०३ असार २०८३, बुधबार
एउटा प्रसंगमा पूर्वगृहमन्त्री वामदेव गौतमले कुनैबेला भनेका थिए– गृहमन्त्रीसँग बन्दुकको तागत हुन्छ । सुरक्षाकर्मी उसको नियन्त्रणमा हुन्छ । र, ऊ शक्तिशाली हुन्छ ।
‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने सुरक्षा निकायहरू; नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरेर सवा लाख सुरक्षाकर्मी गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहन्छन् ।
त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र कर्मचारी पनि गृहमन्त्रीकै मातहत रहन्छन् । वामदेवले यही कुरालाई लक्षित गर्दै भनेका होलान्, गृहमन्त्री शक्तिशाली हुन्छ भनेर । सायद त्यसैको प्रभाव होला अरु मन्त्री जिल्ला पुग्दा गए/नगएको थाहा हुँदैन । तर, गृहमन्त्री उपत्यका बाहेकका जिल्लामा पुग्दा उनका पछाडी सुरक्षा निकायका गाडीको लावालस्कर देखिन्छ ।
जिम्मेवारीका हिसाबले गृहमन्त्री महत्त्वपूर्ण पद हो । तर, कार्यशैली र व्यवहार आवश्यकता भन्दा बढी रबाफिलो हुँदा प्रत्युत्पादक हुने विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् ।
गृहमन्त्री भएपछि रमेश लेखकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी गरी तीन वटा प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको धेरै भयो । तर, सुरक्षा निकाय र सीडीओ कार्यालयहरू अझै संघकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा छन् । प्रदेशमा गृहमन्त्री हुँदाहुँदै संघीय मन्त्री प्रमुख अतिथि बनेर प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी चलाइरहेका छन् ।
त्यसो त यसअघिका गृहमन्त्रीहरू क्रमशः रवि लामिछाने (सहकारी ठगी प्रकरणमा हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका), नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, बालकृष्ण खाण, रामबहादुर थापा, विमलेन्द्र निधि र शक्ति बहादुर बस्नेतले पनि प्रदेशस्तरीय गोष्ठी नगरेका होइनन् । रविले दुई पटक सत्तामा पुग्दा गृहमन्त्री नै रोजे र छोटो कार्यकालमा पनि तीन वटा प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गर्न भ्याए ।
पछिल्लो पटक गृहमन्त्री लेखकले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेका छन् । पुस १ र २ गते गरी भैरहवामा भएको दुई दिने गोष्ठीमा लुम्बिनीका १२ जिल्लाका सीडीओ, प्रदेश र जिल्लाका प्रहरी प्रमुख सहभागी भए । लुम्बिनी प्रदेशभित्र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा,अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँके, बर्दिया गरी १२ जिल्ला छन् ।
त्यस्तै, केन्द्रबाट मन्त्री र सचिवसँगै तीन वटा सुरक्षा निकाय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख पनि गोष्ठीमा सहभागी भए । उनीहरू हरेक प्रदेशको गोष्ठीमा पुग्ने गरेका छन् ।
रुकुम पूर्वका सीडीओ रुद्र प्रसाद न्यौपाने १ गतेको गोष्ठीमा पुग्न ३० गते नै भैरहवाका लागि हिँड्नुपर्यो। दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीमा भाग लिन उनले थप दुई दिन आउजाउमै खर्च गर्नुपर्यो ।
‘सुरक्षा गोष्ठीमा हामीले आफ्नो जिल्लाको बारेमा केन्द्रीय मन्त्रीज्यू र सचिवलाई बताउन पाउँछौं,’ न्यौपानेले लोकान्तरसँग भने, ‘टाढा भएकाले केही सास्ती त पाइन्छ नै ।’ पूर्वी रुकुमदेखि भैरहवा २६१ किलो मिटर दूरीमा पर्छ ।
उता रोल्पादेखि भैरहवा पुग्न ६ देखि ७ घण्टा लाग्छ । रोल्पाका सीडीओ खिमबहादुर रायमाझीले टाढा भएपनि अन्य जिल्लाका सहकर्मी सहभागी हुने भएपछि जानैपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।
उनले भने, ‘जान-आउनमै १३/१४ घण्टा बाटोमै बित्छ । सास्ती भयो भनेर कहाँ पाइन्छ र, जिम्मेवारी लिएपछि ।’
पूर्वगृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपनि प्रदेशलाई प्रहरी सञ्चालनको जिम्मा नदिँदा संघीय गृहमन्त्री प्रदेशमा गएर गोष्ठी गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
‘प्रहरी समायोजनको रटान लगाएर मात्रै हुँदैन । प्रदेश सरकारलाई प्रहरीको परिचालन र सुपरीवेक्षणको जिम्मेवारी दिनुपर्यो,’ निधिले लोकान्तरसँग भने, ‘सुरक्षा गोष्ठी त रुटिन (कार्यतालिका) भित्रै पर्छ, गृहमन्त्रीले जिल्लाको सुरक्षा अवस्था बुझ्नुपर्छ । तर, त्यसमा अनावश्यक खर्च गर्नुभएन ।’
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने गृहमन्त्रीको यो रुटिन आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनका लागि मात्रै रहेको बताए । ती अधिकृतले भने, ‘चार महिनाअघि एउटा मन्त्रीले त्यही प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरिसकेका छन् । फेरि नयाँ आउने मन्त्रीले उही प्रदेशमा गोष्ठी गर्नुको औचित्य छैन । बरु प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई नै त्यहाँको समग्र स्थितिका बारेमा प्रतिवेदन पठाउन लगाए भइहाल्यो नि !’
त्यसो त प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले महिनामा कम्तीमा दुईदेखि तीनपटक जिल्ला र प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग भिडिओ कन्फ्रेन्समार्फत सुरक्षा अवस्थाका बारेमा सोधपुछ गरिरहेका हुन्छन् ।
पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुमले प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी परम्परागत मात्रै हुने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीहरूसँग परिचयसँगै त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझिन्छ । त्यो सकारात्मक पनि हो तर, हामीकहाँ कस्तो भयो भने गोष्ठीले गरेका निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका पक्ष संस्थागत अभिलेख राख्ने काम हुँदैन । विडम्बना यही हो ।’
कुसुमले प्रदेशस्तरीय गोष्ठीका नाममा हुने तामझाम र खर्चको प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताए ।
‘मन्त्रीहरू ५/६ महिनामै परिवर्तन भइरहने अस्थिरताका कारण नयाँ मन्त्री आएपछि ठाउँ हेर्न भएपनि जाऊँ न त भनेर जाने गर्छन्,’ कुसुम भन्छन्, ‘तर, प्रशासनिक तर्फबाट पहिला गोष्ठी भइसकेका प्रदेशको निर्णय यी यी हुन्, कार्यान्वयनमा यी यी बुँदाहरू आए भनेर मन्त्रीलाई सचिवले बुझाउनुपर्छ, जुन हाम्रोमा भएको देखिँदैन ।’
