गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज खत्री क्षेत्रीलाई यसअघिका जनप्रतिनिधिले चढ्दै आएको गाडी मन परेन ।

लु १ झ ४६६ नम्बरको बोलेरो गाडी छाडेर खत्रीका लागि लु १ झ ७७२ नम्बरको नयाँ गाडी किनिएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले ५८ लाख रूपैयाँ खर्च गर्‍यो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद भुसालले पुरानो गाडी कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको र नयाँ गाडी अध्यक्षले चढ्दै आएको बताए ।

‘हाम्रो पालिका ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ,’ भुसालले भने, ‘पुरानो गाडी अनुगमनका लागि प्रयोग भइरहेको छ, नयाँ गाडी अध्यक्षज्यू चढ्नुहुन्छ ।’

खत्री नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हुन् । चन्द्रकोट बाग्लुङको दक्षिणी भेगसँग जोडिएको पालिका हो ।

****

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को प्रतापपुर गाउँपालिकाले पनि गएको  वैशाखदेखि ५९ लाख रूपैयाँ खर्चेर स्कोर्पियो एस फाइभ नामक लु ३ च ७३५३ नम्बरको गाडी किनेको छ । पुरानो लु १ झ ३७० नम्बरको गाडी मर्मत खर्च धेरै आएको भन्दै नगरसभाको १२ औं बैठकबाट निर्णय गराएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवका लागि नयाँ गाडी किनेको हो ।

यादव नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् । ३७० नम्बरको गाडी मर्मतमा गाउँपालिकाको २० लाख र बिमा कम्पनीको २० लाख गरी ४० लाख रूपैयाँ खर्च भयो । 

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी घिमिरेले लाखौं रूपैयाँ खर्चिएर गाडी मर्मत गरी सञ्चालनमा आए पनि राम्रोसँग नचलेपछि नयाँ गाडी किनिएको बताए ।

‘पुराना गाडी दुर्घटना भएपछि खर्च थामिनसक्नु आउँदा नयाँ गाडी किन्नका लागि गएको कात्तिकदेखि प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं,’ घिमिरेले भने, ‘नयाँ गाडी अध्यक्षज्यू चढ्नुहुन्छ । पुरानो गाडीचाहिँ नगर प्रहरीले प्रयोग गर्छन् ।’

घिमिरेले थपे, ‘हामी मितव्ययी छौं । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि गाडी किन्न बाध्य भएका हौं ।’

पालिकामा अहिले चारवटा गाडी सञ्चालनमा छन् । 

****

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले पनि एक वर्षअघि नयाँ गाडी खरिद गरेको छ ।

अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष बजरंगी चौधरी चढ्ने लु १ झ ४०० नम्बरको स्कोर्पियो गाडी अज्ञात समूहले आगजनी गरेको बहानामा पालिकाले नयाँ गाडी थपेको हो ।

नयाँ किनिएको लु १ झ ६७२ नम्बरको गाडी अहिले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परमेश्वर यादव चढ्छन् ।

‘अघिल्लो अध्यक्ष चढ्ने गाडी कामै नलाग्ने गरी अज्ञात समूहले आगजनी गरेपछि नयाँ गाडी किनिएको रहेछ,’ यादवले भने, ‘म आउनुभन्दा अगाडि गाडी किनिएको रहेछ । अहिले त्यो गाडी मैले प्रयोग गर्दै आएको छु ।’ 

****

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि यसअघिका अध्यक्ष चढ्ने गाडी अज्ञात समूहले आगजनी गरेको बहानामा नयाँ गाडी किनेको छ ।

निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष भक्तबहादुर वली चढ्ने रा १ झ १५२ नम्बरको गाडी पार्किङस्थलमा आगजनी भएपछि नयाँ गाडी किनिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले नयाँ गाडी किनेको स्वीकारे ।

****

प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले मेयर टेकप्रसाद भण्डारीलाई नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकारबाट बजेट कम परेपछि गाडी किन्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम गैरेले बजेट अनुदान संघबाट कम आएपछि नगर प्रमुखका लागि गाडी किन्ने निर्णय स्थगित भएको बताए । 

‘हामीले अहिले केही गाडी भाडामा लिएर काम चलाएका छौं,’ गैरेले भने, ‘नयाँ गाडी किन्न सक्ने अवस्था रहेन ।’

केही पहाडी जिल्लाका पालिकाहरूले भाडामा पनि गाडी प्रयोग गरेका छन् । मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा तिर्ने गरी गाडी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, प्युठानलगायतका ग्रामीण भेगमा पर्ने पालिकाहरूले भाडामा गाडी लिएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

पालिकाहरूले दुई पाङ्ग्रे सवारी (मोटरसाइकल/स्कूटर)मा पनि अत्यधिक रकम खर्चिएका छन् ।

पालिकाका सबैजसो कर्मचारीहरू मोटरसाइकल/स्कूटर चढ्ने गर्छन् । हरेक वडाअध्यक्ष पनि सरकारी मोटरसाइकल चढ्ने गरेका छन् । जसले गर्दा पालिकाको इन्धन खर्चमा मात्रै मासिक लाखौं रूपैयाँ हुने गरेको छ ।

पालिकाका कर्मचारी र पदाधिकारीका लागि सरकारी धन फुर्मासमै सकिएको छ ।

मितव्ययिता अपनाउने आफ्नै घोषित नीतिलाई पन्छाएर स्थानीय सरकारहरूले आवश्यकता र देशको आर्थिक क्षमताको ख्यालै नगरी सवारी साधनमा राज्यकोषको रकम खर्च गरिरहेका छन् ।

सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले विभिन्न नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भौतिक सुविधा लिनु शोभनीय नहुने बताए ।

‘सुविधाभोगी हुनु भनेको संविधानको भावना विपरीत हो,’ रेग्मीले भने, ‘आवश्यकता र औचित्यविना खरिद गरिएको रहेछ भने महालेखा परीक्षकले पनि हेर्न सक्छ । जुन पार्टीमा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बनेका हुन्, ती पार्टीले पनि फजुल खर्च गर्न हुँदैन भनेर सचेत गराउनुपर्छ ।’

जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी बन्दा जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्ने रेग्मीको भनाइ छ । 

नयाँ गाडी किन्ने त छँदैछ, पुराना सवारी साधनको मर्मत र इन्धनमा पनि अस्वाभाविक खर्च भइरहेको छ । वर्षौं अगाडि बिग्रिएको भनेर थन्क्याइएको गाडी समेत मर्मत र इन्धन नाममा खर्च देखाएर अनियमितता हुने गरेको कतिपय कर्मचारी नै बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह छन् ।