०८ साउन २०८३, शुक्रबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्र खुसी देखिएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा थप सहजताको अपेक्षा समेत निजी क्षेत्रले गरेको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो नीति लिइएको बताएका थिए ।
निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको लचिलोपनालाई स्वागत गर्दै थप लचकताको अपेक्षा गरेको छ ।
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले मौद्रिक नीति केही लचिलो आएको बताए ।
'केही लचिलो त आएकै हो, जुन स्वागतयोग्य छ । हामी त्यसमा खुसी हुनुपर्छ, तर हामीले खोजेकोजस्तो पूर्ण लचिलो आएन,' उनले भने ।
मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको तर पूर्णरूपमा खुलेर अघि बढ्न चाहिँ गाह्रो हुने टिप्पणी अग्रवालले गरे ।
गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, 'वस्तुस्थितिको विश्लेषणका आधारमा सहज मूल्य र बाह्य स्थितिलाई मध्यनजर राखी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ ।'
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था गरेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन मौद्रिक नीति र नियामकीय नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
‘बैंकहरूलाई यतिबेला कर्जा वितरणका लागि सहज छ । बैंकमा ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम थुप्रिएको छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यो रकमलाई चलायमान बनाउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।’
नियामकीय रिजर्भमा रहेको रकमलाई समेत चलायमान बनाउने गरी काम गर्न राष्ट्र बैंकले चाहेको समेत गभर्नरले बताए ।
अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको मुख्य कारण पहिल्याउँदै यसलाई खुलाउनका लागि नीति लिएर सामूहिकरूपमा सम्बोधन गरेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ ।
आगामी वर्षका लागि साढे १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाहका लागि पनि खुकुलो मौद्रिक नीति लिएको अधिकारीले बताए । यस्तै, निर्माण क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न समेत मौद्रिक नीति खुकुलो बनाएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमाथि छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले यसले निजी क्षेत्रमा उत्साह थपेको बताइन् ।
'निजी क्षेत्र यो मौद्रिक नीतिसँग सन्तुष्ट र खुसी छ,' उनको छोटो प्रतिक्रिया थियो । बाँकी यसको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गर्न खोजेको टिप्पणी गरे ।
'निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरणसँगै यसले एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीबारे पनि कुरा गरेको छ, जसलाई स्वागतयोग्य भन्नुपर्छ,' उनले भने ।
त्यस्तै बेस रेट पनि फ्लेक्जिबल बनाउने कुरा स्वागतयोग्य रहेको र सँगै बैंकहरूको क्यापिटल कन्स्ट्रेन्ट समेत खुकुलो बनाएर बैंकलाई लगानी गर्न सजिलो बनाइदिएको उनको धारणा छ ।
अझै सन्तुष्ट छैनन् निर्माण व्यवसायी
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सावाँ र ब्याज भुक्तानीका लागि मंसिरसम्मको समय दिनु राम्रै भएता पनि निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने गरी नीतिमा केही व्यवस्था नभएको बताए ।
'मंसिरसम्म समस्यालाई सम्बोधन गर्ने काम गर्यो, निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान गर्न थप दुई/तीनवटा कुरा मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका क्रममा समेट्नुपर्नेछ,' उनले भने ।
उनले निर्माण व्यवसायीसँग पूँजी अभाव रहेको र यो समस्या कोभिडदेखि नै रहिरहेको बताए ।
'२५ प्रतिशत थप कर्जा प्रवाह गरिदिनुपर्यो भनेर २०७८ सालमै भनेका थियौं,' उनले भने, 'हामीलाई २ देखि ५ वर्षसम्म ब्याज र किस्ता पुनर्तालिकीकरण गरिदिनुपर्यो । त्यो माग सम्बोधन भएको छैन ।'
बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी समयमै गर्न नसकेकाले आफूहरूको क्रेडिट हिस्ट्री बिग्रेको उनले बताए ।
'डेभलपमेन्ट बोन्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्यो भनिरहेका थियौं,' उनले भने, 'हामीले काम गर्नेबित्तिकै भुक्तानी आउनुपर्यो ।'
