०५ असार २०८३, शुक्रबार
गत माघ २४ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले माघ ३० गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर घोषणा गर्यो । संघले १९ बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि नै बजारमा ग्यास अभावको हल्ला फैलियो ।
उपभोक्ताहरूले ग्यासको अभाव हुने भन्दै स्टकमा ग्यास राख्न शुरू गरे । र, ग्यास बिक्रेताहरूले पनि एकभन्दा बढी ग्यास बिक्री गर्नै मानेनन् । फलस्वरूप काठमाडौं उपत्यकाभित्र ग्यास डिलरहरूमा आपूर्ति गर्न मुस्किल भयो । एक साताअघिबाटै स-साना ग्यास बिक्रेताहरूले ग्यास नै नभएको बताउँदै स्टक लुकाउन शुरू गरिसकेका थिए ।
कतिपय स्थानहरूमा अहिले पनि ग्यास बिक्रेताहरूले तत्काल ग्यास दिन नसक्ने बताएका छन् भने केही दिनमा ग्यास आउने बताएका छन् । ग्यास बिक्रेता महासंघले उपभोक्ताहरूले ग्यासको अभाव हुने भन्दै आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास स्टकमा खरिद गरेर राखेको जनाएको छ ।
ग्यास अभावको हल्लासँगै एउटै उपभोक्ताले ३/४ वटा सिलिन्डर स्टकमा राखेको ग्यास बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले बताए । एउटै उपभोक्ताले तीन ग्यास स्टकमा राख्दा आपूर्तिमा केही गाह्रो हुने उनी बताउँछन् ।
‘एउटैले ३/४ ग्यास सिलिन्डर स्टकमा राखेका छन् । यसरी एउटैले ३/४ ग्यास राखेपछि अभाव भइहाल्छ’, उनले भने, ‘अहिले विस्तारै ठीक हुँदै छ । केही दिनमा ग्यास नपाइने कुरा बन्द हुन्छ ।’
ग्यास नपाइने बजार हल्ला र आन्दोलन घोषणाकैबीच माघ ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा नेपाल आयल निगमका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच वार्ता भयो । वार्तापछि एलपी ग्यास उद्योग संघले १५ दिनका लागि घोषणा गरेको आन्दोलन स्थगित गर्यो ।
ग्यास उद्योग संघले आन्दोलन स्थगित गर्दैगर्दा अर्कोतिर नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले फागुन १ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गर्यो । यद्यपि, ढुवानी व्यवसायीहरूसँग पनि सरकारले छलफल गरेर उनीहरूको आन्दोलन रोक्न सहमति गरिसकेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३६ को (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । साथै, धारा ३६ कै (३) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को धारा ३ ले नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ को दफा ४० को (क) मा अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्याउने वा भोकमरीको सिर्जना गर्ने कार्यलाई कसुरजन्य कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यस्तै, उक्त ऐनकै दफा ४० को (घ) मा आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा संगठित वा असंगठित रूपले बाधा सिर्जना गर्ने कामलाई पनि कसुरजन्य कार्य भनेको छ ।
अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको पहुँचबाट वञ्चित गर्नेलाई दश लाख जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसका साथै आधारभूत वस्तुको ढुवानी तथा आपूर्तिमा बाधा पुर्याउनेलाई तीन लाख रूपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गर्दै बारम्बार सरकारलाई चुनौती दिने गरेका छन् । कानूनी रूपमा अत्यावश्यक वस्तुमा आन्दोलन घोषणा तथा आपूर्ति रोक्न मिल्दैन । तर, पनि यसरी बारम्बार सरकारसमक्ष विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरिँदै आएको छ । जसको मारमा सर्वसाधारण उपभोक्ता परिरहेका छन् ।
सरकारले विगत ६ वर्षदेखि आफ्ना माग पूरा नगरेको एलपी ग्यास उद्योग संघको आरोप छ । संघका अनुसार मूल्य समायोजन र ग्यास बिक्रेताको कमिसन बढाउनका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरूमा ६ वर्षदेखि नै माग राख्दै आइएको छ । तर, सरकारी पक्षबाट माग सम्बोधन नहुँदा आन्दोलनमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको संघका पदाधिकारी बताउँछन् ।
यता, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको ढुवानी भाडा समयसापेक्ष गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले सरकारसमक्ष माग राखेको छ । विगत लामो समयदेखि सरकारी पक्षबाट आफ्ना माग पूरा नभएपछि आन्दोलन घोषणा गरेर सडकमा आउन बाध्य भएको नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मनोज दास बताउँछन् ।
ढुवानी व्यवसायीहरूले विगत लामो समयदेखि मन्त्री, सचिव, नेपाल आयल निगम, कार्यकारी निर्देशकसमक्ष पटकपटक लिखित माग राख्दै आएको तर, सम्बोधन नभएको अध्यक्ष दासले बताए ।
हाल दुवै पक्षको आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । तर, एउटै आन्दोलन घोषणाले उपभोक्ताहरूको मनोविज्ञान र भान्सामा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै घोषणा गर्नेगरी सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन नगरेको अवस्था नरहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताउँछन् । सरकारले व्यवसायीहरूका जायज माग पूरा गर्दै आएको र अझै पनि वैज्ञानिक आधार भए माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको पौडेलले बताए ।
ग्यास उद्योग व्यवसायी र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीहरूले आन्दोलन नै घोषणा गर्नु अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘ग्यास उद्योग व्यवसायी र पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायीहरूका माग नै सम्बोधन नभएको, सरकारले नहेरेको भन्ने होइन । विगतमा कयौं समितिहरू गठन गरिएका छन् । अध्ययन भएका छन् । सरकारले नसुनेको भन्न मिल्दैन’, महानिर्देशक पौडेलले भने’, ‘वैज्ञानिक आधार भएका मागहरू पूरा हुन्छन् । सबै मागहरू गर्न मिल्दैन ।’
किन अत्यावश्यक वस्तुमा आन्दोलन घोषणा गरिन्छ ?
राज्यमाथि दबाब दिनका लागि यसरी आन्दोलनको घोषणा गरिने गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले बताउँछन् । राज्यमाथि यसरी आन्दोलन घोषणा गरेर दबाब दिने अवस्था आउनमा सरकारी र व्यवसायी दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आन्दोलन घोषणा गरेर सरकारलाई दबाब दिन खोजिन्छ । तर, अत्यावश्यक वस्तुमा यस्तो गर्न मिल्दैन । उनीहरू पनि लामो समयदेखि माग राख्दै बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्न परेको बताउँछ’, उनले भने, ‘यसमा उनीहरू पनि जिम्मेवार छन् र राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार छन् ।’
पुराना तथा बिक्री नभएका ग्यासहरूको बिक्री बढाउनका लागि नियोजित रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरिएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन् । अत्यावश्यक वस्तुमा राज्यलाई चुनौती दिनेगरी आन्दोलन घोषणा गरिनुमा सरकारी पक्षबाट सहयोग गरेजस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ ।
‘वास्तवमा पुराना ग्यास बिक्री गर्नका लागि हतकण्डा अपनाइएको हो । राज्यलाई नै चुनौती दिनेगरी अत्यावश्यक वस्तुमा आन्दोलन घोषणा गर्दा राज्यले ठोस कदम उठाउन सकेन’, उनले भने, ‘यसमा राज्यले पनि उद्योगीहरूलाई सहयोग गरेजस्तो देखिन्छ ।’
नेपालको आपूर्ति प्रणाली अनुसार उपभोक्ताहरू विभाजित रहेको र सिस्टम अनुसार सबै कुरा मिल्न नसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्ववाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराई बताउँछन् । आपूर्ति प्रणालीलाई पुनः विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जसले गर्दा बजार अभाव सिर्जना हुने र कार्टेलिङ हुने कुरालाई राज्यले नियमन गर्न सक्छ ।
‘नेपालको आपूर्ति प्रणालीमा सबै कुरा ठीक र सही ढंगबाट चल्नका लागि राज्यका संयन्त्रहरू त्यस्तै हुनुपर्यो । यसका साथै उपभोक्ताहरू पनि सिस्टम अनुसारको सचेत हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भका दुवै कुरा मिल्दैन’, उनले भने, ‘हाम्रो आपूर्तिको प्रणाली बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, खाद्य व्यापार कम्पनी र कृषि सामाग्री केन्द्रले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । त्यसरी यसलाई पनि कसरी लैजान सकिन्छ त्यसमा विचार गर्नुपर्छ ।’
घोषित रूपमा आन्दोलनमा जाने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन खोज्नुले बजारमा अभावको माहौल बन्ने अर्का पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा बनाएमा यसरी कार्टेलिङ तथा अभाव सिर्जना नहुने उनको भनाइ छ ।
