भारत र चीनका सैनिकहरूले विगत २८ महिनादेखि गतिरोधको स्थिति रहेको पूर्वी लद्दाख सीमाबाट पछि हट्ने निर्णय लिएका छन् । गत बिहीवार (सेप्टेम्बर ८) मा घोषणा गरिएको यो कदम सोमवार (सेप्टेम्बर १२) मा पूरा हुने बताइएको छ । 

लद्दाखको गोगरा–हट स्प्रिङ्स क्षेत्र अर्थात् गश्ती विन्दु १५ मा दुवै पक्षका सैनिकहरू पछि हटिरहेका हुन् । सैनिकहरू पछि हटेसँगै त्यहाँ बनाइएका अस्थायी संरचनालाई पनि भत्काउने काम भइरहेको छ । 

हिन्दुस्तान टाइम्समा राहुल सिंहले तयार पारेको समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, यस डिसइंगेजमेन्टका कारण दुईदेखि चार किलोमिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइने सम्भावना रहेको भारतीय अधिकारी बताउँछन् । यसअघि तीनपटक वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विवादित क्षेत्रबाट सेना पछि हटाउने कारवाही गरिँदा पनि यस्ता किसिमका मध्यवर्ती क्षेत्र बनाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।

अप्रिल २०२० देखि भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरू उक्त क्षेत्रमा आमनेसामनेको स्थितिमा थिए । पूर्वी लद्दाखकै गलवान क्षेत्रमा भारतीय र चिनियाँ सैनिकहरूबीच हिंस्रक संघर्ष समेत भएपछि दुई देशको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । 

तनाव घटाउन तथा सेना पछि हटाउनका लागि दुई देशका सैन्य कमान्डर तहमा १६ चरणसम्म वार्ता भएका थिए । सेप्टेम्बर ८ मा १६औं चरणको वार्तामा सेना पछि हटाउने सहमति बनेको हो । 

गश्ती विन्दु १५ उक्त क्षेत्रमा रहेको सेना हट्न बाँकी अन्तिम विवादित विन्दु थियो । यसअघि पांगोङ ताल, गश्ती विन्दु १४ र गश्ती विन्दु १७क बाट दुई देशका सैनिक पछि हटेका थिए । 

यति हुँदाहुँदै पनि लद्दाख क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखाका विषयमा दुई मुलुकको विवाद कायम छ । चिनियाँ सैनिकहरूले देप्साङ समथर क्षेत्र र चार्डिङ नाला क्षेत्रमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारतीय फौजहरूलाई गश्ती गर्न रोकिरहेको दी इन्डियन एक्सप्रेसमा दीप्तिमान तिवारी लेख्छन् । 

यत्तिका चरणको वार्तामा टसमस नभएको चीन कसरी अहिले आएर आफ्ना सैनिकहरूलाई पछि हटाउन तयार भयो त ? यसको राजनीतिक कारण देखिन्छ । 

यसै साता मध्य एसियाली मुलुक उज्बेकिस्तानमा हुन लागेको शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहभागिता सुनिश्चित गराउन चीनले यो कदम चालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । भारत र चीन दुवै त्यस संगठनका सदस्य राष्ट्र हुन् । 

युक्रेन युद्धका कारण विश्व व्यवस्थामा देखिन थालेको परिवर्तनलाई मद्देनजर गर्दै भारत र चीनले आफ्नो मतभेद अन्त्य गरेर गैरपश्चिम संगठनलाई बलियो बनाउन चाहेका छन् । एससीओमा दुवै मुलुकको सक्रिय सहभागिता त्यसैको परिणाम हो । 

त्यस बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङको प्रत्यक्ष भेटघाट हुनेछ । कोभिड युग शुरू भएपछि चीनबाहिर नगएका राष्ट्रपति सीले पहिलोपटक विदेश भ्रमण गरेको अवस्थामा उनीसँग बसेर द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय हितका विषयमा कुरा गर्ने अवसर मोदीले प्राप्त गरेका छन् । तर वास्तविक नियन्त्रण रेखामा डिसइंगेजमेन्ट नगरिकन दुई नेताको वार्ता लगभग असम्भव नै थियो । यसअघि सन् २०१७ मा डोक्लम विवादपछि दुई पक्षका सेना पछि हट्ने सहमति भई मोदीले चीन भ्रमण गरेर सीसँग वार्ता गरेको स्मरणीय छ । 

लामो समयसम्म भारत र चीनबीचको कूटनीतिक चिसोपन कायम रहनु दुवै देशको हितमा छैन भन्ने कुरा मोदी र सी दुवैले बुझेका छन् । हुन पनि चीन र भारतले एकअर्काका विषयमा गर्ने आशंका बेलायती उपनिवेशकालको विरासतका रूपमा रहेको सीमाविवाद नभई एकअर्काको रणनीतिक उद्देश्यका विषयमा केन्द्रित छ । 

अमेरिकाप्रति भारत बढी नै ढल्केको चीनको बुझाइ छ । विशेषगरी अमेरिका र भारतले रक्षासम्बन्धी तीनवटा फाउन्डेसनल अग्रीमेन्ट गरेकोमा चीन सशंकित बनेको हो । 

क्वाडको सदस्यका रूपमा चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकी रणनीतिको अग्रपंक्तिको मुलुक भारत हो भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ । त्यसैले आफ्नो घेराबन्दीमा भारत उपयोग हुनुअघि उसलाई प्रिएम्पटिभ आक्रमणमार्फत स्थलसीमामा रोकेर राख्ने चीनको रणनीति बुझिन्छ । 

भारत चाहिँ आफूलाई दक्षिण एसियामा मात्र सीमित गरी क्षेत्रीय शक्ति बन्न नदिनका लागि चीनले सीमामा बखेडा गरिरहेको सोच राख्छ । हिन्द महासागरमा शक्ति प्रक्षेपण गर्ने भारतको आकांक्षालाई निमोठ्नका लागि स्थलसीमामा दबाब दिने काम चीनले गरिरहेको भारतको बुझाइ छ । 

तर निर्जन हिमालय सीमामा एकअर्काको राष्ट्रिय स्वार्थलाई हानि नपुग्ने गरी दुई देशले सम्झौता गर्न नसक्ने हैनन् । त्यस्तो सम्झौताका लागि पहिला दुई देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण हुन जरूरी छ । त्यही वातावरण निर्माणका लागि पनि अहिले गोगरा–हटस्प्रिङ्स क्षेत्रमा सेना पछि हटाउने सहमति बनेको हुन सक्छ । 

भारत र चीनलाई एकअर्काप्रतिको अविश्वास आंशिक रूपमा हटाउने माहोल युक्रेन युद्धले समेत बनाएको छ । युक्रेन युद्धमा रुसको निन्दा गर्न तथा रुसलाई एक्ल्याउनका लागि अमेरिकाले भारतलाई चरम दबाब दिएको भए पनि भारत आफ्नो सिद्धान्तनिष्ठ तटस्थताको नीतिमा अडिग रह्यो । भारतको यो चट्टानी अडानलाई चीनले उच्च मूल्यांकन गरेको छ । 

अमेरिकी विश्लेषक एन्ड्रु कोरीब्कोका अनुसार, चीनले भारतका विषयमा आफ्नो पूर्वधारणामा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । युरेसिया क्षेत्रको एकतामा भारतको भूमिका अवरोधक नभई सहयोगी हुने अनि भारतले बहुध्रुवीय विश्व निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने कुरामा चीन क्रमशः विश्वस्त हुन थालेको देखिन्छ । 

चीनको घेराबन्दी भन्दा पनि बहुध्रुवीय विश्वको अवश्यम्भावितालाई भारतले दह्रो समर्थन गरेको देखेर चिनियाँहरूको सोचमा परिवर्तन आउन थालेको हो । भारतको कदम तथा भारतीय नेताहरूका अभिव्यक्तिले बहुध्रुवीयताको आकांक्षा प्रकट गरेका छन् । 

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गत अगस्ट महिनामा थाइल्यान्डको चुलालंगकर्न विश्वविद्यालयमा आयोजित एक समारोहमा सम्बोधन गर्दै भारत र चीनले हात नमिलाएसम्म एसियाली शताब्दी नआउने बताएका थिए । उनको यस भनाइलाई चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपिनले समर्थन गरेका थिए । 

त्यही सम्बोधनमा जयशंकरले भारत र चीनबीच असहज सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । तर सीमाविवादका कारण निर्मित असहज सम्बन्धका बीच समेत भारतले चीनसँगको व्यापार कायम राखेको थियो । अझ कतिपय भारतीय कम्पनीहरूले रुसी कोइला किन्नका लागि चिनियाँ मुद्रा युआनको उपयोग गरेको खबर समेत आएको थियो । 

यस्ता कदमले दुई देशबीचको असमझदारी हटाउन योगदान गरेको छ । सबभन्दा ठूलो कुरा त, रुसको छिमेकी युक्रेनलाई उचालेर उसको भूमिमा रुसविरुद्ध छद्मयुद्ध गरिरहेको अमेरिकाले भारतलाई त्यसैगरी चीनविरुद्ध उचाल्न सक्ने सम्भावनालाई भारतले राम्ररी बुझेको देखिन्छ । त्यसैले चीनसँग प्रत्यक्ष भिडन्त हुने कुनै पनि परिस्थिति भारतले निर्माण गर्न खोजेको छैन । 

भारतको यस सुझबुझपूर्ण व्यावहारिक निर्णयलाई चीनले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । अनि अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा जलक्षेत्रीय शक्तिप्रक्षेपणका लागि स्थलसीमा स्थिर बनाउनु चीनका लागि रणनीतिक समझदारी पनि हो ।

यी सबै घटनाक्रमले वास्तविक नियन्त्रण रेखामा भारत र चीनका सैनिकहरूलाई पछि हटाउने निर्णय लिनका लागि योगदान गरेका हुन् । 

तर यसरी दुवैतर्फका ५०–५० सैनिक पछि हटेको भरमा दुई देशबीचको विवाद टुंगिएको भन्न मिल्दैन । भारतका अग्रणी भूराजनीतिक विश्लेषक भरत कार्नाडका अनुसार, अहिलेको कदम स्थायी सैन्यफिर्ती पनि हैन अनि यो दुई देशको औपचारिक सीमा निर्धारण गर्ने लक्ष्यतर्फको पहिलो पाइला पनि हैन । 

डिसइंगेज गरिएको क्षेत्र भारतकै भएको र चीनले त्यसमा कब्जा गरेको उनी बताउँछन् । अर्थात्, मध्यवर्ती क्षेत्र बनाउन लागिएको भूमि भारतकै हो । राजनीतिक लाभका लागि चीनले यो खोक्रो डिसइंगेजमेन्ट गरेको कार्नाडले रिडिफ डट्कमकी रश्मी सहगलसँगको अन्तर्वार्तामा दाबी गरेका छन् । 

दुई देशबीच सीमाविवाद चुड्की बजाएको भरमा समाधान हुने कल्पना गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । अझ त्यसमाथि भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत साता जापान भ्रमण गरी भारत र जापानबीच द्विपक्षीय रक्षा सहकार्य तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति गर्दा चीनको कान ठाडो भएको छ । 

भारतले चीनलाई सुरक्षाका विषयमा विश्वस्त तुल्याउन खोजेको भए पनि चीनले भारतका विषयमा गर्ने शंका छिट्टै हट्ने सम्भावना छैन । तर दुई देशबीच विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि चालिने सबै कदम स्वागतयोग्य छन् । विश्वको भूरणनीतिक केन्द्र एसियामा सर्न थालेको वर्तमान स्थितिमा यस क्षेत्रका दुई प्रभावशाली मुलुकहरूबीच समझदारी क्षेत्रीय स्थिरताका लागि पनि आवश्यक छ ।  

पढ्नुहोस् यो पनि :

 

भारतीय सीमाबाट चिनियाँ सैनिक फिर्ता हुनुको खास कारण– 'सलामी स्लाइसिङ'मा चीन पुनः सफल ?