१६ असार २०८३, मंगलबार
मुलुकलाई विकास, निकास र स्थिरता दिने दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बनाएको दुईतिहाइ सरकार बाढीपहिरोपछिको विपत्तिमा निरीह देखिएको छ ।
साना दलको बार्गेनिङ धेरै भएकाले अस्थिरता निम्तिएको दाबी गर्दै असार ३० गते संसद्का प्रमुख दुई दलको सरकार बनेको थियो । नागरिकले बोध गर्नेगरी पहिलो दिनदेखि नै नतिजा दिने दाबी उनीहरूले गरेका थिए ।
सरकार बनेको साढे २ महिनामा केन्द्रीय राजधानी र त्यसवरपरका केही जिल्लामा बाढीपहिरोले ठूलै विपत्ति निम्त्यायो । नागरिकहरू नराम्ररी चपेटामा परे । यो बेला दुईतिहाइको तागत देखाउने अवसर सरकारसामु थियो । तर, विपत्ति सामना गर्ने कुरामा सरकार निरीह देखियो ।
पूरै देशको अगाडि ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखासहितका जिल्लामा मात्रै बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिलाई पार लगाउने विषय केन्द्र सरकारका लागि सकसपूर्ण नहुनुपर्ने हो । तर, प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक उद्धार र राहतका केही काम मात्रै भएका छन् ।
दशैंको मुखमा पाकेका धान र मकैसहितका हजारौं रोपनी फाँट तथा बारी बगेका छन् । धान झुल्नुपर्ने खेतमा खोला हिँडेका छन् । बगर बनेका छन् ।
विपत्तिलगत्तै सरकारले मृतक र पीडितलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो । तर, विपत्तिको एक हप्ता बित्न लाग्दासमेत राज्यले पीडितहरू आश्वस्त हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।
ढिलागरी अमेरिकाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असोज १४ गते बल्ल मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाए । बाढीपहिरोमा परी मृत्यु भएका परिवारलाई जनही २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी राहतको कार्यक्रम ल्याए ।
उद्धारका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत एक अर्ब उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गर्यो । सरकारको आलोचना भएपछि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भयो ।
राहत र उद्धारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने निर्णय गर्दै सरकारले बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारमा कमी हुन नदिने निर्णय पनि गर्यो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पनि प्रारम्भिक उद्धार र राहतको चरणबाट सरकार माथि उठ्न सकेको छैन । यी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अग्रसरता सरकारले लिइरहेको छैन । राजधानीनजिकका काभ्रे र ललितपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने मुख्य बाटो डोजर लगाएर सफा गर्ने कामसमेत भएको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी विपत्तिको ‘रेड अलर्ट’का बावजुद दुईतिहाइको सरकार नमज्जाले चुकेको बताउँछन् ।
‘विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अविरल वर्षाको रेड अलर्ट जारी गरेकै थियो । मिडियाले फुकिरहे, लेखिरहे’, तिवारीले लोकान्तरसँग भने, ‘महाविपत्तिको संघारमा ‘वाररूम’मा बसेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र विपद् प्राधिकरणले निर्देशन दिनुपर्थ्यो । तर, बाढी पहिरोको विपत्तिमा यी सबै ड्युटीबाट च्युत भएको देखिन्छ ।’
बाढीपहिरोको वितण्डापछि प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको प्रबन्ध गर्न स्थानीय आफैं जुटेका छन् । तर सरकारले अत्यावश्यक खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरामा समेत अग्रसरता लिन सकेको छैन ।
एक हप्तासम्म सिंगो जिल्ला नै यातायात सम्पर्कबाट टुटेका छन् । काठमाडौंसँगै जोडिएका ललितपुरको गोटीखेल, आश्राङ, गिम्दीजस्ता क्षेत्रमा बत्ति, मोबाइलको नेटवर्क र सडकको सञ्जाल जोडिन सकेको छैन । उपत्यकासँगै जोडिएका काभ्रेका कतिपय गाउँमा बिजुली, खानेपानी र सडकको सञ्जाल अवरुद्ध छ ।
बाढीपहिरोले नक्सा नै परिवर्तन गर्ने गरी विध्वंस मच्चाएपछि केन्द्रीय तहबाट प्रभावित क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, प्रभावित क्षेत्रमा ८ जना सहसचिव पठाएर सरकारले औपचारिकता मात्रै निभाएको छ ।
कांग्रेस सह–महामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना प्राकृतिक विपत्तिसँग कसैले नसक्ने भए पनि पूर्व तयारी र विपत्तिपछि राज्यले प्रभावकारिता देखाउनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘प्रकृतिसँग कसैले सक्दैन । यसपटक अलर्ट गराउँदा पनि राज्यका संयन्त्र र नागरिकले ख्याल गरेनन् । जनचेतना कमी भयो,’ डिनाले लोकान्तरसँग भनिन्, ‘अरूले दिएको निर्देशन नमान्ने परम्परा हाम्रो संयन्त्रमा छ । रात्रिबस नचलाउने भन्दाभन्दै चलाउँदा जोखिम भयो ।’
विपत्तिपछि सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको उनले स्वीकारिन् ।
‘पूर्व तयारीमा समन्वय नभएको र विपत्तिपछि काम नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको छ । यस्तोमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अब अरूलाई दोष दिएर, गाली गरेर होइन, सरकारले एकदमै द्रुत गतिमा प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । पुलपुलेसा, बाटो, राहत, पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’
काम कम, अराजक प्रतिक्रिया बढी
असोज १० गतदेखिको अविरल वर्षाले १२ गते धेरै क्षति गर्यो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सचेतनाका बावजुद प्रधानमन्त्री ओली अमेरिकाबाट कार्यक्रम छोट्याएर आएनन् ।
विपत्तिपछि कार्यक्रम छोट्याएर आउँछु भन्नुपर्नेमा भेटघाट र घुमघाम सकेर आउने अभिव्यक्ति दिए ।
यसबीचमा उनले मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक बोलाउन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई निर्देशन दिएनन् । सिंह आफैंले पनि बोलाउन सकेनन् । बरु अगाडि नै संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा सकिए पनि प्रधानमन्त्री बल्ल असोज १४ गते नेपाल फर्किए ।
फर्किएलगत्तै उनले उस्तै कठोर प्रतिक्रिया एयरपोर्टमा दिए । ‘अमेरिका भ्रमण भैंसी दुहुन गएर दूध लिएर आएजस्तो होइन’ भन्दै उनले भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको दाबी गरे ।
आएकै भोलिपल्ट आफ्नो पार्टी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा बाढीले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न पुगे । तर, त्यतै ललितपुरको नख्खु, टीकाभैरव र गोदावरी क्षेत्रसम्म पुगेनन् ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर अलर्ट गराए पनि सरकारी संयन्त्रले आवश्यक सचेतता अपनाएनन् । परिणाम काठमाडौंको नागढुंगामुनिको झ्याप्लेखोलामा ३५ जना यात्रु पहिरोमा पुरिए ।
सरकारले चाहेको भए यसपटकको विपत्तिमा मानवीय क्षतिलाई अहिलेको भन्दा आधामा झार्न सकिने अवस्था भएको विश्लेषक तिवारी बताउँछन् ।
‘विपत्तिको रेडअलर्टकाबीच नागढुंगा छिर्नैलाग्दा ३५ जना नागरिकको ज्यान गुम्यो । काठमाडौंका नदीनालामा मान्छे बगे,’ तिवारी भन्छन्, ‘सरकार र यसका संयन्त्रले सावधानी अपनाएको भए मानवीय जोखिम अहिले भएकोमा आधामा झर्न सक्थ्यो । पूर्व तयारीमा नराम्ररी चुकेपछि अब यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’
समयमा सूचना प्रचारप्रसार र जोखिमको आकलन गर्न सकेको भए थानकोटमुनि ३५ जना पहिरोमा पुरिने स्थिति हुन्थेन भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले फर्किएपछि सरकारबाट कमजोरी भएको स्वीकारेनन् । बरु गृहमन्त्री रमेश लेखकले काठमाडौंमा भिजिबिलिटी नपुग्दा बाढीपीडितलाई उद्धार गर्न नसकिएको भनी गरेको दाबीलाई प्रधानमन्त्रीले सही ठहर्याइदिए ।
उनले पहिरो जाला भनेर पूर्वानुमान नभएको हलुका अभिव्यक्ति दिए ।
‘हाम्रो तयारी यस प्रकारको परिस्थितिका लागि थिएन । यस प्रकारको वर्षा होला, पहिरो जाला, मानवीय र भौतिक क्षति होला भन्ने अनुमान थिएन,’ असोज १५ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलीले भने, ‘सरकारले प्राकृतिक विपत्तिको पूर्वतयारी यसअघि सामान्य विपद्को जस्तो गरेको थियो । विपत्ति कत्रो आउला भनेर भन्न सकिँदैन ।’
बाढीपहिरोको वितण्डापछि बोल्नमा आनन्द मान्ने प्रधानमन्त्री र रमिते गृहमन्त्री पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको विश्लेषक तिवारी बताउँछन् । ‘प्रकोपपछि केन्द्र, प्रदेश र पालिकाका भूमिकामा अन्योल भयो । दुईतिहाइको सरकारको दाबी बोलीमा भयो, व्यवहार र काममा भएन,’ तिवारीले लोकान्तरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री काम गरेर होइन, बोलेर आनन्द मान्नुहुन्छ । विपत्तिमा अमेरिकाबाट असंवेदनशीलता देखाउनुभयो । आएपछि पनि एयरपोर्टबाट सिधै विपदका विषयमा बैठकमा गएर सम्बोधन गर्छु भन्नुपर्नेमा दर्शनका लागि लावालस्कर र तामझाम खडा गर्नुभयो ।’
बाढीपहिरोले काभ्रेका पनौती, बेथानचोक, बीपी हाइवे र ललितपुरमा अत्यधिक क्षति गर्यो । तर, प्रधानमन्त्री फर्किनुअघि र फर्किएपछि पनि यी मुख्य प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले आक्रामक रूपमा राज्य संयन्त्र लगाएर उद्धार, राहत, पुनर्वाससहित कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । १२ गते बाढीपहिरोको वितण्डापछि देशका विभिन्न स्थानमा राजमार्ग अवरुद्ध भए ।
हजारौं यात्रुको विचल्ली भयो । तर, सरकारले तत्काल उनीहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सकेन । एक हप्ताको दुःखपछि बल्ल कतिपय स्थानीय तह, व्यक्तिको प्रयासमा अलपत्र यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्दैछन् ।
केन्द्रीय तहबाट प्रशासनलाई खटाएर काम गर्नुपर्ने हो, तर एक हप्ता बित्न लाग्दा बल्ल प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
ठूलो चाड दशैंमा लाखौं नागरिकहरू राजधानी छाड्ने तयारीमा छन् । तर, मुख्य राजमार्ग र राजमार्गहरू प्रभावित हुँदा सहजै गाउँघरसम्म पुग्ने स्थिति निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन राज्य चुकिरहेको छ ।
कांग्रेसभित्रै आलोचना
विपत्तिमा दुईतिहाइको सरकार प्रभावकारी नभएकोमा कांग्रेसभित्रै आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री अमेरिकामा हुँदा कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्न नसकेकोमा पनि आलोचना भएको छ । यतिमात्रै होइन, अमेरिकाबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले भैंसी दुहुन गएको हो र भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि आपत्तिजनक भएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् ।
‘नागरिक विपत्तिमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले मजाक गरेर भैँसी दुहुन अमेरिका गएको हो ? भनेर टिप्पणी गर्नुभयो । घरबार गुमाएका पीडितलाई यस्ता अभिव्यक्तिले अपमान गर्छ,’ कांग्रेसका ती नेता भन्छन्, ‘यसैले सरकारले तुरुन्तै प्रभावित क्षेत्रमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी एक्सनमा उतार्नुपर्छ । सरकारमै भए पनि पार्टीले गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।’
