रुस–युक्रेन द्वन्द्वका कारण पश्चिमले रुसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको नकारात्मक असर युरोपमा पर्न थालेको छ । 

सस्तो ग्यासका लागि रुसमा निर्भर युरोपेलीहरूलाई प्रतिबन्धका कारण ग्यास महंगिएकाले जीवनयापन गर्न नै समस्या परिरहेको छ । आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकलाई रुसले सस्तोमा ग्यास देओस् पनि किन ? झन् जाडो महिना आउन लाग्दा रुसी ग्यासको सहज तथा सस्तो आपूर्तिको कुनै ठेगान नहुने देखिएकाले कसरी आफूलाई न्यानो बनाउने भन्ने आशंकामा सामान्य युरोपेलीहरूको सातोपुत्लो गएको छ । 

बढ्दो महंगीले असन्तुष्ट बनेका युरोपेलीहरूले विभिन्न देशमा विरोध गर्दै आएका छन् । बेलायतमा ऊर्जा संकट बढेपछि सर्वसाधारणले डन्ट पे यूके अर्थात् अक्टोबर महिनादेखि ग्यासको महसुल नतिर्ने अभियान चलाउन थालेका छन् । उक्त अभियानमा एक लाख ३० हजार जनाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । 

त्यससँगै बेलायतमा इनफ इज इनफ अभियान पनि चलेको छ । त्यसका अभियन्ताहरूले इन्धनको मुल्य घटाउन, कर्मचारीको तलब बढाउन, सबैलाई घरको व्यवस्था गर्न, खान नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न र धनाढ्यमाथि कर लगाउन माग गरेका छन् ।

युरोपका अन्य देशमा पनि विरोध कार्यक्रमरू आयोजित गरिएका छन् । तर शनिवार (३ सेप्टेम्बर) चेक गणतन्त्रमा ७० हजारभन्दा बढी मानिस राजधानी प्रागको मुख्य चोकमा भेला भएर गरेको विरोध प्रदर्शनले चाहिँ युरोपेली सरकारहरूको मुटु चिसो बनाएको छ । फ्रान्समा पनि नेटोबाट बाहिरिनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिएको छ । यी प्रदर्शनहरूबाट आत्तिएको युक्रेनले युद्ध अवधिभर विरोध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न नदिनका लागि ईयूसँग आग्रह गरेको छ ।  

सरकारले ऊर्जाको मूल्य नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा चेकवासीले आक्रोश व्यक्त गरे । तर त्यससँगै उनीहरूले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटो र युरोपेली संघ (ईयू) समेतको विरोध गरेकाले युरोपेली एकतामा नै प्रश्नचिह्न उठेको छ । 

चेक गणतन्त्र नेटो र ईयू दुवैको सदस्य राष्ट्र हो । अझ त्यसमाथि ऊ ईयूको बहालवाला अध्यक्ष समेत हो । ईयूको अध्यक्षराष्ट्रका जनता नै संगठनका विरुद्ध उभिएपछि रुसलाई एकताबद्ध भएर ईयूले सामना गर्ने कुरा दमदार लाग्दैन । उल्टो, यसले सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम बढाएको छ ।

सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम नबढोस् पनि किन ? युरोपेली सरकारहरूले आफ्ना जनताको कल्याण भन्दा पनि रुसलाई दण्ड दिनका लागि अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धलाई साथ दिएपछि जनताले आफूलाई परित्यक्त अनुभव गरिरहेका छन् । यसले जन्माएको आक्रोश विरोध प्रदर्शनहरूका रूपमा विस्फोट भइरहेका हुन् । 

हुन पनि विभिन्न युरोपेली सरकारले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै जनकल्याणको साटो जनताको पीडा बढाउने काम गरिरहेका छन् । 

जर्मनीकी परराष्ट्रमन्त्री आन्नालेना बाएरबोकले गत साता आयोजित एक सम्मेलनमा जर्मन मतदाताहरूको गुनासोलाई बेवास्ता गर्दै युक्रेनी जनतालाई सहयोग गरिरहने हाकाहाकी घोषणा गरिन् । जाडो महिना लागेपछि पनि रुसविरुद्धको प्रतिबन्ध कायम राख्ने र देशमा जनदबाब खेप्ने उनको भनाइ छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले फ्रान्सेली जनतालाई पगितो खर्च गर्ने सुविधा नरहेको बताएका छन् । जीवनशैली सरल बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

उता चेक गणतन्त्रका प्रधानमन्त्री पेट्र फियालाले आफ्ना जनतालाई परेको आर्थिक कठिनाइलाई तुच्छीकरण गर्दै रुससमर्थक शक्तिहरूले विरोध प्रदर्शन गरेको दाबी गरिदिए । रुसी प्रचारबाजी तथा झूटो सूचना प्रवाह आफूहरूको देशमा पनि हुने गरेको र केही मानिसले त्यसलाई पत्याउने गरेको भनी उनले जनताको जायज आक्रोशलाई अविश्वसनीय बनाउने प्रयास गरे । 

तर चेक जनता ऊर्जा संकट आउने गरी रुसविरुद्ध पश्चिमले लगाएको प्रतिबन्धबाट आजित भइसकेको यथार्थ हो । उनीहरू ईयू भन्दा पनि चेक जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने जायज माग राखिरहेका छन् । रुसबाट सस्तो ग्यास ल्याउनुपर्ने र रुस–युक्रेन द्वन्द्वमा तटस्थ बस्नुपर्ने उनीहरूको उचित आग्रह छ ।

यसबाट प्रमाणित हुन्छ– युरोपेलीहरूले बल्ल आएर आफ्नो सरकारको बदमासी बुझ्न थालेका छन् । नेटोले युक्रेनमा रुसविरुद्ध लडेको छद्मयुद्धमा युरोपेली सरकारले जनताको जीवनलाई बलिदान दिन खोजेको कटुयथार्थ जनताले थाहा पाएका छन् । 

अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, युरोपेली अभिजातवर्गलाई उनीहरूका अमेरिकी मालिकले प्रत्युत्पादक नीति अपनाउन लगाएकाले युरोपेली अर्थतन्त्र कमजोर बनेको हो र राजनीतिक अशान्ति भड्किएको हो । युरोपेली राजनीतिकर्मीहरूले स्वतन्त्र ढंगले नीतिनिर्माण गरेको भए जनतालाई आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने अवसर नै उत्पन्न हुने थिएन । 

अमेरिकाको पछि लागेर रुसलाई घुच्चुकमा हान्ने गल्ती गरेका युरोपेलीहरूले रुससँग सस्तो मूल्यमा ग्यासको अपेक्षा गर्नु नै बेकार हो । युरोपेलीहरूले भोगिरहेको समस्याको समाधान रुससँग छ र ऊ त्यसमा अघि बढ्न पनि चाहन्छ तर युरोपेली नेताहरू त्यसप्रति इच्छुक छैनन् ।

रुसी संसद्का सभामुख भ्याचेस्लाभ भोलोदिनले रुसविना युरोपको ऊर्जा सुरक्षा सम्भव नभएको बताउँदै ईयूलाई दुईवटा विकल्प दिएको रोयटर्स समाचार संस्थाले खबर छापेको छ । पहिलो, रुसविरुद्ध लगाइएको अवैध प्रतिबन्ध हटाउने र रोकिएको नर्ड स्ट्रीम २ पाइपलाइन खुलाउन पहल गर्ने । दोस्रो, अहिलेकै स्थिति कायम राख्ने अनि अर्थतन्त्रलाई समस्याग्रस्त पारेर युरोपेली जनताको जीवनलाई थप कष्टकर बनाउने । 

अहिले युरोपेली नेताहरूले दोस्रो विकल्प नै छानेका छन् तर कहिलेसम्म उनीहरू यसमा कायम रहन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । अमेरिकी विश्लेषक यिभेस स्मिथ युरोपेली कम्पनीहरू बन्द हुने, बेरोजगारी दर बढ्ने, कम्पनीहरूले ऋण चुकाउन नसकेर दिवालिया घोषणा गर्ने, सरकारको राजस्व गुम्ने लगायतका समस्या चर्किने अनुमान गरेकी छन् । त्यसले उत्पन्न गर्ने चुनौतीलाई युरोपेली सरकारहरूले व्यवस्थापन गर्न सक्लान् ?

आफ्ना जनतालाई कष्टमा पार्ने गरी युरोपेली नेताहरूले किन अमेरिकाको ताबेदारी गरिरहेका हुन् भन्ने विषयमा कोरीब्कोले रोचक विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार, यी युरोपेली नेताहरू सत्तामा पुगेको नै अमेरिकाको आशीर्वाद पाएर हो । त्यसैले अमेरिकाप्रति उनीहरू ऋणी छन् । उनीहरू कि त अर्को आमनिर्वाचनपछि सत्ताबाट बाहिरिन्छन् कि त अमेरिकाले नै उनीहरूलाई ठेगान लगाइदिन्छ । 

ठेगान लगाउने भनेको प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गरेर सत्ताच्युत गरी अमेरिकाअनुकूलको कठपुतली सरकार बनाउने मात्र हैन । तारो बनाइएको राजनीतिकर्मीलाई सधैंका लागि सिध्याइदिने पनि हो । अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले विगतमा त्यसो गर्ने गरेको लामो इतिहास नै छ । कोरीब्कोका अनुसार, बाएरबोक र फियाला जस्ता राजनीतिकर्मीहरू यही डरका कारण राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल नरहेको प्रत्युत्पादक नीति अपनाइरहेका छन् र आफ्ना जनतालाई कष्ट दिइरहेका छन् । 

अझ त्यतिले नपुगेर उनीहरू जायज जनआक्रोशलाई रुसी प्रचारबाजी भनिरहेका छन् । ईयूले रुसका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी रुसले युरोपमा (झूटो) प्रचार गर्न सक्छ र ? 

वास्तवमा युरोपेली जनताको जायज मागलाई रुसी प्रचारबाजीको नाम दिएर अविश्वसनीय बनाउन खोज्दा जनताको आक्रोश थप चुलिने देखिन्छ । त्यो आक्रोशको आगो युरोपभरि सल्किएर गृहयुद्धसम्म पनि पुग्न सक्ने सम्भावना छ । 

युरोपमा गृहयुद्ध चर्किन सक्ने स्थिति निर्माण भइरहेको संकेत दिने गरी बेलायतमा रहेको जोखिम परामर्श तथा सूचना कम्पनी भेरिस्क मेपलक्रफ्टले हालै अद्यावधिक सार्वजनिक अशान्ति सूचकांक (सिभिल अनरेस्ट इन्डेक्स) सार्वजनिक गरेको छ ।

विगत सात वर्षदेखि यस्तो सूचकांक प्रकाशित गर्दै आएको यस कम्पनीले विगत तीन महिनामा १९८ मध्ये १०१ देशमा सार्वजनिक अशान्तिको जोखिम व्यापक बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । ईयू पनि त्यस जोखिमबाट अछुतो छैन ।

ईयूलाई यसरी अशान्तिको भुमरीमा फस्न बाध्य बनाएर अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गरेको छ । 

खासमा ईयू अमेरिकी परराष्ट्रनीतिबाट स्वतन्त्र रही रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गर्न खोजिरहेको थियो अनि बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा एक सशक्त ध्रुवका रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्थ्यो । तर युक्रेन संकट सिर्जना गरेर अमेरिकाले ईयूको रणनीतिक स्वायत्तताको आकांक्षालाई ध्वस्त पारेको छ र यसैमार्फत आफ्नो प्रभुत्व अक्षुण्ण राख्न पाएको छ । हुँदाहुँदा अमेरिकाले डलरभन्दा महंगो युरोलाई समेत बराबरीमा झारिसकेको छ । 

तर अमेरिकाको स्वार्थका लागि उपयोग भएका र स्वायत्तता पनि गुमाएका युरोपेली सरकारहरूले सर्वसाधारणको आक्रोशलाई लामो समयसम्म रोकिरहन सम्भव छैन । चेक गणतन्त्रमा शुरू भएको झिल्कोले सम्पूर्ण युरोपमा डढेलो लगाउन सक्ने सम्भावना छ ।