१९ असार २०८३, शुक्रबार
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि अघोषित सल्लाहकार जस्तो भूमिकामा देखिएका छन् । औपचारिक रूपमा थापालाई सल्लाहकार नियुक्त गरिएको छैन । तर, संयुक्त सरकारका कतिपय अप्ठ्यारा र जटिलता फुकाउने सवालमा थापाले सरकारसँग निकट भएरै काम गरेको देखिएको छ । ठीक एक वर्षअगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमै देखाएजस्तो भूमिकामा थापा देखिएका हुन् ।
यसअघि चीनसँग बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गर्नेदेखि पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विषयमा गगनले नजिकबाट सहजीकरण गरेका छन् । सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भनिएका बेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रभावकारी समन्वय गरेर अप्ठ्यारो फुकाउने भूमिकामा गगन अब्बल देखिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाईंले सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर संयन्त्रमार्फत कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रभावकारी समन्वय गर्ने काम गरिरहेको बताए ।
‘यो सरकार नै नतिजा दिनका लागि बनेको हो । सरकारलाई सफल बनाउनुपर्छ भनेर कांग्रेस महामन्त्री थापाले संयन्त्रमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग नियमित परामर्श र छलफल गर्दै आउनुभएको छ,’ बजगाईंले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारलाई सफल बनाउने विषयसँग सम्बन्धित स–सानो कुरामा पनि छलफल र परामर्श हुने गरेको छ ।’
थापासँग प्रधानमन्त्री ओलीको एकदमै सौहार्द सम्बन्ध रहेको बजगाईंले बताए ।
‘संयुक्त सरकार र संयन्त्रमार्फत धेरै काम गर्ने शिलशिलामा प्रधानमन्त्री कहिले कांग्रेस सभापतिसहित, कहिले संयन्त्रमार्फत, त कहिले आवश्यकताअनुसार एक्लै पनि थापासँग भेट गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ (गगन थापा)ले पहिले प्रचण्डसँग पनि काम गर्नुभएको थियो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको टीमसँग काम गर्दा सहज महसुस भयो भन्ने उहाँको कुरा छ,’ बजगाईंले लोकान्तरसँग भने ।
पछिल्लो समय सहमतिमै पाँचवटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रियामा थापाले सरकारलाई नजिकबाट सहयोग गरेको उनीनिकट भएर काम गर्दै आएका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए ।
‘कुनै समय एमसीसीलाई लिएर दलहरूको फरक–फरक पोजिसन थियो । नेपालका शक्तिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र संस्थासमेत आ–आफ्ना पोजिसनमा थिए । महामन्त्रीज्यूले प्रभावकारी अग्रसरता लिँदा एमसीसीको विषय गिजोलिन नपाई ट्र्याकमा आयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘समयमै यसरी जानुपर्छ भनेर उपाय खोजी नगरेको र अग्रसरता नलिएको भए बीआरआई पनि एमसीसी जस्तै गिजोलिने अवस्था थियो । तर, पार्टीसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने र प्रधानमन्त्रीसहित टीमसँग पर्याप्त पहलकदमी र संवाद गरेपछि बढेर जान खोजेको ध्रुवीकरण र चुनौती साम्य भएको हो ।’
यसअघि जस्तो यसपटक संयन्त्र नतिजाविहीन नभएको पौडेलले बताए ।
‘यसअघि पनि सरकारका कामलाई सहजीकरण गर्न भन्दै संयन्त्र बनाइन्थे । तर, तिनलाई कामकाजी गराउने गरी समन्वय हुन्थेन,’ पौडेल भन्छन्, ‘यसपटक प्रधानमन्त्री, हाम्रो सभापतिसहितका शीर्ष नेताको संयन्त्र बन्यो । सरकारसँग जोडिएका र प्रतिबद्धता जनाएका विषयमा काम गरौं भनेर विज्ञलाई जिम्मा दिने र उनीहरूको कुरा सुन्ने काम भएका छन् । विज्ञले सुझाएकै विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा थापाले कहिले प्रधानमन्त्रीसँग सोझै, कहिले सभापतिसहित वार्ता र संवाद गर्ने गरेका छन् ।
भदौ २३ मा सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम बनाउन बनेको ४ सदस्यीय कार्यदलमा थापा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य थिए । एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य हुँदा कांग्रेसबाट महामन्त्री थापा र डा. प्रकाशशरण महत सदस्य थिए ।
कात्तिक २१ मा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कांग्रेस–एमालेले बनाएको शक्तिशाली संयन्त्रका ८ नेतामा थापा पनि परेका थिए । संयन्त्रमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल थिए । त्यस्तै, कांग्रेसबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा संयन्त्रमा थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको संयन्त्रले ७ बुँदे सहमतिलाई कायम राख्दै सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउने संकल्प गर्यो । सत्ताको विकल्पमा अर्को सत्ता खडा गरेको अपजसबाट उम्किने र काम देखाउनुपर्ने दबाबमा कांग्रेस र एमाले थिए । यसैले संयन्त्रमाथि संयन्त्रभन्दा पनि ७ बुँदेमार्फत गरिएका संविधान संशोधन, डेलिभरी दिने कुरा, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयमा देखिने गरी काम नगरी नहुने अवस्थामा उनीहरू थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले दुईदलीय सरकारको भिजन, नीति र कार्यक्रममा पनि गगनको भूमिकालाई स्वीकारिएको बताउँछन् । ‘विचार र भिजन भएको नेताका रूपमा एमाले र प्रधानमन्त्रीले समेत उहाँलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । गगनजीले विगत लामो समयदेखि विज्ञहरूको टीमसहित राष्ट्रिय र पार्टीका मुद्दामा आफ्नो दृष्टिकोण विकसित गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको यो कदमबाट अहिले सरकार र पार्टी लाभान्वित भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो आधारमा विश्लेषण गर्दा समकालीन राजनीतिक नेताहरूमध्ये वैचारिक र भिजनरी नेताको रूपमा गगनजी स्थापित हुन सफल हुनुभएको छ ।’
अध्यादेशका लागि ८/१० जनाको ठूलो टीम होइन, एमालेको तर्फबाट शंकर पोखरेल र कांग्रेसको तर्फबाट गगन थापालाई जिम्मेवारी दिइयो । दुवै नेताले सात बुँदेका प्रतिबद्धतालाई कसरी नतिजामा बदल्न सकिन्छ भनेर ‘वर्कआउट’ गरेको थापानिकट स्रोत बताउँछ ।
‘संयन्त्रमाथि संयन्त्रभन्दा पनि ७ बुँदे सहमतिका साझा प्रतिबद्धतामा काम र नतिजा दिनुपर्छ भन्ने महामन्त्रीको कुरा थियो । यसपछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिले नै ठूलो संयन्त्रभन्दा दुवै पार्टीबाट एक–एक जनाले काम गरौं भन्नेमा सहमति जुटाउनुभयो,’ थापानिकट स्रोत भन्छ, ‘यसैले संविधान संशोधन, विद्यमान कानूनी संरचनामा सुधार, अलपत्र विधेयकको टुंगो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहसहितका ९ बुँदे प्राथमिकताका क्षेत्रमा काम गर्न छुट्टा–छुट्टै कार्यदल बनाइएको हो ।’
६ महिनामा सरकारले स्थिरता दिनेगरी काम गरेको देखाउन थापा र पोखरेलले पर्याप्त होमवर्क गरेका थिए । यसपछि तीनवटा कार्यदल जन्मिएका थिए, जसमा सरकारका कामलाई गति दिनका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने र महिनौंदेखि अलपत्र विधेयकलाई अगाडि बढाउने समझदारी भयो ।
पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौला, अधिवक्ता सेमन्त दाहाल, अरुण पौडेल, प्रताप पौडेल, राजेन्द्र घिमिरे र केदार कोइराला सदस्य बनाइए । यसै कार्यदलले निरन्तर 'वर्कआउट' गरेपछि सार्वजनिक सेवा, लगानीको वातावरण, कानूनी अल्झन हटाउनेसहितका प्रावधान राखेर ५ वटा अध्यादेश जारी भएको स्रोत बताउँछ ।
‘६ जना विज्ञको टीम प्रधानमन्त्री कार्यालय, मुख्यसचिव तथा मन्त्रालयसँग छलफल, समन्वय र सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्यो । टीमले सुधार गर्न सक्ने विषय पहिचान गर्यो, जसमा तत्काल सेवा प्रवाह, लगानीको वातावरण, कानून बनाउने, कानून परिमार्जन गर्ने, एकरूपता ल्याउने, अनावश्यक भए खारेज गर्ने, मापदण्ड बनाउने, संघीयता अनुकूल काम गर्नेगरी 'वर्कआउट' गर्यो । यसैको आधारमा केही कुरा ५ वटा अध्यादेशबाट आयो । तर, अझै धेरै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता बोध गरेका छौं । कतिपय थप गर्नुपर्ने काम अब विधेयकमामार्फत अगाडि बढ्छन् ।’
सरकारले सत्तारुढ दल, विज्ञ र आवश्यकताअनुसार सरोकारवालासँग छलफल गरेर पछिल्लो अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेको छ । सेवा प्रवाह, लगानी, आर्थिक र भूमिसम्बन्धी अध्यादेशले सुशासन, व्यावसायिक वातावरण बन्दै जाने दाबी सरकारको छ ।
अलपत्र विधेयकलाई अगाडि बढाउन सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख श्याम घिमिरेले काम गर्नेगरी अर्को कार्यदल बनाइयो, जसमा कांग्रेसबाट जीवन परियार र एमालेबाट योगेश भट्टराईलाई जिम्मा दिइयो । संसद् र समितिमा विचाराधीन १९ वटा विधेयकलाई ३ महिनाभित्र टुंग्याउने गरी नियमित छलफल गरिरहेको दाबी नेताहरूले गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरूले विद्यालय शिक्षा, निजामतीसहितका विधेयकलाई माघको तेस्रो साता (१८ गते) शुरू हुने संसद् अधिवेशनबाट अगाडि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
त्यस्तै, ७ बुँदेमार्फत प्रतिबद्धता जनाइएको संविधान संशोधनका लागि समेत ‘वर्कआउट’ गर्न अर्को कार्यदल गठन गर्ने प्रतिबद्धता कांग्रेस–एमालेले गरेका छन् । सांसद र पूर्व सांसदलाई समेटेर संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने तयारी दलहरूको छ ।
अध्यादेशबाहेक मन्त्रालयगत विषयको समीक्षा गरेर सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा विज्ञ टीमले काम गरिरहेको ती सदस्य बताउँछन् । ‘तत्काल अध्यादेशमार्फत सेवा प्रवाहका लागि कानून बनाउने हो । सेवा प्रवाह र व्यावसायिक वातावरण सुधार हुँदै धेरै कुरामा राम्रो हुँदै गएको छ,’ विज्ञ टीमका सदस्य प्रताप पौडेलले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित अन्यमा के–के कानूनी झमेला र समस्या छन्, ती विषयमा विज्ञ टीमले समन्वय गर्दै मसिनो गरी हेर्छ ।’
सरकारलाई नतिजामुखी बनाउने अभियानसहित सहजीकरण गरिरहेका थापाले यहीबीच पूर्व प्रशासक र निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरेका छन् ।
केही दिनअगाडि थापाले नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा सरकार र पार्टीहरूले गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा पूर्व प्रशासकसँग छलफल गरेका थिए । निजामती विधेयकमार्फत सेवा प्रवाहलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर उनले त्यस्तो छलफल राखेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवसाय र लगानीका लागि केही खुकुलो प्रावधान र सहजीकरण गरेपछि थापाले निजी क्षेत्रलाई अझै आश्वस्त बनाउन खोजेका छन् ।
प्रचण्डले एउटा कुरामा योजना बनाएर पूरा नगर्ने, तर अहिलेका प्रधानमन्त्रीको योजना नबिर्सिने र स्ट्यान्डबाई बस्ने शैलीलाई थापाले रुचाएको बजगाईं बताउँछन् ।
‘कांग्रेस महामन्त्रीले हिजो प्रचण्डजीसँग काम गर्नुभयो । तर, प्रचण्डको भन्ने कुरा एउटा, काम गराई अर्कै हुने रहेछ । त्यो कुराले उहाँ आजित हुनुभएको रहेछ,’ बजगार्ईंले भने, ‘तर, यसपटक विज्ञसहितको संयन्त्र बनाएर प्रधानमन्त्रीले नतिजा दिन खोज्नुभएको छ । बनाएका योजना नबिर्सिने, पूरा गर्ने र स्ट्यान्डबाई जतिखेर पनि उपलब्ध हुने प्रधानमन्त्रीको शैली कांग्रेस महामन्त्रीलाई मन परेको छ ।’
बीआरआईमा विज्ञसहितको टीमले कांग्रेसभित्र सन्तुलन मिलाएर चीन भ्रमणमा सहजीकरण गरेपछि ओलीले थापाको प्रशंसा गरेको समेत कांग्रेस स्रोत बताउँछ ।
‘बीआरआईको विषयले गिजोलिने र यो सरकार अब टिक्दैन भन्ने भाष्य नै निर्माण भएको थियो । प्रतिपक्षी र विपक्षीहरू सल्बलाइसकेका थिए,’ कांग्रेस स्रोत भन्छ, ‘तर, बीआरआईमा ऋण स्वीकार नगरी एड फाइनान्सिङ मोडलमा सहमति गरेर बीचको बाटो खोजियो । यसले सन्तुलन मिलायो र विवाद पनि भएन । केही कुरा नगिजोलिएपछि प्रधानमन्त्रीले सहजीकरण गरेकोमा महामन्त्रीको प्रशंसा गर्नुभएको थियो ।’
परम्परागत शैलीले नतिजा दिनै नसकिएको भन्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अहिले आएजस्तै अध्यादेश ल्याउन खोजिएको थियो । यसका लागि प्रचण्डनिकट भएर कृष्णज्वाला देवकोटासहितको टीमले 'वर्कआउट' पनि गरेको थियो । तर, धेरै तयारी अगाडि बढाए पनि प्रचण्डले अध्यादेश नल्याएको स्रोतको दाबी छ ।
‘अहिले आएजस्तै अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक र व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउने कुरा भएको रहेछ । यसका लागि प्रचण्डकै डिफ्याक्टोको रूपमा कृष्णज्वाला देवकोटाहरूले वर्क आउट पनि गरेका रहेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यतातिर प्रचण्डले रुचि नदेखाएर अन्तिममा सबै रोकेको बुझेका छौं । यसअघि ल्याउन खोजेको अध्यादेश यसपटक आएकोमा माओवादीले नै विरोध गरेको छ, जुन अमिल्दो देखिन्छ ।’
राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले कांग्रेस महामन्त्रीले अप्ठ्यारोमा गाँठो फुकाउँदै आएको बताउँछन् । ‘गगनजीले प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दा र पार्टीभित्र संकट परेको बेला प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । केही समयता पार्टी नेतृत्वले पनि संकटको घडीमा उहाँकै साथ लिँदै आएको छ,’ वाग्लेले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीले समस्या समाधान गर्ने सारथिको रूपमा उहाँलाई अगाडि सारेको देखिन्छ । एमसीसीदेखि बीआरआई हुँदै दुईदलीय सरकार बनेपछि आर्थिक, कानूनी र शासकीय सुधारका दृष्टिले गगनजीले संयन्त्रको सदस्यको रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ ।’
समाधानसहितका मुद्दा उठाएर गगनले आफूलाई व्यवहारवादी नेता बनाएको वाग्लेको भनाइ छ । ‘गगनजीले राष्ट्रिय मुद्दादेखि, पार्टीका मामिलामा उठाएका मुद्दा स्थापित भएका छन् । उहाँले जुन–जुन मुद्दा उठाउनुभएको छ, तिनमा समाधान र निकास दिँदै आउनुभएको छ । अरूले जस्तो सतहीरूपमा मुद्दामात्रै उठाउने उहाँको शैली छैन,’ वाग्लेले भने, ‘समाधानसहित मुद्दा उठाउनुभएको छ र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । यसैले उहाँ समाधानमुखी र प्र्याग्मेटिक नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ ।’
पढ्नुहोस्, यो पनि :
गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अघोषित सल्लाहकार !
खण्डनः प्रचण्ड सरकारको पालामा अध्यादेश ल्याउने तयारीमा उनको डिफ्याक्टोको रूपमा काम गरेको भन्ने समाचारको भाषाप्रति कृष्णज्वाला देवकोटाले असहमति जनाएका छन् । आफूले अध्यादेशको पक्षमा कहिल्यै पैरवी नगरेको बरु सधैं विरोध गर्ने गरेको लोकान्तरसँग बताएका छन् । –सम्पादक
