१३ वर्षपछि सर्वोच्चले उल्टायो विशेषको फैसला: २६ वर्षपछि ९३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता

२६ वर्षअघि तीन जनाको नाममा दर्ता गरिएको नवलपरासीको साबिक गैडाकोट गाविसको वडा नम्बर १ (क)को कित्ता नम्बर ९९ को ९३ रोपनी जग्गा पुनः सरकारी कायम भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तीन फरक फरक कित्ताको ९३ रोपनी जग्गा सरकारकै नाउँमा कायम गरिदिएको हो ।

२०५५ चैत २५ गते मालपोत कार्यालय कावासोतीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत चिरन्जीवीलाल राजभण्डारीले ९३ रोपनी २ आना ३ पैसा (९३-२-३-०) सरकारी जग्गा तीन जना व्यक्तिका नाममा फरक फरक कित्ता काटगरी जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए । कीर्तिनाथ चालिसेको नाममा ४० रोपनी, लोकनाथ सापकोटाको नाममा २७ रोपनी ३ आना २ पैसा  र लक्ष्मीप्रसाद पौडेलको नाममा २६ रोपनी जग्गा दर्ता गरिएको थियो ।

घरसार राजीनामाको लिखतलगायत बनावटी प्रमाण खडागरी उनीहरूले मालपोत प्रमुख समेतलाई प्रभावमा लिएर आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी पर्ती जग्गा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मालपोत अधिकृत भण्डारी, जग्गा दर्ता गराउने  व्यक्तिहरू चालिसे, पौडेल र सापकोटालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, २०६६ माघ २७ गते विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर गर्दै प्रतिवादीहरूकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सोही मुद्दामा लामो समयपछि २०७९ चैत १३ गते सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला पल्ट्याएर जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला गरेको हो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले चारै जना प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । 'मालपोत कार्यालय कावासोतीको २०५५ चैत २५ को दर्ता निर्णय मालपोत ऐन,२०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ३०५ (२) बमोजिम बदर भई सो जग्गा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ठहर्छ,' सर्वोच्चले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियारले बिगो दाबी नगरेको तथा प्रतिवादीहरूको उमेर ८० वर्ष नाघिसकेकोले जरिवाना मात्र गरेको हो । सर्वोच्चले प्रमुख मालपोत अधिकृत भण्डारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएका तीनै जनालाई जनही ४ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेको हो ।

साथै सार्वजनिक सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय तहको हुने हुनाले उक्त सरकारी सार्वजनिक  जग्गामा वनवाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई आवश्यक संरक्षण  र हेरचाह गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।

गैंडाकोट  नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदनभक्त अधिकारी सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि व्यक्तिको नाममा गरिएको ९३ रोपनी जग्गा मालपोत कार्यालयमा सरकारी कायम भइसकेको बताए । तर, नापजाँच भने हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहले उक्त जग्गामा वनवाटिका, सार्वजनिक उद्यान बनाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर सर्वोच्चले विशेष निर्देशनात्मक आदेश गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन ।

'मसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, नगरपालिकाका कर्मचारी, प्रहरी समेतको संयुक्त टोली उक्त जग्गाको नाप नक्सा गर्न भनेर गएका थियौं,' नगरप्रमुख अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनेर ती जग्गाधनीहरूले भनेकाले अहिले नै नाप नक्सागरी छुट्याउँदा अप्रिय स्थिति आउन सक्ने जोखिम छ । त्यसैले कसरी जाने भनेर हामी प्लानिङकै चरणमा छौं ।'

उक्त ९३ रोपनी जग्गामा १० वटा जति घरहरू बनेको तथा बाँकी जग्गामा उनीहरूले खेती गर्दै आएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए । 'सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गयो भन्ने कुराको लामै कथा छ । त्यसबारे मैले अहिले केही भन्न मिल्दैन,' उनले थपे, 'सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरेर आदेश दिएकोले हामीले त्यसका लागि स्थानीय प्रशासनसँग छलफल गर्दैछौं ।'

यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । देशभरका कति सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ, अतिक्रमण गरिएको छ  भन्ने कुराको अभिलेख सरकारसँग नै  छैन । गत जेठ २५ गते संघीय संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले तीन महिनाभित्र सरकारी जग्गाको अभिलेख पेश गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निवर्तमान मन्त्री बलराम अधिकारी, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागका महानिर्देशकहरूलाई समेत बोलाएर देशभरका सरकारी, सार्वजनिकदेखि अतिक्रमित जग्गाको यथार्थ तथ्यांक माग्दा मन्त्रालयसँग यथार्थ तथ्यांक नरहेको जवाफ दिएका थिए ।

सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाहरूको सीमांकनसहित नक्सांकनको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गर्न/गराउन तथा सो कार्यका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग समेत गर्न/गराउन, तथ्य/तथ्यांकमा शुद्धता कायम गर्न/गराउन र समितिले यसअघि उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण ३ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

सोही निर्देशन बमोजिम मन्त्रालयले दुवै विभागलाई तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता रोशनशंकर घिमिरेले देशभरका जग्गाको अभिलेख सहितको डिजिटल कपी मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए ।

'सबै डेटा इन्ट्री भएको छैन । नापजाँच भएको सबै जग्गाको  स्रेस्ता बनेको अवस्था पनि छैन । सबै स्रेस्ता इन्ट्री पनि नभएकोले यथार्थ तथ्यांक कति हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन,' प्रवक्ता घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारी सार्वजनिक जग्गा यति नै छ भनेर मैले जवाफ दिन सक्दिनँ ।'

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ