आर्थिक हिसाबकिताब बिग्रिँदा मुद्दा मामिला बढ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असार पर्दै गएसँगै लेनदेनदेखि कर्पोरेट हाउससँग सम्बन्धित मुद्दा बढेको देखिएको छ । एकातिर आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु अर्कातर्फ पैसासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला बढ्नुले अर्थतन्त्रलाई थप असहज बनाउन सक्ने देखिएको छ । 

कर्जा सूचना केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो वर्षको वैशाखदेखि फागुन तेस्रो सातासम्मै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २१ हजार नाघेको छ । यस्तो कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गत वर्ष २०७८ को एक वर्षको जम्मा ९ हजार मात्रै थियो ।

ऋणीले समयमा नै ऋणको किस्ता नतिर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समेत पछिल्लो ६ महिनामा नै १ खर्ब २७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएकाहरूले समयमा नै सावाँब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा नै खराब कर्जा २.६३ प्रतिशत पुगेको छ ।

यो वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो ६ महिनाको तुलनामा ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । यस्तो खराब कर्जा गत वर्षको पुससम्ममा ६१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो ।

घरजग्गा विवाद, राजस्व, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, भुक्तानी विवादसहितका विषयमा एउटा कम्पनीले मात्रै १५० वटा मुद्दा लडिरहेको छ ।

उक्त ग्रुपकाे यो साता १० वटा मुद्दाको पेशी परेको थियो भने अर्को साता ९ वटा परेको छ । यस्ता मुद्दा उक्त ग्रुपअन्तर्गका विभिन्न कम्पनीसँग सम्बन्धित छन् । ती मुद्दा वर्षौंदेखि फर्स्योट नभएका र थपिँदै गएका नयाँ प्रकृति सहितका हुन् । मुद्दा परेपछि लामो समय जाने र समयमा नै फर्स्योट नहुने समस्याका कारण धेरै हुन पुगेको देखिएकाे छ । 

‘कुनै एउटा कम्पनीले वर्षमा १ करोड रुपैयाँ कमायो भने अर्को वर्ष २५ वा ५० लाख मात्रै पनि कमाउन सक्छ । तर, यो अवस्थामा कम कमाएको होइन कर तिर्न कम देखाएको भनेर सरकारी निकायले नै भन्छ । त्यहीँबाट मुद्दा मामिला शुरू हुने गर्छ’  एक कर्पाेरेट हाउसका उच्च अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीले भने ‘मुद्दामा नजाने हो र धेरै कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कमाइविनाको धेरै कर किन तिरेको भनेर महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाउँछ । जसले गर्दा ठूलो समस्यामा निजी क्षेत्र परिरहेको छ । व्यवसायीलाई जताबाट पनि पेलान मात्रै हुने गरेकाले पनि यस्तो समस्या बढिरहेको हो ।’ 

निजी क्षेत्रले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, आयकरसहित गरेर ५० प्रतिशतसम्म कर नै तिरिरहेको उनले दाबी गरे । तर, सरकारका तर्फबाट उचित सहजीकरण नभएको उनकाे गुनासो छ ।

व्यवसायीको कमाइ नै घटेको कुरा राज्यले नबुझ्दा समस्या भएको उनको तर्क छ ।

सरकारले बर्सेनि राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ । बजारको अवस्था राम्रो नहुने, निजी क्षेत्रले नाफा कमाउनै नसक्ने अवस्थामा कर कम भएको हुनसक्छ । यसलाई बुझ्ने प्रयास नहुँदा त्यो विषय मुद्दा मामिलामा पुग्ने गरेको सम्बन्धित कर्पाेरेट हाउसकाे भनाइ छ ।

मुद्दा मामिला गर्ने र लाभ खोज्ने समूहका कारण पनि कर्पोरेट हाउसविरुद्ध यस्तो काम हुने गरेको बुझाइ पनि उनीहरूकाे छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल भने निजी क्षेत्रबाटै बेइमानी हुन थालेकाले मुद्दा मामिला बढेको तर्क गर्छन् । 

‘पैसाले जे पनि किन्न पाइन्छ र गराउन सकिन्छ भन्ने कर्पोरेट हाउसको बुझाइका कारण मुद्दा मामिला बढेको हो,’ उनले भने, ‘कर्मचारीबाट कहिलेकाहीँ गल्ती भएको हुन सक्छ, तर सधैँ त हुन सक्दैन नि ! छिटो पैसा कमाउने, पैसाले सबै काम हुन्छ भन्ने गलत मानसिकता राख्नेहरूका कारण मुद्दा बढेको हो ।’

उनले थपे, ‘हिजो लुकेका बिजुलीको बिल, नक्कली भ्याट, कर्पोरेट हाउसको मुद्दा एकपछि अर्को बाहिर आइरहेका छन् । कर्पोरेट हाउसको कारोबारमा शंका देखिने गरेको छ । जसले मुद्दा मामिला बढाइरहेको पाइन्छ ।’ 

जहाँ हिसाब र व्यवहार बिग्रिन्छ त्यहीँबाट मुद्दाको शुरूआत हुन्छ । शुरूआतको बिन्दुमै नियन्त्रण गर्ने, नियामक चनाखो हुने, अव्यावहारिक कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नेसहितको काम हुन नसक्नु पनि अर्को समस्या भएको ढकालले बताए ।

अन्य व्यवसायीहरूले भने सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएको र नेपालको न्यायिक प्रणाली सुस्त हुन पुगेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले शुक्रवार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै निजी क्षेत्रलाई मुद्दा मामिलामा अल्झाउने र आर्थिक लाभ लिन खेज्ने समूहबाट बढी प्रताडित बन्नुपरेको गुनासो पोखे ।

मुरारकाले भने, ‘कहिले न्यायालयमा न्यायाधीश नहुने त कहिले के नहुने बहाना बनाएर मुद्दा ढिलो गर्ने एउटा समस्या छ । प्रशासनिक पुनरवलोकन, राजस्व अनुसन्धान न्यायधीकरण र अदालतबाट मुद्दा आउने गरेको छ । यस्तो मुद्दामा प्रक्रिया टुंगिन १० वर्ष वा सो भन्दा बढी लाग्ने समस्या रहेको छ भने निजी क्षेत्रविरुद्ध परेको मुद्दा जितेर आयो भने पनि कार्यान्वयन ढिलो हुने गरेको छ ।’

उनले थपे, ‘मुद्दामा जाँदा ५० प्रतिशत त धरौटी नै राखेर जानुपर्ने हुन्छ । विवाद पर्दा अदालत जाने हो तर धरौटी धेरै माग्ने गरिन्छ । एउटै मुद्दाको टुंगो लाग्न दशक पर्खनुपर्ने, त्यसबाट पर्ने असर र झञ्झटलाई देखाएर निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि तर्साउने गरिएको छ ।’ 

सरकारी निकायहरूले नै मुद्दामा जान उक्साउने गरेको उनले बताए ।

‘सरकारी निकायबाटै मुद्दामा जानुस्, जितिहालिन्छ भनेर उक्साउने काम हुन्छ । त्यसपछि शुरू हुने समस्याको समाधान साह्रै ढिलो छ । निजी क्षेत्र मुद्दामा जाँदा धरौटी राख्नु नपर्ने र राख्नुपरे पनि त्यसको ब्याजसहित फिर्ता आउने वातावरण हुनुपर्छ । धरौटी राखेको पैसाको लागत फिर्ता हुने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहज हुने थियो । अन्यथा दुःख दिने मात्रै काम भइरहेको छ’, मुरारकाले भने । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि आर्थिक संकटसँगै लेनदेनको मुद्दा बढेको हुनसक्ने बताए । उनका अनुसार गत वर्ष शतप्रतिशत व्यापार थियो, यो वर्ष घटेर ५० वा ३० प्रतिशत मात्रै भयो भने यसबापतको ट्याक्स अघिल्लो वर्षकै बराबर हुनपर्छ भन्ने गरिएको छ । थोरै कमाएको कारण थोरै कर तिरेको नभन्ठान्ने र निजी क्षेत्रलाई ट्याक्स छलेको अरोप लगाउने गरिएकाले मुद्दा बढेको गुनासो उनले गरे ।

अधिवक्ता रमन कर्णले मुद्दा फर्स्यौट हुन समय लाग्ने हुँदा पुरानो थन्किँदै जाने र नयाँ थपिने भएकाले संख्यात्मक हिसाबले बढी देखिएको तर्क गरे । आर्थिक मन्दीको असर, लेनदेनको हिसाब बिग्रनु, एउटा निकायबाट सेटल भइसकेपछि फेरि अर्को निकायमा मुद्दा पर्नुले पनि संख्या बढाउन सहयोग गरिरहेको कर्णको तर्क छ ।

कर्पोरेट हाउसका भ्याटसम्बन्धी मुद्दामा एउटा अदालतबाट फैसला भएर आउँछ । त्यसलाई चित्त नबुझाए उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने गरिन्छ । त्यो निकायले फेरि कर निर्धारण गर्ने गरेका कारण पनि मुद्दा लम्बिने र धेरै हुने बुझाइ कर्णको छ । कर्पोरेट हाउसहरूले गर्ने अटेरीका कारणसमेत मुद्दा बढेको हुन सक्ने बुझाइ पनि कर्णको छ ।

कर्पोरेट अधिवक्ता गान्धी पण्डित भने कर्पोरेट कानूनको अभ्यासमा न्यायाधीश योग्य नहुँदा फैसलामा चित्त नबुझाएर पनि मुद्दा बल्झिरहने गरेको बताउँछन् । बैंकिङ तथा कर्पोरेट हाउसमा आउने नयाँ ईश्यु र त्यसमा हुने फैसलामा कर्पोरेट कल्चर नराखिने हुँदा चित्त नबुझेर अर्को मुद्दा थपिने गरेको उनले बताए ।

निर्णय क्षमताको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय विकास पद्धतिमा जानकारी नराख्नु, व्यावहारिकता एकातिर, निर्णय अर्कोतिर हुनु आदि कारणले पनि समस्या भएको तर्क उनले गरे । ‘कुनै मुद्दाको कारण विकास निर्माणको काम रोकिँदा एउटा मुद्दा परेको हुन्छ भने त्यो काम रोकिएको विषयमा फेरि अर्को मुद्दा पर्ने कारण मुद्दाको संख्या बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ,’ पण्डितले भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

आर्थिक संकटको 'साइड इफेक्ट' : ठूला लिलामी सकार्ने मान्छे नपाउँदा बैंकलाई तनाव

अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने बढे, खराब कर्जा १ खर्ब २७ अर्ब नाघ्यो