×

बलियो बन्दै चीन-रुस साझेदारी

चिनियाँ राष्ट्रपतिको रुस भ्रमण : संयुक्त घोषणाबाट के सन्देश दिन खोज्दैछन् सी र पुटिन ?

चैत ८, २०७९

विश्व व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आउन लागेको सन्देश दिने गरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले तीनदिने रुस भ्रमण टुंग्याएका छन् । 

उक्त भ्रमणमा सीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग निकै आत्मीय व्यवहार देखाए । अहिलेसम्म सी र पुटिनबीच ४० पटक भेटघाट भइसकेको छ र दुवैले एकअर्कालाई सबभन्दा निकट मित्र बताउने गरेका छन् । युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमले पुटिनलाई विश्व मञ्चबाट एक्ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि महाशक्ति राष्ट्र चीनका राज्यप्रमुखले आत्मीयता प्रदर्शन गरी पुटिनलाई दह्रो भरथेग गरेका छन् । 


Advertisment

सी भ्रमणका क्रममा यी दुई राष्ट्रबीच विभिन्न क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । ती सहमतिहरू आफैंमा दूरगामी महत्त्वका छन् । 


Advertisment

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा सन् १६४२ अघि रुस र चीनबीच कूटनीतिक वा सैन्य सम्बन्ध कायम थिएन किनकि साइबेरियाले तेर्स्याएको प्राकृतिक बाधा पार गर्न दुवै पक्षले जाँगर चलाएका थिएनन् । 

त्यसपछि रुसी घुमन्तेहरू साइबेरिया पार गरी आमुर नदीको किनारमा बस्ती बसाउन थालेका थिए । चीन सीमामा रहेको आमुरमा उनीहरूको बस्ती बढ्दै जाँदा चिनियाँ सैनिकहरूले उनीहरूलाई खेदेका थिए । 

सन् १६८९ मा चीन र रुसले ट्रीटी अफ नरचिन्स्क नामक सन्धि गरी शान्तिबहाली गरेका थिए अनि व्यापार सम्झौता पनि गरेका थिए । 

त्यसपछिका तीन शताब्दीमा यी दुई देशले कहिले पनि वस्तुगत साझेदारी गरेका छैनन् । 

चीनमा छिङ राजवंश पतनको बाटोमा अघि बढिरहँदा पश्चिमाहरूले अफिम युद्ध चलाएर चीनलाई पराजित गरी चिनियाँ भूभाग टुक्राटुक्रा पारेर बाँडेका थिए । त्यसक्रममा जारको शासन रहेको रुसले चीनको योङमिङचङ शहरमा कब्जा गरी त्यसलाई भ्लादिभोस्तोक नाम दिएको थियो । सन् १८५८ मा गरिएको आइगुन सन्धिपछि चीनले योङमिङचङ सहित मन्चुरिया क्षेत्रका भूभाग रुसलाई सुम्पिनुपरेको थियो । 

अनि शीतयुद्धको बेलामा सन् १९६९ मा चिनियाँ र सोभियतहरूका बीच मन्चुरियाको वुसुली नदीमा सीमाविवाद हुँदा झण्डै युद्धको स्थिति बनेको थियो । दुई कम्युनिस्ट मुलुकबीचको त्यही विवादलाई आधार बनाई अमेरिकाको निक्सन प्रशासनले चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाई सोभियत संघको घेराबन्दी रणनीतिमा सफलता प्राप्त गरेको थियो । 

सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतन भयो । त्यसको १० वर्षपछि चीन र रुसले असल छिमेकी तथा मैत्रीपूर्ण सहकार्यसम्बन्धी सन्धि गरेका थिए । युरेसियाली क्षेत्रका दुई विशाल मुलुकबीच फाटो ल्याएर घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको दाउलाई निरस्त पार्नका लागि यो सन्धि गरिएको थियो । सन् २०२१ मा उक्त सन्धिको म्याद गुज्रिने बेलामा दुई मुलुले त्यसको अवधि पाँच वर्ष थपेका थिए । 

त्यही सन्धिको आधार लिँदै अनि बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा अमेरिकाले रुस र चीन दुवैलाई शत्रुका रूपमा घोषणा गर्दै आक्रामकता देखाएपछि यी दुई मुलुकले रणनीतिक साझेदारी गर्न पुगेका हुन् । यो पश्चिमले भने जस्तो सामरिक उद्देश्य बोकी तेस्रो पक्षविरुद्ध बनेको साझेदारी हैन । यो त अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वविरुद्ध न्यायपूर्ण बहुध्रुवीयतालाई सम्भव बनाउनका लागि गरिएको साझेदारी हो । 

सी र पुटिनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको सामग्रीलाई अध्ययन गर्दा चीन र रुसको साझेदारीले अमेरिकी थिचोमिचोका विरुद्ध एकजुट भएर उभिने अठोट गरेको भेटिन्छ ।

सी र पुटिनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको सामग्रीलाई अध्ययन गर्दा चीन र रुसको साझेदारीले अमेरिकी थिचोमिचोका विरुद्ध एकजुट भएर उभिने अठोट गरेको भेटिन्छ ।

विज्ञप्तिको एउटा बुँदामा उल्लेख भएअनुसार, रुसले युक्रेनका विषयमा चीनको धारणालाई सकारात्मक मूल्यांकन गरेको छ अनि युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता गर्न रुस तयार रहेको अवस्थालाई चीनले सकारात्मक मूल्यांकन गरेको छ । युक्रेन संकट समाधान गर्नका लागि खेमा बनाएर भिडन्त अनि द्वन्द्व चर्काउने कोशिश रोक्नु जरूरी छ भन्ने कुरामा रुस र चीन विश्वास गर्छन् । 

अर्थात्, चीनले युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अघि सारेको १२ बुँदे शान्ति प्रस्तावमा रुस सकारात्मक छ । त्यसमा रुसको वैध सुरक्षा चिन्तालाई पश्चिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यो भनेको युक्रेनलाई नेटोको सदस्य नबनाउनु हो । 

त्यसो त युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदीमीर जेलेन्स्की पनि चीनको यस प्रस्तावमा सकारात्मक छन् । तर युक्रेनलाई हातहतियार तथा नगद सहायता गरिरहेको अमेरिका स्वयं यसमा इच्छुक छैन । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन कर्बीले कुनै पनि किसिमको युद्धविरामको आह्वानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने बताएका छन् । चीनले इरान र साउदी अरबबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गराएर अमेरिकालाई असान्दर्भिक तुल्याइदिएको जस्तो स्थिति युक्रेनमा नआओस् भनी बाइडन प्रशासन सतर्क बनेको संकेत यसबाट पाइन्छ । 

युक्रेन युद्धका विषयमा रुस र चीनको संयुक्त विज्ञप्तिले युद्ध अन्त्य गर्न कसले कोशिश गरेको अनि कसले त्यसमा भाँजो हाल्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ । समग्र विश्वले सुखद भविष्यका लागि कुन पक्षले योगदान गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा ध्यान दिएर हेरिरहेको छ । 

विज्ञप्तिको अर्को बुँदामा अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको सामरिक समूह अकसको निर्माण तथा आणविक पनडुब्बी बनाउने उनीहरूको योजनाले तेर्स्याएको जोखिमका विषयमा रुस र चीन चिन्तित बनेको उल्लेख छ । आमविनाशकारी हतियारको अप्रसारको प्रतिबद्धता पालन गर्न रुस र चीनले अकसका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेका छन् । 

अर्थात्, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको घेराबन्दीका लागि बनाइएको अकसले रुसलाई समेत चिन्तित बनाएको छ । त्यसको प्रतिकारका लागि रुसले चीनलाई सहयोग गर्न सक्ने आशय विज्ञप्तिमा रहेको छ । कतिपय रुसी टिप्पणीकारहरूले सी–पुटिनबीच सोमवार भएको साढे चार घन्टाको वार्तामा चीनलाई रुसले खतरनाक किन्जाल क्षेप्यास्त्र उपलब्ध गराई ताइवान तथा बृहत् हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा हुने घेराबन्दी प्रयास रोक्नका लागि सहयोग गर्ने विषयमा सहमति बनेको उल्लेख गरेका छन् । 

अर्को बुँदामा रुस र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई बेवास्ता गर्दै लगाइएका सबै एकपक्षीय प्रतिबन्धको विरोध गर्ने उल्लेख छ । युक्रेन द्वन्द्व शुरू भएपछि अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसविरुद्ध लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध गैरकानूनी रहेको मान्यता चीनले पनि राखेको संयुक्त विज्ञप्तिको यस बुँदाले स्पष्ट पारेको छ । 

त्यस्तै रुस र चीनले आपसी तथा विश्वव्यापी ऊर्जा सुरक्षालाई प्रवर्धन गर्ने योजना बनाएको कुरा अर्को बुँदामा उल्लेख छ । युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि चीनले रुससँग कीर्तिमान रूपमा ग्यास तथा अन्य ऊर्जा खरिद गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि यसलाई जारी राख्ने संकेत पाइएको छ । 

त्यस्तै अर्को बुँदामा रुस र चीनले पश्चिमी सैन्य संगठन नेटोलाई प्रतिरक्षात्मक प्रकृति कायम राख्न तथा अन्य मुलुकको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्न भनेका छन् । नेटोले अविभाज्य सुरक्षा (कुनै मुलुकको सुरक्षालाई जोखिममा पार्र्दै अर्को मुलुकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रयासको विरोध) को रुसी मागलाई बेवास्ता गर्दै रुसको छिमेकमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरी युक्रेनमा रुसी आक्रमण गर्न उत्तेजित पारेको तथ्यलाई चीनले यस बुँदामार्फत निन्दा गरेको छ । अनि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा नेटोको विस्तार गरी चीनको घेराबन्दी गर्ने पश्चिमको प्रयासलाई यस बुँदामार्फत रुसले भर्त्सना गरेको छ । 

अन्य बुँदामा सूचना प्रविधि तथा अन्तरिक्षलाई सामरिकीकरण गर्न नहुने, उत्तर कोरियाको जायज चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै उससँग वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने, वित्तीय सहकार्य बढाउने (एकआपसमा मात्रध नभई तेस्रो पक्षसँगको कारोबारमा पनि युआन उपयोग गर्ने गरी गैरडलरीकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने) लगायतका कुरा छन् । ती सबै अमेरिकाप्रति लक्षित छन् । 

रुस र चीनको यस अडानले अमेरिका अब विश्वको सर्वेसर्वा रहन नसक्ने सन्देश दिएको छ । विश्वभरि प्रहरीको भूमिका निर्वाह गरी आफ्नो हैकम स्थापित गर्ने अमेरिकाको प्रयासलाई अब प्रतिकार गरिने रुस र चीनले स्पष्ट पारेका छन् । 

तर अमेरिकाले आफ्नो एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम गर्नका लागि सबै किसिमका प्रयास गर्नेछ । तत्कालका लागि युक्रेन युद्धमार्फत उसले युरोपमाथिको प्रभुत्व पूर्णरूपमा स्थापित गरिसकेको छ किनकि जर्मनी र फ्रान्स जस्ता शक्तिशाली युरोपेली मुलुकको परराष्ट्रनीति पूर्णतया अमेरिकाको अनुकूल हुन थालेको छ । 

पुटिन र सीको शिखर बैठक नगराउनका लागि अमेरिकाले गरेको प्रयासबाट पनि ऊ चुप लागेर नबस्ने पूर्वाभास दिइसकेको छ । सी युक्रेन युद्ध चलिरहेको बेलामा रुस जाँदैनन् भनी पहिला हल्ला फैलाइयो । 

उनीहरूको यो मित्रता तथा साझेदारीले अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई क्रमशः क्षयीकरण गर्दै जानेछ । त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले गर्ने प्रयासस्वरूप विश्व शान्ति खलबलिन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 

त्यसपछि चीनलाई रुसको निन्दा गर्न भनियो । रुसलाई कुनै पनि हालतमा घातक हतियार नदिन चीनलाई चेतावनी दिइयो । युद्धरत पक्षमध्ये युक्रेनलाई मात्र हतियार दिनुपर्ने पश्चिमको आग्रह छ । 

यी सबै कुरालाई बेवास्ता गर्दै सी मस्को पुगेपछि अमेरिकाले रुस–चीन सहमतिको कुनै अर्थ नहुने बतायो । सी मस्को पुगेकै छेको पारेर जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदालाई हतारहतार युक्रेनको राजधानी किएभ जान लगाइयो ताकि पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा त्यसको बढी कभरेज होस् । 

अनि युक्रेनलाई नयाँ हतियार दिने घोषणा गरियो । कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिमा चीनको गलत मनसाय रहेको भनी गोप्य सूचना सार्वजनिक गरियो । चीनको घेराबन्दीका लागि फिलिपिन्समा नयाँ अमेरिकी सैन्य अखडा बनाउने सहमति गरियो । 

तर चीनलाई तर्साउनका लागि गरिएका यी सबै प्रयास विफल भए । सीले अमेरिकाको रणनीति स्पष्ट रूपमा बुझेर रुससँगको रणनीतिक साझेदारी नगरिएमा दुवै देश जोखिममा पर्ने निष्कर्ष निकाले । अनि रुस भ्रमणमा उनले त्यस साझेदारीलाई औपचारिकता दिए । 

चीन र रुसको यस रणनीतिक साझेदारीमाथि प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा पश्चिमको ईर्ष्या सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीबाट छताछुल्ल भएको छ । द गार्डियन पत्रिकामा छापिएको सामग्री ‘पुटिन्स टु–डे चार्म अफेन्सिभ विथ सी अन्डरलाइन्स हुज बोस’ मा पुटिनका अगाडि सी नै उच्च हैसियतको नेता भएको उल्लेख छ र यसले समग्र पश्चिमको मानसिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।  

रुसलाई चीनको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा चित्रण गरी आम रुसीहरूलाई पुटिनको कारण यस्तो भएको भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्दै पुटिनविरोधी लहर ल्याउने पश्चिमको प्रयास हो । तर सी र पुटिनले एकअर्कालाई अनन्य मित्रका रूपमा वर्णन गरेका छन् । 

उनीहरूको यो मित्रता तथा साझेदारीले अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्वलाई क्रमशः क्षयीकरण गर्दै जानेछ । त्यसलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले गर्ने प्रयासस्वरूप विश्व शान्ति खलबलिन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । 
 

पुस ६, २०८०

एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

बैशाख ११, २०८१

फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

मुलुक सुशासनतिर अघि बढेको हो ?

असार ५, २०८१

जबसम्म भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति रहन्छ, तबसम्म मुलुक सुशासनतिर जाँदैन । जबसम्म सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म मुलुक समृद्धितिर अघि बढ्दैन । सारमा भन्नु पर्दा समृद्धि पैसा वा धन सम्पत्ति मात्र होइन । समृद्धि जब हु...

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

संघीयताकै औचित्यमा प्रश्न उठेका बेला प्रदेशले कस्तो ल्याउनुपर्छ बजेट ?

जेठ ३२, २०८१

कानूनअनुसार असार १ प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । नेपालको संविधान र कानूनले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय तोकिदिएको छ । यसरी बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नै तोक्नुका २ कारण छन् । पहिलो, तह...

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

कहाँ हरायो कांग्रेस महासमितिको निर्णय ?

जेठ ३१, २०८१

अढाइ वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नेतृत्व मात्र चयन गरी ६ महिनाभित्र नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । तत्पश्चात् निकै लामो समय पार्टीभित्र र बाहिर नीति महाधिवे...

x