काठमाडौँ। नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहसँगको सम्झौता अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको व्यवस्था हटाउन बहुसङ्ख्यक दलहरू एकै स्थानमा उभिएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहेकका अन्य दलले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दा फिर्ताको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन् । विधेयकको संशोधनको समयसीमामा कुल ५५ संशोधन दर्ता भएका छन् । 

सरकारले एकै पटक ७९ मौजुदा कानुनको संशोधन तथा दुई वटा ऐन खारेजीको प्रस्तावसहित केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको थियो । प्राप्त संशोधन प्रमाणीकरणपछि अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छन् । सदनले उक्त संशोधनको छलफल पूर्ण सदन वा समितिमा पठाएर गर्न सक्ने खबर गोरखापत्रले छापेको छ ।