नक्कली शरणार्थी प्रकरणजस्तो गम्भीर ठगीमा प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरू नै तानिएपछि राजनीतिक वृत्त तरंगित छ । 

पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी तथा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परेर प्रहरी हिरासतमा छन् ।

खाँण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र समेत हुन् । खाँणको पक्राउप्रति देउवा खुशी नरहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन् । 

कतिपयले तत्काल नभए पनि यही प्रकरणका कारण सत्ता गठबन्धनमा दरार आउन सक्ने आकलन समेत गर्न थालेका छन् । 

नेतृत्वमा नभए पनि कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुख्यतः कांग्रेसकै बलमा बालुवाटारमा विराजमान छन् ।

खाँण पक्राउ परेपछि सभापति देउवाले कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले खाँणलाई निलम्बन गर्न माग गरे पनि देउवाले कुनै जवाफ दिएनन् । त्यसो त विधानले नचिनेको पदाधिकारी बैठकले निलम्बनको निर्णय गर्न भने मिल्दैन । 

निलम्बनको विषय उठ्ने भएकाले केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक डाक्न देउवा तयार भएका छैनन् । यसले पनि उनी खाँण पक्राउप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन । 

देउवापत्नी आरजु राणा देउवाले टेलिभिजनहरूमा अन्तर्वार्ता दिँदै मञ्जु (खाँणपत्नी) सँग राम्रो सम्बन्ध नरहे पनि बालकृष्ण खाँण राम्रो नेता भएको बताएकी छिन् । 

‘मञ्जुलाई मैले एउटा फोनमा ब्लक गरेको छु, अर्कोमा नम्बर नै रहेनछ । हाम्रो बोलचाल नै छैन । हाम्रो सम्पर्क नभएकै ५/६ वर्ष भइसक्यो,’ आरजुले हिमालय टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन् ।

मञ्जु सम्पर्कविहीन हुँदा आरजुको ध्यान अन्तर्वार्ताहरूमा छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा मञ्जुले ६ करोड र आरजुले साढे २ करोड लिएको अप्रमाणित अडियो केही दिनअघि सार्वजनिक भएको थियो ।

उक्त अडियोप्रति आपत्ति जनाएकी आरजुले खाँण पक्राउको शैलीलाई लिएर पनि असन्तुष्टि प्रकट गरिन् ।

देउवाले सार्वजनिक रूपमा कुनै अभिव्यक्ति नदिए पनि उनी निकै बेचैनीमा रहेको उनलाई भेटेर फर्किनेहरू बताउँछन् ।

पक्राउ परेका खाँणमाथि निर्मम अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाको परकम्प आरजुसम्म पनि आइपुग्ने डर देउवामा रहेको विश्लेषण कांग्रेस पंक्तिमा छ ।

पक्राउ परेको झण्डै एक हप्ता पछाडि मात्र खाँणसँग बयान लिनुलाई पनि कतिपयले देउवाको असन्तुष्टिसँग जोडेर हेरेका छन् । तर, कांग्रेस प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने सभापति देउवा निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

‘शरणार्थी प्रकरणमा सभापति मौन हुनुहुन्न । उहाँको धेरै बोल्ने बानी छैन, तर पनि अनुसन्धानमा सहयोग हुन्छ भन्नुभएको छ । निष्पक्ष छानबिनको पक्षमा हुनुहुन्छ,’ महतले मंगलवार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर दोषी प्रमाणित नभई वा आरोपका भरमा कारबाही हुँदैन ।’

आरोप लागे पनि ‘म निर्दोष प्रमाणित हुन्छु’ भनेर खाँणले भनेको महतले पत्रकार सम्मेलनमा सुनाएका थिए ।

धर्मराउला सत्ता गठबन्धन ?

कांग्रेसका एक नेताको दाबीलाई मान्ने हो भने शरणार्थी प्रकरणमा अघि बढेको अनुसन्धानप्रति देउवाको असन्तुष्टि सरकार ढल्नेसम्म पुग्न सक्छ ।

पार्टीका प्रभावशाली नेतालाई त्यसरी पक्राउ गरिएको र आफ्नै पत्नीका विषयमा पनि बयानका क्रममा उठेका एवं अपुष्ट कुराहरू समेत धमाधम सार्वजनिक भएकोप्रति देउवाको तीव्र असन्तुष्टि छ ।

यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सत्ता गठबन्धन धर्मराउने अड्कलबाजी हुन थालेको हो । तर, प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भए पनि तत्काल रिस देखाइहाल्ने परिस्थिति भने देउवासामु रहेको देखिन्न ।

पहिलो कुरा त अहिले सरकार ढाल्दा शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेकाले बदला लिएको सन्देश जनतामा जाने खतरा छ । 

अर्कातिर पुस १० को घाउमा बल्ल खाटा मात्र लागेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व प्रचण्डलाई दिन देउवा तयार नभएपछि प्रचण्ड एमालेतिर लाग्दै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

पछि आवश्यक नहुँदा पनि विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा कांग्रेसले सत्तामा पुनरागमन सुनिश्चित गरेको थियो ।

सोहीकारण पनि सत्तामा आएको तीन महिनामै निहुँ खोज्दा फेरि पुस १० दोहोरिने खतरा समेत टरिसकेको अवस्था छैन ।

यी प्रतिकूलताका बीच अर्को एउटा अनुकूलता छ, त्यो हो सत्तामा फर्किन एमालेको व्यग्रता । एमालेका नेताहरूले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने सघाउन सकिने कुरा पहिलेदेखि नै फाट्टफुट्ट बताउँदै आएका छन् ।

यसबीचमा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ठूलै संकटले किचिएजसरी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट प्रमुख दलबीच न्यूनतम् समझदारी बन्नुपर्ने र त्यसका लागि आफैं अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । 

पछिल्लो गठबन्धन बनेपछि विक्षिप्त बनेका ओलीले किन यत्ति छिट्टै बोली फेरे भन्ने धेरैका लागि कौतुहलताको विषय हो । यसैलाई कतिपयले कांग्रेस–एमाले सहकार्यको भावी संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ ।

यस्तै विभिन्न अड्कलबाजीबीच मंगलवार बिहान मात्रै पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतलाई गठबन्धनको भविष्यबारे पनि प्रश्न सोधिएको थियो ।

जवाफमा उनले यो प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई केही फरक नपार्ने बताए । ‘यो प्रकरणले गठबन्धनलाई केही फरक पार्दैन । केही हुँदैन । त्यस्तो म केही देख्दिनँ,’ महतले लामो जवाफ दिन चाहेनन् ।

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसहितका पार्टी छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सुझाव लिन प्रधानमन्त्रीले मंगलवार सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठक बोलाएका थिए ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नीति कार्यक्रममा सुझाव दिने विषयमा कुराकानी भएको र शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा सामान्य छलफल समेत नभएको दाबी गरे ।

शरणार्थी प्रकरणपछि सत्ता गठबन्धनको यो नै पहिलो बैठक थियो । 

त्यसअघि कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन दलका शीर्ष नेताले नै पटक–पटक भेटेका थिए । शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस–एमाले एकअर्काप्रति नरम देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग शृंखलाबद्धरूपमा भेटेका एमाले अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गराएर लडाकू शिविरमा भएको अनियमितताको विषय उप्काएका छन् । प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बढाउन र शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति आक्रोश पोख्न उनले यो विषय उचालेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग देउवाको असन्तुष्टि र एमालेको यो आक्रोशले सत्ता समीकरणलाई कतातिर मोड्छ, त्यो हेर्न भने कम्तीमा बजेटसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।