स्थानीय सरकार नागरिकका सबैभन्दा नजिकका आफ्ना संस्था हुन् । यिनीहरू स्थानीय वास्तविकतासँग परिचित हुन्छन् । स्थानीयबासीका दैनिकीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरेर सेवा व्यवस्थापन गर्दछन् र स्थानीय नागरिकसँग जवाफदेही हुन्छन् । अर्को शब्दमा स्थानीय सरकारहरू लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा पुर्‍याउने गतिशील माध्यम हुन् । यसैले यिनीहरू सुशासनका केन्द्र बनेर अन्य तहहरूलाई पनि विकास अभियान र लोकतन्त्र वितरणमा प्रभाव पार्न सक्छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय सरकार गठन भै आफ्नो दोस्रो कार्यावधिमा क्रियाशील छन् । राजनैतिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन भएको छ । जनशक्ति विकास, क्षमता निर्माणजस्ता प्रणालीगत कमजोरीका कारण संघीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारण त्यति सकारात्मक छैनन् । प्रदेश तहको त औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउने गरिएको छ । सर्वसाधारणले संघीयतालाई विकास र सेवा व्यवस्थापनका अर्थमा बुझ्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई धेरै शासन होइन, धेरै सेवा चाहिएको छ । जसका लागि उनीहरू अधीर पनि छन् । आफ्ना नजिकका निकायबाट सोचेजस्तो सेवा नपाउँदा उनीहरूमा निराशा जाग्नु स्वाभाविक पनि हो । 

कतिपय पालिकाहरूले समयमै बजेट कार्यक्रम नल्याएको, योजना व्यवस्थापन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बेथिति गरेको र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम नगरेको कारण सबै स्थानीय सरकार शासनमात्र गर्छन्, सेवा र सुशासन दिँदैनन् भन्ने भाष्य बनेको छ । 

साथै, संघीय राजनीतिको कमजोरी डाउनलोड स्थानीय तहमा भएको कारण पनि अघिल्लो तर्कलाई बल पुगेको छ । तर, सबै पालिका त्यसरी काम गरिरहेका छैनन् । कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जनताको मन जितेर राम्रो काम गरेर आफूलाई स्थापित बनाउँदै लोकतन्त्रलाई स्थानीयकरण गरिरहेका छन् । अर्को पालिकाभन्दा आफ्नो पालिकालाई उम्दा बनाउन अग्रसर छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन भएको छोटो अवधिमा स्थानीय सरकारले राम्रो गरेनन्, गर्दैनन् भनेर नकारात्मक भाष्य बनाउँदा संघीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बन्ने गर्दछ । स्थानीय सरकारले राम्रा काम पनि गरेका छन्, गर्छन्, स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्दा संघ तथा प्रदेशलाई पनि राम्रो गर्न दबाब दिन सक्छन् भन्ने भुल्नुहुँदैन । 

स्थानीय सरकारको क्रियाशीलताले जनमुखी काम गर्न र संघीय सरकारको भार कम गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने उदाहरण कोभिड महामारीको समयमा देखियो । स्थानीय सरकारको सक्रियतामा होल्डिङसेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सहजता देखिएको थियो ।

स्थानीय सरकारको उपस्थिति नभएको भए त्यो विपदले झनै ठूलो संकट ल्याउने निश्चित थियो । २०७२ को महाभूकम्पमा स्थानीय सरकार गठन भएका थिएनन्, स्थानीय स्तरमा सरकारको उपस्थिति देखाउने लङआर्मको अभावमा केन्द्रीय सरकार नै परिचालित हुनुपरेको थियो । तर, कोभिड महामारीको समयमा कोभिड प्रोटोकल र औषधि तथा उपचारको व्यवस्थामा संघीय सरकार सक्रिय रह्यो भने स्थानीय सरकार आफ्नो हैसियतको सेवा व्यवस्थापनमा सक्रिय रह्यो ।
यस प्रकारको सहकार्यले ठूलो धनजनको सम्भावित खतरालाई धकेल्ने सफलता मिलेको थियो । विपदको हब मानिएको सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहहरू विकास र विपदलाई साथै सम्बोधन गर्न लागिरहेका छन् । 

लामो समय निर्वाचित पदाधिकारी नपाउँदा स्थानीय नागरिकहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो मञ्च थिएन । २०७४ मा निर्वाचित स्थानीय सरकारले सिक्दासिक्दै समय बिताए । 

प्रणाली निर्माण गर्दै काम गर्नुपर्ने बाध्यता उतिखेर थियो । स्थानीय नागरिकमा अपेक्षा उरुङ थिए, निर्वाचित प्रतिनिधिमा अपार उत्साह थियो । २०७९ मा दोस्रो निर्वाचन भएपछि पालिकाहरूमा केही संस्थागत क्षमता पनि विकास भएको छ र पहिलो कार्यविधिको गुनासो/प्रतिक्रिया पनि प्राप्त भएका छन् । सफलता असफलताबाट शिक्षा लिन सक्ने अवस्था पनि छ । केही निर्वाचित पदाधिकारीले स्पष्ट दृष्टिकोण साथ काम गर्ने क्षमता पनि देखाए । त्यसले अन्य पालिकालाई पनि प्रोत्साहनपरक प्रतिस्पर्धाको आधार दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरले शहर भनेको सुन्दरता, स्वच्छता र पहिचान हो भन्ने शिक्षासाथ काम शुरू गर्‍यो । राजधानी शहर भएकाले यसका राम्रा कामले मोफसलका पालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछ ।

काठमाडौं शहर पहिलाभन्दा स्वच्छ छ, सफा र सुन्दर छ । सडकपेटी, बस बिसौनी र पार्किङस्थलले अनुशासनको लय समाएको छ ।

संघीय सरकारको अपेक्षित सहयोगको कमीले नगर प्रमुखको दृष्टिकोण अनुवादमा केही बाधा भएको पनि देखियो, तर महानगरले एउटा लय भने पक्डेको छ । नगरवासीको साथ र सहकार्यले राजधानी शहरको पहिचान र सौन्दर्य पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । 

ललितपुर महानगर तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ थियो, अतिक्रमणको समस्यामा पनि कम थियो । यसले लैंगिक तथा समावेशी नीति र सेवा प्रवाहमा लैंगिकमैत्री आचरण व्यवस्थापन, लैंगिक परीक्षणमा संरचनामूलक कार्य गरेको छ । गोकर्णेश्वरले स्वास्थ्य र साहित्य संस्कृति साथ अमूर्त सम्पदा बचाउने अभियान थालेको छ । हालै बारकोडसहितको विद्यार्थी परिचयपत्र जारी गरी विद्यालय अनुगमन प्रणालीलाई सहज बनाएको छ । टोखा नगरपालिकाले शिक्षकहरूको तलब सुविधा मासिक वितरण गर्ने र सामुदायिक विद्यालयमा ताजा खाजा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

उपत्यकाका अठार पालिका संयुक्त सोचका साथ साझा कार्यक्रमका क्षेत्रमा जानुपर्ने अवस्था छ । वातावरण संरक्षण, फोहरमैला व्यवस्थापन, यातायात लगायतका सेवा व्यवस्थापनमा एकीकृत रणनीति अवलम्बन गर्दा उपत्यकाले अर्को नमूना दिन सक्थ्यो । उपत्यकाका समस्या साझा छन्, चुनौती साझा छन् । एक पालिकाको समस्याको विस्तार अर्कोमा हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । आशा गरौं, भोलिका दिनमा यसतर्फको सहकार्यमूलक साझा सोच विकास हुने छ ।

नेपालको दुर्गममा गनिने पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकाले ल्याएको सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम असल अभ्यासको रूपमा लिन सकिन्छ । दूरदराजका महिलाहरू आमा बन्ने क्रममा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको दैनिकजसो समाचारहरू आउने गर्दछन् । पाथीभरा याङ्वरकले सुत्केरी आमालाई पोशिलो खानेकुराको प्याकेज साथ बच्चालाई लगाउने न्यानो कपडा, नङ काट्ने नैनीलगायतका कुराका साथै स्वयं उपाध्यक्ष भेट्न जाने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि, विद्यालय, खेलकुद र स्थानीय भाषा, श्रीजंगा लिपिमा पालिकाले उदाहरणीयता देखाउने काम गर्दैछ । खेलकुद गतिविधिमा पालिकाको सक्रियता अब्बल देखिएको छ । 

उपत्यकाबाट नजिक भएर पनि छायाँमा रहेको, खानेपानीको व्यापक समस्या भागेको पाँचखाल नगरपालिकाले भिजन– २० अन्तर्गत विकासको मार्गचित्र बनाई वडाका सबै टोलमा मोटर बाटो सञ्जाल, वृहत् चक्रपथ, वडामा स्वास्थ्य पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य चौकी, टोलटोलमा पीसीआर परीक्षण र घरघरमा औषधि वितरण गरिरहेको छ ।

यो पालिका पहिलो मोतियाविन्दुमुक्त नगरपालिका हो । सुख्खा क्षेत्रका रूपमा चिनिएको पालिकामा सुनकोशी खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुँदैछ, सामुदायिक वन संरक्षण, १०८ वटा पोखरी रिचार्जिङमार्फत वातावरण संरक्षण र हरित महिला औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नगरपालिकालाई सूचना प्रविधिको हव बनाउन काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दैछ भने धान फल्ने भूमिमा प्लटिङ गरी बस्ती विकास गर्न नपाइने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । 

बेलाका नगरपालिकाको नमूना भूव्यवस्था प्रणाली लागू गरेको छ । ‘फिट फर पर्पोज ल्यान्ड एड्मिनिस्ट्रेसन’मार्फत भूनक्सा डाटा तयार गरी स्वामित्व अनुरूप ल्यान्डमार्किङ, भू–उपयोग योजना, वन र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यक्रम लागू भएको छ ।

साथै, पालिकाले स्थानीय उपजहरूको संकलन केन्द्र स्थापना र मूल्य समर्थन नीति लिएको छ । यो असल अभ्यासले अरु पालिकाका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछ । भूउपयोग र भूचित्रांकन (नक्साडाटा) पालिकाहरूले लिने विकास नीतिको प्रमुख आधार हो । शहरी क्षेत्र तथा तराईका नगरपालिकाहरूको भूउपयोग व्यवस्थित नहुँदा दिगो विकास र सेवा व्यवस्थापनलाई गम्भीर प्रभाव पारिरहेको छ । 

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स, पशु बिमा, गाईभैँसी सुत्केरीमा नगद अनुदान र किरिया कर्मका लागि नगद अनुदान दिने काम गरेको छ । बागमती नगरपालिकाले पालिकाबाट हुने सिफारिस अनलाइन गर्नुका सथै सबै वडा कार्यालयहरूमा वेब कनेक्सन गरेको छ, जसले रियल टाइम जानकारी व्यवस्थित गरेको छ ।

धुलिखेल नगरपालकिाले आफ्नै पहिचानका साथ समुदायमा आधारित खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यको उत्कृष्टता देखाएको छ । 

नमोबुद्ध नगरपालिकाको सहभागितामूलक बजेट तथा योजना तर्जुमा, बाँसगढी नगरपालिकाको डिजिटल बाँसगढी कार्यक्रम, जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम, धुर्कोट पालिकाको सुन्तला खेती प्रोत्साहन, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको अकबरे खुर्सानी खेती, घोराही उपमहानगरपालिकाको एक वडा, एक जलाशय कार्यक्रम, भूमिकास्थान पालिकाको कर्मशील जनशक्ति परिचालन कार्यक्रम, बुटवल उपमहानगरपालिकाको सफाइ र शिक्षा अभियान, टेम्के मैयुम पालिकाकाको अदुवा, मौरीपालन, सुन्तला, किवी, कागती खेती प्रोत्साहन, सूर्योदय नगरपालिकाको डिजिटल पेमेन्ट, क्यूआरमार्फत सिफारिस, जीपीएस ट्र्याकिङ, कृषि पर्यापर्यटनसहितको आर्थिक वृद्धिको अभियान, उत्तरगया गाउँपालिका (रसुवा) को आलु टिमुर अभियान, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भूमि बैंक, कृषि आधुनिकीकरण, भैँसीको कृत्रिम गर्भदानमा  नगद अनुदान र धरान उपमहानगरको कालो बंगुर र तीनपाने रक्सी ब्रान्डिङ र समुदाय साझेदारी कार्यक्रमलाई असल अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ ।

साथै, वालिङ नगरपालिकाको फोहोरलाई मोहोर बनाउने, पिङ्क कलरलाई वालिङ कलर (माया, ममता र मेलमिलाप), उद्यमी सहयोग, विदेशबाट फर्किएका युवालाई लागत सहभागितामा उद्यम सहयोग कार्यक्रम, रेसुङ्गा नगरपालिकाको जाऔं, घुमौ रेसुङ्गा, घर पैँचो पसल कार्यक्रम, पशु तथा कृषि पकेट प्रवर्द्धन कार्यक्रम, सुनापति गाउँपालिका रामेछापको प्राङ्गारिक गड्यौला मल, बिउबिजन उत्पादन र भण्डारण, हाते हलो वितरण कार्यक्रम पनि असल अभ्यास हुन् । पाँचथरको याङवरक, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत, धादिङको बेनीघाट रोराङ र ललितपुरको कोञ्ज्योसोम पालिकाले शून्य बेरुजूसहित आर्थिक अनुशासनमा उत्कृष्टता देखाएका छन् । 

यी कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण नभै प्रतिनिधिमूलक हुन् । अन्य नगरपालिकाहरूले पनि यस प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर आफूलाई अब्बल बनाउन लागि परेका छन् । पालिकाहरू युवामैत्री, बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, सेवामैत्री, वातावरणमैत्रीलगायत विकासका नयाँनयाँ अभियानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । पालिकाले अघि सार्ने कार्यक्रम त्यहाँको सामाजिक, भौगोलिक वास्तविकतासँग सापेक्ष रहन्छन् । कर्णाली अञ्चलका हिमाली जिल्ला र तराईका पालिकाहरूको कार्यक्रम नितान्त भिन्न छन् ।

अहिलेको चुनौती भनेको पालिकाहरूले शुरू गरेका असल अभ्यासको प्रकाशन र जानकारीमार्फत उनीहरूबीच यस्ता काम गर्न व्यावहारिक प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउनु हो, त्यसो गर्न स्थानीय बासिन्दाबाट दबाब सिर्जना हुनुपर्छ । पालिकाहरू स्थानीय सरकार हुन् । सरकारहरू आफ्ना नागरिकको मनमुटुमा पुग्नुको विकल्प छैन । कार्यमूलक अग्रसरताबाट मात्र यो सम्भव छ । (@mainaligopi)