• युवराज बास्कोटा

पेसागत हकहित र अधिकार प्रत्याभूतिसहितको परिस्कृत ऐन प्राप्तिका लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा यसपटक २९ दिन लामो राजधानी काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन चल्यो।

नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भसँगै थालनी गरिनुपर्ने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित तुल्याउँदै कतिपय अपत्यारिला गतिविधिसहित अनपेक्षित लामो समयसम्म चलेको यो आन्दोलन इतिहासको एउटा कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण परिघटनाको रूपमा रह्यो। शिक्षा मन्त्रालय, नेपाल सरकार र महासंघबीचमा भएको वार्ता र सोअनुरुप परिस्कृत ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन १७ गते स्थगन भएको छ।

सम्पन्न ९ बुँदे सहमतिको आलोकमा सरकारले आउँदो असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन– २०८२ का रूपमा प्रतिनिधिसभासमक्ष शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलनका निष्कर्षहरू दर्ता गर्ने, यसमाथि छलफल चलाउने, सघन बहस–विमर्श गर्ने र प्राप्त निष्कर्षका आधारमा शिक्षा ऐन विकास गर्ने कबुल गरेको छ। तत्कालका लागि भएको यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै सामुदायिक विद्यालयमा अवरुद्धप्रायः रहेको शैक्षिक प्रशासन सुचारु भएको छ, नियमित पठनपाठन आरम्भ भएको छ, पठनपाठनले पुरानो लय टिप्ने चेष्टा गर्दैछ । यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षा ऐनका लागि प्रस्ताव कथमकदाचित् ऐन टेबुल भएन भने, टेबुल गर्नमा ध्यान दिइएन भने, आनाकानी भयो भने, आलटाल भयो भने, पुरानै तालमा झुक्याइयो भने महासंघले फेरि कडा आन्दोलनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।

मानो खाएर मुरी उब्जाउने मध्य असारको दहीचिउराको पर्वसमेत रहेको असार १५ गते पर्खंदै गर्दा आन्दोलनमा के पाइयो? के गुमाइयो? के फाइदा भयो? के बेफाइदा भयो? आन्दोलनको तौरतरिका र स्वरुप कस्तो रह्यो? अब शिक्षक कर्मचारीले पाउने के हो? आउने के हो? सडकमा पोखिएका र थपिएका असरल्ल माग र मुद्दाहरू के के हुन्? सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट हुने चर्चा परिचर्चा र टिकाटिप्पणीहरू किन हुन पुगे? किन सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षीयजस्तो भयो पेसागत आन्दोलन पनि? यी धेरै कोणबाट अध्ययन, विश्लेषण र संश्लेषण हुन जरुरी छ।

कारण र परिणामका बीचमा द्वन्द्व हुन्छ। द्वन्द्व व्यवस्थापनले सबै पक्षलाई दोहोरो अर्थमा बुझ्ने गर्दछ। शिक्षक आन्दोलन र यसको गन्तव्य निर्धारणमा पनि दुई पक्षहरू छन्। शिक्षा ऐन बन्ने विषय, यसलाई टेबुल गर्ने विषय र सदनबाट पास गर्ने विषयमा परस्परमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

उपयुक्त राजनीतिक वातावरण बन्ने, परिस्थिति अनुकूल हुने, अनुकूल अवस्थामा पनि लबिङ गर्ने र सदनको बहुमतले पारित गर्ने विषय ऐन निर्माणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण घटना हुनेछ। भएन भने महासंघले भनेझैँ आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन। यसतर्फ पनि यथेष्ट मात्रामा सोच्नु, मनस्थिति बनाउनु र तयारीस्वरुप गृहकार्यमा रहनु आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा आन्दोलनको मोर्चा र मोर्चानिर्देशित मैदान देखिएका, भेटिएका र ठम्याइएका कमिकमजोरीको अध्ययन र निर्मम समीक्षा जरुरी छ।

सुधार सम्भव भए ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

पहिलो– सामुदायिक विद्यालय स्थानीय समुदायद्वारा निर्मित र समुदायप्रति समर्पित संस्था हो। शिक्षा शिक्षण व्यवस्थापनको हकमा २०२८ भन्दाअघि समुदायको प्रत्यक्ष भर र आडमा चलेका कतिपय विद्यालयहरूमा यसपछि सरकारको तर्फबाट ध्यान पुग्दै आएको छ। स्थानीय समुदाय, तिनका छोराछोरी र ती छोराछोरीलाई अपेक्षित गुणस्तर शिक्षाको मापनसहित पढाइदिनुहुने विद्यालयको शैक्षिक प्रशासनले सामुदायिक विद्यालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि तहगत संरचना बनेको छ।

सा​मुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीले आफ्नो हकहित र अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा समुदाय र तिनका छोराछोरीलाई बेवास्ता गर्नुभयो। नयाँ शैक्षिकसत्र आरम्भसँगै भर्ना प्रक्रियालगायत पठनपाठन थाल्नुपर्ने पक्षलाई बेवारिसे बनाउनुभयो। तीन खुट्टाको आडबिना ओदान पनि अडिन सक्दैन। यस्तैयस्तै हो– सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनको संगठन निर्माणको आधार पनि। सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्यक्षपरोक्ष ढंगले जोडिएको स्थानीय समुदाय, पठनपाठनका लागि विद्यालयमा आउने तिनका छोराछोरी र शिक्षक–कर्मचारीको त्रिकोणात्मक सम्बन्धबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलन स्थानीय समुदाय र विद्यार्थी बालबालिका बाहिरियो।

आन्दोलनको आवश्यकता र यसको औचित्यमाथि परस्पर सल्लाह, विचार–विमर्श र तदानुरुप योजना बन्न सकेन । फलतः समुदाय र सामुदायिक विद्यालयमा आउने तिनका बालबालिकाले शिक्षक–कर्मचारीको आन्दोलनलाई सरहfना गर्न सकेन, आवश्यक ठहर्‍याउन सकेन र खुलेर साथ–सहयोग र समर्थन गरेन।

दोस्रो– कि बितिन्छ, कि जितिन्छ भन्ने शंखघोषसहित शुरू भएको आन्दोलन भर्ना अभियान सकेर आरम्भ भएको भए बितिने थिएन, सधैं जितिने थियो। विद्यार्थी भर्नाको काम प्रतिस्पर्धाको सहधर्ममा रहेको अर्को शक्तिलाई सुम्पेर हिँडेपछि न जितियो, न टिकियो, बरु विद्यार्थी संख्याका हिसाबले अलिअलि बिकियो। पुरुष गुरुजनले पनि साडी पहिरनको नृत्य दृश्यसहित हाजिरीपुस्तिका हातहात पुगेको वर्णनले पेसागत धर्म र इमानमाथि प्रश्नको बादल मडारियो। गुरुजनकोचाहिँ दैनन्दिन हाजिरी हुने र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगन हुने घटनाक्रमले अभिभावक र विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा जगाउन सकेन।

तेस्रो– भन्न सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन भनियो। तर, काठमाडौंकेन्द्रित यो आन्दोलनमा सामुदायिक विद्यालयको प्रतिस्पर्धी विद्यालयका मालिक, शेयर सदस्यदेखि लिएर आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउने शिक्षकको संख्या उल्लेख्य देखियो। शिक्षाको व्यापारका लागि चलेका कतिपय मुनाफामुखी विद्यालयमा गतिलो शेयर लगानीदेखि लिएर छोराछोरीलाई पढाउने शिक्षकको अनुहारले मितको टाउको बेलैमा सरी उखानलाई उक्ति बनायो। आममानिस र नागरिक सार्वसाधारणदेखि सरोकारवालाले आफ्नै शिक्षणबाट विश्वासको साख गुमाएका शिक्षकको यो आन्दोलनतर्फ खासै ध्यान दिएन। आन्दोलनलाई पत्याएन। आन्दोलनको पक्षमा माहोल बनेन बरु ध्रुवीकृत हुने अवस्था सिर्जना भयो।

चौथो– शैक्षिकसत्र अर्थात्, भर्ना अभियान आरम्भ गर्नुपूर्व थालिएको आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयप्रति जागेको जनविश्वास गुमायो। पछिल्ला दिनहरूमा जसोतसो उठ्न लागेका केही सामुदायिक विद्यालयको साखलाई पनि कमजोर तुल्यायो। समुदायमा सरकारी विद्यालय यस्तै त हो नि ! भन्ने बनायो। दैनिक पठनपाठनको भरपर्दो केन्द्र भनेको अर्कै कुनै रहेछ भन्ने आभास बढायो। आन्दोलनले एकथरि विद्यालयलाई मास्ने र अर्कोथरि विद्यालयलाई पोस्ने काममा मद्दत पुग्ने अवस्था बनायो। मास्ने र पोस्ने क्रममै हुँदा खाने र हुने खानेका छोराछोरीको शिक्षालय एकअर्कामा फरक–फरक रहेछ भनेर छुट्यायो। प्रतिस्पर्धीलाई सहधर्मी मानेपछि र सह–अस्तित्वलाई सहकार्यबाहिर राखेपछि गुमेको आत्मसम्मानले उठ्न दिएन।

पाँचौं– उहिल्यै जनयुद्ध विश्रामअघि सुप्रिमोहरू सोझै शक्तिकेन्द्रसँग वार्ता गर्ने भन्थे। यस्तै भयो यसपटक शिक्षक आन्दोलन पनि। आन्दोलनरत शक्ति संवादमा नआउने, वार्तामा नआउने र शर्तसमेत अघि नसार्ने, जसरी पनि ऐन चाहिने, ऐन लिएर मात्र फर्कने, वार्ता गर्नु परे सोझै प्रधानमन्त्रीसँग आमनेसामने भएर वार्ता गर्ने एकोहोरो अड्डी लिएपछि देशले पाएको एकजना प्राज्ञिक व्यक्तित्व विद्या भट्टराईलाई शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन बाध्य तुल्यायो। चर्चित ९ बुँदे सहमतिको रचना शिल्पकारिता उहाँकै थियो भन्ने कुरा बेलामै बुझेनौं।

छैटौं– आन्दोलनमा निरन्तर घट्दो सहभागिताका बावजुद पेसागत केही घटकमा देखिएको राजनीतिक सत्ता हत्याउने चरित्रको दोहन गर्दै सामुदायिक विद्यालयसम्बद्ध शिक्षक–कर्मचारी उचालेर र अनावश्यक सडकमा उफारेर राष्ट्रिय राजनीतिको सम्भावित नयाँ नक्शा फेर्ने, राजनीतिक सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने र आफू प्रधानमन्त्री हुने अनिष्ट बोकेको अभिष्टलाई चकनाचुर बनायो।

सातौं– राजनीतिक पात्रलाई आफूहरूले पढाएको हवाला दिनुहुने कतिपयले बोल्नुभएका श्रव्यदृश्य छाँयाचित्रहरू अहिले पनि आमसञ्चारमा भाइरल भएका छन्, फनफनी घुमिरहेका छन्। नियत हो कि नियति! यसलाई राम्रोसँग हेर्न, बुझ्न र अध्ययन गर्न सकिन्छ। औपचारिक अध्ययन अभावले सामान्यतः अयोग्य मात्र होइन, खिसिट्युरीयोग्य ठहरिनुभएका वर्तमान शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले आफ्नो अधिकतम् योग्यता देखाउनुभयो।

चुँलिँदो दम्भ र घमण्ड पालिएको औपचारिक अध्ययन मात्र केही होइन है भन्ने दृष्टान्त पेश गर्नुभयो, उदाहरण बन्नुभयो। राजनीतिमा राजनीतिक योग्यता नै ठूलो कुरा रहेछ भन्ने मानक स्थापित भयो।

आठौं– सामुदायिक विद्यालय– स्थानीय समुदाय, तिनका छोराछोरी र शिक्षक–कर्मचारीको समूच्य संरचनागत स्वरुप हो। आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा समुदाय र तिनका छोराछोरी विद्यालयगत दैनिक जीवन र उपस्थितिबाट टाढिए भने स्वयं शिक्षक–कर्मचारी जाने कहाँ? अनुत्तरित प्रश्न पानीमा तेल तैरिएसरि तैरियो। स्थानीय समुदाय र तिनका छोराछोरीको सद्भाव र समर्थन अभावको शिक्षक–कर्मचारी आन्दोलन प्रभावकारी बन्न सक्दैन, यसपटक पनि यसकारणले पनि आन्दोलन प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने बनायो।

नवौं– अनुचित रुचि र स्वार्थप्रेरित बेमौसमी आन्दोलनले एकजना शिक्षकलाई खायो। आफ्नो भागमा परेको आन्दोलन सकेर घर फर्कने क्रममा सडक दुर्घटनामा गुरुको ज्यान गयो।

शिक्षकको पंक्तिमा पेसाले एकजना होनाहार अनुहार मात्र गुमायो। यात्रादेखि आन्दोलनकै क्रममा दोहोरो झडपको अवस्था थुप्रैलाई असहज तुल्यायो, स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल बनायो।

प्राज्ञिक क्षमताको धनी शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई राजीनामा दिन बाध्य बनायो। सामुदायिक विद्यालयतर्फको आकर्षण केही पर धकेलियो, शैक्षिक गुणस्तर मापन र व्यवस्थापन अलिअलि सुकायो, प्रतिस्पर्धामा रहेको अर्को कुनै निजी विद्यालयलाई फुकायो र छानीछानी विद्यार्थी लिन पाउने बनायो। राजधानी बसुञ्जेल समस्त गुरुजनलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलायो, जस्तै आँधीतुफान आए पनि जागिर हल्लन नसक्ने गरी दह्रिलो बनायो।

महासंघ र असार १५ गते

आन्दोलन आह्वान गर्ने नेपाल शिक्षक महासंघले आउँदो असार १५ सम्मलाई ऐन विकासको अवधारणा निर्माण गर्न सहयोगको आवश्यक अपेक्षासहित अल्टिमेटम दिएको छ। शिक्षा ऐनका लागि तय भएको यो प्रस्ताव कथमकदाचित् ऐन टेबुल भएन भने, टेबुल गर्नमा ध्यान दिइएन भने, आनाकानी भयो भने, आलटाल भयो भने, पुरानै तालमा झुक्याइयो भने महासंघले फेरि कडा आन्दोलनमा जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ। यो राम्रो पक्ष हो। वास्तवमा पेसागत हकहित र अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यसले मर्यादित र सम्मानित बनाउँछ। यो आजको आवश्यकता हो। आवश्यकताबोध र पूर्तिका लागि दबाव दिने समय हिजो उपयुक्त थिएन भन्ने मात्र हो।

सामुदायिक विद्यालयमा गएर कखरा ज्ञानआर्जन लालयित बालबालिकाले विद्यालयको मुख देख्न पाएका थिएनन्। कखराकालीन अबोध बालबालिकाले आन्दोलन, अधिकार, पेसा आदि बुझेको पनि हुँदैन। पेसागत आन्दोलनले यस्ता निम्छरा बालबालिकाको पढ्न र पढ्ने बहानामा मनोरञ्जन गर्न अधिकार कुण्ठित हुनु किमार्थ राम्रो थिएन। आखिर सबैजना आन्दोलनमा जाने पनि होइन। उपलब्ध शिक्षकले कखरा ज्ञानआर्जनदेखि लिएर परीक्षाको मुखमा बसेका विद्यार्थीलाई सहज पठनपाठनको व्यवस्थापन मिलाइदिन सक्नुहुन्थ्यो, आन्दोलनको नाममा गर्नुभएन।

गुरुकूलीय आचरणबाट विकास भएको हाम्रो शिक्षा र शिक्षण विधि मर्यादा व्यवस्थापनका आँखाले हेर्दा समाजमा किन खस्कियो? मर्यादाको उपल्लो तहमा रहन र बस्न किन सकेन? यससम्बन्धी यथेष्ट कारणहरू पेसासम्बद्ध जनशक्तिले खोज्ने हो। शिक्षण पेसामा आउन चाहने शैक्षिक जनशक्ति किन छैन? हेलाँको दृष्टिकोण कसरी विकास भयो? राज्य र पेसासम्बद्ध नेतृत्वले खोज्ने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र सम्बोधन–व्यवस्थापनतर्फ लाग्ने हो। आन्दोलन प्रभावकारी बन्न नसक्नुका पछाडि टिकेका केही मान्यताहरू यसमा अन्तरसम्बन्धित पनि थिए।

आन्दोलन स्थगन भएपछि उघ्रिएका दिनहरूमा परिस्थिति फेरिएको छ । अवस्था र वस्तुस्थितिको जस्ताकोतस्तै पनि रहेन । भर्नासँगै कक्षागत पठनपाठन आरम्भ भएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न समुदायसँग सहकार्य गर्ने आधार तयार भएको छ । सुधारको यो अभियानअन्तर्गत तपाईं शिक्षक–कर्मचारी पुनः ठगिनुभयो भने, हेपिनुभयो भने सहकार्य गर्ने सहयात्री शक्ति सँगसँगै उभिनुपर्छ ।

अब यसबेला सामुदायिक विद्यालय निर्माणप्रति समर्पित तपाईं बहुसंख्यक शिक्षक–कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रतिस्पर्धी अन्य कुनै विद्यालयमा लगानी नलगाउने र आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न अन्यत्र नपठाउनुहुने सामुदायिक विद्यालयका तपाई शिक्षक–कर्मचारी वर्गमात्र आफ्नो पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको ऐन निर्माणको आन्दोलनमा जानु सबै हिसाबले वाञ्छनीय हुन्छ । मजस्ता कैयौं अभिभावकहरू तपाईं सँगसँगै उभिनुहुनेछ र रहनुहुनेछ । शुभेच्छासहित ... !