विभिन्न पेसागत आवरणमा राजनीतिक दलमा क्रियाशील व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारले पटक पटक सक्रियता देखाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 
पेसागत मर्यादाविपरोत दलीय राजनीतिमा आबद्ध यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको प्रक्रिया के हुन सक्छ र त्यस्ता व्यक्ति दलको कुन समितिमा छन् भन्ने विषयमा यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारी प्रयास सफल हुन नसकेको हो ।

यस विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले फेरि छलफल सुरु गरेको छ। पछिल्लो समय शिक्षक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेको बारेमा प्रशस्तै गुनासा आएपछि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले मङ्गलबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासँग छलफल गरेेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।