रिटेल बैंकिङ नभई पूर्वाधार विकासमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा)ले गत पुस १७ पाचौं वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्यो । ५ वर्ष अगाडि २०७५ फागुन २२ गतेदेखि कारोवार शुरू गरेको यो बैंक नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंकका रूपमा परिचित छ ।

पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उद्देश्यसहित दशक भन्दा बढीको बहस र छलफलपछि तत्कालीन सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको पहलमा बैंक स्थापना भएको हो ।

सार्वजनिक निजी–साझेदारी मोडलमा स्थापना भएको यो बैंकमा नेपाल सरकारको १०, सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत, वाणिज्य बैंकहरूको २० दशमलव ८९ प्रतिशत, बीमा कम्पनीको १८ दशमलव ९७ प्रतिशत, ५ दशमलव १५ प्रतिशत सार्वजनिक र निजी कम्पनीको, ४ दशमलव ९९ प्रतिशत व्यक्तिगत तथा सर्वसाधारणका सेयर रहेको छ ।

४० अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब जारी पुँजी र १२ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको बैंकले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीमार्फत नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी घोषणा गरेको थियो । यातायात, ठूला पुल, सडक, विमानस्थल निर्माणजस्ता पूर्वाधारका क्षेत्रसहित कृषि, उर्जा, पर्यटन, सेज, आधुनिक शहरी पूर्वाधार, सूचना प्रविधीजस्ता ठूला लगानीका क्षेत्रमा यस बैंकको लगानी रहने बैंकमा तत्कालीन सीईओ अनिल ज्ञवालीले बताएका थिए । 

पाँच वर्षमा केही ठूला आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने बैंकको त्यतिबेलाको उद्देश्य थियो । बैंकले लगानी गरेका ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न त भएका छैनन् तर काभ्रेको पाँचखालमा स्मार्ट सिटी बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ भने बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को ब्लक ‘सी’ र ‘बी’ निर्माण पनि प्रक्रियामा पुगेको छ ।

बैंकको जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सुवर्ण कुमार सिंह भन्छन्, 'शक्तिखोर ‍औद्योगिक पार्क निर्माणका लागि पनि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)सँग संयुक्त रुपमा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । विभिन्न चरणमा छलफल चलिरहेको छ ।'

ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि सीमित स्रोत रहेकाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने रियलाइजेसन सरकारले गरेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले बर्षेनी गर्ने खर्च घटाउँदै लागिरहेको छ । पूँजीगत खर्च भन्दा चालू खर्च बढी भएको अवस्थामा देशको आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ । निफ्राले पूर्वाधार निर्माणतर्फको पाटोमा मात्र लगानी फोकस गर्दा देशको आर्थिक वृद्धिदरसँगै समग्र अर्थतन्त्रले लय समात्न सक्ने सिंहको भनाइ छ ।

यसका लागि पुरानो नीतिगत माइन्डसेट परिवर्तन गर्नुपर्ने पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा बनाएका नीतिले जटिल समस्याको समाधान नदिने उनले बताए ।

'२००७ सालदेखि नै हाम्रा ऐन, कानून र नीति कर्मचारी संयन्त्रको अनुभवजन्य ज्ञानका आधारमा बनेका छन् । नीति निर्माणमा अनुभवको महत्त्व त हुन्छ, तर त्यसले नवीन र जटिल समस्याको समाधान दिँदैन,' आचार्यले भने ।

बैंकका सीईओ रामकृष्ण खतिवडाले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'हामीले सार्वजनिक पूर्वाधार र नियमित निजी क्षेत्र फाइनान्सिङलाई रेगुलर दुईवटा पिल्लरका रुपमा‍ लगेका छौं । हाम्रो अनुभव के रह्यो भने सरकारी क्षेत्रमा अब नीति बन्यो, निजी क्षेत्रलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस हुन थालेको छ ।'

तर पनि सरकारी पक्षलाई ठ्याक्कै यो मोडालिटीमा जाने, यस्तो निर्णय गर्ने यो आयोजना दिउँ भन्नेमा फियर फ्याक्टर चाहिँ रहेको उनले बताए ।

पूर्वाधार विकासका परियोजनामा लगानीका लागि स्रोत जुटाउन ‘सेक्टर फन्ड’ स्थापना गर्ने, अन–सोर/अफ–सोर बोन्ड तथा डिबेन्चर जारी गर्ने, दीर्घकालीन निक्षेप संकलन गर्ने एवं विदेशी साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी न्यून लागतका रकम प्राप्त गर्नेजस्ता विषयलाई निफ्राले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

'इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भनेको कुनै एउटा ‘पर्टिकुलर इश्यू’ (विशेष क्षेत्र) मा मात्र काम गर्ने नभई राष्ट्रिय पूर्वाधारको प्राथमिकतासँग मिलेर काम गर्ने बैंक हो,' बैंकका सीईओ खतिवडाले भने, 'यसमा कुनै एक सेक्टर वा सरोकारवाला मात्र नभई सरकार र समग्र स्टेकहोल्डर संलग्न हुन्छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयको संलग्नता हुन्छ भनेपछि यो सबैको साझा संस्था हो ।'

भारतको उदाहरण दिँदै खतिवडाले भने, 'उदाहरणका लागि भारतकै कुरा गर्दा भर्खरै ऐनअनुसार एक इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापना भएको छ । त्यसमा सरकारको सेयर २५ प्रतिशत छ । उसले गरेका यससम्बन्धी कामलगायत सबै स्वामित्व सरकारले लिइदियो । यसको अर्थ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले समर्थन गरेका कुरालाई सरकारले पनि समर्थन गरिदियो । त्यसले कस्ट अफ फन्ड निकै घट्यो, अनि पूर्वाधार विकासमा सहजता र सहकार्य भयो ।'

सामान्यतयाः बैंक भन्नाले लगानी गर्नेबित्तिकै रिटर्न आउने संस्था भनेर बुझिन्छ तर पूर्वाधार बैंकले गर्ने लगानी र प्राप्त गर्ने प्रतिफल दीर्घकालीन हुन्छ । सीईओ खतिवडा भन्छन्, 'पूर्वाधार भन्नेबित्तिकै हामीले यो दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । हामीले होम लोन जस्तो गरि बुझ्नुहुँदैन। आज ऋण दिएर, भोलि डिसपर्समेन्ट भएर अर्को महिनादेखि किस्ता उठाउन थाल्ने त होइन ।'

पूर्वाधार बनाउने भनेर फिजिबल नभएको आयोजनामा भएको पैसा खन्याउन नहुने उनको भनाइ छ । 'पूर्वाधार पनि बन्नुपर्छ, त्यो पूर्वाधारले रिटर्न पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यो पूर्वाधारमा गरेको लगानी डुब्दैन भनेर भनेर नीतिगत सुनिश्चितता पनि हुनुपर्छ ।'

बाह्य लगानी आकर्षित गर्न सक्ने परियोजनाको पर्याप्तता, प्रतिस्पर्धी रेट र अन्य प्रक्रियागत कुराहरू निफ्राका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

मुलुकको रेटिङ र हेजिङसम्बन्धी कार्यविधि तथा वैदेशिक मुद्राको कारोबार गर्दा नियामक निकायसँग लिनुपर्ने स्वीकृतिजस्ता विषयहरू समेत व्यवस्थापन निफ्राले गरिरहेको छ ।