आज रातभरमा कुनै चमत्कार नभए आफ्नो तेस्रो असफल कार्यकाल अपर्झट बीचमै टुंगाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि शुक्रबार घर फर्किंदै छन् । विगतजस्तो यपसपटक कुनै उथलपुथल या चमत्कार हुने लक्षण देखिएको छैन, ‘३२’को जादु चल्ने सम्भावना शून्य प्राय छ । प्रचण्डले हार खाइसकेका छन् ।

असार १७ गते भएको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहमतिपछि सत्ता लम्ब्याउन गरेका सबै प्रयास असफलपछि उनी गलेका हुन् । केपी ओली र शेरबहादुर देउवासामु प्रचण्डले फ्याकेको प्रधानमन्त्रीको कार्ड व्यर्थ भएको छ ।

तत्कालका लागि प्रचण्डको अलोकप्रिय सत्ता यात्राले पूर्णविराम लागेको छ । अहिले उनको ध्याउन्न संविधानको धारा ७६ (२) बाट ३ मा धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने हो । उनको यो प्रयास पनि निरर्थक बन्ने सम्भावना छ ।  

१८ महिनाको बालुवाटार बसाइमा प्रचण्डले के उपलब्धि हासिल गरे ? के उपलब्धि लिएर घर फर्किंदै छन् ? देशको लागि के गरे ? उनको कार्यकालमा देशले कुन क्षेत्रमा प्रगति गर्‍यो, माओवादीका लागि निर्मम समीक्षाको विषय भयो । 

सत्ता–शक्तिबाट टाढै राखिएका पूर्वविद्यार्थी नेता लेखनाथ न्यौपानेलाई अपवाद मान्ने हो भने माओवादीमा यो प्रश्न गर्न सक्ने केवल उनी एक्ला छन् । सबैले स्तुति गाउँदा प्रचण्डसँग प्रश्न सोध्न सक्ने लेखनाथ ती अपवाद हुन्, जसले ल्यार्केल लामा नियुक्तिदेखि गोकर्ण रिर्सोटमा नातिनीको राजकीय विवाह भोजको विरोध गर्ने हिम्मत गरेका थिए । त्यसैबापत उनी सधैं माओवादीका बागी र शक्तिहीन बनाइएका छन् ।  

सम्भवतः प्रचण्डले शुक्रवार संसद्को रोष्टमबाट केही रोदन गर्लान्, उनलाई पत्याइदिने जमात बहुत थोरै छ । कहिले देउवा र कहिले ओलीलाई, कहिले झलनाथ त कहिले बाबुरामलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गिनिज बुकमा नाम लेखेको त्यही पुरानो कथा दोहोर्‍याउलान् । तर, तीन–तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका प्रचण्डले गरेको कुनै काम छैनन्, जुन दशकौसम्म जनताले स्मरण गरून् । जसरी बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मरण गरिन्छन् ।

तेस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीबाट मिल्काइँदा प्रचण्डसँग एउटै चिजको अभाव खड्किने छ– त्यो हो नैतिक धरातल । २०६६ साल वैशाखमा पहिलो पटकको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वविवेकले छोडेका थिए, रूक्माङगत कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले उल्टाइदिएपछि ‘दोहोरो सत्ता’को अभ्यास नगर्ने भन्दै प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए ।

आठ महिनामै सत्ताच्युत भए पनि प्रचण्डसँग त्यो बेला राजनीतिको नैतिक धरातल फराकिलो थियो । सत्ता गुमे पनि राजनीति बाँकी रहेकोले उनले कहिले ‘मालिकसँग वार्ता गर्ने त कहिले सिंहदरबार कब्जा गर्ने’ भन्दै कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे । ग्रामीण भेगका जनताले एक हदसम्म पत्याए । काठमाडौंका जनताले प्रतिकार गरेपछि मकै छर्ने भन्दै माओवादीहरू गाउँ फर्केका थिए । 

त्यो बेलासम्म माओवादी पार्टी ऊर्जावान थियो । के आजको दिनमा उनले सम्पूर्ण सामथ्र्थ खर्च गरेर दुर्गा प्रसाईंले जति मान्छे उतार्न सक्छन् ?

दोस्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्री बनेर स्थानीय चुनाव गराएको श्रेयसहित प्रचण्ड स–सम्मान घर फर्किएका थिए, २०७४ सालमा । उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेर एउटा इमान देखाएका थिए । तेस्रो कार्यकालसम्म आउँदा उनले राजनीतिक धरातल र इमान गुमाइसकेका छन् । 

एमाले सांसद महेश बर्तौलाको शब्दमा प्रचण्डको माया गैंडाले चाटेजस्तो भएको छ, कहिले कांग्रेस र एमालेको स्वरूप बिग्रिएको छ । एउटा अविश्वसनीय नेताको परिचय बनाएका छन् ।    

प्रचण्डको यसपटकको सत्ता बहिर्गमन विगतको तुलनामा दुखद् र अप्रत्यासित छ । कांग्रेस–एमाले मिलेपछि प्रचण्ड संसद्बाट गलत्याइएर निकालिएका छन् । यताउता गरेर, कांग्रेस एमालेलाई भिडाएर पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने योजना तुहिएपछि उनी मर्माहत बनेको बुझ्न कठिन छैन । धेरै बाठो बन्न खोज्दा प्रचण्ड यसपटक नराम्ररी पछारिएका छन् । 

राजनीतिक मैदानमा पछारिएको घाइते खेलाडीबारे धेरै टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक होला । तर, यो विषय कास्की ढिकुरपोखरीका मुक्तिराम दाहालका छोरा छविलाल दाहालको व्यक्तिगत कुरा थिएन । १०औं हजार मानिसको बलिदानीबाट बनेको एउटा पार्टीको अध्यक्षले चलाएको सरकारको सवाल हो । देशले सफर गरेको छ, जुन कार्यकालमा सायद नेपाली युवा विदेशिने क्रमले रेकर्ड तोडेको छ । 

सत्ता टिकाउन कहिले यता कहिले उता जाने चरम अवसरवादी चरित्रको नयाँ मानक प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालमा बनाए । पहिलो दल बन्ने आत्मविश्वास र सामर्थ्य नभएपछि संसदीय राजनीतिमा यही प्रवृत्ति हाबी हुने थियो, जुन प्रचण्डले सफल परीक्षण गरे ।

आफू उभिएको धरातल कमजोर भए पनि प्रचण्डको सत्ता उन्मादको सीमा थिएन । संसदीय मूल्य मान्यतालाई कसरी धज्जी उडाएका थिए भन्ने उदाहरण गत वैशाख ७ गते प्रतिनिधि सभामा देखिएको थियो । कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई उनले देखाएको अराजनीतिक व्यवहार अशोभनीय र लाजमर्दो थियो । 

एमाले सांसद दयालबहादुर शाहीको शब्दमा प्रचण्डले आफूलाई आधुनिक ‘हिरण्यकश्यपु’ ठानेका थिए, आफू जति बाठो कसैलाई नठान्ने । संसद्मा चित्रबहादुर केसीको शब्द सापटी लिएर भन्नु पर्दा ‘...बाठो पल्टियो तीन बल्ड्याङ’ ! 

कसको हितमा काम गरे ? 
सरकारमा गएर चमत्कार गर्ने उनको पुरानै थेगो हो, तर कार्यकाल लम्ब्याउनुबाहेक उनले त्यस्तो कुनै चमत्कार गर्न सकेनन्, जुन जनताले पछिसम्म स्मरण गरून् । 
बाहिर जतिसुकै फुइँ लगाए पनि उनी कमजोर धरातलमा प्रधामनन्त्री बनेका थिए, कार्यकाल लम्बाउनु र सत्ता टिकाउनुमै उनको तागत व्यतीत भयो । उनका सत्ता सहयात्री पनि त्यस्तै कस्मेटिक थिए, जसको राजनीतिक धरातल केही थिएन । 

प्रचण्डको शासन कालमा न सर्वहारा बर्गले राहत महसुस गरे नत मध्ययम वर्गले । प्रचण्डले कसैको सेवा गरे भने त्यही हुनेखाने वर्ग हो, जसलाई उनीहरूले सभ्रान्त या सामन्त भनेर आरोप लगाउँथे । केही निश्चित व्यापारीलाई हित हुनेगरी नीति बनाए, घरबेटीलाई गुन लगाउन रामग्रामजस्तो पुरातात्त्विक सम्पदा भाडामा लगाउने निर्णय गराइयो, ल्यार्केलमार्फत् । 

सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा प्रचण्ड र रवि लामिछानेहरूले जनतामा एउटा भाष्य खडा गर्न खोजेका छन्– भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न लागेकोले सत्ता ढल्यो । जनतालाई झुक्याउन सृजना गरिएको कथ्य हो, के भ्रष्टाचारको फाइल झ्याली पिटेर खोल्ने हो कि भ्रष्टले चाल नपाउनेगरी खोल्ने हो ? 

एकातिर फाइल खोलेको र अर्कोतिर खुलेको फाइल बन्द गर्न दबाब दिएको विरोधाभास प्रचण्डमा देखियो । सहकारी ठगीमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई बचाउन न्वारनदेखिको बल लगाएका प्रचण्डले कसरी सुशासनको गफ गर्नू ? के उनको सुशासनको परिभाषामा ठगिएका पीडितको न्याय पर्दैन । होइन भने प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको विषयमा न्यायाधीशले जसरी संसद्को रोष्टमबाट कसैलाई सुनपानी छर्किने काम माओवादी परिभाषाको सुशासन हो ?

खुराफाती दिमागका कारण प्रचण्डले आफूसँगै नयाँ भनिएको दल रास्वपाको पनि भेद खोलिदिए छन् । तथाकथित पुराना दललाई गाली गरेर उदाएको रास्वपा त्यही भ्रष्ट सत्ताको आहालमा नुवाएर उही सत्तामुखी भएको छ । 

दुइ/दुइपटक उपप्रधान र गृहमन्त्री बनेको एउटै उपलब्धि बनेको छ– राजनीतिक रूपमा मक्किएको खम्बा कृष्णबहादुर महरा र मिडिया उद्यमी कैलाश सिरोहिया पक्राउ । प्रचण्डको सत्ता टिकाउने शिखण्डी बन्दा सहकारी ठगीको विषय जेलिएर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दस्तावेजीकरण हुनु पनि रास्वपाका लागि एउटा उपलब्धि बनेको छ । 

माओवादी आन्दोलनको दुखान्त
इतिहासका पाना कोट्याउँदा कुनै कालखण्डमा क्रान्ति गर्नेहरू नै कालान्तरमा प्रतिक्रान्तिकारी बनेका उदाहरण भेटिन्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा कुनै बेलाका कम्युनिस्ट नेता केशरजङ रायमाझी राजावादीको प्रवक्ताको रूपमा पतन भए । झापा क्रान्तिको नेतृत्वकर्ता मध्येका एक आरके मैनालीहरू राजाको सरकारमा सहभागी भए । र, माओवादी पनि बन्न भ्याए । 

पछिल्लो पटक त्यति कठोर क्रान्ति गरेका माओवादीका ‘राता मान्छे’हरू कोही रक्तचन्दन, कोही यार्सागुम्बा हुँदै सुन तस्करीसम्ममा जोडिएका छन् । ज्यानको बाजी लगाएर क्रान्ति गरेका माओवादी नेताहरू कांग्रेस–एमाले होइन राप्रपाभन्दा पनि पश्चगामी भएर निस्किए । 

असार १३ गते एक दैनिक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भनेकी छिन्, ‘मूलधारको शक्ति कांग्रेस–एमालेलाई सिद्धाउन माओवादी जन्मियो ।’ के माओवादीको त्यति भीषण संघर्ष कांग्रेस–एमालेलाई सिद्धाउन मात्र भएको थियो ? 

माओवादीले ठण्डा दिमागले सोचून्, त्यति ठूलो ‘क्रान्ति’को उपलब्धि के रह्यो ? नारायहिटीबाट ज्ञानेन्द्र शाहलाई हटाउनु र सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड फेरिनुबाहेक आम जनताको जीवनस्तरमा के सुधार आयो ? के माओवादी आन्दोलन एउटा राजालाई लखेट्न मात्र सीमित थियो ? 

माओवादीको उर्वर भूमिबाट युवाहरू किन डंकी रूट (अवैद्य बाटो)मार्फत् युरोप–अमेरिका छिर्न ज्यान फालिरहेका छन् ? यो माओवादीहरूले समीक्षा गर्ने विषय होइन ? प्रत्येक सरकारमा हिस्सा पाएको रूकुम–रोल्पाका माओवादी नेताले किन माओवादीको आधार इलाकालाई समेत सन्तुष्टि दिन सकेनन् ? 

माओवादीहरू अब फेरि जनताको जीवनस्तर सुधार्छौं भनेर कुन मुख लिएर जनतामा जालान् ? माओवादी आन्दोलनले परिकल्पना गरेको सरकार/शासकीय व्यवस्था प्रचण्डले १८ महिना नेतृत्व गरेको सरकारको जस्तै यथास्थितिको लागि थियो ?

सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई माथ खुवाउने कर्मकाण्डी सरकार चलाउनु नै के माओवादी आन्दोलनको अभीष्ट थियो ? होइन भने, केही नेताको वर्ग उत्थान गर्नुबाहेक माओवादीहरू सरकारमा सहभागी भएको औचित्य के त ? 

प्रचण्ड र उनका सन्तानको नाडीमा झुण्डिएका घडीको मूल्य हेरेर जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको मूल्याङ्कन हुने हो ? यही नातावाद कृपावाद र ‘क्रोनी क्यापिटालिजम’को लागि ती निर्धा युवालाई स्कूल छुटाएर माओवादी लडाकु बनाइएको थियो ?

सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडा पोख्न प्रचण्डले घाइते/द्वन्दपीडितसँग रोदन गर्लान्– हामी सच्चिन्छौं, माओवादीहरू एक हुन्छौं । माओवादीहरू सच्चिने कुरा अब एउटा भद्दा मजाकबाहेक केही हुने छैन । माओवादी आन्दोलनको विद्रुपिकरण स्वयं सत्ताको हालिमुहाली गर्नेहरूले गरेका छन् । 

क्रान्तिको नाममा मरेर गएकाहरूप्रति चरम अन्याय भएको छ । सूर्यबहादुर–लोकेन्द्रबहादुर सरकारको नयाँ संस्करणको सरकारका लागि सायद उनीहरू शहीद बन्न तयार हुने थिएनन् ।

संसदीय दलको बैठकमा बुधवार प्रचण्डले सरकार छाड्नु पर्दा पनि माओवादी उत्साही भएको र कांग्रेस एमाले सत्ता लिँदा पनि उत्साही नभएको विश्लेषण गरेछन् । यदि सत्ता छाड्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्था थियो भने निसासिएर सिंहदरबारमा बरिराख्नु पर्ने औचित्य के थियो ? 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन
जनतामा असन्तुष्टिको लेवलले पार गरेको मानिसहरूको आत्मविश्वास कमजोर बनेको र एकप्रकारले भन्दा देश नै ‘फ्रस्टेसन’मा गइसकेको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरेका छन् । 

देशको सीमित स्रोत साधन, चुलिएका जनताका आकांक्षा र भद्रगोल अर्थतन्त्रबीच नयाँ सरकारलाई काम गर्न त्यति सहज छैन । 

प्रचण्डको आलोचना गरिरहँदा नयाँ सरकारले पनि त्यस्तो केही चमत्कार गरिहाल्नेवाला छैन । तर पनि दुइटा दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा एकप्रकारको सकारात्मक सन्देश फैलिएको छ । 

भरोसायोग्य दुई दलले सरकार बनाउँदा देशका उद्योगी/व्यापारीको मनोबल केही उकासिएको बुझ्न सकिन्छ । जो, अब राज्य आतंकका कारण नेपालमा लगानी गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । कम्तीमा कांग्रेस–एमालेजस्ता दलले व्यावसायिक वातावरण बनाउँछन् भन्नेमा उनीहरूमा थोरै भए पनि आत्मविश्वास बढेको छ । 

नेपाली राजनीतिको दुई ध्रुवका कांग्रेस र एमालेबीच तमाम मतभेद छन् । तर, देशमा चरम नैराश्यता बढेको समयमा उनीहरूले आशा जगाउने काम गर्न सक्छन् ।

दोस्रो राज्यद्वारा गरिने सेवा प्रवाहमा गर्न सकिने सुधार । कमजोर र अस्थिर सरकार हुँदा कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेका थिएनन् । सरकारी अस्पतालमा सर्वसाधारणले व्यहोरी रहेको कष्ट समाधान गर्नेतर्फ थोरै मात्र पहल गरे पनि नयाँ बन्ने सरकारले जनतालाई राहत दिएको ठहर्ने छ । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनमा प्रचण्डले सरकारी अस्पतालमा लाइन देखेमा कारवाही गर्ने बताएका थिए । त्यो सुधार गर्नेतर्फ प्रचण्ड सरकारले सिन्को भाँचेन, प्रधानमन्त्रीको कुरो कर्मचारीले हाइ काडेर उडाइदिए । सरकारी अस्पतालमा बिहान ४ बजेदेखि नै लाइन हुने गरेको भनेर एमाले सांसद सुनिता बरालले संसद्मा हालै सुनाएकी थिइन् । नयाँ सरकारले गरिबको चित्कार सुनोस्, ठूला होइन साना कुराबाट काम शुरू गरोस् ।

यी पनि पढ्नुहोस्

- बीपी–मनमोहनजस्तो सबैले सधैं सम्झिने प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्दैन कमरेड प्रचण्ड ?

- उद्देश्य के लिनु– कार्यकाल लम्ब्याउनु !

- राजनीतिमा स्थापित धोकाधडीको नयाँ मानक र प्रचण्ड–ओली सहकार्यको खड्को