काठमाडौं, १२ भदौ– बढ्दो शहरीकरणसँगै बढेका फुटपाथ व्यवसायीलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशको राजधानी शहर काठमाडौं अस्तव्यस्त बनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र साना तथा फुटपाथ व्यवसायीको व्यवस्थापनमा राज्यले चासो समेत देखाउन सकेको छैन ।
महानगरभित्रका अत्यन्त व्यस्त क्षेत्र कलंकी रत्नपार्क, सुन्धारा, कालिमाटी, गौशाला, बालाजु लगायतका स्थानमा यस्ता व्यवसायीहरुको पकड रहेको पाइन्छ ।
सडकमा व्यवसाय गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने भएकोले गरिबीकाे रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरू यस्तो व्यवसायमा संलग्न रहेको पाइन्छ । सानो पुँजीबाट व्यापार गर्न सकिने भएकोले गरिबी र न्यून आय भएकाहरूको आकर्षण यसतर्फ बढेको पाइन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका साथै देशका विभिन्न नगरपालिकाहरूले फुटपाथ व्यवसायलाई विस्थापित गर्न प्रयास गरेपनि सकेको छैन ।
नगरमा नगर प्रहरी र फुटपाथ व्यापारीबीच अनौठो लुकामारी प्रायः देख्न सकिन्छ । सरकारले फुटपाथ व्यवसायलाई व्यस्थित गर्ने भन्दै उपत्यकाका विभिन्न १० भन्दा बढी स्थान तोकेको भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा यो क्षेत्र सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएको देखिन्छ ।
ठूलो परिमाणमा राजश्व गुम्दैकाठमाडौं महानगरपालिका भित्र करिब १० हजारको संख्यामा रहेका यस्ता व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा राज्यले वार्षिक करोड भन्दा बढी राजश्व गुमाउनुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् । फुथपाथ व्यवसायी एवंम् नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष कुमार सापकोटाका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल दैनिक २० लाख बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।
वार्षिक ७ करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने यस क्षेत्रलाई राज्यले करको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा व्यवसायीहरु चिन्तित छन् । काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० हजार र देशभरीका अन्य शहरी क्षेत्रमा गरी करिब ५ लाखको हाराहारीमा यस्ता व्यवसायी रहेको संघका अध्यक्ष सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार यो व्यवसायमा प्रत्यक्ष र अप्रतयक्ष गरी करिब १० लाख मानिस सहभागी छन् भने करिब ३० लाख मानिस फुटपाथ व्यवसायमा आश्रित रहेको अनुमान गरिन्छ । यो व्यसायमा झण्डै १५ प्रतिशत भारत लगायत अन्य देशका व्यक्तिहरु पनि सहभागी छन् । यी कसैलाई पनि सरकारले करको दायरामा ल्याउनुको सट्टामा सामान्य व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेकोमा सरोकारवालाको चिन्ता छ ।
यस्तो व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याउनेतर्फ सरकारको ध्यान अहिलेसम्म नजानु दुर्भाग्य भएको अर्थविद् युवराज भुषाल बताउँछन् । कानूनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा करको माध्यमबाट राज्यकोषमा ठूलो धनराशी प्राप्त गर्न सकिने बताउँदै अर्थशास्त्री भुषाल भन्छन्, ‘राज्यले फुटपाथ व्यवसायीलाई कर दायरा ल्याउन नसक्नु दुखको कुरा हो । यसले राज्य पनि घाटामा व्यवसायी पनि मर्कामा परिरहेका छन् । यसको समाधान राजनीतिक तरिकाले हुनुपर्छ ।’
लोकतान्त्रिक व्यबस्था भएको मुलुकमा यसरी नियन्त्रणबाहिर गइसकेका व्यवसायीलाई दमनपूर्ण तरिकाले व्यवस्थापन गर्नै नसकिने दाबी गर्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म राज्यले गैरकानूनी भनिरहेको यो व्यवसायमा नगर प्रहरीले दुःख मात्रै दिने गरेको छ, उनीहरुले व्यवसायीसँग घुससमेत लिएर दिनहुँ लुकामारी खेल्छ तर दिनप्रतिदिन यो व्यवसाय बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न अब स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन ।’ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सके राज्यले ठूलो परिमाणमा राजश्व संकलन गर्न सक्ने उनले बताए ।
पैदलयात्री जोखिममाजानकारहरुका अनुसार २०४६ सालयता उपत्यकामा सुरु भएको फुटपाथ व्यवसायले अहिले विस्तारित हुँदै गएको छ । यो व्यवसायले शहरी क्षेत्रमा पैदलयात्रीलाई आवतजावतमा कठिनाई मात्र होइन सडक दुर्घटना बढाएको ट्रफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।
फुटपाथ व्यवसायीका कारण साझँको समयमा शहरी क्षेत्रमा पैदलयात्रीको यात्रामा जोखिम बढेको र सोही दुर्घटना गराएको महाशाखाले जनाएको छ ।
