पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रै नभएको गौशाला धर्मशालामा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू भत्काउन खोजेको भन्दै मारवाडी सेवा समिति नेपालले आपत्ति जनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो धर्मशालामा अवैधानिक ढंगले बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन शुरु गरेपछि  समितिले यस्तो आपत्ति जनाएको हो । 

शनिवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी समितिका अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा हात हालेकाले ती भौतिक संरचनाहरू कुनै पनि हालतमा भत्काउन नदिने चेतावनी दिए । सो क्षेत्र वैध भए÷नभएको छानबिन गर्ने आधिकारिक निकाय काठमाडौं महानगरपालिका भएकाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको निर्देशन र पत्राचार आफूहरूलाई मान्य नहुने समितिको दाबी थियो । 

समितिका अध्यक्ष गोयलले काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन तथा नेपाल सरकारको नियम, कानुन अनुसार आफूहरू चल्ने तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्देशन र निर्णय भने पालना गर्न नसकिने बताए । 

‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवले डोजर लिएर आएर भत्काउन खोज्नु भयो । यो कार्य हामी कुनै पनि हालतमा गर्न दिँदैनौँ । यो संरचना गलत नै छ भने पनि यो तपाईहरूको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन । यो महानगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । यो महानगरपालिकाले छानबिन गरेर कुन संरचना वैध हो, कुन होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने हो । त्यसपछि मात्रै हामी नेपाल सरकारको सबै नियम, कानुन मान्न तयार छौँ’, गोयलले भने, ‘कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन । जग्गाको हकवालासम्बन्धी मुद्दा परेमा अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यो पनि हामी मान्न तयार छौँ । हाम्रो पनि सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू छन् । यी प्रमाणहरूले बोल्छन् । हामी वा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बोलेर केही हुनेवाला छैन भनेर म भन्न चाहन्छु ।’

समितिले सो धर्मशालामा बनाइएका सटरभाडा सामाजिक सेवा कार्यमा मात्रै खर्च गरेको दाबी समेत गरेको छ । अध्यक्ष गोयलले त्यहाँको सटरभाडा त्यही क्षेत्रको सामाजिक सेवा कार्यमा खर्च गरिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले जग्गाको हकवालासम्बन्धी विवादको निरुपण पनि अदालतले गर्ने भएकाले त्यसमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही पनि भन्न नमिल्ने जिकीरसमेत गरे । 

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सो गौशालामा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको भौतिक संरचना शुक्रवार (हिजो)बाट डोजर लगाएर भत्काउने तयारी गरेको छ । तर, समितिले भने त्यहाँ कुनै पनि खालको अवैधानिक संरचना नबनाएको जिकीर गर्दै भत्काउन अवरोध गरिरहेको छ । कोषले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर आफूहरूमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको समितिका अध्यक्ष गोयलको आरोप छ ।