२३ असार २०८३, मंगलबार
सत्ताको राजनीति

स्थायित्वको बहसः ओलीले त्याग गर्दा मात्र सम्भव देखिन्छ कांग्रेस–एमाले सरकार !

चैत ३०, २०८०
काठमाडौं
स्थायित्वको बहसः ओलीले त्याग गर्दा मात्र सम्भव देखिन्छ कांग्रेस–एमाले सरकार !

सत्ताबाट अकस्मात बहिर्गमनमा परेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बूढानीलकण्ठमा शान्त बसेजस्तो देखिए पनि दोस्रो तहका नेताहरू एमालेसँग मिल्नुपर्ने विषयमा रणनीतिक हिसाबले बोल्दै आएका छन् ।

सत्ताबाट विमुख हुनुपरे पनि देउवा वादप्रतिवादमा उत्रिएका छैनन् । तर, कांग्रेसकै केही नेता भने निरन्तर कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने भनेर बहसमा उत्रिएका छन् । 

खासगरी कांग्रेसको इतर पक्ष र युवाले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने बहस गर्न लागेका हुन् । बिहीबार एकैदिन डा. शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्माले अब कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने बताएका हुन् । बिहीबार दाङ पुगेका शेखरले निर्वाचन प्रणाली बदल्न कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने बताएका हुन् । 

‘निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नका लागि ठूला पार्टीहरू कांग्रेस र एमाले एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ,’ कोइरालाले भने । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार नै झापा पुगेर अलि पछि कांग्रेस र एमाले मिलेको खबर आउने दाबी नै गरे । 

‘यसअघि एमाले र माओवादी मिलेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी पनि मिले । को कहिले मिले वा मिलेनन् भन्ने विषय स्थायी होइन,’ झापामा बिहीबार पुँहातु चौधरीको सालिक अनावरण गर्दै शर्माले भने, ‘यसैले अलि पछि नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेको खबर पनि आउँछ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनालाई अनौठो मान्नु हुँदैन ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट स्रोत पनि अहिले नै परिपक्व नभए पनि ढिलोचाँडो देश यही स्थितिमा पुग्ने दाबी गर्छ । 

‘एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, ३२ सिटको नेता प्रधानमन्त्री हुने, १० सिटकाले समेत दाबी गर्ने स्थितिपछि नागरिकमा चरम निराशा छ । यसैले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र ठूलो मात्रामा छ,’ देउवा निकट स्रोत भन्छ, ‘पार्टीको संस्थागत लाइन पनि यही हो । संसद्मा पनि यही लाइनमा मुख्य सचेतकले बोलिसक्नुभएको छ । दुई जिम्मेवार पार्टीले सरकार आधा–आधा चलाएर नागरिकको निराशालाई चिर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसको मात्रै नभएर एमालेको पनि भित्री लाइन यही भएको दाबी ती नेताले गरे । 

‘दुई दल मिल्नुपर्छ भनेर कांग्रेसका नेताले मात्रै बोलेका छैनन्, अहिले एमालेको दोस्रो तहका नेताको पनि बोली यस्तै छ । दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताले बोल्न थालेको पनि पार्टीकै लाइन हो । परिपक्व भएपछि देउवा र केपी ओली नै बोल्न थाल्छन्,’ उनले भने । 

स्थिति परिपक्व नभए पनि छलफलको शुरूआत भएको ती नेताले बताए ।

‘कांग्रेस–एमाले मिल्नुपर्छ भन्नेमा दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताबीच आन्तरिक छलफल, सुझाव, विचार विमर्श भइरहेको छ । तर आजै वा भोलि नै हुन्छ भन्ने होइन, केही समय लाग्न पनि सक्छ । ढिलोचाँडो यी दुई दल मिल्ने बाटोमा देश अगाडि बढ्छ ।’

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पनि अब परीक्षण हुन बाँकी समीकरण कांग्रेस र एमालेबीचकै भएको तर्क गरे ।

‘कांग्रेस–एमाले हिजो ४६ सालमात्रै होइन, ६२/६३ सालको आन्दोलनमा पनि मिले, संविधान बनाउँदा पनि मिले । तर, संविधान बनेयता मिलेका छैनन् । पछिल्लो निराशापछि फेरि मिलेर निकास दिनुपर्छ भन्ने बहस चुलिएको छ,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हाम्रो सभापति बोल्नुभएको छैन, तर अरू नेताले निरन्तर कांग्रेस र एमाले मिलेर अन्योल र अस्थिरतालाई चिर्ने बताइरहनुभएको छ ।’

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल भने सत्ताबाट बाहिरिएको एक महिनामात्रै बित्दा कांग्रेसमा छटपटी शुरू भइसकेको बताउँछन् । 

‘अघिल्लो वर्ष नै हामीले मिलेर जान प्रस्ताव गर्दा कांग्रेसले डेमोक्रेसी पढायो, आजका दिनमा त्यो चेत कहाँबाट आयो ?’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेसको प्रस्ताव दाउपेचको नियतले मात्रै आएको छ । कमजोर हुँदा गरेको प्रस्ताव कसले मान्छ ?’

फाइल फोटो

प्रचण्डले संसद् फेस गर्छु भने एमालेलाई नेतृत्व मिल्न कठिन

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानको धारा ७६(२) प्रयोग भएको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरे मात्रै पुनः यही धारा अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँछ । 

उनलाई हटाउन खोजेर विश्वासको मत लिने अवस्था आए धारा ७६(३) अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । यस्तोमा एमाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भए मात्रै कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्न सक्ने देखिएको छ ।

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउन सहज नभएको बताउँछन् । 

‘एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस कार्डको कुनै अर्थ छैन । संविधानको धारा ७६ (३) बिर्सनै भएन । कुन पछि कुन उपधारा कार्यान्वयन हुन्छ, त्यतातिर हेर्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेशमा संविधानका धारा अनुसारका चक्र पूरा भएरै सरकार बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘७६(२)बाट ७६(३) मा जाने हो । उपधारा ३ मा जाँदा को प्रधानमन्त्री बन्छ थाहै छ । यसैले कांग्रेसको प्रस्ताव झुट हो । कांग्रेसको प्रस्ताव नै मिल्दो छैन ।’ 

तर, आफू बाहेकको समीकरण बन्ने अवस्थाका लागि प्रचण्ड सहजै तयार नहुने र कांग्रेसलाई दिन ओली नमान्ने स्थिति देखिएको छ । यस्तोमा एमालेका निम्ति प्रचण्डलाई मनाइराख्नु र विश्वासमा बसिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।

संवैधानिक बाध्यताको स्थितिमा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भएकाले पनि कांग्रेसको प्रस्तावप्रति एमाले सशंकित देखिन्छ । कांग्रेसबाटै निर्वाचित राष्ट्रपति भएकाले त्यसको लाभ देउवाले लिने बुझाइ एमालेको छ ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसक्दा पनि फेरि संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने दललाई राष्ट्रपतिले मौका दिन सक्ने बताउँछन् । 

‘प्रचण्डजी आफैंले प्रधानमन्त्री छाड्न नचाहँदा र विश्वासको मत नपाउँदा फेरि दलहरूले बहुमत पुर्‍याएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छन् । यसअघिको अभ्यास र वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म संसद् विघटन गर्न नहुने सर्वोच्चको नजीर पनि छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो राष्ट्रपति उत्ताउलो हुनुहुन्न । उहाँले बहुमतका लागि मौका दिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य संविधानलाई आफूखुशी चलाउने संस्कार दलहरूले हुर्काएको बताउँछन् । 

‘हाम्रोमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार नै बन्न नसक्ने भयो । ७६(२) अनुसारको प्रावधानमा पनि फरक व्याख्या र विकल्प भएसम्म संसद् विघटनसम्म नपुग्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको नजीरलाई आधार मान्ने गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधान मान्ने हो भने ७६ धाराको उपधाराको अभ्यास १ देखि क्रमशः जानुपर्ने हो । तर, विगतको गलत अभ्यासका आधारमा दल मिल्दा र राष्ट्रपति अनुकूल भइदिँदा जे पनि गर्न सक्ने भए ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्