चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
भदौ २१, २०७९
रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको नकारात्मक असर युरोपमा पर्न थालेको छ ।
सस्तो ग्यासका लागि रुसमा निर्भर युरोपेलीहरूलाई प्रतिबन्धका कारण ग्यास महंगिएकाले जीवनयापन गर्न नै समस्या परिरहेको छ । आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकलाई रुसले सस्तोमा ग्यास देओस् पनि किन ? झन् जाडो महिना आउन लाग्दा रुसी ग्यासको सहज तथा सस्तो आपूर्तिको कुनै ठेगान नहुने देखिएकाले कसरी आफूलाई न्यानो बनाउने भन्ने आशंकामा सामान्य युरोपेलीहरूको सातोपुत्लो गएको छ ।
बढ्दो महंगीले असन्तुष्ट बनेका युरोपेलीहरूले विभिन्न देशमा विरोध गर्दै आएका छन् । बेलायतमा ऊर्जा संकट बढेपछि सर्वसाधारणले डन्ट पे यूके अर्थात् अक्टोबर महिनादेखि ग्यासको महसुल नतिर्ने अभियान चलाउन थालेका छन् । उक्त अभियानमा एक लाख ३० हजार जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
त्यससँगै बेलायतमा इनफ इज इनफ अभियान पनि चलेको छ । त्यसका अभियन्ताहरूले इन्धनको मुल्य घटाउन, कर्मचारीको तलब बढाउन, सबैलाई घरको व्यवस्था गर्न, खान नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न र धनाढ्यमाथि कर लगाउन माग गरेका छन् ।
युरोपका अन्य देशमा पनि विरोध कार्यक्रमरू आयोजित गरिएका छन् । तर शनिवार (३ सेप्टेम्बर) चेक गणतन्त्रमा ७० हजारभन्दा बढी मानिस राजधानी प्रागको मुख्य चोकमा भेला भएर गरेको विरोध प्रदर्शनले चाहिँ युरोपेली सरकारहरूको मुटु चिसो बनाएको छ । फ्रान्समा पनि नेटोबाट बाहिरिनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । यी प्रदर्शनहरूबाट आत्तिएको युक्रेनले युद्ध अवधिभर विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न नदिनका लागि ईयूसँग आग्रह गरेको छ ।
सरकारले ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा चेकवासीले आक्रोश व्यक्त गरे । तर त्यससँगै उनीहरूले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो र युरोपेली संघ (ईयू) समेतको विरोध गरेकाले युरोपेली एकतामा नै प्रश्नचिह्न उठेको छ ।
चेक गणतन्त्र नेटो र ईयू दुवैको सदस्य राष्ट्र हो । अझ त्यसमाथि ऊ ईयूको बहालवाला अध्यक्ष समेत हो । ईयूको अध्यक्षराष्ट्रका जनता नै संगठनका विरुद्ध उभिएपछि रुसलाई एकताबद्ध भएर ईयूले सामना गर्ने कुरा दमदार लाग्दैन । उल्टो, यसले सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम बढाएको छ ।
सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम नबढोस् पनि किन ? युरोपेली सरकारहरूले आफ्ना जनताको कल्याण भन्दा पनि रुसलाई दण्ड दिनका लागि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई साथ दिएपछि जनताले आफूलाई परित्यक्त अनुभव गरिरहेका छन् । यसले जन्माएको आक्रोश विरोध प्रदर्शनहरूका रूपमा विस्फोट भइरहेका हुन् ।
हुन पनि विभिन्न युरोपेली सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै जनकल्याणको साटो जनताको पीडा बढाउने काम गरिरहेका छन् ।
जर्मनीकी परराष्ट्रमन्त्री आन्नालेना बाएरबोकले गत साता आयोजित एक सम्मेलनमा जर्मन मतदाताहरूको गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै युक्रेनी जनतालाई सहयोग गरिरहने हाकाहाकी घोषणा गरिन् । जाडो महिना लागेपछि पनि रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध कायम राख्ने र देशमा जनदबाब खेप्ने उनको भनाइ छ ।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले फ्रान्सेली जनतालाई पगितो खर्च गर्ने सुविधा नरहेको बताएका छन् । जीवनशैली सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उता चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री पेट्र फियालाले आफ्ना जनतालाई परेको आर्थिक कठिनाइलाई तुच्छीकरण गर्दै रुससमर्थक शक्तिहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको दाबी गरिदिए । रुसी प्रचारबाजी तथा झूटो सूचना प्रवाह आफूहरूको देशमा पनि हुने गरेको र केही मानिसले त्यसलाई पत्याउने गरेको भनी उनले जनताको जायज आक्रोशलाई अविश्वसनीय बनाउने प्रयास गरे ।
तर चेक जनता ऊर्जा संकट आउने गरी रुसविरुद्ध पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धबाट आजित भइसकेको यथार्थ हो । उनीहरू ईयू भन्दा पनि चेक जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने जायज माग राखिरहेका छन् । रुसबाट सस्तो ग्यास ल्याउनुपर्ने र रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ बस्नुपर्ने उनीहरूको उचित आग्रह छ ।
यसबाट प्रमाणित हुन्छ– युरोपेलीहरूले बल्ल आएर आफ्नो सरकारको बदमासी बुझ्न थालेका छन् । नेटोले युक्रेनमा रुसविरुद्ध लडेको छद्मयुद्धमा युरोपेली सरकारले जनताको जीवनलाई बलिदान दिन खोजेको कटुयथार्थ जनताले थाहा पाएका छन् ।
अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, युरोपेली अभिजातवर्गलाई उनीहरूका अमेरिकी मालिकले प्रत्युत्पादक नीति अपनाउन लगाएकाले युरोपेली अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हो र राजनीतिक अशान्ति भड्किएको हो । युरोपेली राजनीतिकर्मीहरूले स्वतन्त्र ढंगले नीतिनिर्माण गरेको भए जनतालाई आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने अवसर नै उत्पन्न हुने थिएन ।
अमेरिकाको पछि लागेर रुसलाई घुच्चुकमा हान्ने गल्ती गरेका युरोपेलीहरूले रुससँग सस्तो मूल्यमा ग्यासको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो । युरोपेलीहरूले भोगिरहेको समस्याको समाधान रुससँग छ र ऊ त्यसमा अघि बढ्न पनि चाहन्छ तर युरोपेली नेताहरू त्यसप्रति इच्छुक छैनन् ।
रुसी संसद्का सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले रुसविना युरोपको ऊर्जा सुरक्षा सम्भव नभएको बताउँदै ईयूलाई दुईवटा विकल्प दिएको रोयटर्स समाचार संस्थाले खबर छापेको छ । पहिलो, रुसविरुद्ध लगाइएको अवैध प्रतिबन्ध हटाउने र रोकिएको नर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइन खुलाउन पहल गर्ने । दोस्रो, अहिलेकै स्थिति कायम राख्ने अनि अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त पारेर युरोपेली जनताको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउने ।
अहिले युरोपेली नेताहरूले दोस्रो विकल्प नै छानेका छन् तर कहिलेसम्म उनीहरू यसमा कायम रहन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । अमेरिकी विश्लेषक यिभेस स्मिथ युरोपेली कम्पनीहरू बन्द हुने, बेरोजगारी दर बढ्ने, कम्पनीहरूले ऋण चुकाउन नसकेर दिवालिया घोषणा गर्ने, सरकारको राजस्व गुम्ने लगायतका समस्या चर्किने अनुमान गरेकी छन् । त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीलाई युरोपेली सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ?
आफ्ना जनतालाई कष्टमा पार्ने गरी युरोपेली नेताहरूले किन अमेरिकाको ताबेदारी गरिरहेका हुन् भन्ने विषयमा कोरीब्कोले रोचक विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार, यी युरोपेली नेताहरू सत्तामा पुगेको नै अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर हो । त्यसैले अमेरिकाप्रति उनीहरू ऋणी छन् । उनीहरू कि त अर्को आमनिर्वाचनपछि सत्ताबाट बाहिरिन्छन् कि त अमेरिकाले नै उनीहरूलाई ठेगान लगाइदिन्छ ।
ठेगान लगाउने भनेको प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरेर सत्ताच्युत गरी अमेरिकाअनुकूलको कठपुतली सरकार बनाउने मात्र हैन । तारो बनाइएको राजनीतिकर्मीलाई सधैंका लागि सिध्याइदिने पनि हो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले विगतमा त्यसो गर्ने गरेको लामो इतिहास नै छ । कोरीब्कोका अनुसार, बाएरबोक र फियाला जस्ता राजनीतिकर्मीहरू यही डरका कारण राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नरहेको प्रत्युत्पादक नीति अपनाइरहेका छन् र आफ्ना जनतालाई कष्ट दिइरहेका छन् ।
अझ त्यतिले नपुगेर उनीहरू जायज जनआक्रोशलाई रुसी प्रचारबाजी भनिरहेका छन् । ईयूले रुसका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी रुसले युरोपमा (झूटो) प्रचार गर्न सक्छ र ?
वास्तवमा युरोपेली जनताको जायज मागलाई रुसी प्रचारबाजीको नाम दिएर अविश्वसनीय बनाउन खोज्दा जनताको आक्रोश थप चुलिने देखिन्छ । त्यो आक्रोशको आगो युरोपभरि सल्किएर गृहयुद्धसम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना छ ।
युरोपमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने स्थिति निर्माण भइरहेको संकेत दिने गरी बेलायतमा रहेको जोखिम परामर्श तथा सूचना कम्पनी भेरिस्क मेपलक्रफ्टले हालै अद्यावधिक सार्वजनिक अशान्ति सूचकांक (सिभिल अनरेस्ट इन्डेक्स) सार्वजनिक गरेको छ ।
विगत सात वर्षदेखि यस्तो सूचकांक प्रकाशित गर्दै आएको यस कम्पनीले विगत तीन महिनामा १९८ मध्ये १०१ देशमा सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम व्यापक बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ईयू पनि त्यस जोखिमबाट अछुतो छैन ।
ईयूलाई यसरी अशान्तिको भुमरीमा फस्न बाध्य बनाएर अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरेको छ ।
खासमा ईयू अमेरिकी परराष्ट्रनीतिबाट स्वतन्त्र रही रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न खोजिरहेको थियो अनि बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा एक सशक्त ध्रुवका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्थ्यो । तर युक्रेन संकट सिर्जना गरेर अमेरिकाले ईयूको रणनीतिक स्वायत्तताको आकांक्षालाई ध्वस्त पारेको छ र यसैमार्फत आफ्नो प्रभुत्व अक्षुण्ण राख्न पाएको छ । हुँदाहुँदा अमेरिकाले डलरभन्दा महंगो युरोलाई समेत बराबरीमा झारिसकेको छ ।
तर अमेरिकाको स्वार्थका लागि उपयोग भएका र स्वायत्तता पनि गुमाएका युरोपेली सरकारहरूले सर्वसाधारणको आक्रोशलाई लामो समयसम्म रोकिरहन सम्भव छैन । चेक गणतन्त्रमा शुरू भएको झिल्कोले सम्पूर्ण युरोपमा डढेलो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...