समाज कल्याण परिषद् राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेको छ ।

छुट्टै स्वायत्त संस्था भए पनि परिषद्को अध्यक्ष महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुने भएकाले हरेकजसो मन्त्रीले आफूनिकटका मान्छे तथा कार्यकर्तालाई तोकआदेशकै भरमा नियुक्ति दिने गरेको पाइएको हो ।

करारमा नियुक्ति गर्नुपर्दा पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमले छनोट गर्नुपर्नेमा सिधा निवेदन र तोकआदेशका भरमा कार्यालय सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मको पदमा करारमा नियुक्ति दिने गरिएको छ ।

६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गर्ने गरिएको भएपनि केही कर्मचारीहरू २०५५ सालदेखि हालसम्म पनि नवीकरण गराएर करारमै राखेको पाइएको छ ।

मन्त्री फेरिनेबित्तिकै पुराना कर्मचारीको करार नवीकरण नगर्ने तथा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने प्रवृत्तिका कारण परिषदमा स्थायी कर्मचारी र करारका कर्मचारीबीच अस्वस्थ द्वन्द्व बढेको पाइएको छ ।

तत्कालीन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले निवेदनमा तोकादेशको भरमा १५ जनालाई समाज कल्याण परिषदमा करारमा नियुक्ति दिएकी थिइन् । सहायक निर्देशकमा रञ्जना पजियार, सहायक निर्देशक (प्राविधिक)मा अम्रेश विराजी यादव,  सहायक निर्देशक (कानूनी सल्लाहकार)मा ध्रुव भण्डारी, सहायक प्रथममा श्रेया बन्ठा र सहायक द्वितीयमा जोसेफ गच्छदारलाई पहिलो चरणमा तत्कालीन मन्त्री चौधरीले करारमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त गरिएका ती ५ जना कर्मचारीको २०८१ असोज २२ गते करार अवधि सकिएको छ, जसमध्ये ध्रुव भण्डारीले विदेशमा काम पाएपछि आफैं जागिर छाडिसकेका छन् । बाँकी ४ जनाको भने अहिले परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टले हाजिरी पुस्तिकाबाट नाम काटिदिएका छन् ।

कात्तिक २३ गतेदेखि उनीहरूको नाम हाजिरी पुस्तिकाबाट हटाउनुका साथै बायोमेट्रिक हाजिरी गर्नबाट पनि रोक लगाइएको छ । उनीहरूले हाजिरी गर्न नपाएपनि त्यसयता दिनहुँ कार्यालय गई नै रहेका छन् । उनीहरू कार्यालय समयभर परिषदका उपाध्यक्ष नन्दलाल माझीको कार्यकक्षमा बसेर घर फर्किने गरेका छन् ।

तत्कालीन मन्त्री चौधरीलले दोस्रो चरणमा ७ जनालाई परिषदमा नियुक्ति दिएकी थिइन् । तीन सहायक निर्देशकमा राजेन्द्रप्रसाद उप्रेती, देविका घर्ती मगर, लोकेश पाल, सहायक प्रथममा सुरजकुमार कटुवाल, सहायक द्वितीयमा विवेक अधिकारी र कार्यालय सहयोगीमा निमाकुमारी चौधरी तथा निसान्त चौधरीलाई नियुक्त गरिएको थियो । ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्त भएका ती ७ जनाको म्याद गत कात्तिक २८ गते नै सकिएको छ ।

तेस्रो चरणमा तत्कालीन मन्त्री चौधरीले सहायक निर्देशकमा अवधलाल चौधरी, सहायक प्रथममा सफलता चौधरी र सहायक प्रथममा सुमेश चौधरी गरी ३ जनालाई करारमा नियुक्त गरेकी थिइन् । ६ महिनाका लागि करारमा नियुक्ति पाएका ती तीनजना कर्मचारीको करार अवधि पुस २८ गतेसम्मका लागि छ ।

तत्कालीन मन्त्री चौधरीजस्तै हरेक मन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा कार्यकर्तालाई तोक आदेशका भरमा परिषदमा करारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकी उमा रेग्मी, नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादवसहित अन्य मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना मान्छेलाई यसरी नै सिधा निवेदनको आधारमा नियुक्ति दिएका छन् । २०५५ सालदेखि नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीहरूले क्रमशः आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने गरेका छन् ।

अहिले परिषदमा कुल ५९ जना करार, अस्थायी र मासिक ज्यलादारीमा कार्यरत छन् । सहायक प्रथममा सुनिल चन्द, कम्प्युटर सहायकमा चन्द्रकला न्यौपाने, सहायक प्रथममा दानबहादुर बुढा, कुचिकारमा मोहनमाया पोडे, मालीमा अनिता नगरकोटी गरी कुल ५ जना कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छन् ।

त्यसैगरी, सुरक्षा गार्डमा कुलबहादुर चिदिमगर मात्र दैनिक ज्यलादारीमा कार्यरत छन् । बाँकी ५३ जना कर्मचारीहरू भने करारमा कार्यरत छन् । त्यसबाहेक ५१ जना स्थायी कर्मचारीहरू परिषदमा कार्यरत छन् ।

हरेक ६/६ महिनामा करारका कर्मचारीहरूको करार अवधि नवीकरण हुने गरेकोमा झन्डै २ महिनादेखि ४४ जना कर्मचारीको करार अवधि नवीकरण भएको छैन। तर, उनीहरूले काम भने गरिरहेका छन् ।

हरेकपटक नयाँ मन्त्री आउनासाथ परिषदमा करारका कर्मचारी थपघट हुने गरेकोमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नवलकिशोर साह सुडी आएपछि करार अवधि सकिएका ४४ कर्मचारीको नवीकरण गरिदिएका छैनन् ।

करार अवधि नवीकरण नभएका ती ४४ जना कर्मचारीहरू अझै पनि परिषदमा दिनहुँ काम गरिरहेका छन् ।

करार अवधि नै सकिएको अवस्थामा ती कर्मचारीहरूले गरिरहेको काम, उठाएको फाइल तथा टिप्पणीमा हस्ताक्षर समेत गर्ने गरेकाले ती कामहरूले वैधता पाउनेमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।

कर्मचारीहरूको करार नवीकरण भने परिषदको कार्य सञ्चालन समिति बैठकले गर्ने गर्छ । कार्य सञ्चालन समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव र सदस्य समेत गरी बढीमा ७ जनासम्मको कार्यसञ्चालन समिति गठन गर्ने व्यवस्था परिषद्को कार्यविधिमा छ । कार्यसञ्चालन समितिको अध्यक्षता भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीले गर्ने गर्छन् ।

करार अवधि सकिएका कर्मचारीहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रम स्वीकृति, छनोट, अनुगमन, नियमन लगायतका फाइल अध्ययन गरी टिप्पणीसहित विभागीय प्रमुखसमक्ष पेश गरिरहेका छन् । परिषदका स्थायी कर्मचारीहरू भने विभागीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन् । विभागीय प्रमुखले सदर गरेपछि सदस्य सचिवकोमा पेश गरेर अन्तिम सदर हुने गरेको छ ।

तर, ४४ जनाको म्याद सकिएकोमा ४ जना कर्मचारीको मात्र हाजिरीबाट नाम काटिएपछि आफूहरूलाई अन्याय भएको अम्रेश विराजी यादवले बताए ।

'विनाकुनै सूचना हाजिरीबाट हामी चार जनाको नाम काटियो,' यादवले लोकान्तरसँग भने, 'दशैं अवधिमा काम गरेको बोनस पनि पाएनौं, कात्तिक महिनामा थप काम गरेको २२ दिन जतिको समेत तलब पाएनौं ।'

अन्य कर्मचारीको पनि करार अवधि सकिएको अवस्थामा ४ जना कर्मचारीलाई मात्र किन हटाइएको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नदिइएको उनले बताए ।

परिषदको सामान्य प्रशासन विभागकी प्रमुख समेत रहेकी निमित्त कामु निर्देशक भगवती संग्रौलाले त्यसविषयमा आफूलाई केही पनि जानकारी नरहेको बताइन् । 'म यस विभागमा आएको धेरै भएको छैन । आएपछि मेरो खुट्टा फ्याक्चर भएकाले बिदामा थिएँ,' उनले लोकान्तरसँग भनिन्, '४ जनाको मात्र नाम किन काटियो र बाँकीको किन हाजिरी भइरहेको हो भन्ने विषयमा सदस्य सचिवज्यूलाई नै सोध्नुहोस् ।'

कसलाई हाजिरी गराउने, कसलाई नगराउने वा थपघट गर्ने विषयमा सदस्य सचिवको निर्देशनअनुसार काम गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।

यता, सदस्य सचिव मनोज भट्ट भने करार अवधि सकिए पनि नवीकरण हुन नसकेको बताउँछन् । 'अवधि सकिएलगत्तै नवीकरणका लागि फाइल कार्य सञ्चालन समितिको बैठकमा पेश भएको छ, तर मन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तता तथा विदेश भ्रमणसहित जिल्ला भ्रमणका करण बैठक बस्न सकेको छैन,' सदस्य सचिव भट्टले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसबाहेक मन्त्रीज्यू हुँदा कोषाध्यक्षज्यू नहुने, कोषाध्यक्षज्यू हुँदा उपाध्यक्षज्यू नहुने हुनाले कोरम नै नपुगेर बैठक समेत बस्न नसकेको हो ।'

कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न लगाउँदा ४ जना करारका कर्मचारीहरूको खराब कार्यसम्पादन भएको पाइएपछि हाजिरी पुस्तिकाबाट नाम काटिएको उनले खुलाए ।

अर्कातर्फ करारमा अवैध नियुक्ति गरिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकाले अख्तियारको डरका कारण पनि करारका कर्मचारीहरूको म्याद नवीकरण नभएको परिषदका एक कर्मचारीले खुलाए ।

'मन्त्री तथा सदस्यसचिव करारका कर्मचारीको नवीकरण गर्न तत्पर नहुनुपछिको प्रमुख कारण अख्तियारमा पुगेको उजुरी हो,' परिषद्का एक स्थायी कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'हरेक मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि भर्ती केन्द्र बनाउनुभएको छ । करारमा नियुक्ति गर्दा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्ति गरे हुन्थ्यो, तर तोकआदेशको भरमा शाखा अधिकृतसम्मको जागिर दिने थलो बनेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।'

स्थायी जनशक्तिको पदपूर्ति नहुँदा करारकै जनशक्तिबाट काम लिनुपर्ने बाध्यता रहेको सदस्य सचिव भट्ट बताउँछन् । 'स्थायी कर्मचारी मात्र भनेर भएन । अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूसँग डिल गर्नुपर्ने बेला कतिपय स्थायी कर्मचारीलाई पत्र लेख्न समेत आउँदैन,' उनले थपे, 'त्यस्तो बेलामा करारका जनशक्ति नै बढी प्रभावकारी देखिएका छन् ।'

यद्यपि, स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगलाई गत जेठ २९ गते नै आफूले पत्राचार गरिसकेको समेत उनले बताए । विभिन्न पदमा गरेर कुल १०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ४० जना मात्र स्थायी कर्मचारी रहेकाले रिक्त ६१ जनाको पदपूर्ति गरिदिन भन्दै जेठ २९ गते लोकसेवा आयोगलाई पत्राचार गरिसकिएको उनले बताए ।

लोकसेवा आयोगले परीक्षामार्फत स्थायी पदपूर्ति नगर्दासम्म करारका कर्मचारीबाटै काम लिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले खुलाए ।