यही वैशाख १५ गते नेपाल ब्याडमिन्टन संघका तीन जना उपाध्यक्षले अध्यक्ष रामजीबहादुर श्रेष्ठको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन माग गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद(राखेप)मा निवेदन दिए । यो निवेदन ब्याडमिन्टन संघमा पछिल्लो केही वर्षयता चलिरहेको भद्रगोल र अव्यवस्थाको परिणाम हो ।

संघका उपाध्यक्षत्रय नरेशबहादुर सिंह, विश्वेश श्रेष्ठ र सुभाष श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा अध्यक्षको कुनै पनि लिखित सिफारिश कार्यान्वयन नगरिदिन अग्रह गरिएको थियो ।

श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति २०७२ जेठमा चार वर्षका लागि चयन भएको थियो । चार वर्षे कार्यकाल सकिएको तीन महिनाभित्रमा साधारणसभा गरी नयाँ कार्यसमितिका लागि चुनाव हुनुपर्ने थियो ।

तर, कार्यकाल सकिएको पनि ३ वर्ष ११ महिना नाघिसक्दा समेत वार्षिक साधारणसभा समेत नराखेको निवेदनमा उल्लेख छ । ७ वर्ष ११ महिनाको अवधिमा जम्मा ४ पटक मात्र कार्यसमितिको पूर्णबैठक राखेको समेत उक्त निवेदनमा जनाइएको छ ।

'हालसम्म लेखापरीक्षण गरिएको वा नगरिएको भन्ने कुरा समेत हामी पदाधिकारीहरूलाई जानकारी नगराइएको र सबै निर्णयहरू सचिवालयको बैठकबाट गरी पूर्ण बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा कहिल्यै पनि नगरिएको हुँदा हचुवाको भरमा बलपूर्वक अध्यक्षज्यूले चलाइरहनुभएको नेपाल ब्याडमिन्टन संघबाट लिखितरूपमा केही कुरा सिफारिश भई आएमा कार्यान्वयन नगरिदिनुहुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं,' उक्त निवेदनमा उल्लेख छ ।

संघका उपाध्यक्ष सुभाष श्रेष्ठ ४ वर्षका लागि गठित उक्त कार्यसमिति विगत झण्डै ४ वर्ष अवैध रहेको बताउँछन् ।

'एकपटक निर्वाचित भएको कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्ष मात्र हुन्छ । कार्यकाल सकिएको ३ महिनाभित्रमा संघको साधारणसभा गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, '३ महिनाभित्र हामीले साधारणसभा नगराउने हो भने संघ अन्य क्लबजस्तै हुन्छ । झन्डै पछिल्लो ४ वर्षदेखि हाम्रो संघ पनि एउटा क्लबमा परिणत भएको छ ।'

अध्यक्ष श्रेष्ठले बलपूर्वक र अवैधानिक तरिकाले संघ सञ्चालन गरी व्यापक हिनामिना गर्दै आएको उनको आरोप छ ।

हरेक वर्ष आय-व्ययको लेखापरीक्षण गरी वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा ८ वर्षमा एकपटक पनि वार्षिक साधारण सभा नडाकिएको उनले खुलाए ।

'हामीले सुने अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट अध्यक्षले बुझेको १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ हालसम्म पनि बेरुजु नै छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हिजो मात्र राखेपको सदस्य सचिवले उक्त बेरुजु फर्स्यौट गर्न भनी अध्यक्षलाई पत्राचार गरेको सुन्नमा आएको छ ।'

राखेपले दिने रकमबाहेक अन्य देशबाट आउने अनुदानको रकममा पनि व्यापक हिनामिना भएकाले ती सबै कुराको छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।

'२०७२ सालमा भूकम्प आउँदा थाइल्यान्ड ब्याडमिन्टन संघले खेलाडीहरूको भत्किएको घर पुनर्निर्माण तथा ब्याडमिन्टनको विकासका लागि ५० हजार अमेरिकी डलर अनुदान दिएको थियो,' उनले थपे, 'तर, उक्त अनुदानको १४ लाख रुपैयाँ मात्र खेलाडीलाई सहयोग गरी बाँकी रकम अध्यक्षज्यूले हिनामिना गर्नुभयो ।'

त्यसैगरी अर्का उपाध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले पनि झन्डै ८ वर्षदेखि अध्यक्ष श्रेष्ठले झोलामा संस्था बोकेर हिँडेको बताए ।

'विधानअनुसार हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गराई वार्षिक साधारण सभामा अडिट रिपोर्ट पेश गर्नुपर्नेमा हालसम्म न वार्षिक साधारणसभा भएको छ न त कुनै हिसाब–किताब नै पारदर्शी गरिएको छ,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'कार्यालयमा स्थापित भइसकेको ब्याडमिन्टन संघलाई उनले आफ्नो झोला र गाडीमा राखेर मनपरी ढंगले चलाउँदै आएका छन् ।'

हरेक वर्ष कम्तीमा पनि ३ देखि ४ वटा पूर्ण बैठक डाक्नुपर्नेमा पुगनपुग आठ वर्षमा चारदेखि पाँचवटा मात्र पूर्ण बैठक बोलाइएको उनले बताए । 'कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय संघको पूर्ण बैठकबाट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी स्टेयरिङ कमिटीबाट मात्र गर्दै आएका छन् ।'

आठ वर्षमा कुनै हिसाबकिताब नै पारदर्शी नभएकाले त्यसको पारदर्शिताका लागि आफूहरूले राखेपको सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङलाई भेटेर नै निवेदन दिएको उनले बताए ।

'अब के गर्न सकिन्छ, गर्छु भनेर उहाँले हामीलाई जवाफ दिनुभएको थियो,' सिंहले थपे, 'तर, अहिलेसम्म उहाँले अध्यक्षलाई एउटा स्पष्टीकरण समेत सोध्नु भएको छैन ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नै अध्यक्ष रहेको राखेपका सदस्य सचिव घिसिङले ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्षलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा संरक्षण गर्दै आएको संघका अर्का एक पदाधिकारीले दाबी गरे ।

'ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ पहिले शरतसिंह भण्डारी निकट भएर लोसपामा आबद्ध थिए,' ती पदाधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'संघमा हावी भइराख्नका लागि उनी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।'

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नै श्रेष्ठलाई पार्टी प्रवेश गराएका कारण उनलाई कारवाही गर्नुको साटो संरक्षण गरिएको ती पदाधिकारीको आरोप छ ।

संघका उपाध्यक्ष सिंह पनि अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कारवाही गर्नुको साटो उनैलाई फेरि अध्यक्ष बनाउनका लागि नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको भन्ने सुनेको बताउँछन् ।

'अवैधानिक तरिकाले संघ सञ्चालन गर्ने तथा आर्थिक हिनामिना गर्नेलाई कारवाही गर्नुको साटो फेरि पनि अर्को चार वर्षका लागि अध्यक्ष बनाउन नयाँ तदर्थ समिति गठन गरिएको हल्ला सुनेको छु,' सिंहले थपे, 'त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी श्रेष्ठलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।'

राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नका लागि होस् वा खेलाडीहरूलाई देश तथा विदेशमा हुने प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि राखेपले संघलाई प्रदान गर्ने बजेटमा हिनामिना भएको उनको आरोप छ । त्यसबाहेक विभिन्न देशका विभिन्न संघ–संस्थाले खेलाडीका लागि स्पोन्सर गरी उपलब्ध गराउने र्‍याकेट, सटलसहितका खेलकुद सामग्रीमा पनि अनियमितता भएको उनले बताए ।

तर, संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने वार्षिक साधारणसभा नगरिए पनि प्रत्येक वर्ष आय व्ययको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राखेपलाई बुझाएर नै संस्था नवीकरण गरिएको दाबी गर्छन् ।

'हरेक वर्ष हामीले अडिट गराउने गरेका छौं । अडिट रिपोर्ट परिषदमा नबुझाउने हो भने संघ नवीकरण नै हुँदैन,' अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'हामीले कुनै अनियमितता गरेका छैनौं । साथीहरूले निराधार आरोप लगाउनुभएको छ ।'

कोरम नपुगेको कारण देखाउँदै उनले पूर्ण बैठक छलेर सचिवायलबाटै निर्णय गर्ने गरिएको पनि स्वीकारे ।

उनी साधारणसभा नहुनुमा पनि अमूर्त कारण देखाएर पन्छिन खोजे ।

'साधारणसभा गराई नयाँ कार्यसमितिको चुनाव गराउन म र कोषाध्यक्षसहितको हस्ताक्षर भएको लिखित निवेदन नै ३ वर्षअघि राखेपमा दर्ता गरेका थियौं,' अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकान्तरसँग थपे, 'तर, त्यतिबेला राखेपको ऐन नै बाझिएको हुनाले हुन सकेन । त्यसपछि कोभिड आएकाले पनि साधारण सभा प्रभावित भयो ।'

ब्याडमिन्टन संघ मात्र हैन, राखेपामा अबद्ध अन्य कैयन संस्थाको साधारणसभा नभएको जिकिर गर्दै उनले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजे ।

१ करोड ३८ लाख बेरुजु फर्स्यौट गर्नका लागि राखेपले पत्राचार गरेको कुरा पनि उनले स्वीकार गरे । केही फाइल हराएकाले विगतदेखिकै बेरुजु फर्स्यौट हुन नसकेको उनको जिकिर छ ।