मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले कमिसनकै लागि खरिद गरेका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीहरू जडान नै नभई उपयोगविहीन बनेका छन् । पछिल्ला दुई/तीन वर्षमा खरिद गरिएका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका सामान उपयोग नगर्दा यत्तिकै बिग्रिएर जाने अवस्था आएको छ ।

केन्द्रले गत वर्ष मात्रै ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँका मेडिकल औजार तथा उपकरण खरिद गरेको थियो । ती उपकरण जडान नहुँदा यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् ।

सामान जडान नगरी आपूर्तिकर्तालाई पूरै भुक्तानी दिइनुले पनि कमिसनकै लागि हतारमा सामान खरिद गरिएको भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ ।

केन्द्रले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि विशेष परिस्थितिजन्य कारण देखाएर ३ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँको अक्सिजन प्लान्ट र ट्यांक खरिद गरेको थियो ।

३ करोड ८० लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी ७ दिनको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गरेकोमा २०७८ भदौ २० गते २१ दिनभित्र सामान आपूर्ति गर्ने गरी एक कम्पनीसँग ३ करोड ७२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो ।

आपूर्तिकर्ताले सामान आपूर्ति गरेको भन्दै २०७८ असोज १३ गते सबै रकम भुक्तानी समेत गरिसकिएको छ । तर, उक्त अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन ट्यांक हालसम्म जडान भएको छैन । जबकि प्रतिष्ठानमा विगतदेखि रहेको अर्को एक अक्सिजन प्लान्ट समेत उपयोगमा आएको छैन ।

विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी तत्काल खरिद गर्नु र उपकरण जडान समेत नगरिनुले कमिसनकै लागि हतार–हतारमा सामान खरिद गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैगरी सप्तरीको भारदह, रौतहटको गौर, सिरहाको सिरहा, लहानलगायत विभिन्न ६ अस्पतालहरूमा हस्तान्तरण भएका २ करोड ६६ लाख ६८ हजार रुपैयाँका १६ थान हेमोडाइलाइसिस मशिन पनि जडान नै नभई प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । गौर अस्पतालमा हस्तान्तरण भएको २६ लाख ६५ हजारको एच.बी.ए वानसी मशिन, सिरहा अस्पतालमा हस्तान्तरण भएको १९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको पूर्ण स्वचालित क्लिया मशिन, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा हस्तान्तरण भएको १ करोड २८ लाख ३७ हजार रुपैयाँको डीआर एक्सरे मशिन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गर्न खरिद भएका १ करोड २४ लाख २ हजार रुपैयाँका पूर्ण स्वचालित हेमाटोलोजी एनालाइजर, इलेक्ट्रोलाइट मशिन र ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेट प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमै मौज्दात राखिएको छ ।

लहान अस्पतालका लागि केन्द्रले ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ३ थान हेमोडाइलाइसिस मशिन खरिद गरी २०७९ असार २७ गते हस्तान्तरण गरेको भए पनि उक्त मशिन जडान नभई अस्पतालको स्टोरमा थन्किएको छ ।

केन्द्रले २ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको १ थान इन्टिग्रेटेड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम २०७९ मंसिर ११ गते लहान अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेकोमा अस्पतालले जडान नगरी थन्क्याएर राखेको छ । त्यसपछि फेरि सोही अस्पताललाई २०७९ मंसिर २६ गते ३४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको अर्को वेस्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम पठाएकोमा जडान नगरी मौज्दात राखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मै केन्द्रले २ करोड ५८ हजार रुपैयाँको हेमोडाइलाइसिस मशिन, बायोकेमेस्ट्री एनालाइजर, अक्सिजन कन्सनट्रेटर लगायतका १३ उपकरण खरिद गरी सप्तरीको भारदह अस्पतालमा हस्तान्तरण गरेकोमा उक्त उपकरण पनि जडान गरिएको छैन ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरअन्तर्गतको कोभिड अस्पतालका लागि केन्द्रले १८ करोड ३८ लाख ६१ हजार रुपैयाँको आईसीयू बेड खरिद गरी हस्तान्तरण गरेको भए पनि समान उपयोगमा आएको छैन ।

९० पैसा प्रतिट्याब्लेट पाइने आइरन चक्की १ रुपैयाँ २४ पैसामा खरिद

प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले १ करोड ४१ लाख ट्याब्लेट आइरन चक्की खरिद गर्न १ करोड ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लागत अनुमान तयार नगरेका कारण गत वर्षको तुलनामा ३६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ राज्यलाई थप आर्थिक भार बढेको देखिन्छ । आइरन चक्की किन्नका लागि केन्द्रले ४ फर्मबाट दरभाउपत्र मगाएकोमा ३ फर्मले प्रतिट्याब्लेट ९० पैसा उल्लेख गरेका थिए ।

एक फर्मले प्रतिट्याब्लेट ३ रुपैयाँ ५० पैसा उल्लेख गरेकाले औसत लागतअनुमान प्रतिट्याब्लेट १ रुपैयाँ ५५ पैसामा २० प्रतिशत घटाएको भन्दै प्रतिट्याब्लेट १ रुपैयाँ २४ पैसा कायम गरी खरिद गरिएको छ । जबकि त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष प्रतिट्याब्लेट ८९ पैसामा खरिद गरिएको थियो ।

बजारमा ९० पैसा प्रतिट्याब्लेट पाइने भए पनि १ रुपैयाँ २४ पैसा प्रतिट्याब्लेट दर रेट कायम गरी ४७ लाख ९४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सिलबन्दी दरभाउ पत्रका माध्यमबाट र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले उक्त कानूनी व्यवस्थाविपरीत बर्थिङ सेन्टरका लागि औषधि र उपकरण ५ टुक्रामा ४४ लाख ९४ हजार खर्च गरी खरिद गरेको छ  ।

त्यसैगरी ६ टुक्रामा बाँडेर ५४ लाख २५ हजार रुपैयाँको पौष्टिक आहार सोझै खरिद गरी अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

समयमा उपयोग नगर्दा लाखौंको पौष्टिक आहार नष्ट  

केन्द्रले खरिद गरेका विभिन्न ४ प्रकारका पौष्टिक आहारहरू उत्पादन भएको मितिबाट ६ महिनासम्म प्रयोगमा नल्याउँदा १६ लाख ४३ हजार बराबरको ५ हजार ८९६ किलोग्राम पौष्टिक आहार प्रयोग नभई म्याद गुज्रिएको छ ।

आवश्यकता पहिचान नै नगरी खरिद गरेका कारण पौष्टिक आहारहरू नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । माथि उल्लेख गरिएका सबै कुराहरू महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाले पनि खरिद भएर पनि जडान हुन नसकेकोमा विभिन्न प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा कार्यरत एक कर्मचारी केन्द्रका प्रमुख डा. प्रमोदकुमार यादवले मोटो रकम कमिसन पाउनकै लागि त्यसरी सामान खरिद गरेको पाइएको बताउँछन् ।

'केन्द्र स्थापना भएदेखि नै हरेक वर्ष उनले करोडौं रुपैयाँका सामानहरू किनेका छन्,' ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'पहिलेदेखि नै सेटिङ गरेको आपूर्तिकर्ताबाट सामान खरिद गर्नका लागि विशेष परिस्थिति भन्दै कोटेसनमा सोझै खरिद गर्ने, खरिद गरिसकेपछि जडान नभए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्ने उहाँको तरिका नै हो ।'

ती कर्मचारीले थपे, 'हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्ता अनियमितताको कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै दर्जनौं उजुरी छन्, तर कुनै पनि कारवाही हुँदैन ।'