पछिल्लो दुई वर्षयता छोटो दुरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको लहर आएको छ । गाउँ–गाउँमा सहज बाटोघाटो पुगेसँगै प्राइभेट कार र भाडाका साना सवारीमा इलेक्ट्रिक भेइकल (ईभी) को ‘बाढी’ नै आएको हो । तर, सोही अनुसार यात्रुले भाडामा छुट सुविधा पाउन सकेका छैनन् । पेट्रोलियम पद्धार्थबाट चल्ने गाडीभन्दा विद्युतीयको सञ्चालन खर्च (रनिङ कस्ट) आधाभन्दा कम हुँदा समेत व्यवसायी भाडादरमा यात्रुलाई छुट दिन तयार छैनन् । 

इन्धनबाट चल्ने गाडीमा यातायात व्यवस्था विभागले भाडादर तय गर्ने भए पनि विद्युतीय गाडीको भाडादर अझै निर्धारण गर्न नसक्दा यात्रु मर्कामा परेका हुन् । अहिले लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लाबाट पहाडी जिल्ला सदरमुकाम हुँदै गाउँ–गाउँसम्म ईभी गाडी चलिरहेका छन् । अहिले बुटवल, घोराही, कपिलवस्तु, नेपालगञ्जबाट पहाडी जिल्लामा जाने भाडाका सवारीमा ६० प्रतिशत ईभी गुडिरहेका छन् । बुटवलबाट गुल्मी जान/आउन इन्धनवाला गाडीलाई न्यूनतम् ७ हजार बराबरको इन्धन खपत हुन्छ । तर, ईभी गाडीलाई ५०० बराबर चार्ज गरे पुग्छ । यी रूटमा चल्ने इन्धनवाला गाडी पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिले ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गरिसकेको छ । 

दाङको घोराही, तुलसीपुर र नेपालगञ्जबाट पनि पहाडी जिल्लामा १६ सीट क्षमताका ईभी गाडीको बाक्लो प्रभाव छ । बुटवल–अर्घाखाँची यात्रा गर्ने रमेश भुसालले बिजुलीबाट चल्ने गाडी सस्तो होला भन्ने आशा भए पनि त्यस्तो नरहेको बताए ।

बुटवल अर्घाखाँचीको ईभी गाडीको र इन्धनवाला गाडीको भाडादर ५०० बराबर रहेको उनको भनाइ छ । बुटवल अर्घाखाँची रुटमा चल्ने लु १ ज ४८७१ नम्बरका गाडीका चालक सुन्दर भारतीले ईभीको भाडा अझै महंगो हुनुपर्ने बताए ।

कर्जाको किस्ता, महंगो पार्टपूर्जा, कर्मचारीको खर्चलगायतका कारण भाडा घटाउन सकिने अवस्था नरहेको भारतीको भनाइ छ । ईभी गाडी सञ्चालन गर्दै आएको गुल्मीको मैत्री यातायात प्रालिका सञ्चालक काशीराम पाण्डेले अहिले भाडादर निकै सस्तो रहेको दाबी गरे ।

‘हाम्रो प्रालिबाट ३२ वटा गाडी चलेका छन्,’ सञ्चालक पाण्डे भन्छन्, ‘इन्धनवाला गाडीले बुटवल–तम्घास ६९० लिन्छन्, हामीले उनीहरूले भन्दा सय रुपैयाँ सस्तो लिएका छौं । यो भाडादर निकै सस्तो हो ।’ कर्जाको किस्ता, महंगो पार्टपूर्जा, कर्मचारीको खर्च लगायतका कारण भाडा थप घटाउन सकिने अवस्था नरहेको पाण्डेको भनाइ छ । 

निजी र सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त छन् । निजी क्षेत्रबाट पनि ठाउँ–ठाउँमा व्यावसायिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश सडकहरू स्तरीय बनेका छन् । गाउँ–गाउँमा सडक कालोपत्रे भएका छन् । नेपालको अटोमोबाइलको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको मसान्तसम्म झण्डै ७० प्रतिशत हिस्सा विद्युतीय सवारीले ओगटिसकेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले यो विषय पहिलेदेखि नै खड्किएरहेको बताउँदै यसको वास्तविकता बुझ्न आफूहरूले विज्ञसहित टीम बनाउने तयारीमा रहेको बताए । ‘इन्धन राख्नुनपर्ने गाडी चलेपछि यात्रुले सुविधा पाउनुपर्ने हो । त्यो नदेखिएको पक्कै हो । हामीले यसबारे छिट्टै धारणा ल्याउने छौं,’ उनले भने । 

पछिल्ला वर्षहरूमा दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत निजी र ३० प्रतिशत सार्वजनिक प्रयोजनका सवारी छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) लुम्बिनीका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालले अहिले साना ईभी गाडी दर्तादर बढेको बताए । 

दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीमा अधिकांश ईभी ११ देखि १६ सिट क्षमतामा छन् । पेट्रोलियमको तुलनामा विद्युतीय सवारी खर्चका दृष्टिले सुलभ र वातावरण मैत्री हो । यी गाडीको मूल्य ४५ देखि ८२ लाख रूपैयाँसम्मका रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । 

ईभीको प्रयोग तीव्र हुनुमा भन्सार शुल्क कम, बैंकबाट सहज कर्जा, इन्धन लागत बचतले आर्थिक रूपमा किफायती, अधिक सुविधा र फिचर प्रमुख कारण छन् । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका सञ्चालक जीवनकुमार बञ्जाडेले ईभी गाडीको भाडादर निर्धारण नगर्दा मनपरी भाडा लिइँदै आएको बताए ।

‘हाम्रो समितिका बुटवल गुल्मी रुटमा २७३ गाडी थिए, अहिले जम्मा ६० छन्,’ बञ्जाडे भन्छन्, ‘अर्घाखाँचीमा २१० गाडी थिए, अहिले जम्मा ३० वटा मात्र छन् । दाङ, नेपालगञ्जमा पनि त्यही अवस्था छ ।’ 

‘ईभीको रिसेल भ्यालु छैन । दुई वर्षपछि ब्याट्री चेन्ज गर्दा ठूलो खर्च आउँछ भन्ने सुनिन्छ । गाडी बिग्रिए वा दुर्घटनामा परेर भएको क्षतिको राम्रो मर्मत र पार्ट्सहरूको अझै समस्या देखिन्छ,’ बञ्जाडेले थपे ।

मुलुकमा उत्पादित विद्युतको प्रयोग बढाउने, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्नेलगायत कारण पछिल्ला वर्षमा सरकारले विद्युतीय सवारीमा भारी छुट दिएर इन्धनबाट चल्ने गाडीलाई चर्को कर लिँदै आएको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालय, बेलहिया (सुनौली) हुँदै चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जीप, कार र भ्यान गरी २ हजार ९३५ वटा सवारी साधन भित्रिएको सूचना अधिकारी नरेन्द्रप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । 

अहिले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी बढाएका छन् । पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले ईभी गाडीको पुरानो ब्याट्री व्यवस्थापन नेपालका लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा आउने बताए ।

‘अहिले ईभी चलाउने पूर्व प्रहरी, शिक्षक र केही नयाँ युवा आएका छन् । अनुभवी पुराना यातायात व्यवसायीले अझै ईभी गाडी किनेका छैनन् । यसको भविष्य कसरी जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

यातायात व्यवसायी सरोज सिटौलाले सरकारले वैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न नसक्दा यातायात क्षेत्रमा समस्या बढिरहेको बताए । नेपालले पनि सन् २०३१ सम्म यस्ता सवारी साधनबाट विद्युतीय गाडीमा फड्को मार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

देशका धेरैजसो सडक निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले अहिले चाहेर पनि विद्युतीय गाडी धेरै चल्न सकेका छैनन् ।