हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सरकारी लेटरप्याड र छापको दुरुपयोग बढेको छ । 

अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंह र उपाध्यक्ष कर्ण रोकायाबीच आपसी टकराव बढ्दा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले मनलाग्दी निर्णय गर्नुका साथै सरकारी छाप र लेटरप्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
 
अध्यक्ष/उपाध्यक्षबीच विवाद बढ्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्न पाएका छैनन् । अध्यक्ष सिंहको समन्वयमा सरुवा भई आएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ शाही तथा उपाध्यक्ष रोकायाको समन्वयमा सरुवा भई आएका नन्दराज गिरीले काम गर्न पाएका छैनन् । 

पछिल्लोपटक काजसरुवा भएका गिरीलाई अध्यक्ष सिंहले मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने पत्राचार गरेपछि उनी हाजिर हुनै आएनन् । 

साउनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टक्कदत्त प्याकुरेल भ्रष्टाचार अभियोगमा निलम्बनमा परेपछि मन्त्रालयले मेघनाथ शाहीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अदानचुलीमा खटाएको थियो । उनी साउन ३० गते गाउँपालिकामा हाजिर भएका थिए । 

‘अध्यक्षको एकल निर्देशनमा चलेको’ आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष रोकायाले कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वास्थ्य शाखा संयोजक हंशराज महतारालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति दिएका थिए । जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत निर्णय हो । अध्यक्षको पद रिक्त भएमा वा अध्यक्षले लेखेर कार्यबाहक तोकेको खण्डमा मात्र उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यपालिका बैठक बस्न सक्छ । ऐनमा अध्यक्ष ७ दिनभन्दा बढी गाउँपालिकाबाहिर गई अनुपस्थित भएमा उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर कार्यबाहक दिन सक्ने उल्लेख छ तर अदानचुलीमा उपाध्यक्ष रोकायाले अध्यक्ष बहाल रहेकै बखत, अध्यक्षले कार्यबाहक नदिएकै अवस्थामा बैठक बोलाउने र प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गर्दै आएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर हमाल स्थानीय तहलाई आफैं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अधिकार नभएको बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यपालिकाको सचिव हो, संघीय सरकारको प्रतिनिधि हो,’ उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले आफूखुशी नियुक्ति र जिम्मेवारी तोक्नु कानूनसम्मत हुँदैन, त्यस्ता अधिकृतले गरेको काम समेत गैरकानूनी ठहर्छ ।’

उपाध्यक्ष रोकायाबाट नियुक्त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महताराले पनि कानूनविपरीत कार्यपालिकाको छाप र लेटरप्याड प्रयोग गरेको पाइएको छ ।

वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा एउटै गठबन्धनबाट चुनाव जितेका अध्यक्ष सिंह कांगे्रसका जिल्ला सभापति र उपाध्यक्ष रोकाया माओवादी केन्द्रका प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावका कारण त्यहाँ वडाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू चेपुवामा परेका छन् । अदानचुली–५ का वडाध्यक्ष कमल छत्याल अध्यक्ष, उपाध्यक्षको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गाउँपालिकामा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘अध्यक्ष जिल्लाबाहिर बस्ने र उपाध्यक्षले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का गर्ने भएकाले कार्यपालिकाको बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘अध्यक्ष/उपाध्यक्षको कार्यशैली, व्यवहारका कारण गाउँपालिका अस्तव्यस्त बनेको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि उपाध्यक्ष रोकायाले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहीको ठाउँमा नन्दराज गिरीको काजसरुवा गर्न लगाएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस २९ गते जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सल्यानमा पाँचौं तहमा कार्यरत गिरीलाई काजसरुवा गरेको थियो ।

अध्यक्ष सिंहले ‘नआउन’ भनेपछि उनी गाउँपालिकामा हाजिर भएका छैनन् । मन्त्रालयले आफूसँग समन्वय नगरी पाँचौं तहका कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले फिर्ता पठाएका थिए । अध्यक्षको पत्रको प्रतिवाद गर्दै उपाध्यक्षले माघ ९ गते मन्त्रालयको नाउमा अर्को पत्राचार गर्दै अध्यक्षले पठाएको पत्र कार्यपालिकाको नभई नितान्त व्यक्तिगत धारणा रहेको र सरुवा गरेका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन अनुरोध गरेका थिए । 

निमित्तको पनि निमित्त !

संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले पछिल्लोपटक काजसरुवा गरेका गिरी हाजिर नभएपछि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ शाहीले माघ ५ गते गाउँपालिकाका प्रशासन सहायक (नासु) अर्जुन शाहलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकेका थिए । शाही कार्यालयको कामको सिलसिलामा सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले दैनिक प्रशासनिक कामकाज गर्ने गरी शाहलाई माघ ८ गतेदेखि लागू हुने गरी निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको अख्तियारी पत्रमा उल्लेख छ । 

उपाध्यक्ष रोकायाले तोकेका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हंशराज महताराले पनि गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक (एचए) सन्तोष बुमीलाई निमित्तको जिम्मेवारी छाडेका छन् । स्वास्थ्य शाखाका महतारा र शिक्षा शाखाका अर्जुन दुवै हुम्लाबाहिर छन् । 

अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मनमुटावका कारण मन्त्रालयले पठाएका प्रशासकीय अधिकृत मात्र नभई गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीले समेत काम गर्न पाएका छैनन् ।