मेलम्ची आयोजनाको खानेपानी काठमाडौं उपत्यकामा वितरणका लागि बनाइएको संरचना र बिछ्याइएको पाइपको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ ।

अर्बौं लागतमा बिछ्याइएको पाइपलाइन परीक्षणका क्रममा ठाउँठाउँमा लीकेज र विस्फोट भएपछि आयोजनामा व्यापक अनियमितताको आशंका उब्जिएको हो ।

मेलम्चीको पानीका लागि काठमाडौंवासीले तीन दशकदेखि धैर्य गरे पनि पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो स्थिति आएको छ । परीक्षणका लागि दोस्रोपटक पाइपलाइनमा पानी पठाउँदा केही स्थान पाइप विस्फोट र सयौं स्थानमा लीकेज भएको थियो ।

लैनचौरमा पाइप फुट्दा हिउँदयाममा बाढीको झल्को आएको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागअगाडि मूल सडकमा  बिछ्याइएको ७ सय एम.एम. पाइप फुटेको हो ।

पाइप फुटेका बेला न त्यहाँ सडक खनिएको थियो, न कुनै ओभर प्रेसर थियो । त्यहाँ पाइप फुटेको आधा घण्टामै करीब ४० लाख लिटर पानी सडकमा बगेको थियो ।

लैनचौर मात्र होइन, बालाजु, दरबार मार्ग, कुपन्डोलसहित उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पाइप लीकेज भएर सडकमा पानी जमेको थियो । सोही कारण केही स्थानमा यातायात आवागमन समेत प्रभावित भयो ।

३३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर  बिछ्याइएको पाइपले पानीको सामान्य प्रेसर समेत थेग्न सकेको छैन । अर्कातर्फ २३ अर्ब रुपैयाँमै सकिनु पर्ने निर्माण कार्य ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिँदा पनि सम्पन्न भएको छैन ।

दैनिक ५१ करोड लिटर पानी निकास गर्ने क्षमता भए पनि अहिले १७ करोड लिटर पानी पठाउँदा नै लीकेज र विस्फोटको अवस्था आएको छ । यसरी हेर्दा क्षमताको एकतिहाइ पानीको प्रेसर समेत पाइपले धान्न नसकेको देखिन्छ ।

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता समेत रहेका उपनिर्देशक चन्दकुमार पाँ श्रेष्ठ भने निर्देशनालयबाट  बिछ्याइएको नयाँ पाइपभन्दा पहिलेदेखि नै बिछ्याइएका पुराना पाइपहरू लीकेज भएको दाबी गर्छन् ।

चुहावट परीक्षण गरिसकिएको पाइप अन्य तेस्रो पक्षले काम गर्दा फुटाइदिने गरेका कारण पनि लीकेज भएको उनको जिकिर छ ।

'हामीले अहिलेसम्म आयोजनाको १ हजार १० किलोमिटरसम्म बिछ्याएको पाइपमध्ये ५५० किलोमिटर मात्र चुहावट परीक्षण गरेका छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले बिछ्याएको पाइपमध्ये परीक्षण गर्न बाँकी पाइपहरूचाहिँ ठाउँ–ठाउँमा लीकेज भएको हो ।'

लीकेज भएका ठाउँमा पुनः मर्मत गरेर त्यसलाई परीक्षणकै क्रममा ठीक गरिने उनको कथन छ । मेलम्चीको पानी नै नआएकाले बाँकी रहेको पाइपलाइनको चुहावट परीक्षण नभएको उनले बताए । 'अब क्रमिकरूपमा बाँकी पाइपलाइन पनि परीक्षण गर्छौं,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

पीआईडीमै कम गरिसकेका एक इन्जिनीयर भने तीन वर्षअगाडि नै चुहावट परीक्षणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने 'वर्क शेड्युल' भए पनि ढिलासुस्ती गर्दा थप समस्या आएको बताउँछन् ।

'तीन वर्षअघि नै चुवाहट परीक्षण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने 'वर्क शेड्युल' थियो । तर पीआईडीले त्यसो गरेको छैन,' ती इन्जिनीयरले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसरी परीक्षण गर्दा चुहावट १५ प्रतिशतभन्दा तल झारेर मात्र ठेकेदारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ।'

त्यसबाहेक पुरानो पाइपसँग नयाँ बिछ्याइएका पाइपलाई सिन्क्रोनाइजेसन गर्नुपर्नेमा पनि त्यसो गर्न नसकेको उनले बताए । 'खास गरेर ती सबैको व्यवस्थापनदेखि अनुगमन समेतको काम गर्न केयूकेल पनि चुकेको छ,' उनले थपे, 'अहिले नै सबै काम सम्पन्न नगर्ने हो भने झरीमा मेलम्ची आयोजना नै बन्द हुने अवस्था आउँछ ।'

मेलम्ची खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०५५/०५६ बाट शुरू भई आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने गरी ३८ अर्ब ८३ करोड ७६ लाख ऋण सम्झौता भएको थियो । तर, म्याद सकिएको ५ वर्षमा पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । मेलम्चीको खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउन मात्रै विगत १० वर्षमा ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।२३ अर्ब रुपैयाँको लागतमा कुल १ हजार १० किलोमिटर पाइप बिछ्याउने गरी ८ छुट्टा-छुट्टै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । निर्धारित समयभित्र कार्य सम्पन्न नगर्दा अतिरिक्त १० अर्ब खर्च भइसकेको हो ।​

मूल्य समायोजन तथा भुक्तानीमा अनियमितता

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले शुरूदेखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा कुल १२ वटा ठेक्का लगाएको छ ।

नेपाली, भारतीय, चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी) गरी ती ठेक्का लिएका थिए । निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा ठेक्काको शुरूको सम्झौता रकम पटक–पटक संशोधन गरेर म्याद थप गर्नुका साथै ठेक्का रकम पनि बढ्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको छ ।

जस्तै,प्याकेज -१ अन्तर्गतको ठेक्का ह्याङजाउ -कालिका जेभीले भ्याटसहित २ अर्ब १६ करोड ६ लाख २८ हजार १३७ रुपैयाँमा पाएको थियो । १३ किलोमिटर डक्टाइल पाइप, २८८ किलोमिटर पोलिथिन पाइपसहित कुल ३०२ किलोमिटर पाइप तथा २७ हजार ५ सय धारा कनेक्सन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

अहिले उक्त ठेक्का रकम पुनर्मूल्यांकन गरी २ अर्ब ४८ करोड १२ लाख ५१ हजार ४५४ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । प्याकेजअन्तर्गत तेस्रो पक्षले ९ किलोमिटर पाइपमा क्षति पुर्‍याएको उक्त कम्पनीको आरोप छ ।

उक्त निर्माण कम्पनीले २७ हजार ५ सय घरमा धारा जडान गर्नुपर्नेमा २ हजार ५७९ घरमा मात्र धारा जडान गरेको छ । उक्त निर्माण कम्पनीले ९५ प्रतिशत ठेक्का रकम भुक्तानी पाइसकेको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत ३२१ किलोमिटर पाइप बिछ्याउनका लागि ह्याङजाउ- शर्मा जेभीले २ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार ८५१ रुपैयाँको ठेक्का पाए पनि अहिले बढेर २ अर्ब ६१ करोड ३३ लाख १८ हजार ८३४ रुपैयाँ पुगेको छ ।

त्यस्तै जीआईईटीसी-शर्मा-रमण जेभीले २ अर्ब ९७ करोड १२ लाख ७८ हजार ५३० रुपैयाँको ठेक्का रकम अहिले बढेर ३ अर्ब ७ करोड ७६ लाख ८६ हजार ७९२ रुपैयाँ पुगेको छ । अर्को निर्माण कम्पनी कंकाई इन्टरनेसनल बिल्डर्स प्रालिले पाएको १३ करोड ७२ लाख ७४ हजार ६०६ रुपैयाँको ठेक्का १५ करोड ४५ लाख ४५ हजार ३६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

सुमेक-लामा जेभीले पाएको १ अर्ब १७ करोड ५६ लाख ४१ हजार ६३३ रुपैयाँको शुरूको ठेक्का रकम भने अहिले घटेर १ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ४७ हजार ७४५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

त्यसैगरी अन्य ४ वटा ठेक्काको पनि म्याद थप र मूल्य समायोजनका क्रममा लागत बढेको छ । निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको तथा निर्माण व्यवसायीले निर्देशनालयलाई ह्यान्डओभर नगरेकाले अझै थप कति समय र लागत लाग्छ भन्ने अनुमान लगाउनै मुस्किल छ ।

मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइपलाइनसहितको संरचना निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता र मूल्य समायोजन गर्दा अनियमितता भएको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि बर्सेनि औंल्याउने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा मूल्य समायोजनका क्रममा अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

'विभिन्न ६ ठेक्काको शुरू सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २०७२ चैतदेखि २०७४ माघसम्म रहेको देखिन्छ । म्याद थपको निर्णयानुसार २०७४ माघको मूल्यसूचीलाई आधार लिई मूल्य समायोजन गणना गर्नुपर्नेमा निर्माण कार्य सम्पन्न अवधिको मूल्यसूची अनुसार मूल्य समायोजन गणना गरेकाले १२ करोड ९९ हजार रुपैयाँ बढी व्ययभार पारेको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ,' महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्रतिवेदनमा पनि अनियमितताको विषय उल्लेख गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्दा सम्झौताभन्दा बढी डलर अनुपातमा रकम भुक्तानी गरिएको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभिन्न ठेक्काको भुक्तानी दिँदा अमेरिकी डलरको अंश ६२ प्रतिशत र नेपाली मुद्राको अंश ३८ प्रतिशत हुने कुरा एसियाली विकास बैंक र निर्देशनालयबीच भएको ऋण सम्झौताको अनुसूची ३ मा उल्लेख छ । तर उक्त व्यवस्थाविपरीत निर्माण कम्पनीलाई डलरको अनुपात हेरफेर गरी भुक्तानी गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'थोक वितरण प्रशारण लाइन र पानी पोखरी निर्माण कार्य २२ डिसेम्बर २०१७ मा सम्पन्न गर्ने गरी एक निर्माण व्यवसायीसँग २३ डिसेम्बर २०१५ मा १ अर्ब ८८ करोड १७ लाखको सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतामा डलरको अनुपात ऋण सम्झौताविपरीत बढाई सम्झौता गरेका कारण आयोजनाले डलर खरिद गरी भुक्तानी दिनुपरेकाले १७ लाख रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको छ । ऋण सम्झौताबमोजिम खरिद सम्झौता गर्नुपर्दछ ।'

यसरी विगतको महालेखाको प्रतिवेदन केलाउँदा पनि ठेकेदारहरूलाई गरिएको भुक्तानीदेखि पटक–पटक म्याद थप तथा मूल्य समायोजन गरेर बढाइएको ठेक्का रकममा अनियमितता हुँदै आएको पुष्टि हुन्छ ।

मेलम्ची खानेपानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट उप–आयोजनाको रूपमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो । एसियाली विकास बैंकसँग २६५ मिलियन डलरको ऋण सम्झौता गरिएको थियो ।

निर्देशनालयको दाबी– तेस्रो पक्षले फुटाउँछन् पाइप

तेस्रो पक्षले विभिन्न काम गर्दा पाइपलाइन फुटाउने गरेको गुनासो निर्देशनालयको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सडक विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिकाले सडक खनेर पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य काम गर्दा बिछ्याइएको पाइप फुटाइदिने गरेको आरोप निर्देशनालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले लगाए ।

त्यसरी क्षति भएका ठाउँहरूको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न ती निकायहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरिएको भए पनि हालसम्म क्षतिपूर्ति नपाएको उनको गुनासो छ ।

उनको दाबीलाई मान्ने हो भने २०७६ साउनसम्म करीब २४ करोड रुपैयाँ बराबर रकम तेस्रो पक्षका कारण क्षति भएको थियो । त्यसबापत १६ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त भएको थियो ।

२०७६ माघ २७ गते अर्थ मन्त्रालयले पाइपलाइनहरूमा तेस्रो पक्षबाट भएको क्षति व्यवस्थापन र पुनः पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि भन्दै १६ करोड ४ लाख ५० हजार दिने गरी मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको थियो ।

'त्यसपछि पनि तेस्रो पक्षबाट भएको क्षतिको ताकेता गर्दै आए पनि ती पक्षबाट भुक्तानी भएको छैन,' श्रेष्ठले थपे, 'हामीले दिनहुँजसो पत्र पठाए पनि त्यस विषयमा ती पक्षहरूले कुनै चासो दिएका छैनन् ।'

क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै पठाएका पत्रहरू :