कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको ड्याम खोल्दा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले मौसम विज्ञान विभागले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै जलाशयको पानीको स्तर घटाउन अग्रिम पहल नगर्नु क्षतिको मुख्य कारण रहेको बताएको छ ।

लोकान्तरलाई प्राप्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा वर्षातको समय र मौसम विज्ञान विभागले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै जलाशयको पानीको स्तर घटाउन अग्रिम पहल नगर्नु क्षतिको मुख्य कारण रहेको उल्लेख गरिएको हो । अविरल वर्षाका कारण कुलेखानी जलाशय भरिएपछि गत असोज १२ गते बिहान ५:४० बजे ड्यामको ढोका खोलिएको थियो ।

ढोका खोलिएपछि तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीले अर्बौंको क्षति गरेको थियो भने बाढीकै कारण सुरक्षित स्थानतर्फ जाने क्रममा इन्द्रसरोवर गाउँपालिका– ३ सिस्नेरीमा आएको पहिरोमा पुरिएर ६ किशोर खेलाडीको मृत्यु भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ब्याकअपको रूपमा रहेको जलाशय पूरै भरिएको थियो । जलाशयको पानी भण्डारण गर्ने क्षमता १५३० मिटर छ ।

४१ वर्ष पुरानो आयोजनाको जलाशय ५/६ मिटर माटोले पुरिइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पुरानो मापदण्डअनुसार १५३० मिटर हुँदासम्म कुर्ने प्राधिकरणको निर्णय गलत रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गएको असोज ११ र १२ गते भारी वर्षा हुँदैछ भन्ने पूर्वसूचना जल तथा मौसम विभागले केही दिन पहिलादेखि दिइरहेको थियो । सोहीअनुसार प्राधिकरणले कुलेखानी जलाशयबारे कुनै तयारी गरेन ।

विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वको गलत निर्देशनका कारण समयमै कुलेखानी ड्यामका ढोका नखोलिँदा सिस्नेरी बजार बगाउने खालको बाढी आएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।

कुलेखानीको ड्याम खोल्दा भएको क्षतिबारे छानबिन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव गोकर्णराज पन्तको नेतृत्वमा छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो ।

सोही समितिको प्रतिवेदनले प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण क्षति भएको निष्कर्षका साथ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलेखानी आयोजनाप्रति चासो राख्ने पूर्व हाकिमले अहिले कुलेखानीको जिम्मेवारीमा रहेका प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर सम्भावित क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए । तर, पनि समयमै ड्यामको गेट खोलिएन । 

कुलेखानीको सतह बेसरी बढ्न लागेको भनेर असोज ११ गते नै सल्लाह भएको थियो । कुलेखानी आयोजनामा काम गरेका पूर्व प्रमुखले १ हजार ५२६ मिटर पुगेपछि पानी बढ्ने क्रम लगातार अनुगमन गर्ने र १ हजार ५२८ मिटर माथिबाट विस्तारै गेट खोल्नु भन्ने सल्लाह दिएका थिए ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुलेखानीमा पानीको सतह १ हजार ५३० मिटर नपुगेसम्म गेट नखोल्न निर्देशन दिए ।

अत्यधिक वर्षा हुने सबैतिरबाट प्रक्षेपण भइसक्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्वको लापरबाहीका कारण दुर्घटना हुन पुगेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

पानीको सतह १५३० मिटरसम्म पर्खेर बस्दा एकातिर खोलाको डिस्चार्ज बढेकाले ड्याम भत्कने डर तथा स्पिलवेबाट पुरै डिस्चार्ज नहुने भन्ने डरले गेट खोलिएको थियो ।​ गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाका कारण कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रको ड्यामको ढोका खोल्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा क्षति पुगेपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले गत असोज २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेका थिए ।

समितिले गत कात्तिक २७ गते नै ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमा गेट खोल्ने क्रममा पर्याप्त मापदण्ड नअपनाइएकाले पनि क्षति भएको निष्कर्ष छ । प्रतिवेदनले ड्याम सञ्चालन र मर्मतसम्बन्धी प्रोटोकल, गेट सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुगेको क्षतिको कारण र समाधानका उपायबारे विस्तृत विश्लेषण गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कुलेखानी ड्याम सञ्चालन र मर्मत म्यानुअल प्रभावकारी भएपनि यसलाई आपतकालीन अवस्थामा थप सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । स्वचालित प्रणाली जोड्नुपर्ने र जलाशयको रियल टाइम अनुगमन प्रणालीलाई म्यानुअलमा समावेश गर्नुपर्ने सिफारिश प्रतिवेदनको छ ।

बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ती, घर, सडक, पुल, खेतीबाली र अन्य संरचनाहरूमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । वर्षातको समय र मौसम विज्ञान विभागले दिएको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै जलाशयको पानीको स्तर घटाउन अग्रिम पहल नगर्नु मुख्य कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गेट खोल्ने क्रममा मापदण्डअनुसारको तयारीमा कमी रहेको पनि प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिवेदनले कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाले यो स्तरको क्षतिपूर्ति व्यहोर्न नसक्ने अवस्था रहेको र स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, साथै संघीय सरकारले राहत र पुनःस्थापनाका लागि योजना ल्याउनुपर्ने सिफारिश गरेको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदनको निष्कर्ष:

१. कुलेखानी ड्याम सञ्चालन तथा मर्मत म्यानुअलले विभिन्न जलस्तर र मौसम परिस्थितिहरूमा गेट सञ्चालनका लागि विशेष मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ जसले गर्दा स्पिलवेका गेटहरूको सुरक्षित र प्रभावकारी ह्यान्डलिङ गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । म्यानुअलमा विशेष गरी आपतकालीन अवस्थाहरूका लागि व्यापक सुरक्षा प्रोटोकलहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

सुरक्षाप्रतिको यो ध्यान उच्च जोखिमयुक्त जलविद्युत परियोजनाहरूमा अत्यावश्यक हुन्छ । म्यानुअलमा गेट मर्मत सम्भार र सञ्चालनको सीमासम्बन्धी विस्तृत प्राविधिक जानकारी प्रदान गरिएको छ जसले गर्दा साइटमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि व्यावहारिक रूपमा काम गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । यसका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय व्यवस्थापनबाट कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको महत्त्व र संवेदनशीलतालाई मनन गर्दै गेट तथा प्लान्ट सञ्चालनमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी जलविद्युत केन्द्रले आफैँ निर्णय लिन सक्ने र सोको जानकारी केन्द्रीय व्यवस्थापनलाई गराउने एवं वास्तविक समय अनुगमन वा स्वचालित प्रणालीहरू समेत समावेश गरी म्यानुअललाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. यदि ड्यामको गेट समयमा नै नखोलिएको भए अविरल रूपमा आएको वर्षा र बाढीसँगै जलाशयमा आएको छाल बढ्‌दै गई पानी ड्यामको क्रेस्टबाट Overtopping भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा Wash Out हुन सक्ने तथा ड्याम संरचनालाई असर पुगेर बाँध नै फुट्न सक्ने र अझै ठूलो जनधनको क्षति हुने एवं यसको कारणले आयोजना बन्द भएमा राष्ट्रिय प्रशारण प्रणाली अस्थिर भई फ्रिक्वेन्सी र भोल्टेजमा उतार-चढाव आई ग्रीडमा अस्थिरता आउने, लोड सेडिङ हुन सक्ने तथा विद्युत ऊर्जाको मागलाई पूर्ति गर्न भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने र ठूलो आर्थिक क्षति समेत हुन सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

३. बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरू (सडक, पुल, कुलो, खानेपानी, पाइप, पानीघट्ट आदि) बस्ती, घर, टहरा, गोठ, खेत, बारी, खेतीबाली, यातायातका साधनहरू (जस्तैः लोडर, बाइक, स्कुटर), पसल, प्रहरी चौकी, फार्मेसी, आदि विभिन्न संरचनाहरूमा पुगेको क्षति ड्यामको गेट खोलेका कारणबाट मात्र भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तथापि कानूनीरूपमा विद्यमान मापदण्डअनुसार जलाशयको ड्यामको गेट खोल्न १५३० दशमलव २ मिटरसम्मको पानीको लेभलसम्म पर्खिनु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्र (Load Dispatch Center) को प्रत्यक्ष निर्देशनमा सञ्चालन हुने कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाको पानीको सतह वर्षातको समय र मौसम विज्ञान विभागले दिएको ठूलो वर्षाको चेतावनीलाई समेत मध्यनजर गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय व्यवस्थापनबाट जलाशयको पानीको सतह केही दिन अगाडिदेखि नै घटाउनेतर्फ खासै पहल भएको नदेखिनुजस्ता कारणहरूले बढी क्षति भएको प्रस्टरूपमा महसुस गर्न सकिन्छ ।

४. अविरल रूपमा परेको वर्षा र कुलेखानी बाँधको गेट खोलेको कारणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर क्षति भएको पाइयो । संकलित तथ्याङ्कका आधारमा प्राप्त क्षतिको विवरण अध्ययन गर्दा सो क्षतिको क्षतिपूर्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना/केन्द्रले व्यहोर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।

५. कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको क्षतिको भरपाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतको कुलेखानी जलविद्युत आयोजना/केन्द्रको क्षमताबाहिरको विषय भएकाले क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहहरू स्वयंं नै यसका लागि योजनासहित अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । त्यस क्रममा बाढीपीडितका लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्देशिका मापदण्ड तयार भएको नपाइएकाले सो निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।