मधेस–प्रदेशस्थित पर्साको वीरगञ्जका अधिकांश सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो यतिबेला आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव, व्यावसायिक विज्ञापन नपाउने, सरकारको दोहोरो कर नीतिलगायत कारणले एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न समस्या भएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।

‘सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियो सञ्चालनको अवस्था र प्रदेश सरकारले गर्नसक्ने सहयोग’ का सम्बन्धमा प्रदेशको आम सञ्चार प्राधिकरणले यहाँ  आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय रेडियो सञ्चालकहरूले दक्षजनशक्ति र विज्ञापनको अभावका कारण रेडियो सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । 

'हामीले अहिले सहजरूपमा विज्ञापन पाउने अवस्था छैन', सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएमका सञ्चालक गोविन्द देवकोटाले भने, 'अहिले एफएमको आर्थिक स्रोत खुम्चिँदै गएको छ, सहज रूपमा विज्ञापन पाउने स्थिति छैन, कमिसन पाइने हिसाबले मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराइन्छ ।'

'वीरगञ्जमा सामुदायिक र व्यावसायिक गरी १३-१४ वटा एफएम रेडियो छन्', विज्ञापन नपाएर ती सबैको आर्थिक अवस्था जर्जर भइसकेको छ', उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा दक्ष जनशक्ति राख्ने र कन्टेन्टअनुसार कार्यक्रम तयार पार्न समस्या भइरहेकाले प्राविधिकको भरमा गीत बजाएर मात्र एफएम चलाउनु बाध्यता हामीसँग छ।'

आर्थिक सङ्कटका कारण यहाँका कतिपय एफएम बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय रेडियो बन्द हुने अवस्थामा पुगेको रेडियो सञ्चाकहरूको भनाइ थियो ।

'दक्षजनशक्तिको अभावमा हामीले आफ्नो कार्यक्रम उत्पादन गरी बाहिर पठाउन सकिरहेका छैनौँ,' पब्लिक एफएमका राजेन्द्र सिंहले भने, 'यहाँ एफएम रेडियोले आफ्नो कार्यक्रम उत्पादन नगरी बाहिरका एमएमबाट उत्पादित कार्यक्रम बजाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीले स्रोतालाई आफ्नै उत्पादन सुनाउन चाहे पनि दक्षजनशक्ति नपाएर त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यसैले यी समस्या समाधानका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।'

आर्थिक समस्यामा रहेका एफएम रेडियोलाई टेलिफोन, इन्टरनेट र विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सकिए रेडियो सञ्चालनमा थोरै भए पनि सहज हुने सञ्चालकहरूको भनाइ थियो। 

'आर्थिक समस्याकै कारण रेडियो बन्द हुने अवस्थामा छ', आकास एफएमका सन्तोष पटेलले भने, 'आर्थिक समस्यामा परेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका रेडियोलाई विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेटमा छुटसँगै विज्ञापन पाउने अवस्था सिर्जना गरे एफएम रेडियोलाई थोरै भए पनि राहत हुन सक्छ ।' 

स्थानीयस्तरका विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन प्रशारण हुने नीति बनाइए पनि कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय विज्ञापनमा पनि कमिसनका कारण बाहिरी सञ्चारमाध्यममा जाने गरेकाले स्थानीय विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

'हामी बर्सेनि भ्याट र प्यान तिर्छौँ', रेडियो बिन्दासका सञ्चालक आरसी यादवले भने, 'तर पनि विज्ञापनको भुक्तानी दिने बेलामा १५ प्रतिशत कर काट्दा दोहोरो करको मार परेकोले यसबारे सरकारले सोच्नुपर्छ ।'

प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले सामुदायिक र व्यावसायिक रेडियोको अवस्थाप्रति आफूहरू सचेत रहेको बताए ।

समस्या परेर बन्द भएका रेडियोलाई एक पटकका लागि सहुलियत वा अनुदान दिएर भए पनि सञ्चालन गराउने प्राधिकरणको योजना रहेकाले आएका सुझावकै आधारमा योजना बनाइने उनले जानकारी दिए।

'स्वीकृति लिएका सबै एफएम रेडियो चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो', अध्यक्ष यादवले भने, 'हामीले समस्यामा परेकालाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भने सोचिरहेका रहेका छौं। त्यसबाहेक बन्द भइसकेका रेडियोलाई सञ्चालनका लागि तत्काल अनुदान दिन सकिन्छ वा कर छुट भन्ने विषयमा पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं।'