर्क छ । 

 

शक्तिशाली राजपक्षे परिवारसँग निकट सम्बन्ध राख्ने कैयौंले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका अनेकौं प्रमाणहरू श्रीलंकाली पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएका छन् । 

त्यसैले तमिल विद्रोहीहरूलाई दबाएर लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्न सफल राजपक्षे दाजुभाइलाई कुनै बेलामा बहुसंख्यक सिंहालीहरूले नायक बनाएको भए पनि आर्थिक कुव्यवस्थापनका कारण देश अहिले चरम संकटमा पुगेपछि उनीहरूको पुत्ला जलाइन थालेको छ । आम श्रीलंकालीहरूमा रहेको जातीय राष्ट्रवादको धङ्धङी अहिलेको आर्थिक संकटले उतारिदिएको छ । 

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । सोमवार (२० जुनमा) प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले श्रीलंका पुगेको आईएमएफको एक टोलीसँग कुराकानी गरेका छन् । श्रीलंकाले ६ अर्ब डलरको ऋण सहायताको अपेक्षा आईएमएफबाट गरेको छ । यसमार्फत अन्य मुलुकहरूसँग सहायता लिनका लागि विश्वासको वातावरण बन्ने श्रीलंकाको आशा छ । 

तर आईएमएफको ऋणले मुलुकहरूको सार्वसौमसत्ता संकटमा पार्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । कतिपयले आईएमएफको सशर्त ऋणलाई नवउपनिवेशवादको संज्ञा दिएका छन् । 

अनि पाकिस्तान, ग्रीस र जिम्बाब्वेको उदाहरण हेर्दा आईएमएफका कैयौं बेलआउट प्याकेजले पनि त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन नसकेको उदाहरण पाइन्छ । यसैलाई विचार गरेर शायद श्रीलंका सरकारले लामो समयसम्म आईएमएफसँग ऋण लिन अस्वीकार गरेको थियो ।

रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको मुलुक श्रीलंकाको सार्वभौमसत्ता अमेरिकी नेतृत्वको आईएमएफलाई सुम्पिने स्थिति नआओस् भनी यस क्षेत्रका महाशक्ति राष्ट्र भारत र चीन पनि सचेत छन् । अझ भारत त श्रीलंकाको छिमेकी मुलुक भएकाले श्रीलंकाली आर्थिक संकटका कारण आइलाग्न सक्ने शरणार्थी आप्रवाहबारे संवेदनशील पनि छ । 

भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले बिहीवार (२३ जुनमा) श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेलाई भेटेर आर्थिक सहायता जारी राख्ने बताएको छ । गत जनवरी महिनादेखि अहिलेसम्म गरी भारतले श्रीलंकालाई साढे तीन अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता दिइसकेको छ । त्यससँगै विदेशी मुद्रा, खाद्यान्न तथा इन्धन सहयोग पनि भारतले उपलब्ध गराइरहेको छ ।

भारतको यस उदारमना सहयोगलाई चीनले समेत प्रशंसा गरेको छ । दुई साताअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले भारतीय सहयोगको उच्च मूल्यांकन गर्दै भारत तथा बाँकी विश्व समुदायसँग मिलेर श्रीलंका तथा अन्य विकासशील मुलुकहरूलाई संकटबाट निकाल्न चीन पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । चीनले श्रीलंकालाई ५० करोड युआन बराबरको आकस्मिक मानवीय सहायता पनि उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

त्यसो त संकटको यस घडीमा समेत श्रीलंकाले आफ्नो सार्वभौम अडानलाई त्यागेको छैन । पश्चिमाहरूको निगाहमा पाइने आईएमएफको ऋण लिनुपर्ने भए पनि श्रीलंकाले पश्चिमाहरूको लहलहैमा लागेर युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि रुसलाई निन्दा गर्न मानेको छैन । 

राष्ट्रसंघमा रुसको निन्दा गर्ने दुईवटा प्रस्तावको मतदानमा श्रीलंका अनुपस्थित रह्यो । लगत्तै श्रीलंकाले आफ्नो तेल प्रशोधन केन्द्रलाई पुनः शुरू गर्नका लागि रुससँग ९० हजार मेट्रिक टन कच्चा तेल किनेको खबर आयो । 

प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले एसोसिएटेड प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा रुससँग थप तेल किन्न इच्छुक रहेको बताएका छन् र गहुँ पनि किन्ने संकेत दिएका छन् । रुसविरुद्ध राष्ट्रसंघमा मतदान गरेको भए श्रीलंकाले यो जीवनदायिनी विकल्प प्राप्त गर्ने थिएन । 

संकटको बेलामा समेत रणनीतिक स्वायत्तता तथा सार्वभौमसत्ता कायम राख्दा संकटमुक्तिका विभिन्न विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण श्रीलंकाले प्रस्तुत गरेको विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्को बताउँछन् । 

त्यसो त राष्ट्रसंघले चार महिनामा ४ करोड ८० लाख डलर बराबरको सहयोग पनि श्रीलंकालाई उपलब्ध गराउन लागेको जानकारी पनि विक्रमसिंघेले दिएका छन् । अनि श्रीलंका सरकारले आफ्ना केही प्रतिशत कर्मचारीहरूलाई विदेशमा कमाउन पठाएर देशलाई आवश्यक विदेशी मुद्रा पनि भित्र्याउन खोजिरहेको श्रममन्त्री मानुषा नानायक्कराले बताएका छन् । 

करप्रणालीमा पनि सुधार ल्याउनका लागि सरकारले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थात्, अर्थतन्त्रलाई पुनः लिगमा ल्याउनका लागि सरकारले भरपूर कोशिश गरिरहेको छ । 

अनि यस्तो बयान दिएर ऋणदाताहरूलाई विक्रमसिंघेले श्रीलंका जस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुकलाई कोल्याप्स हुन दिनु नहुने सन्देश दिन खोजेको सेन्टर फर ग्लोबल डिभलपमेन्ट नामक थिंकट्यांक संस्थाका अनित मुखर्जीले बताएका छन् । 

तैपनि विक्रमसिंघेले यस साता संसदमा अर्थतन्त्र धराशायी भइसकेको भनी किन निराश कुरा गरेका हुन् ? आफूले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाले यसको छिटो समाधान खोजिहाल्न नसकिने भनी आलोचकहरूलाई जवाफ दिन विक्रमसिंघेले यस्तो बयान दिएका हुन सक्छन् भनी एपीले लेखेको छ । 

अनि यस्तो बयान दिएर ऋणदाताहरूलाई विक्रमसिंघेले श्रीलंका जस्तो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मुलुकलाई कोल्याप्स हुन दिनु नहुने सन्देश दिन खोजेको सेन्टर फर ग्लोबल डिभलपमेन्ट नामक थिंकट्यांक संस्थाका अनित मुखर्जीले बताएका छन् । 

तर राजपक्षे परिवारको भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनका कारण अहिलेको स्थिति आइलागेकोमा जनताको आक्रोश विस्फोट भएपछि उनीहरूका विश्वासपात्र विक्रमसिंघे प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनताले अहिले विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन ल्याएर नयाँ अनुहारले मुलुक चलाउनुपर्ने माग राखेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा विक्रमसिंघे सरकारले विदेशबाट प्राप्त सहयोगको सदुपयोग गर्न नसकेमा श्रीलंकाको मानवीय संकट गहिरिएर दक्षिण सुडानको जस्तो स्थिति आउन सक्छ । ऋणमाथि ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको सुव्यवस्थापन अत्यन्तै सुझबुझपूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र देशको सार्वभौमसत्ता नै जोखिममा पर्छ ।

TATA Below
NLIC
साउन २५, २०७९

युक्रेनी भूमिमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध चलाइरहेको अमेरिकाले सँगसँगै ताइवानमा चीनविरुद्ध छद्मयुद्ध शुरू गर्न खोजेको छ । विश्लेषकहरू अमेरिका यसरी एकैपटक दुईवटा मोर्चामा लड्न सक्षम छ कि छैन भनी बहस गरिरहेका छन् ।&nbs...

साउन २४, २०७९

आगामी मंसिर ४ गते हुने आम चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेको सत्तारूढ ५ दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँटबारे औपचारिक छलफल थालेको छ । सिट बाँडफाँट गर्न गठबन्धनले कार्यदल बनाएको छ । चुनावी तालमेलको सैद्धान्तिक स...

साउन २६, २०७९

नेपालको संसदीय इतिहासमा विजयकुमार गच्छदारको नाम र बदनाम दुवै छ । २०४८ सालपछिका सबै चुनावमा अविजित रहेका गच्छदार नेपालमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बन्ने नेता हुन् ।  ३० वर्षको अवधिमा गच्छदार पाँचपटक उपप्र...

साउन २९, २०७९

दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक शीतल निवासमा अझै अध्ययनकै क्रममा छ ।  सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट साउन ६ र ...

साउन २६, २०७९

अमेरिकाको फौजदारी अनुसन्धान संस्था एफबीआईले पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको मार–ए–लागो नामक महलमा छापा मारेर खानतलासी गरेपछि अमेरिकामा गृहयुद्ध शब्द चर्चामा आएको छ ।  राष्ट्रपति कार्यकालको अन्...

साउन २७, २०७९

विगत केही वर्षयता हिन्दी सिनेमा जगत् अर्थात् बलिउडलाई बहिष्कार गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।  ट्विटरमा ह्याशट्याग बोयकटबलिउड तथा विभिन्न संस्करण प्रायः ट्रेन्डिङमा रहने गरेको छ ।...

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

नेपाली अर्थतन्त्रमा जरो गाडेको पैतृक पूँजीवाद र हाम्रो भविष्य

साउन २९, २०७९

‘हामी फेरि पैतृक पूँजीवादको बाटोमा फर्किरहेका छौं । जहाँ अर्थव्यवस्थाको लगाम केवल सम्पत्तिवालाहरूको हातमा मात्र होइन, बरू विरासतमा प्राप्त सम्पत्तिका मालिकहरूको हातमा हुनेछ । जहाँ तपाईंको जन्म, तपाईंको म...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

ad
x