१६ असार २०८३, मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले ‘राष्ट्रिय जनावर’ गाईको उचित संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै ऐनको विधेयक तयार गरी संघीय संसद्मा पेस गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त परमादेश गरेको हो । २०८१ कात्तिक २६ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।
सामूहिक गौशाला सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केदारशरण विकल, हुमानाथ शर्मा पौडेलसहितले राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि आवश्यक कानून निर्माणको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सोही रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी गरेको हो ।
त्यसैगरी, गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा उजुरी लिई अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।
‘गाई मारेको वा यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा सञ्चार माध्यमबाट वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त सूचना उजुरी लिई अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखि पठाउने व्यवस्था मिलाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, गाई बाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था सम्बन्धित पालिकाले गरी सोको अनुगमन सुरक्षा निकायबाट समेत गर्न/गराउन आदेश गरिएको छ ।
साथै, देशभरका गौशालाहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी सोको उचित संरक्षण गरी गौशालाका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षण कार्यमा मात्र उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी, स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
छाडा तथा बेवारिसे गाई बाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैं सञ्चालन गर्न वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत् सञ्चालन गराउन आदेश गरिएको छ ।
बेवारिसे गाई बाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक, कृषक समूह, पशुपालक समूहलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।
त्यसैगरी, गाईपालनबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ लिन, अर्गानिक कृषिको प्रवर्द्धनमा गोबर तथा गौमूत्रको अनिवार्य भूमिकाका बारेमा जनचेतना जगाउन, साथै गाईको दूध, दही, घ्यू आदि दुग्धजन्य पदार्थले मानव स्वास्थ्यमा पुऱ्याउने महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्न आदेश दिइएको छ ।
गाई पालन तथा संरक्षणप्रति जनस्तरमा उत्साह अभिवृद्धि गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश भएको हो ।
त्यसैगरी, गाई संरक्षणका लागि किसानले घरमा पालेका गाईको निःशुल्क बीमा गर्ने, गाईको दूध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले समन्वयात्मक रूपमा व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश गरिएको छ ।
‘हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका, रैथाने गाईहरूको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम लगायतका अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकारमार्फत् हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, गाईको महत्त्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी सबै तहका शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आदेश गरिएको छ ।
यस्तै, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान दिँदा गाई पालन, गाईको संरक्षण प्रवर्द्धन र गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको स्तरीकरण, भण्डारण, बिक्री प्रवर्द्धन, बजार व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त फैसलाको कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ ।
हेर्नुहोस् परमादेशको पूर्णपाठ :
