माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
माघ १८, २०७९
म्यान्मारमा दुई वर्षअघि भएको सैन्य कूले लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो । त्यतिखेर सेनाको कदमका विरुद्ध भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन अहिले गृहयुद्धमा परिणत भएको छ ।
म्यान्मार सेनाले विरोधको दमन गर्ने वा जातीय अल्पसंख्यकहरूलाई आतंकित पार्ने काम गरेको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजविरुद्ध नै युद्ध गरिरहेको छ । हिंसा अन्त्य हुने सम्भवना निकै कम छ । आफ्नै जनतामाथि जघन्य अपराध गर्ने पीडकहरूलाई अभियोजन गर्ने सम्भावना त निकै टाढाको कुरा हो ।
सैन्य शासक जुन्ताले म्यान्मारमा उपलब्ध धन लुट्ने काम जारी राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यान्मारलाई अति अविकसित मुलुकको दर्जा दिएको भए पनि त्यहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन भरपूर छ । तर सेनाले त्यसको चरम दोहन गरिरहेको छ । त्यहाँको जटिल परिस्थितिलाई बाहिरका मानिसले धेरै बुझ्नै सकेका छैनन् ।
सन् २०२० मा भएको आमनिर्वाचनमा सेनाले समर्थन गरेको युनियन सोलिडारिटी यान्ड डिभलोपमेन्ट पार्टीले लज्जास्पद पराजय बेहोरेको थियो । चुनावमा आङ सान सू चीको नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी तथा गठबन्धन दलहरूले प्रचण्ड बहुमत ल्याएका थिए ।
तर सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ को बिहान सेनाप्रमुख मिन आङ लाइङले संसद् भवनमा कसैलाई पनि जान दिएनन् र सू ची तथा उनको दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई पक्राउ गराए । उनले संकटकाल घोषणा गरे अनि आफूलाई राज्य प्रशासन परिषद्को प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरे ।
लाखौं मानिस यस कदमको विरोध गर्दै सडकमा आए । भद्र अवज्ञा आन्दोलन शुरू गरियो । आफ्नो उज्ज्वल भविष्य लुटिएको देखेका युवाहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।
सेनाले यसमा द्रुत गतिमा कठोर प्रतिक्रिया जनायो । प्रदर्शनकारीहरूलाई ताकेर गोली हान्ने, जथाभावी बम प्रहार गर्ने, पक्राउ गर्ने, यातना दिने र मृत्युदण्ड दिने काम गरियो ।
कूको दुई वर्ष बित्दा सू ची र उनको दलका शीर्ष नेताहरू हिरासतमा छन् । सू चीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा ३३ वर्षको कैद सजाय हालै सुनाइएको छ ।
तर कैयौं निर्वाचित नेताहरू भाग्न सफल भए । उनीहरूले निर्वासनमा रही राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा म्यान्मारको प्रतिनिधित्व त्यही सरकारले गर्छ र उसका प्रतिनिधिहरू कैयौं देशमा छन् ।
सुदृढ प्रतिकार
यससँगै म्यान्मारभरि सामान्य मानिसहरूले हतियार उठाएका छन् । युवाहरूले चप्पल लगाएर काँधमा बन्दुक बोकेका तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । धेरैले कुनै न कुनै जातीय सशस्त्र संगठनहरूबाट हतियार चलाउने आधारभूत तालिम पाएका छन् । ती संगठनहरू दशकौंको क्षेत्रीय द्वन्द्वका क्रममा गठन भएका हुन् । अहिले तिनीहरू पिपुल्स डिफेन्स फोर्सका रूपमा लडाइँ गर्न आएका छन् ।
पूरा म्यान्मार देश नै अहिले द्वन्द्वक्षेत्रमा परिणत भएको छ । पिपुल्स डिफेन्स फोर्सका सदस्यलाई आश्रय दिएको वा सेनाको प्रतिकार गरेको आरोपमा सेनाले नियमित रूपमा गाउँहरूमा आक्रमण वा बम प्रहार गर्ने गरेको छ ।
तेल र ग्यासबाट प्राप्त उल्लेख्य राजस्वका कारण सेनाले हतियार किन्न पाएको छ अनि शक्तिशाली वायुसेनामार्फत बम प्रहार गरिरहेको छ । तर सबै विपक्षीहरू एकजुट हुँदा सेनाले संघर्ष पनि गर्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र समर्थकहरूको तुलनामा सेनाको संख्या कम छ अनि ८ हजारभन्दा बढी सैनिक र प्रहरीहरू सेवा छोडेर विद्रोही खेमामा गएका छन् ।
यससँगै नयाँ सैनिक स्वेच्छाले वा जबर्जस्ती भर्ती गर्न गाह्रो परिरहेको छ । कालान्तरमा ‘सैनिकहरू नभएको सेना’ बन्ने जोखिम छ । सेनाले सक्रिय सैनिकहरूलाई तलब खुवाउन पनि मुश्किल परिरहेको छ । उसले अन्धाधुन्ध पैसा छाप्न थालेको छ । यसले गर्दा महंगी बढेको छ र सार्वजनिक असन्तोष बढाएको छ ।
तर दुई वर्षसम्मको लडाइँमा म्यान्मारको प्रतिकार अभियानले हतियारको कमी बेहोर्नुपरेको छ । हतियार आपूर्ति घटिरहेको छ । विशेषगरी गोलीगट्ठाको चरम अभाव छ अनि हवाई आक्रमणको प्रतिरक्षा गर्न नसकिने स्थिति छ । लामो समयको लडाइँले कतिपयलाई थकाइसकेको छ ।
वातावरणीय विपत
यो प्रमुख मानवीय संकट बनेको छ । देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरीब छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले ४५ लाख मानिसलाई आकस्मिक सहायता आवश्यक रहेको बताएको छ । लाखौं मानिस विस्थापित भएका छन् । देशको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवरुद्ध छ । आधारभूत खाद्यवस्तु र अत्यावश्यक औषधि दुर्लभ बनेका छन् ।
तर सैन्य शासक तथा उसका राजनीतिक आसेपासेहरूलाई द्वन्द्वले प्रशस्त व्यापारिक अवसर दिलाएको छ । विगतमा वातावरणीय कारणले गर्दा रोकिएका विशाल स्तरका परियोजनाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाइएको छ । नयाँ बाँध र खदानहरू वातावरणीय दृष्टिले चिन्ताको कारण बनेका छन् ।
काठ काट्ने काम बढेको छ र सेना तथा उसका व्यापारिक साझेदारहरूले जमीन हत्याउने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले कृषि वस्तु उत्पादनका लागि खेत हडपिरहेका छन् । यसले वनविनाशलाई टेवा पुगिरहेको छ ।
म्यान्मारमा उल्लेख्य मात्रामा सुन, रत्न, जेड र रेयर अर्थ्स छन् तथा तिनको अनियन्त्रित उत्खननका कारण जलमार्गहरू विषाक्त बन्न थालेका छन् । सन् २०१७ मा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले नेतृत्व गरेको एक अनुसन्धान टोलीले म्यान्मारको जलमा आर्सेनिक र धातुहरू पाइएको र त्यो पिउन लायक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले उत्खनन परियोजनामा विस्तार हुँदा प्रदूषण थप बढिरहेको छ ।
यससँगै धेरै शहरहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा मानिसहरू इन्धनका लागि कोइला र काठ बाल्न बाध्य छन् । त्यसले देशको वायुलाई प्रदूषित बनाएको छ ।
आशाका आधार
प्रतिकार आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता तथा सेनाको स्थिति कमजोर हुँदै गएको अवस्थाका अतिरिक्त विदेशी सरकारहरूको दह्रो कदमका कारण आशाका आधारहरू तयार भएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले डिसेम्बर २०२२ मा एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै सबै किसिमका हिंसा तत्काल रोक्न आह्वान गरेको छ (त्यसमा रुस, चीन र भारतले मत दिएनन्) ।
अमेरिकाले सेनाका जनरलहरू, हतियार आपूर्तिकर्ता तथा आसेपासेमाथि कठोर प्रतिबन्ध लगाएको छ । डिसेम्बर २०२२ मा अमेरिकाको रक्षा बजेट नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन याक्टले म्यान्मारका लोकतान्त्रिक समूहहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा प्रशिक्षण र गैरघातक सहायता संलग्न छन् ।
युरोपेली संघले सैन्य शासनविरुद्ध नोभेम्बर २०२२ मा प्रतिबन्धको पाँचौं प्याकेज पारित गरेको छ । त्यसमा उसले हतियार निर्यातलाई तारो बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्दै जाँदा चीन समेत म्यान्मारको सैन्य शासकसँगको सम्पर्कबाट लाज मान्न थालेको छ ।
गृहयुद्ध अझै केही समय जारी रहनेछ र यो अन्त्य भएपछि यसले दिएका घाउहरू निको हुन झन् बढी समय लाग्नेछ ।
साठी वर्षभन्दा बढी समय हिंसा गरेको सैन्य शासनको समूल अन्त्य भएमा मात्र न्यायपूर्ण शान्ति हासिल हुन्छ र त्यसले धेरैलाई आफ्नो पीडा सहन सहज बनाउनेछ । अनि सेनाका जनरल, तिनका आसेपासे तथा सेनाका कम्पनीहरूले जोडेको सम्पत्ति देशको गरीबी न्यूनीकरणमा उपयोग गरिएमा मानिसले न्यायको अनुभव गर्नेछन् ।
म्यान्मारका जनताको पीडालाई घटाउनका लागि विदेशी सरकार तथा संस्थाहरूले प्रत्यक्ष सैन्य सहायता नदिए पनि लोकतन्त्र समर्थकहरूको राष्ट्रिय एकता सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक सेवाको चरम अभाव छ र यसको प्रवाहमा समन्वय गराउनु जरूरी छ । यससँगै समय आएपछि नागरिक समाजलाई लोकतन्त्र पुनर्बहाली गर्नका लागि आधारभूमि तयार पार्न पनि विदेशीहरूले सघाउनुपर्छ ।
द कन्भर्सेसन डट्कममा प्रकाशित ओलिभर स्प्रिङगेट–बागिन्स्की र विन म्यो थुको आलेखलाई लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...