कांग्रेसबाट पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा सदस्यको टिकट पाएर जितेका प्रदीप पौडेलले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै स्वास्थ्य मन्त्रीजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकारमा पौडेल साढे ६ महिनादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कमान्डमा छन् ।

मन्त्री बनेलगत्तै अस्पतालको लाइन अन्त्य गर्छु भनेर भाषण गर्दा पौडेलले 'पपुलिस्ट' बनेको आरोप खेपेका थिए । तर, साढे ६ महिनाको अवधिमा पौडेलले लाइन घटाउन सरकारी अस्पतालमा २ शिफ्टको ओपीडी, अनलाइन टिकटको व्यवस्था, काउन्टर थप्नेजस्ता सुधारका काम थालेका छन् ।

मन्त्री बनेको साढे ६ महिनामा पौडेलले गर्न खोजेका सुधार र दीर्घकालीन नीति बनाउन गरेको प्रयत्नबारे लोकान्तरका लागि रमेश सापकोटाले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईं मन्त्री हुनुभएको ६ महिना नाघ्यो । यो बीचमा कति काम भए ? 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका साना कामदेखि अघि बढौं भनेर प्रयास थालिएको छ ।

अस्पतालका जनरल वार्ड, इमर्जेन्सी, आईसीयूमा बेड बढाउने, सेवालाई प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेका छौं । क्यान्सर, मुटुरोगजस्ता उपचारलाई सातवटै प्रदेशमा लाने प्रयत्नमा छौं । भएका उपकरण र पूर्वाधारको प्रयोग बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं । 

तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा हात हालेका छौं, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ नतिजा दिनेगरी काम गर्ने हुटहुटी छ । 

तपाईंले धेरै सुधारको घोषणा त गर्नुभयो, घोषणाअनुसार काम भएका छन् त ?

सातवटै प्रदेशमा क्यान्सरको उपचार सेवा विस्तार कार्यान्वयनको तहमा गएको छ । अंग प्रत्यारोपण प्रदेशहरूमा क्रमिकरूपमा विस्तार गर्ने भनेर लागेका छौं । 

केही अस्पतालमा तयारी भएको छ । सातवटै प्रदेशमा पुग्ने हिसाबले मुटुरोगको उपचार सुर्खेत र पोखरामा थालिसकिएको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर अन्यत्र पनि विस्तार गर्छौं, जसले अलि जटिल समस्याका लागि काठमाडौं नै आउने स्थितिलाई कम गर्दै जान्छ ।

जलनको उपचारका लागि ८ वटा अस्पतालमा विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गरेका छौं । ८ मध्ये ५ वटामा सेवा शुरू भइसकेको छ । पूर्वाधार बन्ने प्रक्रियामा रहेकाले तीनवटामा काम हुँदैछ । पाँचवटा अस्पतालमा १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको क्यान्सरको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणा लागू भइसकेको छ । हिमोफिलिया र पक्षघातको औषधि निःशुल्क वितरण गर्न गाइडलाइन बनाएर सरकारी अस्पतालबाट वितरण गर्छौं । क्यान्सरको किमोको औषधि आइसकेको छैन । तर, आउने गरी सुनिश्चित गरिएको छ । 

उपचारको क्षेत्रमा हरेक अस्पतालले कुन सेवाका लागि कति रकम लिएको छ भनेर नागरिक बडापत्र सार्वजनिक रूपमा टाँस्नुपर्ने नियम बनाएका छौं । सरकारी अस्पतालको फार्मेसीले कुन–कुन औषधि वितरण गरिरहेका छन्, यसको पनि सार्वजनिक रूपमा सूची टाँस गर्नुपर्ने नियम बनाएका छौं । यो केहीमा लागू भएको छ । केहीमा क्रमिक रूपले अगाडि बढेको छ । 

लागू नगर्नेलाई पनि तत्काल गर्न निर्देशन दिइएको छ । औषधि फार्मेसीले मात्र बिक्री गर्ने, ड्रेस कोड अनिवार्य गर्ने, अस्पतालबाट डिजिटल रिपोर्ट दिने, बिमा काउन्टर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेजस्ता निर्णय गरेर कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गरेका छौं । 

अल्पकालीन सुधारका लागि भएका कामको फेहरिस्त दिनुभयो । नीति नै बदलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपले सकारात्मक नतिजा दिन के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले नीतिगत सुधार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रभावका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । यसका लागि ६ वटा ऐनको तयारी गरिरहेका छौं ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन, औषधि ऐन, अस्पताल विकास समिति ऐन, गुणस्तरसहितका ऐनको तयारी गरेका छौं । यी ऐनका लागि ड्राफ्टको तयारीमा जुटेका छौं । 

साथै, मुख्य कुरा बिमालाई कार्यान्वयन गर्ने विषय मेरो प्राथमिकतामा छ । बिमाका लागि प्रतिवेदन ल्याएका छौं । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दैछौं । औषधिको शुल्क निर्धारण गर्न प्रतिवेदन बनाउने तयारी छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । तर, अस्पतालमा अहिले १ लाखसम्मको बिमामा समेत उपचार नपाउने अवस्था छ । तर, तपाईंले त दायरालाई अझै बढाएर ५ लाख बनाउँछु भनिरहनुभएको छ नि ? 

व्यवस्थित नभएकाले स्वास्थ्य बिमाको विषय भद्रगोल भएको हो । स्वास्थ्य बिमाको कोष सुरक्षित नहुँदा समस्या आएका हुन् । सरकारले कमिटमेन्ट गरेको साढे ७ अर्ब हो । अघिल्लो वर्षको दायित्व नै ११ अर्ब छ । यो वर्ष प्राइभेट अस्पतालबाट पनि सेवा दिएका कारण झण्डै २५ अर्ब पुग्छजस्तो देखिन्छ । ३६ देखि ४० अर्ब पुग्नु भनेको ६ गुणा बढी हो । यस्तो भएपछि सुरक्षित ढंगबाट भुक्तानी हुन सक्दैन । यसैले भुक्तानी नपाउँदा भद्रगोल भएको हो । दोस्रो कुरा, बिमाको व्यवस्थापन कमजोर भएर पनि हो । ‘फेक क्लेम’को स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । 

स्रोतको प्रभावकारी सुनिश्चितताविना स्वास्थ्य बिमा अगाडि नबढ्ने रहेछ । बिमाको स्रोत कसरी जुटाउने त ? 

नियमित ढंगबाट कोषमा रकम जाने व्यवस्था गरेमात्रै स्वास्थ्य बिमाका लागि स्रोतको समस्या हुँदैन । बिमाको प्रणालीबाट मात्रै स्वास्थ्य उपचार पाउने स्थिति ल्याउनुपर्छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्नुपर्छ । 

हामीले सबैको पहुँचमा बिमा पुर्‍याउने र बिमाबाटै उपचार गर्ने प्रणालीको लागि सुझाव तयार गरेका छौं ।

तलब खानेले तलबबाटै, कर तिर्नेले करबाटै, प्रिमियम तिर्न सक्नेले प्रिमियमबाटै, प्रिमियम तिर्न नसक्नेलाई राज्यले हेर्ने, नागरिकले अधिकतम प्रयोग गर्ने सेवा जस्तो: सिमकार्ड, डिजेल, पेट्रोल, ग्यास प्रयोगबाट न्यूनतम रकम उठाउन सकिन्छ । यी सेवाबाट न्यूनतम् ५० पैसादेखि १ रूपैयाँ बिमा कोषमा जाने गरी उठाउने हो स्रोतको एउटा भरपर्दो विकल्प हुन सक्छ ।

सबै नागरिकले बिमाबाटै उपचार पाउने ग्यारेन्टी हुँदा न्यूनतम शुल्क तिर्न कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्दैन । जहाजको टिकटबाट पनि न्यूनतम शुल्क उठाउन सकिन्छ । 

स्वास्थ्य करको सम्पूर्ण रकम बिमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । कर्पोरेट संस्थाको सामाजिक दायित्व हुन्छ । यसको ५० प्रतिशत रकम बिमा कोषमा लान सकिन्छ । राज्यले सबैतिर गरेको आम्दानीको ५ प्रतिशत बिमा कोषमा लान सकिन्छ । बिमामा जोडिएपछि मात्रै मात्रै पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय दिने अनिवार्य प्रावधान राख्नुपर्छ । यसले पनि पुगेन भने जनस्वास्थ्य चिट्ठा सञ्चालन गरेर बिमा कोषलाई सुरक्षित बनाउने विकल्प हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिइरहेको स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत ढंगबाट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सबैतिर छर्नुभन्दा सबै पैसा बिमा कोषमा जाने र यसबाटै उपचार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य उपचारको सबै प्रक्रिया यसरी एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने हो भने समस्या हुँदैन । अहिले ३० अर्ब हाराहारीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्यअन्तर्गत सहुलियत दिएको भन्नेछ । यो सम्पूर्ण पैसा छर्ने होइन, बिमा कोषमा गएर एकद्वार प्रणालीबाट खर्च गर्ने हो भने स्वास्थ्य उपचार प्रणाली व्यवस्थित हुन्छ । 

अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको स्वास्थ्यतर्फको पैसा बिमा कोषमा जाने, सेना प्रहरीको कल्याणकारी कोषको पनि स्वास्थ्यतर्फको रकम बिमा कोषमा जाने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । एकीकृत ढंगले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई व्यवस्थित गर्ने परिकल्पना गरेका छौं । 

सबै उपचार बिमाबाटै पाउने अवस्था बन्छ त ?

हामीले २ खर्ब हाराहारीको कोषको परिकल्पना गरेका हौं । जटिल रोग लागेकालाई त्यसको प्रमाणका आधारमा दिने, अरूको हकमा भेरिफाइ गरेर प्रमाणित नभएसम्म नदिने, जटिल समस्या नभएकाको हकमा निश्चित रकमको सीमा बनाउने काम गर्न सकिन्छ । 

स्वास्थ्य उपकरण त्यत्तिकै अलपत्र पार्दै राज्यलाई भार पार्ने र नागरिकलाई निजी अस्पतालतिर जान बाध्य पार्ने विकृति पनि छन् नि ? 

राज्यको करोडौं रूपैयाँ खर्च भएका स्वास्थ्य उपकरण त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेका पनि पायौं । केही उपकरणलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सामान्य खर्चमा मर्मत गरेर चलाउन योग्य बनाएको छ, बनाइरहेको छ । केन्द्रसँग मन्त्रालयले नै सम्झौता गरेर सबै अस्पतालमा न्यूनतम् शुल्कमा यस्ता उपकरण बनाएर सञ्चालनमा पनि ल्याएका छौं । वीर अस्पताल, गंगालाल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकरणको परीक्षण गर्ने र बनाएर उपयोगमा ल्याउने काम भइरहेका छ । अन्य अस्पतालमा पनि क्रमशः गरिरहेका छौं । 

काम गर्दा अप्ठ्यारा विषय के रहेछन् ? 

मुख्य कुरा आर्थिक स्रोतकै समस्या हो । सबै सुधारका काम, पूर्वाधार, जनशक्ति जस्ता कामका लागि स्रोत नै आवश्यक हुन्छ । नीतिगत विषयमा पनि कतिपय संशोधन आवश्यक पर्छ । नयाँ ऐन/नियम, संशोधनजस्ता विषय पनि आवश्यक छन् । 

निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र उपचार निःशुल्क बनाउने विषयमा यहाँहरूले नीतिगत निर्णय गर्नुभएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन नि ?

हो, हामीले यसमा नीतिगत निर्णय गर्दै यो व्यवस्था गरेका छौं । अस्पताललाई पनि अनिवार्य गर्नुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं । नर्स, स्वास्थ्यकर्मीको समस्याका विषयलाई पनि श्रम ऐन लागू गर्न भनेका छौं । दक्ष जनशक्तिलाई दिनुपर्ने सुविधा अनिवार्य लागू गर्न भनेका छौं । भन्दाभन्दै पनि अस्पतालले लागू गरिरहेका छैनन् । 

६ महिनामा आफ्नो कामबाट कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सुधार गर्न खोजेका छौं । योजना प्रशस्त छन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्रोत अभावले चाहेर पनि गर्न नसकिएका थुप्रै काम छन् । के गर्ने भन्नेमा हाम्रो प्रस्टता बढेको छ ।

निर्णय गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं । पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न थप प्रभावकारी भएर लाग्नुपर्छ । कतिपय दीर्घकालीन हिसाबले नतिजा आउने गरी पनि काम भएका छन् । यस्ता काम विस्तारै देखिँदै जानेछन् । प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि भएको छ । बाँकी कामहरू क्रमशः गर्दै जानेछौं । 

प्रधानमन्त्री र पार्टीको सहयोग कति पाउनुभएको छ ? 

प्रधानमन्त्रीले परिणाम दिनेगरी काम गर्नुस् भन्नुभएको छ । सहयोग पनि पाइरहेको छु । हाम्रो सभापतिले पनि प्रभावकारी हिसाबले काम गर्नेगरी अगाडि बढ्नुस्, पार्टीले आवश्यक सहजीकरण गर्छ भन्नुभएको छ ।