विश्वव्यापीरूपमा फैलिरहेको लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थी हावाले नेपालका पुराना र स्थापित राजनीतिक दलहरूको जरा हल्लाइरहेको छ ।

सत्ताको विरोध, भएका कामको आलोचना र असम्भव आश्वासन बाँड्ने तथा केही नयाँ र र्‍याडिकल कुरा गर्नेहरू विश्वभर नै राजनीतिमा उदाइरहेका छन् ।

अति सम्पन्नशाली मुलुकदेखि विकासोन्मुख र गरीब देशमा पनि लोकप्रियतावादको वेग जोडतोडले चलिरहेको छ । सबैभन्दा पहिले विश्वका मुलुकमा चलिरहेका लोकप्रियतावादका केही उदाहरण हेरौं:

धनाढ्य इलोन मस्कको समर्थनमा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरोदय त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

‘अमेरिका फस्ट’ लगायतका र्‍याडिकल नारालाई अमेरिकी जनताले अनुमोदन गरे । न्युयोर्कको मेयरका लागि एक युवाले अमेरिकी मतदाताको ध्यान खिचिरहेका छन्– लोकप्रिय नाराकै कारण ।  

अर्जेन्टिनामा जेबिर मिलेईले देशको केन्द्रीय बैंक विघटन गर्ने, त्यहाँको मुद्रा पेसो हटाउने र अमेरिकी डलरलाई कानूनी मान्यता दिने र्‍याडिकल नारा लिएर चुनाव जिते ।

चिलीमा ग्याब्रियल बोरिक र ब्राजिलमा लुला दा सिल्भाको उदय पनि लोकप्रियतावादको नाराले नै सम्भव भएको हो । युक्रेनमा भोलोदोमिर जेलेन्स्की लोकप्रियतावादको नाराले उदाए, अहिले देश युद्धले आक्रान्त बनेको छ ।

नजिकैको थाइल्यान्डको उदाहरण हेरौं– मुभ फरवार्ड पार्टीलाई पिटा लिमजारोनरातले सन् २०२३ को चुनावमा पहिलो दल बनाए । परन्तु, संविधान संशोधनमार्फत राजतन्त्र उल्ट्याउन लागेको आरोपमा अदालतले सो पार्टीलाई नै विघटन गरिदियो । पार्टी विघटन भएपनि युवा र मतदाताको भावना बुझ्न चुनावको नतिजा काफी थियो ।

छिमेकी भारतमा पनि लोकप्रियतावादकै कारण अरविन्द केजरिवालको उदय भयो । संगठनभन्दा पनि लोकप्रियतावादको आडमा खडा भएको दल लामो समय टिकेन । सुशासन र सुधारको नारा लिएर पटक–पटक मुख्यमन्त्री बनेका केजरिवाल आफू स्थापित भए, तर दल स्थापित भएन ।

नेपालमा लोकप्रियतावादको आँधी

लोकप्रियतावाद र दक्षिणपन्थको नाराले नेपाली समाज पनि मुक्त रहन सकेको छैन । सत्तामा रहेका ‘पुराना’ राजनीतिक दल र नेताहरूको विरोध गरेर राजनीतिमा आउने फेसन अहिले नेपालमा जोडजोडले चलिरहेको छ ।

लोकप्रियतावादको नारा गाउँ–गाउँसम्म यसरी फैलिएको छ कि– पुरानाले केही गरेनन्, रामराज्य बनाउन ०८४ सालमा नयाँ आउँदैछन् भनेर सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमको अल्गोरिदमले शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकको ‘ब्रेनवास’ गरेको छ ।

केही टाठाबाठा, छट्टु र ध्रुतहरूले जनतामा देखिएको यही निराशालाई एजेन्डा बनाएर राजनीतिमा स्थापित हुन कोशिश गरिरहेका छन् । पुरानै राजनीतिक दलमा अघाउञ्जेल खाएर बोसो लगाएकाहरू समेत अवसर खोज्दै छेपारोले रङ बदलेजस्तै ‘नयाँ’ बन्न खोज्दैछन् । उदाहरण हुन्– स्याङ्जाका धनञ्जय रेग्मी ।

पुराना राजनीतिक दलबाट नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ बनेर विभिन्न काण्ड र फन्डा मच्चाएका रेग्मी अहिले नयाँ अवतारमा देखा परेका छन्, उनले हस्ताक्षरसहित नयाँ दलमा आबद्ध भएको घोषणा गरिसके । २०६३ सालपछि जसरी विजयकुमार गच्छदार खाइपाई आएको कांग्रेस छाडेर मधेशी जनअधिकार फोरमको नेता बन्न पुगेका थिए ।

लोकप्रियतावादको आँधीले गर्दा मानिसहरू दिग्भ्रमित भएका छन्, आफ्नै अगाडिको विकास निर्माण देख्दैनन् । लोकप्रियतावादको यही नाराले नेपालका ठूला दल पनि पर्दैछन्, जसले आगामी चुनावमा धक्का व्यहोर्ने सम्भावना छ ।

कांग्रेस चल्न त चल्या छ...

सबैभन्दा पहिला कुरा गरौं– अहिले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल र नेपालको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको । दूर दृष्टि भएका नेपालका राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको र मार्गदर्शन गरेको पार्टी कांग्रेसको हालत भूपू पाण्डेको गीत ‘चल्न त चल्या छ...’ भनेजस्तो छ । बीपीको सिद्धान्तबाट डिरेल भइसक्दा पनि उसले बीपीलाई भजाइरहेको छ ।

बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा कांग्रेस जेनतेन चलिरहेको छ, जनकपुर–जयनगरको रेलको गतिमा । कांग्रेसले केन्द्र सरकारमा साझेदारी गरेको छ । केही प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ । महानगर, नगर र गाउँपालिकाका सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, कांग्रेस चरम द्विविधा र संकटमा छ । परम्परागत समर्थकलाई जोखाइराख्न र सदस्यता नवीकरण गराउन कांग्रेसलाई सकस परिरहेको छ ।

‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ सोचाइका वयोवृद्धहरूको कब्जामा रहेको यो पार्टीमा सुधारका लागि नयाँ पुस्ताका नेताहरू अग्रसर नभएका होइनन्, तर पर्याप्त भएन ।

सुधारका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई वृद्धहरूले थर्काउँदैछन् । २१ औं शताब्दीका युवा मतदाता आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार र प्रकाशमान सिंहजस्ता सान्दर्भिकता सकिएका नेताहरू हानथाप गर्दैछन् ।

पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले नेपालमा उदारवादी अर्थव्यवस्थाको जग हाल्ने काम गर्‍यो । उदारीकरणको नीतिले नेपालमा नव धनाढ्यको उदय पनि भयो । साथै, धनी र गरीबबीचको खाडल पनि कांग्रेस सत्तामै रहेको समयमा बढ्यो ।

लामो समय सत्तामा बसेर जनताको जीवनमा सुधार ल्याउन नसकेको आरोपसहित कांग्रेस नयाँ राजनीतिक दलको तारो बन्दै गइरहेको छ । भड्किएका आफ्ना शुभेच्छुक र उदारवादी सोचका नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न कांग्रेसले सकिरहेको छैन । अवकाशको मुखमा पुगेको कांग्रेसको मूल नेतृत्व (सभापति शेरबहादुर देउवा)को अहिलेको एउटै मिसन छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमै सीमित छ ।

ठूला राजनीतिक परिवर्तनका बेला नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि विश्वासिलो छवि बनाएको कांग्रेस यतिबेला चरम अलमल र द्विविधामा छ । ०४८ सालको ह्याङओभरबाट माथि उठ्न नसकेको कांग्रेसको मूल नेतृत्वलाई सुध्रिनुपर्छ भन्ने ‘रियलाइजेसन’ छैन ।

विभाजनको चोट नमेटिँदै नयाँ झमेलामा एमाले

तीन ठूला दलमध्ये तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित, अनुशासित र संगठित पार्टी हो, नेकपा एमाले । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू मध्ये उदारवादी धारको भएकाले मध्यम वर्गको समेत एमालेप्रति साहनुभूति र आकर्षण छ ।

नयाँ भनिएका लोकप्रियतावादी दलहरूको तारोमा एमाले पनि परेको छ, जसप्रति शहरिया मतदाताको समेत विश्वास छ । सैद्धान्तिकरूपमा एमालेभित्र विवाद छैन, जनताको बहुदलीय जनवादलाई उसले आफ्नो सिद्धान्त मानेको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वका सवालमा पनि एमालेमा धेरै विवाद देखिँदैन । ओलीले एमालेको नेतृत्व सम्हालेपछि पार्टीलाई ०७४ सालमा संसदको पहिलो दल र ०७९ मा दोस्रो ठूलो दल बनाए । लोकप्रिय मतमा एमाले पहिलो दल बन्यो ।

आन्तरिक विवाद र कलहबाट यो पार्टी पनि विमुख रहन सकेको छैन । २०७८ सालमा विभाजनको चोट व्यहोरेको एमले २०७९ सालको चुनावमा गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लडेर पनि कांग्रेस हाराहारीको दल बन्यो ।

अहिले फेरि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेसँगै एमालेमा विवादको नयाँ बीजारोपण भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किन नमिल्ने निष्कर्षसहित सदस्यता नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमालेमा फर्किने कुराको च्याप्टर क्लोज गरे पनि भण्डारीको मुभले एमालेमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । ‘माझकिराँत’की छोरी भन्दै भण्डारीले पछाडि नफर्किने घोषणा गरेकी छन् । सबल राष्ट्रिय शक्ति स्थापनाका लागि ‘मिसन ०८४’को नारा दिएर अभियानमा जुटेको एमाले नयाँ झमेलामा फसेको छ ।

देश विकासका लागि एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएको छ । यसको मूल नेतृत्व (ओली) समकालीन नेतामा डायनामिक देखिन्छन् । उमेरले ७० काटे पनि उनी ‘एलओडी’ धाउने युवासँग समेत अन्तरक्रिया गर्छन् । बालुवाटारमा १८ घण्टा काम गर्छन् ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेको तथा र कतिपय मन्त्रीहरू विवादमा तानिएकाले लोकप्रियतावादी नयाँ पार्टीहरूको आलोचनाको तारोमा एमाले परिरहेको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको खडेरीले संकटमा माओवादी

कुनै बेला संसद्को पहिलो दल (कांग्रेस–एमाले जोड्दा पनि नभेटिने) नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले कांग्रेस र एमालेको आधाभन्दा पनि सानो दलको रूपमा संसदमा उपस्थित छ । टुटफुट र विभाजनको शृंखलाले आक्रान्त बनेर अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको यो दलको क्षयीकरण रोकिएको छैन ।

विद्रूप बनाइएको संसदीय राजनीतिक खेलका कारण संसदमा केवल ३२ सीट रहेको दलले संसदको कार्यकालको झण्डै एकतिहाइ समय सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो । त्यही जादुयी ‘३२ अंक’को भरमा सत्ता चलाएको र अकस्मात् बाहिरिनुपरेको ‘ह्याङ ओभर’मै यो दलको मूल नेतृत्व रुमल्लिएको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनको वकालत गर्ने यो पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र शून्यजस्तै छ । आलोचना गर्नेहरू नेतृत्वको निशानामा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लोपटक जनार्दन शर्मा तारो बनेका छन् । ०६४ सालको हैसियतमा फर्किने भनेर दाबी गरे पनि माओवादीले जनतालाई आकर्षित गर्ने नारा दिन सकेको छैन । एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने भनेर प्रतिस्पर्धी दलले माओवादीलाई ‘परजीवी’ भन्ने गरेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेसँग तालमेलको स्वाद चाखिसकेको माओवादी आगामी निर्वाचनमा रास्वपा लगायत नयाँ दलसँग चुनावी तालमेल गर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छ ।

चीनमै समेत माओ विचारलाई लिएर बहस भइरहेको समयमा नेपालमा उसले देश विकासको नयाँ भिजन दिन सकेको छैन । कुनै बेला ‘नयाँ नेपाल’ र नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड जस्तै विकसित बनाउने माओवादीका नारा अहिले व्यंग्य र ठट्टाको विषय बन्न पुगेका छन् ।

०८४ पछिको भवितव्य

गत साउन ६ गते स्कूल अफ माक्सिजमले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भुसालले ०८४ सालपछिको राजनीतिबारे अनौठो भविष्यवाणी गरेका थिए– ‘चुनावपछिको तीन महिना सरकार बन्दैन, बने पनि १५ दिन टिक्दैन’ भने ।

उनले भनेका थिए–

०८४ सम्म दिन सजिला छैनन् । सन्केको र उग्र हुँदै गरेको समाजले गर्दा सडक अझै अराजक हुँदै जाने खतरा छ । ठूला भ्रष्ट मुर्दावाद, साना भ्रष्ट जिन्दावाद, पुराना भ्रष्ट मुर्दावाद, नयाँ भ्रष्ट जिन्दावाद भनेर नारा लाग्ने र समाज लतारिँदै जाने खतरा छ ।

०८४ मा पाकिस्तान या बंगलादेशको जस्तो चुनाव हुने सम्भावना देख्छु । विपक्षीलाई दमन गरेर, बुथ कब्जा गरेर, मुद्दा लगाएर, मान्छेलाई घुँडा टेकाएर र योभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने देखाएर जतिले भोट हाल्लान्–हाल्लान् भन्ने खालको चुनाव हुने खतरा छ । तर, नेपाली समाज न पाकिस्तान हो, न त बंगलादेश । हरेक निरंकुशताको विरुद्ध लडेको समाजमा त्यो त्यति सजिलो छैन, फाँसिजमको विरुद्ध प्रतिरोध हुन्छ ।

राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्य मान्यताभन्दा पनि सत्ताधारीको जसले चर्को स्वरमा विरोध गर्छ, उनीहरू चुनिएर आउने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा ३ महिना सरकार बन्दैन । बनेको १५ दिनमा ढल्छ । यो दुवै अवस्थामा संविधान खतरामा छ । नेपालीका दुर्दिन देख्छु । धेरै डरलाग्दो कुरा छ ।

भुसालको विश्लेषण जस्तै– सन्केको समाज, नागरिकका चुलिएका अपेक्षा, सीमित स्रोत साधनका कारण राज्यका सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको दयनीय अवस्था, सरकारमा रहेको दलको परम्परागत र यथास्थितिवादी शैलीका कारण जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् ।

जनताले विकल्प खोजेको कुरामा विमति नहोला, तर अहिलेका दल र नेतालाई माथ दिने जादुगर तयार छैन । कांग्रेस–एमालेजस्तो देश र समाजलाई अगाडि बढाउने एउटा निश्चित विचार र दर्शन बोकेका राजनीतिक दललाई माथ गर्ने विचारसहितको विकल्प तयार भइसकेको देखिँदैन ।

वैकल्पिक भनेर आएका दलहरूसँग आफ्नो कुनै मौलिक विचार र सिद्धान्त छैन । ‘भ्रष्ट नेतालाई थुन्न ठूलो जेल बनाउने’बाहेक देशलाई अगाडि बढाउने मिसन र भिजन छैन । सत्तामा रहेका र सत्ताको आलोपालो गरिरहेका राजनीतिक दललाई गाली गरेर वैकल्पिक भनिएका दलले आफ्नो स्पेस बनाउन खोज्दैछन् ।

देशका लागि अहिलेको आवश्यकता ठूलो जेल हो कि धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग कलकारखाना ? ठूला जेल बनाएर धेरैलाई कोचेर देश विकास र समृद्धि हुने हो ?

वैकल्पिक भनिएका दलहरू सजिलो मैदानमा मात्र राजनीति गर्ने हुन्, देशमा संकट उत्पन्न भयो भने उनीहरू भग्दिन्छन् । किनकि ०४६ सालमा प्रजातन्त्र र ०६३ सालका स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र स्थापनामा उनीहरूको स्वामित्व छैन । देश अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भने सम्हाल्ने तीनै पुराना दलले हो, जसले कठिन संघर्ष गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए ।

गणतन्त्र स्थापनका लागि लडेको भन्दैमा देश लुट्न उनीहरूलाई छुट छैन । हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेको भनेर गणतन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने अधिकार उनीहरूले राख्दैनन् । संविधानमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि विधि र कानूनभन्दा माथि छैनन् ।

आफ्नै विवेकले के सही, के गलत भनेर खुट्याउन नसक्ने समाज बहकावमा भड्किँदैछ । वडा तहसम्म संगठन भएका राजनीतिक दलका नेताहरूले भड्किएको समाजलाई सही कुरा बताउन सकेका छैनन् । दलका कार्यकर्ता आफैं रोडा बालुवाको ठेक्कापट्टादेखि डोजर र स्काभेटरमा रमाएका छन् ।

दलहरू सच्चिने भनेको शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन होला नि, तलका कार्यकर्ता पनि सच्चिनुपर्ने होला– जो परिश्रम नगरी ‘कुत’ खाइरहेका छन् । आश्वासनमा सच्चिने कुरा गरे पनि ठूला दल आचरणमा सच्चिन तयार देखिएका छैनन् ।

निर्मम समीक्षा गरेर आचरण सुधार गरेनन् भने नेपालका पुराना दलले आगामी चुनावमा नराम्रो झड्का महसुस गर्नेछन् ।

पढ्नुहोस् यो पनि :

त्रिशंकु संसद्को उतारचढावपूर्ण मध्यान्तर र बाँकी कार्यकालको भवितव्य

०८४ सम्म सत्ता समीकरणको रोडम्याप र सम्भावित ३ राजनीतिक परिदृश्य

खोटपूर्ण निर्वाचन प्रणाली थाती राखेर ०८४ मा बहुमत ल्याउने फुइँ !