गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हुँदा अनधिकृत रूपमा विभिन्न सहकारीबाट आएको करोडौं रुपैयाँ अपचलनका विषयलाई लिएर संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर लामिछानेले भने समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेदेखि नै ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गर्दै सिंगो पार्टीलाई यो विषयको प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

लामिछानेले मात्र नभएर सिंगो पार्टीले समेत समितिको पनि आफ्ना सभापति सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न हुँदै नभएको दाबी गर्दै एक भएर प्रतिवाद गर्न नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशित गरेको थियो ।  

रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि सहकारीको रकम अपचलनमा सभापति लामिछानेको कुनै संलग्नता नभएको समितिले भनिसकेपछि सिंगो पार्टीले ‘क्लिन चिट’ पाएको भाषा बोलेको बताउँछन् । 

‘जगदीश खरेलको अन्तर्वार्तामा सहकारी संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याउनमा हाम्रा सभापतिको संलग्नता छैन भनेर प्रष्ट पार्नुभएको छ । तर एमडी हुँदा तलबसहितका खर्चको चेक उहाँले काट्नुभएको छ । गोरखा मिडियाको खाताको दायित्व मात्रै उहाँको हो,’ बुर्लाकोटीले लोकान्तरसँग भने, ‘कम्पनीबाट राजीनामा दिएर शेयर ट्रान्सफर गरेपछि कम्पनीको दायित्व बहन गर्नु पर्दैन । अपराध नगरेपछि कम्पनी चलाउनुलाई मात्रै दोषी र कारबाही भन्ने हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’ 

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले यो भन्दा बाहिर गएर सरकार र यसका संयन्त्रले भाष्य निर्माण गर्न खोजे प्रतिकार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । 

‘सहकारी ठगीको मुख्य आरोप कतैबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । यसैले योभन्दा बाहिर गएर सरकार र यसका संयन्त्रले भाष्य निर्माण गर्न खोजे यस्तो भाष्यलाई भत्काउँछौं, प्रतिकारमा जान्छौँ, बौद्धिक रुपमा चिरफार गर्छौ ।’ 

रास्वपाले छानबिन समितिको प्रतिवेदन गलत सावित गर्न केन्द्रीय समितिमा छलफल नै गर्यो । अघिल्लो असोज १३ गते बोलाइएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयअन्तर्गत नै सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गरिएको बुर्लाकोटी बताउँछन् ।

सभापतिलाई दोषी किटान गर्न र पक्राउ गर्न खोजिएको विरोधमा पार्टीले एउटै भाषा बोल्ने र सरकारलाई दबाब बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । पुराना दलले सभापति लामिछाने र रास्वपाप्रति आक्रमण गर्न खोजेकोबारे समान मत बनाउने विषयमा केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल भएको थियो । 

बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले समसामयिक गतिविधि, महाधिवेशनसहितका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । 

‘सहकारीका विषयमा धेरै चर्चा गरिसक्यौं । यस्ता कुरामा अड्किन हुँदैन । मुलुकमा धेरै विषय छन् । तर, सरकार, गठबन्धन दल र कार्यकर्ता खाली रवि लामिछाने, रास्वपा र सहकारीमा अड्किए,’ बैठकपछि झाले भने ।  

शुरूमा लामिछानेले एकल ब्रान्डमा रास्वपाको स्थापना गरेका थिए । यसैले कतिपय वास्तविक विषयमा पनि फरक मत राख्ने आँट कसैले नगरेको नेताहरू बताउँछन् । 

तर, सहकारी छानबिन समितिले गोरखा मिडियामा अनधिृकत रूपमा आएको ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नमा संलग्नता रहेको भन्दै जीबी राई, रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र मदनकुमार रम्तेललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । संसद् र सरकारले प्रहरीलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुमति दिइसकेका छन् । 

जसअनुसार गोरखा मिडियाका सञ्चालकमध्येका जोशीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले बयान लिइरहेको छ । तर, समान प्रकृतिको कसुरमा कारबाही सिफारिश गरिए पनि आफ्ना सभापतिलाई सिध्याउने नियत सरकारले राखेको बुर्लाकोटी बताउँछन् । 

‘खासगरी संसदीय छानबिन समितिले निकालेको ८८ अर्ब अपचलनको विषयमा मसिनोसँग खोजी गरेर पीडितको पैसा फिर्ता गर्नुपर्नेछ, दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘तर समस्या एकातिर भए पनि सबै बिगारेको रविले मात्रै हो भनेर उहाँलाई सिध्याउनेतिर लाग्नुभएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । यो प्रतिवाद होइन, यथार्थता हो ।’

जोशी पक्राउ परेको ६ असोजदेखि नै रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय र घर घेरा हालेको भन्दै रास्वपाले पक्राउ गर्न खोजिए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । तर, रास्वपाले हल्ला गरे पनि जोशी पक्राउको दुई साता बित्दा समेत उनी पक्राउ परेका छैनन् । 

जोशी पक्राउ परेपछि सभापति लामिछानेले शीर्ष नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई केन्द्रीय कार्यालयमा उतारेका थिए । आफ्नो पक्षमा बोल्न र सरकारलाई दबाब दिन निर्देशन नै दिएको नेताहरू बताउँछन् । 

‘सभापतिको स्वभावजस्तै हामी हरेक विषयमा हतारिन्छौ भन्ने पछिल्ला क्रियाकलापले देखाएका छन्,’ रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘एकातिर सहकारीको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरिएको छ । अर्कातिर हामीले क्लिनचिट पायौं भनेर पार्टीले अलि बढी नै हल्ला चर्चा पनि गरेको देखिन्छ । हतारमा चीन पुगेका नेतालाई पनि फिर्ता बोलाउँदा पार्टी अलि आत्तिएकोजस्तो देखिएको भने साँचो हो ।’

असोज ६ गते मध्यराति १० बजे केन्द्रीय कार्यालयमा आफू बोल्नुपूर्व रविले डोलप्रसाद अर्याल, सुमना श्रेष्ठ, हरि ढकाल, विराजभक्तसहितका नेतालाई बोल्न लगाएका थिए । त्यसपछि मध्यरातमा उनले आफूलाई सरकारले फसाउन खोजेको आरोप लगाए ।

जसरी पनि घेराबन्दी गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै उनले यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले जतिखेर जे पनि गर्न सक्ने भन्दै आफ्नो पक्षमा उत्रिन पनि उनले नेता/कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निर्देशन दिएका थिए । षड्यन्त्रकारीलाई परास्त गर्न नयाँ शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि आफूले त्यागसमेत गर्ने बताएका थिए । 

बोलेको केही बेरमा रविले फेरि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘न्यूयोर्कबाट आँखा नसन्काउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौं, सहकारीपीडितलाई न्याय दिने नियत भए म रुम मिलाउँछु, बिचौलियाको घर चाहिन्न, बाँकी भोलि...’

यसबीचमा चीनको १० दिने भ्रमणमा गइसकेको उपभसापति स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको १४ सदस्यीय टोलीलाई पनि रविले फिर्ता बोलाएका थिए । मध्यरातमा केन्द्रीय कार्यालयमा बोल्दै रविले आफूमाथि षड्यन्त्र गर्न खोजेको भन्दै अघिल्लो दिनमात्रै चीन पुगेका नेतालाई फर्कन भनिसकेको बताएका थिए । 

लामो तयारीपछि छिमेकी राष्ट्रको भ्रमणमा गएको भोलिपल्टै फर्किँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै भ्रमण अवधि सकाएर फर्किनुपर्ने राय केही नेताले राखेका थिए । तर, सबैलाई तत्काल फर्किन भनिएको रास्वपा स्रोत बताउँछ । सोही निर्देशनपछि सोमबार उपसभापति वाग्लेसहित, मनिष झा, तोषिमा कार्की लगायत ८ नेता नेपाल फर्किसकेका छन् । 

रवि फेरि असोज ८ गते फेसबुक लाइभमा आए । एकातिर सहकारीमा उन्मुक्ति पाएको दाबी गर्ने उनले गोरखा मिडियमा आफू प्रबन्ध निर्देशक हुँदा भएको सबै गतिविधिको जिम्मेवारी लिने बताए । 

‘म रहेको कार्यकालमा भएको गैरकानूनी कुराको नैतिक, कानूनी, आर्थिक जे जिम्मेवारी लिनुपर्छ, म तयार छु,’ रविले भनेका थिए । तर, सँगै आफूलाई पक्राउ गरिए प्रतिवाद गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका थिए ।  

‘सहकारी ठगीमा संलग्न छैन भनेर अदालतले, प्रतिवेदनले, सभापतिले, विभिन्न जिल्लाका प्रहरीले, महान्याधिवक्ताले, प्रधानमन्त्रीले, पूर्व प्रधानमन्त्रीले संसदमा सबैले स्पष्ट बोलेर र लेखेर भनिसक्नुभएको छ,’ रविले भनेका थिए, ‘अब चलखेल गर्न, संगठित अपराधमा राखेर भोलि राजनीति नै गर्न नसक्ने बनाउन पो सकिन्छ कि भन्ने ढंगले छड्के आँखा, गलत क्रियाकलाप, षड्यन्त्र गर्न खोजिएको खण्डमा साथीहरूलाई अलर्ट रहन अपिल गर्न चाहन्छु । अन्याय गरेछन् भने देशैभरका साथीहरूलाई यस्तो अपिल गर्छु ।’ 

सहमहामन्त्री बुर्लाकोटी पनि प्रबन्ध निर्देशक हुँदा भएको कानूनी, आर्थिक, नैतिक सबै जिम्मेवारी सभापतिले लिने बताउँछन् ।

‘मौजुदा कानूनले उहाँले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ  भनेको छ । यसैले उहाँले जिम्मेवारीबाट भाग्दिन भन्नुभएको हो ।’ 

सभापति दोषी नरहेको भन्दै सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिवाद गर्न, सभापतिविरुद्धका समाचारको खण्डन गर्न पनि पार्टी हाइकमाण्डबाटै निर्देशन आएको नेताहरू बताउँछन् । 

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्की पार्टीले त्यस्तो निर्देशन नदिएको बताउँछन् । 

‘हामीले दोहोरो व्याख्या गरेकोभन्दा पनि समितिको प्रतिवेदनले एकातिर रवि लामिछानेले पैसा लिएको देखिएन भनेको छ । फेरि रविले गोरखा मिडियामा आएको रकम परिचालन गरे पनि भनेको छ,’ कार्कीले लोकान्तरसँग भने, ‘सहकारीमा केही पुराना नेताहरू पनि मुछिएका छन् । अर्बौंको घोटाला छ । तर, यतातिर ध्यान छैन । रविको मात्रै कुरा गर्दा कानूनको दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर रास्वपाले यसपटक अलि बढी सजगता देखाएको हो ।’

प्रचलित कानूनअनुसार गोरखा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा भएको गतिविधिको स्वामित्व लिने घोषणा सभापतिले गरिसकेकाले यो विषयमा अब बखेडा झिक्न उचित नहुने उनी बतउाँछन् ।  

‘हाम्रो सभापतिले आफू प्रबन्ध निर्देशक हुँदा जति आएको छ, त्यसको स्वमित्व लिएर कानूनलाई सहयोग गर्ने भनेर फेसबूक लाइभमै भनिसक्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘असोज ६ गतेको अवस्था त्यस्तै भएर पार्टीले अलि बढी प्रतिक्रिया दिएको मात्रै हो, तर यही मत राखौं भनेर पार्टीले निर्देश नै गरेको छैन ।’

रवि सहकारी प्रकरणमा जोडिएपछि चितवनका सहकारी पीडितले शनिबार विरोध प्रदर्शन गरे ।

यसअघि पोखरामा विरोधको सामना गरेका लामिछानेले नारायणी कला मन्दिरमा भएको पार्टी भेलामा सहकारी पीडितको विरोध र नाराबाजी सामना गरेका हुन् ।

पीडितहरू लामिछानेविरुद्ध उत्रिएपछि रास्वपाका कार्यकर्ता पनि जाइलागेका थिए । तर, सहकारी पीडितले गरेको विरोध प्रदर्शनलाई रास्वपाले कांग्रेस–एमालेले कार्यक्रम बिथोल्न खोजेको टिप्पणी गर्‍यो ।