०७ असार २०८३, आइतबार
प्रमुख सत्ता सहयोगी नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार २८ गते शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा ७७ सीट रहेको एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेसँगै गठबन्धनको सहमति गरेकाले प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने स्थिति भने देखिन्न ।
तर, पनि उनले विश्वासको मतको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरेका छन् । गत सोमबार राति कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरणको सहमति भएको थियो ।
आफूहरूबीच सहमति भएपछि दुवै दलले पार्टीबाट औपचारिक निर्णय गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सहमति सार्वजनिक नभएकाले संसद् फेस गरेर जाने मुडमा प्रचण्ड देखिएका हुन् ।
यति मात्रै होइन, केहीले विश्वासको मतको प्रक्रियामा गए संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने कानूनी व्याख्या रहेको दाबी समेत गर्दै आएका छन् ।
७६(२) को प्रयोग भएपछि संविधानतः अब ७६(३) अनुसार सरकार गठन हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नभई ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनसक्ने उनीहरूको तर्क छ । सोही बुझाइका कारण ओलीलाई रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लागेको विश्लेषण समेत हुँदै आएको छ । तर, संविधानविदहरू भने पुनः ७६(२) प्रयोग गर्न बाधा नपर्ने बताउँछन् ।
विश्वासको मत फेस गरेको अवस्थामा पनि ७६(२) अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्प बाँकी नै रहने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री अहिले कामचलाउ हुनुभएको छ । उहाँको मनमा भएको कुरामा हामीले आपत्ति जनाउने कुरा भएन । उहाँले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउनुहुन्छ,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘विश्वासको मत पाए प्रधानमन्त्रीमा निरन्तर हुनुहुन्छ । कोशी प्रदेशको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(२) र धारा ७६(३) दुवै विकल्पबाट सरकार बन्न सक्ने बाटो खुला राखेको नजिर छ । त्यसैले वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थितिसम्म संसद् विघटनमा जाँदैन । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि ७६(२) र ७६(३) दुवैबाट सरकार बन्ने प्रक्रिया वैध हुन्छ ।’
यसपटक प्रचण्डको खेल रोक्नैका लागि देउवा आफैंले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनी ७ बुँदे सहमति गरिसकेका छन् । उनीहरूबीच शुरूको २ वर्ष ओली र त्यसपछि देउवाले नेतृत्व गर्ने सहमति छ ।
एमालेसँग नयाँ समीकरणमा बनाउन खटिएका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पछिल्लो सहमतिअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्न कुनै अड्चन नहुने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले एक महिनासम्म विश्वासको मत लिन पाउने उहाँको संवैधानिक अधिकार हो । तर, उहाँले एक हप्तामै विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६(३)को व्याख्या रहन्न । संविधानको स्पिरिट बहुमतको सरकार बनोस् भन्ने छ । बहुमतको सरकार बन्ने प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै अर्कोमा जाने व्याख्या गर्ने विषय उपयुक्त छैन ।’
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड अल्पमतमा परेको २ दिन बितेको छ । तर, प्रचण्डलाई उनीनिकट नेताले अल्पमतमा परेपछि अब लामो समय पदमा नबस्न सुझाएका छन् । यसैले एमालेले औपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयलाई समर्थन फिर्ताको जानकारी गराएको शुक्रबारलाई पहिलो दिन मान्दै प्रचण्डले एक हप्ताभित्रै विश्वासको मत लिन लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘एमालेले औपचारिक रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले आगामी असार २८ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुहुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि विश्वासको मत फेस गर्नुस् भन्नुभएको । यसैले प्रधानमन्त्रीले धेरै ढिला नगरी विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।’
विश्वासको मत लिने भए रास्वपा र नेकपा एस दुवैले मन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताएको आचार्यले जानकारी दिए । नयाँ सरकारको समझदारी गरेपछि नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । तर, तत्काल राजीनामा नदिएपछि एमालेले १९ असारमा आफ्ना ८ मन्त्री फिर्ता बोलाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई त्यसै दिन जानकारी गराएकाले एमालेले शुक्रबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको हो । यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाउँदै असार २८ गते विश्वासको मत लिने जानकारी गराएका हुन् ।
चारपटकसम्म विश्वास, पाँचौपटक अविश्वासतर्फ प्रचण्ड
कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर २०७९ को चुनाव लडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड गत वर्षको पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, पुस २६ गते कांग्रेसहितका लगभग सबै दलको गरी २७५ मध्ये २६८ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए । तर, माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो । यसैले २०७९ चैत ६ गते प्रधानमन्त्रीले १७२ सांसदको समर्थन पाए ।
प्रचण्ड कांग्रेससँग लामो समय अडिएनन् । २०८० फागुन २१ गते कांग्रेस छाडेर एमालेसँग मिलेपछि प्रचण्डले गत ३० फागुनमा तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिखेर प्रचण्डले १५७ सांसदको समर्थन पाए । जसपा नेपाल विभाजन भएपछि प्रचण्डले फेरि गत जेठ ७ गते १५७ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए ।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सरकार बनाउने भएपछि प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । पहिलोपटक शतप्रतिशतजस्तो विश्वासको मत पाएका प्रचण्डले त्यसपछि लगातार मत खस्कँदै गएको छ । तर, पाँचौंपटक भने उनले विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ ।
सत्तामा रहेका माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मात्रै विश्वासको मत पाउने स्थितिमा प्रचण्ड छन् । यी दलको जम्मा मत ५३ छ । अरू दल अनिर्णित नै छन् । तर, सत्तामै रहेका र अन्य दल राप्रपा, जसपा नेपाल, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिले भने कांग्रेस र एमालेको समीकरणलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।
