१३ असार २०८३, शनिबार
कागजमा न्याय पाउनु र जीवनमा न्याय पाउनुबीच कति ठूलो खाडल छ? यदि तपाईंलाई लाग्छ कि अदालतले फैसला सुनाएपछि न्याय पाइन्छ भने काठमाडौंको बबरमहलमा भेटिएका ज्योति रिजालको पीडा सुन्नुस् ।
उच्च अदालत पाटनले उनको पक्षमा फैसला गरेको ठ्याक्कै १० वर्ष बित्यो ।
तर, यो १० वर्षमा उनले न्याय पाएका छैनन् । बरु कागजको ठेली बोकेर सिंहदरबार र अदालतको चक्कर काटिरहेका छन् ।
बुधबार बबरमहलस्थित फैसला कार्यान्यन निर्देशनालयमा भेटिएका ज्योति निकै थकित र निराश मुद्रामा थिए । उनले बोकेको ब्यागभित्र अदालतले गरेका फैसलासहित कागजपत्रको ठेली थियो ।
उनको अनुहारमा न्याय नपाएको आक्रोश र निराशा स्पष्टै झल्किन्थ्यो ।
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि ताकेता गर्न उनले यहाँ धाउन थालेको वर्षौं भइसक्यो । उच्च अदालत पाटनले उनको पक्षमा फैसला गरेको ठ्याक्कै १० वर्ष बित्यो ।
तर, अहिलेसम्म त्यो फैसला कागजमै सीमित छ ।
कथा २०६० सालको हो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले देशमा सशस्त्र युद्ध चलाइरहेको थियो । त्यही बेला ज्योति रिजालको परिवारमाथि बज्रपात आइलाग्यो ।
उनी, उनका बुबा तिलकप्रसाद रिजाल, दिदी ज्योत्सना रिजाल र भाइ सुजन रिजालको नाममा मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा झन्डै २० विघा जग्गा थियो ।
त्यहाँ ठूलो घर र विभिन्न मशिनरी सामानहरू थिए । माओवादीले ती सबै सम्पत्ति बलपूर्वक कब्जा गरे ।
यति मात्र होइन, माओवादीले उक्त जग्गा कब्जा गरेर भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँ बसाइदिए । आज त्यहाँ 'लाल बस्ती' बनेको छ ।
देशमा शान्ति आयो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । तर, ज्योतिको परिवारको जग्गा फिर्ता भएन ।
उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउन स्थानीय स्तरमा धेरै अनुनय-विनय गरे । नेतादेखि प्रशासनसम्म धाए । तर, कसैले सुनेन ।
हार खाएर अन्ततः २०७२ सालमा उनीहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । उनीहरूले गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे ।
उनीहरूको माग स्पष्ट थियो– कब्जा गरिएको घरजग्गा तुरुन्त खाली गराई आफूहरूलाई फिर्ता दिइयोस् ।
अनि २०६० सालदेखि आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्न नपाउँदा भएको आम्दानीको नोक्सानी हिसाब गरेर उचित क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।
२०७३ साल मंसिर १५ गते । उच्च अदालत पाटनले उनीहरूको पक्षमा फैसला सुनायो । तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश टंकबहादुर र न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा कडा परमादेश जारी गर्यो ।
अदालतले भन्यो- 'द्वन्द्वकालमा माओवादीले गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरेका निवेदकहरूका घर र जग्गाहरू विनाकुनै ढिलाइ तुरुन्त फिर्ता दिनू ।'
अदालतले क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिदियो । निवेदकहरूले २०७१ साल माघ २३ गते नै आफ्नो जग्गाको सम्भावित आम्दानीको विवरण सरकारलाई बुझाएका थिए ।
अदालतले सोही विवरणलाई आधार मानेर २०६० सालदेखि जग्गा फिर्ता नहुँदासम्मको उचित आम्दानीको हिसाब गरी क्षतिपूर्ति रकम निवेदकहरूलाई अविलम्ब भुक्तानी गर्न आदेश दियो ।
सरकारी पक्षले यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेन । यसरी यो फैसला अन्तिम बन्यो । फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालयले सरकारलाई पटक-पटक पत्र लेख्यो । तर, सिंहदरबारले सधैँ झैँ बेवास्ता गरिरह्यो ।
अति भएपछि निवेदकहरूले २०८२ साल भदौ ९ गते पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याए । यसपटक उनीहरूले फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै 'अदालतको अवहेलना' मुद्दा दायर गरे ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक, मोरङका सीडीओ, एसपी र सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका मेयरसम्मलाई विपक्षी बनाएर कारबाहीको माग गरियो ।
अवहेलना मुद्दा परेपछि अदालत फेरि तात्यो । उच्च अदालत पाटनले फैसला कार्यान्वयनको ठोस प्रगति नदेखिएको भन्दै गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ३ महिनाभित्र फैसला कार्यान्वयन गर्न र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न २०८२ साल फागुन १३ गते आदेश दियो ।
तर, सरकारी अटेरीपन सकिएन । त्यसपछि २०८३ साल जेठ २० गते अदालतले फेरि अर्को आदेश जारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले 'फैसला कार्यान्वयन गर्ने मुख्य दायित्व गृह मन्त्रालयको हो' भन्दै पन्छिन खोजेपछि अदालतले गृह मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
फैसला अन्तिम भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अलपत्र परेका सार्वजनिक सरोकारका ऐतिहासिक फैसला
अदालतका सयौं ऐतिहासिक फैसलाहरू सरकारी दराजमा धुलो जमेर बसेका छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत संरक्षणसम्बन्धी मुद्दालाई नै हेरौं ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६६ साल पुस १ गते ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले भनेको थियो- 'काठमाडौं उपत्यकाभित्र गैरकानूनी रूपमा जमिनमुनिको पानी तान्न रोक लगाउनू, वर्षाको पानी पुनर्भरण गर्ने प्रणाली अनिवार्य लागू गर्नू र पानी उपयोगको अनुमति लिन लगाउनू ।'
फैसला भएको १७ वर्ष बितिसक्यो । तर, काठमाडौंमा जमिनमुनिको पानी तान्ने क्रम रोकिएको छैन । निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८३ साल वैशाख १७ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ६० दिनभित्र अध्ययन समिति गठन गरी काम थाल्न ताकेता गरेको छ ।
*****
अर्को मुटु छुने मुद्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग जोडिएको छ ।
राजेन्द्र दुलाल समेतको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७० साल मंसिर २० गते एउटा महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित र सशक्तीकरणका लागि निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी उनीहरूका लागि ५ प्रतिशत आरक्षण पदहरू सुनिश्चित गर्न र अपाङ्गताको व्यावहारिक वर्गीकरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो फैसला भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८३ साल जेठ ५ गते साविक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र प्रगति विवरण पठाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
तर, जवाफ प्राप्त भएको छैन ।
*****
अब कुरा गरौं, अवकाशप्राप्त उच्च पदाधिकारीहरूको सेवा-सुविधाको । भरतमणि जंगमले दायर गरेको रिटमा २०७० साल फागुन २२ गते सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरूलाई एउटै मापदण्डमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र अन्तरिम संविधानविपरीत हुने भएकाले उपयुक्त कानूनी व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८३ साल जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन कडा ताकेता गरेको छ । तर, परिणाम अझै शून्य छ ।
*****
त्यसैगरी, २०७४ साल मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतले चौँरीको आलो रगत पिउने मेला रोक्न आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलको रिटमा भएको यो फैसलामा चौँरीको रगत पिउने मेला वन्यजन्तु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक र मानव स्वास्थ्यका लागि पनि जोखिमपूर्ण रहेकाले यसलाई रोक्न भनिएको थियो ।
यसका लागि निर्देशनालयले पटक-पटक ताकेता गरिसक्यो । अन्तिमपटक २०८३ साल जेठ ७ गते पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र कानून मन्त्रालयलाई ३ दिनभित्र स्पष्ट जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । तर, कानून अझै सुधारिएको छैन ।
*****
२०७३ साल माघ २० गते अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितको रिटमा सर्वोच्चले विपद् तथा दैवी प्रकोपको समयमा नागरिकको हित र राहतका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न परमादेश जारी गरेको थियो । निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८२ साल जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई ताकेता गरे पनि विपद् व्यवस्थापनको पाटो अझै उस्तै फितलो छ ।
*****
सम्पदा संरक्षणको कथा पनि फरक छैन । जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा २०७५ साल पुस ९ गते सर्वोच्चले एउटा महत्वपूर्ण फैसला गर्यो ।
अदालतले हनुमानढोका दरबार संरक्षित क्षेत्र (बफर जोन) भित्र बन्ने व्यापारिक भवनको उचाइ ३५ फिटभन्दा बढी हुन नहुने, बाहिरी स्वरूप ऐतिहासिक मापदण्ड अनुकूल हुनुपर्ने र कुमारीको मूर्तिको उपयुक्त पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
साथै, कोर जोनभित्र बेसमेन्ट वा सब-बेसमेन्ट बनाउन रोक लगाउन पनि भनिएको थियो । यस विषयमा पनि निर्देशनालयको ताकेता पत्र मन्त्रालयका घर्रामा थन्किएर बसेका छन् ।
*****
त्यस्तै, २०७४ साल माघ १५ गते सुरेन्द्र स्वर मोक्तानको रिटमा सर्वोच्चले विकास निर्माणका लागि नागरिकको घरजग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित मुआब्जाको निर्धारण, वैकल्पिक बसोबास र पुन:स्थापनासम्बन्धी व्यवस्थित कानून निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।
यसमा विस्थापित हुने बालबालिका, सुत्केरी र वृद्धवृद्धालाई प्राथमिकता दिन भनिएको थियो । यो फैसला कार्यान्वयन नहुँदा निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८३ साल वैशाख १५ गते गृह मन्त्रालयलाई फेरि ताकेता गरेको छ ।
*****
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको पीडा पनि कम छैन । अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइटेलको रिटमा २०७४ साल भदौ ७ गते सर्वोच्चले कामदारहरूको समस्या समाधान र न्याय सुनिश्चित गर्न ३ महिनाभित्र विशेषज्ञ कार्यदल गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि केही नभएपछि निर्देशनालयले २०८३ साल जेठ ४ गते कानून मन्त्रालयलाई ७ दिनभित्र प्रगति विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।
*****
२०८० साल भदौ २४ गते अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद थपलियाको रिटमा सर्वोच्चले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने दोषीहरूको सूची सार्वजनिक गर्न र उनीहरूलाई सरकारी नियुक्ति वा बढुवामा रोक लगाउन आदेश दिएको थियो ।
तर, कार्यान्वयन नभएपछि निर्देशनालयले २०८३ साल जेठ ५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून मन्त्रालयलाई कडा ताकेता पत्र पठाएको छ ।
*****
संविधानको धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकलाई व्यवहारमा लागू गर्न २०८२ साल असार ४ गते खजन्ती महतो नुनियाँको रिटमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो ।
यसका लागि निर्देशनालयले पछिल्लोपटक २०८३ साल जेठ २२ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको छ ।
*****
२०८२ साल भदौ ११ गते अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिटमा सर्वोच्चले लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि यसको सीमाभन्दा १५ किलोमिटरभित्र प्रदुषण फैलाउने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाउन र पुराना उद्योगहरूलाई २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको थियो ।
यो फैसला कार्यान्वयन गराउन निर्देशनालयले २०८३ साल वैशाख ७ गते विभिन्न मन्त्रालय र निजी सिमेन्ट उद्योगहरूलाई ताकेता पत्र पठाइसकेको छ ।
सिंहदरबारकै अटेरीपन – मन्त्रालयहरू नै अदालतको आदेश मान्दैनन्
यी सबै घटनाक्रमले एउटा तीतो सत्य ओकल्छन्- सर्वसाधारणलाई कानून पालना गराउने र अदालतको सम्मान गर्न सिकाउने मुख्य सरकारी निकायहरू नै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा बढी उदासीन छन् ।
अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै मन्त्रालयहरू विरुद्ध परेका निवेदनको संख्याले यसलाई प्रस्ट पार्छ:
सिंहदरबारबाहिर पनि काठमाडौं महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकाविरुद्ध ११ वटा निवेदन दर्ता भएका छन् ।
कैद र जरिवानाको डरलाग्दो पहाड – अपराधीहरू खुला आकाशमुनि!
अदालतले दोषी प्रमाणित गरेर जेल सजाय सुनाएका हजारौं अपराधीहरू अझै पनि समाजमा खुला रूपमा डुलिरहेका छन् । यसले दण्डहीनतालाई कति प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने तथ्य निर्देशनालयको तथ्याङ्कले बोल्छ ।
२०८३ वैशाखसम्मको अभिलेखअनुसार कैद सजाय असुल गर्नुपर्ने कुल लगत १ लाख ५९ हजार ३ सय ६ वर्ष रहेको थियो । त्यसमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३७ हजार २ सय ३ वर्ष अर्थात् कुल लक्ष्यको जम्मा २३.३७ प्रतिशत मात्र असुल भएको छ । यसको अर्थ अझै पनि १ लाख २१ हजार ७ सय ७५ वर्ष बराबरको कैद सजाय बक्यौताका रूपमा असुल हुन बाँकी नै देखिन्छ ।
जेल सजाय तोकिएर पनि फरार रहेका वा सजाय भुक्तान गर्न बाँकी रहेका मानिसहरूको संख्या १ लाख ६५ हजार ९ सय ६९ पुगेको छ । यसमध्ये अधिकांश अर्थात् १ लाख ६३ हजार २ सय ३० जना नेपाली नागरिक छन् भने २ हजार ७ सय ३९ जना विदेशी नागरिक छन् ।
जरिवाना असुलीको पाटो झनै दयनीय छ । कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म जम्मा ६ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ, जुन कुल जरिवानाको जम्मा १६.७४ प्रतिशत मात्र हो ।
यसको अर्थ अझै पनि ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना अपराधीहरूबाट उठ्न बाँकी नै छ ।
पीडितको घाउमा नुन-चुक: क्षतिपूर्ति र बिगो कागजमै सीमित
अदालतको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा सबैभन्दा ठूलो अन्याय तिनै पीडितहरूलाई भएको छ, जसले न्यायको आशमा आफ्नो सर्वस्व गुमाए ।
विभिन्न अपराधमा परेका पीडितहरूलाई दोषीबाट भराइदिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम कुल १ अर्ब ५६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ थियो । तर, पीडितहरूले अहिलेसम्म जम्मा ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल रकमको जम्मा ४.४५ प्रतिशत मात्र पाएका छन् ।
यसको अर्थ सय जना पीडितमध्ये ९५ जनाभन्दा बढीले अझै पनि अदालती आदेशबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् र न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेका छन् ।
यस्तै, सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्ने सरकारी बिगोतर्फ पनि २ अर्ब ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.६० प्रतिशत मात्र असुल भएको छ । बाँकी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि परेका कुल ६८ हजार ८ सय १६ वटा निवेदनमध्ये पनि जम्मा २३ हजार ८ सय ३३ वटा (३४.६३ प्रतिशत) मात्र फर्छ्यौट भएका छन् र बाँकी ४४ हजार ९ सय ८३ निवेदन अझै प्रक्रियामै थन्किएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट र निवेदनहरूको हकमा पनि व्यक्तिगत निवेदनतर्फ जम्मा ४९२ लगतमध्ये ८६ वटा (१७.६६ प्रतिशत) मात्र फर्छ्यौट भएका छन् । सार्वजनिक सरोकारतर्फ १७२ निवेदनमध्ये ३१ वटा (१८.०२ प्रतिशत) मात्र फर्छ्यौट भएका छन् ।
भौगोलिक र प्राविधिक चुनौती
भौगोलिक रूपमा हेर्दा तराईका जिल्लाहरूमा कैद बक्यौता अत्यधिक देखिन्छ भने राजधानी काठमाडौंमा जरिवाना र मुद्दाको लगत सबैभन्दा बढी छ ।
कैद असुल गर्न बाँकी रहेका शीर्ष जिल्लाहरू:
जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेका शीर्ष जिल्लाहरू निम्नानुसार छन् ।
देशभरिमै सबैभन्दा बढी कार्यबोझ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छ । यहाँ ५६ हजार १३३ मुद्दाको कुल लगत छ । सुनसरी र मोरङ क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् ।
अदालतहरूले पुराना ढड्डा रेकर्डलाई नयाँ कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न खोजे पनि काठमाडौंमा मात्रै अझै ३३ हजार १७६ वटा पुराना केस फाइलहरू अनलाइन प्रणालीमा चढाउन बाँकी नै छ, जसले गर्दा प्राविधिक व्यवस्थापन पनि सुस्त देखिएको छ ।
देवानी मुद्दामा पीडित व्यक्ति आफैं सक्रिय हुन्छ । तर, फौजदारी मुद्दामा अपराधी पक्राउ गर्ने, कैद भुक्तान गराउने, जरिवाना उठाउने र सरकारी बिगो असुल गर्ने काम राज्यकै हो ।
यदि १ लाख वर्षभन्दा बढी कैद अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने सजाय पाएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् ? किन पक्राउ परेका छैनन् ? जरिवाना किन उठेको छैन ? यी प्रश्नको जवाफ राज्य संयन्त्रले दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
फैला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरे आफूहरूले प्रयास गरिरहेको बताउँछन् ।
अदालतको ढोका न्यायको अन्तिम आशा हो । तर, जब त्यही अदालतले वर्षौंको प्रयासपछि दिएको फैसला केवल कागजको खोस्टो जस्तो बन्न पुग्छ, तब विधिको शासन र लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ ।
सर्वसाधारणलाई कानूनको पाठ सिकाउने र उल्लंघन गरे दण्डित गर्ने सिंहदरबार आफैंले जब अदालती आदेशको हुर्मत लिन्छ, तब नागरिकले राज्य संयन्त्रमाथि कसरी भरोसा गर्ने?
अपराधीले सजाय नपाउनु, पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउनु र सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू नै अदालती आदेशविरुद्ध अटेरी बन्नु सामान्य विषय होइन ।
यदि अदालतको फैसला मान्ने वा नमान्ने कुरा सरकारी निकाय वा व्यक्तिको इच्छामा मात्र छाड्ने हो भने, न्याय खोज्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । कागजमा कोरिएको न्यायले पीडितको आँसु थाम्दैन, यसका लागि राज्य संयन्त्रमा इच्छाशक्ति र इमान्दारिता आवश्यक छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो:
