०१ असार २०८३, सोमबार
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर ३० वर्षे सेवाअवधि पूरा गरेर आगामी चैत ५ मा अवकाशमा जाँदैछन् ।
२०५१ चैत ५ मा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) बाट प्रहरीमा प्रवेश गरेका कुँवर संगठनको नेतृत्व गर्ने भाग्यमानीमध्येका एक हुन् । आईजीपी प्रहरीको नेतृत्व मात्रै नभएर राजनीतिसँग जोडिएको पद पनि हो । नियुक्ति/बढुवादेखि नै सरकारको नेतृत्व गरेका दलसँग ‘सौदाबाजी’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महत्त्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिलाई आफूअनुकूल उपयोग गर्ने नेपाली राजनीतिक प्रवृत्तिलाई कुँवरले पनि टार्न सकेनन् ।
संसदीय समितिमा सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउदेखि मानव तस्करीमा जोडिएका एमाले नेता एवं कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीको गिरफ्तारीमा देखाएको अनुदार व्यवहारका कारण कुँवरले संगठनभित्र र बाहिर चर्को आलोचना खेप्नुपर्यो ।
एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा संयोजकत्वको सहकारी ठगी छानबिन उच्चस्तरीय समितिले रविसहितलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएपछि बाध्य भएर रविविरुद्ध पूरक जाहेरी लिनुपर्यो । काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, चितवन र पर्सा गरी ५ जिल्लामा रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । चारवटा जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएर रवि धरौटीमा छुटे । पर्सामा मुद्दा दर्ता हुन बाँकी नै छ ।
यो प्रकरणको शुरूतिर रविले आफू उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुँदाको समयमा एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाइदिने धम्की दिएर कुँवरलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणकै जोडबलमा आईजीपी बनेका कुँवरले उल्टै खाँणलाई नै पक्राउ गरिदिए, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार भएका बेला खाँणलाई कानूनी दायरामा ल्याउन तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दबाब दिएका थिए । नारायणकाजीले पनि कुँवरलाई एकजना एआईजी देखाएर तर्साउँदै आएका थिए ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) की तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यबाट सूचना लिँदै नारायणकाजीले कुँवरलाई तर्साउँथे ।
एसएसपीमा १३ औं नम्बरमा रहेका कुँवरलाई डीआईजी बढुवामा १ नम्बरमा ल्याउँदा खाँण नै गृहमन्त्री थिए । उनै खाँणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष कुँवरसँग निकै चिढिएको थियो । कुँवरकै कार्यकालमा थुप्रै भीआईपीहरू कानूनी दायरमा आए । पूर्व गृहमन्त्रीद्वय लामिछाने र खाँण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई पक्राउ परेर कानूनी दायरामा ल्याएका छन् ।
सरुवा–बढुवामा राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुन सकेनन्
आईजीपी कुँवरले चारवटा गृहमन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाए । बालकृष्ण खाँण, रवि लामिछाने, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग काम गर्दा विभिन्न आरोहअवरोह खेप्नुपर्यो । शपथ खाएपछि मन्त्रालयमा ब्रिफिङ गर्दा हरेक गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने वाचा गर्छन् । तर, आफ्नै दलका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा गृहमन्त्रीले स्वार्थअनुकूल काम गर्न/गराउन आईजीपीलाई बाध्य बनाउँछन् ।
जतिबेला लामिछाने गृहमन्त्री बने, त्यतिबेला उनले मधेश प्रदेशका सिरहा, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीका एसपीलाई ताने । जिल्लाका कार्यकर्ताको सूचनाका आधारमा यी जिल्लाका एसपीलाई ‘आर्थिक अपचलन’ को आरोप लगाएर रविले तान्न खोज्दा कुँवरले ‘नो’ भन्न सकेनन् । यीमध्ये कोही डेढ महिना, कोही तीन महिना मात्रै जिल्ला इञ्चार्ज भएर गएका थिए । प्रहरी नियमावलीविपरीत गएर एसपीलाई जिल्लाबाट तान्न हुँदैन भनेर कुँवरले रविलाई मनाउन सकेनन् । यो प्रकरणमा पनि कुँवरको चर्को आलोचना भयो । त्यतिबेला रविले एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली (हाल अवकाश)लाई देखाएर ‘म उहाँलाई आईजीपी बनाइदिन्छु है’ भन्दै तर्साउँदै आएका थिए ।
इन्सपेक्टरबाट डीएसपी, डीएसपीबाट एसपी र एसपीबाट एसएसपीमा बढुवा गर्दा पनि कुँवरले केहीलाई न्याय गर्न सकेनन्, जो बढुवा हुनैपर्ने थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सचिव र सत्तापक्षका प्रमुख नेतासम्मको दबाबमा बढुवा सूचीमा नाम अटाउनुपर्ने बाध्यतामा कुँवर रहे ।
आर्थिक पारदर्शितामा अब्बल
आईजीपीमा नियुक्त भएर दर्ज्यानी चिह्न लगाएपछि गृह मन्त्रालयमा कुँवरले भनेका थिए, ‘प्रहरीमा सुधारको आवश्यकता छ । दिन गनेर बस्ने छुट छैन ।’
प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताका केही गलत निर्देशनलाई पालना गरे पनि आर्थिक पारदर्शितामा भने आफूलाई सही ठाउँमा उभ्याउन कुँवर अब्बल नै ठहरिए ।
उनले पैसा नै लिएर सरुवा–बढुवा गरेनन् । प्रदेशमा खटाइएका डीआईजीदेखि जिल्लामा खटाइएका एसपीलाई मासिक ‘यति लेऊ, उति लेऊ’ भनेनन् । बरु आर्थिक अपचलनको सामान्य सूचना पाउँदा पनि उनले ‘विवाद आइसकेपछि राख्नु उचित हुँदैन’ भनेर केही जिल्ला इञ्चार्ज तथा तत्कालीन मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेल)लाई जिम्मेवारीबाट हटाए । कुँवरको कार्यकालमा खरिद एवं टेन्डरमा आर्थिक अपलचनको गन्ध भेटिएको छैन । विगतका केही नेतृत्वले बुट खरिददेखि मोटरसाइकल वा अन्य सवारीसाधन खरिदमा आर्थिक अपलचन गरेको सूचना बाहिर आउँथ्यो । कुँवरले आफूलाई आर्थिक अपचलनको ‘दाग’बाट टाढै राखे ।
कुँवरको कार्यकालमा उपत्यका तथा प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट शुरू गरिएका नयाँ कार्यक्रममा सुरक्षित उपत्यका अभियान, मधेशमा अल्पसंख्यकसँग प्रहरी, बागमतीमा स्मार्ट प्रहरी कन्ट्रोल रुम, गण्डकीमा हिरासत व्यवस्थापन अधिकृत, लुम्बिनीमा आत्महत्या न्यूनीकरण अभियान, कर्णालीमा घर–घरमा स्टिकर टाँस, निःशुल्क निवेदन लेखन र सहजीकरण, नागरिक सहजकर्ता प्रहरी परिचालन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लागुऔषधविरुद्ध महाअभियान शुरू गरे ।
प्रहरी ऐनको विधेयकमा कमजोर राय
प्रहरी ऐनको विधेयकमा जिल्ला प्रहरी इञ्चार्जलाई सिडियो मातहत राख्ने विषय समेटिएकोमा अहिले विरोध हुँदै आएको छ । विधेयक गृह मन्त्रालयबाट कानून मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्दा यो बुँदा राख्नु हुँदैन भनेर गृहमन्त्रीसामु अड्डी लिने प्रयास कुँवरले गरेनन् । गृहमा प्रहरी उपरीक्षककै कमान्डमा इन्टलिजेन्स इकाइ छ । इकाइमा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारी पनि छन् । गृहको कानून महाशाखामा पटक–पटक विधेयकलाई लिएर छलफल हुँदै आएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखक र सचिवसँग पनि ऐनको विधेयकलाई लिएर कुँवरले एक्लाएक्लै छलफल नगरेका होइनन्, तर संगठनलाई दूरगामी असर गर्ने बुँदा विधेयकबाट हटाउन कुँवर सफल भएनन् । प्रहरी बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने विषय विधेयकमा समेटिएन ।
प्रहरी नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष मातहतमा हुनुपर्नेमा गृह मन्त्रालय मातहत भनेर लेखियो । यसमा कुँवरले गृहमन्त्री लेखकलाई मनाउन सकेनन् ।
बरु पूर्व आईजीपीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपाल प्रहरीको रेखदेख, नियन्त्रण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै विधेयकले उक्त अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।
