घुस दिएर 'फेक लाइसेन्स' लिएका उच्च सरकारी कर्मचारीले लाइसेन्स खारेजीका लागि धमाधम 'सरेन्डर' गर्न थालेका छन् ।

उपसचिवदेखि प्रहरीका इन्स्पेक्टरसम्म तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, डाक्टरदेखि इन्जिनियरसम्मका सरकारी कर्मचारीले प्रहरीमा पुगेर आफूले गल्ती गरेको भन्दै लाइसेन्स खारेजीका लागि निवेदन दिन थालेका हुन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा सरकारी कागज कीर्तेसम्बन्धी अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेपछि अवैध बाटोबाट लाइसेन्स लिएका सरकारी कर्मचारी सीआईबी पुगेर 'सरेन्डर' गर्न थालेका हुन् ।

सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार एक कमर्सियल बैंकमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा कार्यरत कर्मचारीले हालै लाइसेन्स खारेजीका लागि निवेदन दिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरबाट उनले कुनै पनि परीक्षा नै नदिई बिचौलियामार्फत घुस खुवाएर गाडीको लाइसेन्स (वर्ग बी) लिएका थिए ।

त्यसैगरी, न्याय सेवाका एक उपसचिवले पनि लाइसेन्स खारेजीका लागि निवेदन दिएको ती अधिकृतले  बताए ।

उनका अनुसार नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी सहायक निरीक्षक, चिकित्सक, इन्जिनीयर समेतले लाइसेन्स सरेन्डर गरेका छन् ।

'यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिवसहित विभिन्न कर्मचारीविरुद्ध समेत फेक लाइसेन्स प्रकरणमा मुद्दा दायर भएको तथा कतिपय सरकारी कर्मचारी पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा समेत गएका कारण नक्कली लाइसेन्स लिएका सरकारी कर्मचारीहरू आफैं सरेन्डर गर्न आइरहनुभएको छ,' सीआईबीका ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, 'सरकारी कर्मचारीहरूलाई नै मुद्दा चलाएको हुँदा आफूहरूलाई पनि सीआईबीले मुद्दा चलाउला कि भन्ने डरले उहाँहरू आफैं आएर लाइसेन्स खारेजीका लागि सरेन्डर गर्नुभएको हो ।'

मुद्दा चल्दा जागिर नै धरापमा पर्ने, बढुवासहितको वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने, जेल नै जानुपर्ने भन्दै नक्कली लाइसेन्सबाहक सरकारी कर्मचारीहरू सरेन्डर गर्न आएको उनले बताए । सीआईबी प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटीका अनुसार अहिलेसम्म १० जनाले सीआईबीमा लाइसेन्स सरेन्डर गरेका छन् ।

'उहाँहरूले कसरी लाइसेन्स लिनुभयो । क-कसलाई कति रकम बुझाउनुभयो भन्ने व्यहोरा हामीले टिपेका छौं, बोगटीले लोकान्तरसँग भने,' उहाँहरूले दिएको विवरणअनुसार हामी थप अनुसन्धान गरेर पैसा लिने बिचौलियादेखि यातायात कार्यालयका कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गर्छौं ।'

लाइसेन्स सरेन्डर गरेका कतिपय सरकारी कर्मचारीले लिखित, ट्रायल परीक्षा दिएर मोटरसाइकलको लाइसेन्स लिए पनि गाडी (वर्ग बी) को लाइसेन्स भने अवैध बाटोबाट लिएको स्वीकारेको उनले बताए ।

'उहाँहरूले न्यूनतम् ३५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५५ हजार रुपैयाँसम्म दिएर गाडीको लाइसेन्स पाएको भनेर हामीलाई खुलाइसक्नुभएको छ,' बोगटीले थपे, 'कुन बिचौलियामार्फत कुन–कुन कर्मचारीलाई कति–कति रकम दिएको भन्ने व्यहोरासमेत खुलाएर जानुभएको छ ।'

यसरी स्वयं बोध गरेर लाइसेन्स सरेन्डर गर्ने कर्मचारीलाई प्रतिवादी नबनाउने सीआईबी प्रमुख समेत रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीले बताए ।

'उहाँहरूले पैसा दिएर लाइसेन्स लिए पनि एक हिसाबले पीडित हो । त्यसैले उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने भनेका छौं,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'राज्यलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेर पैसा लिनेहरूको नाम समेत प्रस्ट खुलाएर अनुसन्धानमा सहयोग गरेकाले हामीले मुद्दा नचलाउने भनेका हौं ।'

यातायात कार्यालयहरूले वैध बाटोबाट लाइसेन्स पाउनै नसक्नेगरी माहोल बनाएकाले पनि सेवाग्राही चोर बाटोबाट लाइसेन्स लिन बाध्य भएको देखिएको उनको कथन छ ।

'लाइसेन्स पाउनका लागि यातायात कार्यालयले अनलाइन आवेदन माग्छन् । आवेदन दिन सर्भर नै खुल्दैन । आवेदन स्वीकृत भए पनि तीन वर्षपछि लिखित जाँच र ट्रायल जाँचको पालो दिने गरिन्थ्यो,' ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, 'तर, बिचौलियालाई ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ दियो भने तीन वर्षपछि पालो भएकाले एक सातामै पालो पाउने अवस्था थियो ।'

जाँच दिएर पास भए पनि स्मार्ट कार्ड पाउन ३ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने भनेर यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले हैरान पार्ने गरेको पाइएको उनले बताए ।

'पालो आए पनि कार्ड प्रिन्ट गर्ने मशिन नै बिग्रेको छ भनेर बहाना बनाउने, तर पैसा दिए तत्काल कार्ड प्रिन्ट गरेर दिने प्रवृत्तिका कारण बिचौलियालाई पैसा दिन सेवाग्राही बाध्य छन्,' उनले थपे, 'सहजरूपमा लाइसेन्स पाउनुपर्ने सेवाग्राहीले लाइसेन्स नपाउँदा ५५ हजार रुपैयाँसम्म दिएर लाइसेन्स लिई पहिले नै पीडित भएकाले उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरेर पुनः पीडित नबनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।'

पढ्नुहोस्, यो पनि :

अवैध लाइसेन्समा अख्तियारलाई विभागको 'हास्यास्पद' जवाफ– कर्मचारी हैन, प्रविधिको दोष !