०१ असार २०८३, सोमबार
नेपाल वायु सेवा निगममा ९ वर्षसम्म जहाज उडाएका क्याप्टेन सम्राटबहादुर शाहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पाइएको छ । निगममा पाइलटको जागिरका लागि शाहले पेश गरेको आईएससीको 'सर्टिफिकेट' नक्कली रहेको पाइएको हो ।
भारत उत्तर प्रदेशको गोरखपुरस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट सन् २००३ मा फर्स्ट डिभिजनमा आईएससी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र उनले निगममा पेश गरेका थिए ।
गोरखपुरको भीएसजे इन्टर कलेजबाट आईएससी उत्तीर्ण गरेको उनको सर्टिफिकेटमा उल्लेख छ ।
उनको रोल नम्बर ८१३४३५ रहेको देखिन्छ भने कुल प्राप्तांक ३२४ रहेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ । तर, उनको उक्त सर्टिफिकेट नक्कली रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
शाहले पेश गरेको प्रमाणपत्र
अमेरिकाको टेक्सास प्रान्तको डल्लासबाट पाइलट कोर्स उत्तीर्ण गरेको भन्दै उनले नेपालमा पाइलटको लाइसेन्स पाएका थिए । यद्यपि उनले २३ मार्च २०१३ मा पाइलटको लाइसेन्स पाएका हुन् । उनको लाइसेन्स नम्बर २९० छ ।
नेपाल वायु सेवा निगम स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार शाह २०७१ भदौ ३० मा निगमको ट्रेनी पाइलटका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि २०७१ फागुन १० मा उनले जुनियर क्याप्टेनको रूपमा जागिर खाएका थिए । पछि २०७३ पुस ७ गतेदेखि आठौं तहको विमान चालक (क्याप्टेन)को रूपमा उनले बढुवा पाएका थिए ।
उनी निगममा काम गरिरहेकै बेला २०७३ वैशाख २२ मा उनको आईएससीको सर्टिफिकेट नक्कली रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त नविन घिमिरे र राजनारायण पाठकले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन भन्दै अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने निर्णय गरेका थिए । उनको सर्टिफिकेटको बारेमा प्रमाणीकरण गर्न भने अख्तियारलाई झन्डै तीन वर्ष समय लागेको थियो ।
२०७६ मंसिर १० गते भारतको वाराणसीस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालयले उक्त प्रमाणपत्र नक्कली रहेको पत्र अख्तियारलाई पठाएको थियो । रोल नम्बर १२६८४९१ रहेको प्रमाणपत्र जनपद गोरखपुरबाट प्रदान नगरिएको भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको आएको थियो ।
'उक्त अनुक्रमांक गोरखपुरके अनुदानित नहीं है' भन्ने जवाफसहित वनारसको माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्डले नेपालको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरलाई जवाफ पठाएको थियो ।
२०७६ मै भारतबाट जवाफ आए पनि अख्तियारले तत्काल मुद्दा चलाएको देखिँदैन । २०७७ मंसिर १९ गते पुनः विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर अनुसन्धान अधिकारी तोकेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमीले ३ नोभेम्बर २०१९ मा लेखेको पत्रको आधारमा ११ नोभेम्बर २०१९ मै वनारसबाट जवाफ आएको थियो । 'रोल नम्बर १२६८४९१ इज नट एलोकेटेड फर वाराणसी रिजन' भन्दै जवाफ पठाइएको थियो ।
त्यसपछि २०७६ मंसिर ३० गते अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । २०७६ पुस ३ गते अख्तियारले शाहसँग बयान पनि लिएको थियो । सोही दिन अख्तियारले शाहलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटी जमानतमा तारेख पर्चा दिएर अनुसन्धानलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेको थियो ।
पछि पुनः २०७७ मंसिर ९ गते विस्तृत अनुसन्धान गर्न अर्को अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । २०७८ असोज १९ गते विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनेर राधा देवकोटा उपाध्यायलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो । २०७८ चैत १ गते पुनः विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनेर शन्तमणि आचार्यलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकियो ।
त्यसपछि २०८० भदौ २१ गते क्याप्टेन शाहले निजी कारण देखाउँदै दिएको राजीनामा निगमबाट स्वीकृत भएको थियो । उनले राजीनामा दिएको चार महिनापछि २०८० पुस १२ गते अख्तियारले शाहविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । २०८० पुस १९ मा विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो ।
२०८० पुस २३ मा शाह विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । आफू परीक्षा दिएरै उत्तीर्ण भएको बयान अदालतमा उनले दिएका छन् । आफूले प्रमाणपत्र लिएको समयमा भारतको शिक्षाका रेकर्डहरू डिजिटलाइज्ड हुने क्रममा रहेकाले इन्ट्री हुन छुटेको हुन सक्ने भनेर उनले बयान गरेका छन् ।
तपाईँले परीक्षा दिँदा तिरेको राजश्व वा प्रवेश पत्रको कुनै प्रमाण छ ? भनेर विशेष अदालतले सोधेको प्रश्नमा शाहले 'यति लामो समयसम्म त्यस्ता कागजात हुने कुरा भएन' भनेर जवाफ दिएका छन् ।
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हद म्याद नाघिसकेकाले मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर समेत उनले बयानमा गरेका थिए ।
अख्तियारले मुद्दा चलाउने भएपछि तपाईंले निगमबाट राजीनामा दिएको हो भन्ने अदालतको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, 'मैले मुद्दा दर्ता होला भनेर राजीनामा दिएको होइन । उजुरी परेकै बेला मैले राजीनामा दिन्थें । निगमभन्दा राम्रो अवसर अफ्रिकाबाट आएकाले मैले राजीनामा दिएको हो ।'
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्य न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८० पुस २३ गते थुनछेक प्रयोजनअन्तर्गत शाहलाई ३० हजार धरौटी तारेखमा रिहा गरेको थियो ।
थुनछेक प्रयोजनमा उनीसँग विशेष अदालतले ३० हजार रुपैयाँ धरौटी लिएको थियो । अख्तियारले पहिले नै लिएको ३० हजार रुपैयाँ धरौटी विशेष अदालतमा तानिएको थियो ।
तर, २०८१ असार २७ गते न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उक्त मुद्दा नै खारेज हुने भनेर फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारीका अनुसार 'उजुरी दर्ता भएको ५ वर्षभित्र मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा हदम्याद नाघेर मुद्दा दर्ता भएकाले मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ' भनी फैसला भएको हो ।
'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७३ वैशाख २२ मा उजुरी परी आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकारीले २०७६ पुस ३ गते बयान लिएको र उजुरी परेको मितिबाट ५ वर्ष नघाई २०८० पुस १९ मा मात्र अदालतसमक्ष मुद्दा दर्ता गरेको देखिएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश र दफा २९ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ दफा ४५ को प्रावधान आकर्षित हुन नसक्ने भई कार्य भएको, ५ वर्ष नघाई दायर भएको यस मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ को उपदफा २ बमोजिम हद म्यादभित्र दायर भएको नदेखिएकाले प्रस्तुत मुद्दा खारेज हुने ठहर्छ,' भनेर राय किताबमा उल्लेख भएको सूचना अधिकारी रेग्मीले बताए ।
पाइलट शाहले अहिले अफ्रिकाको रुवान्डामा जहाज उडाइरहेका छन् । उनले फर्स्ट अफिसर ए -३३० को लाइसेन्स पनि पाइसकेका छन् । त्यहाँ उनको स्टाफ आईडी नम्बर ३८८० रहेको छ । उनले सन् २०२४ को डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि भिसा पाएका छन् ।
रुकुमको खलंगा- ४ का स्थायी बासिन्दा क्याप्टेन शाहको घर भक्तपुरको बालकोटमा पनि छ ।
