२८ जेठ २०८३, बिहीबार
देशको एक मात्र सिकार आरक्ष (बाग्लुङको ढोरपाटन)सम्म सहज पहुँचका लागि भनेर डेढ दशकअघि निर्माण थालिएको सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ ।
रुपन्देहीको सैनामैनाबाट बागलुङको ढोरपाटन जोड्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा निर्माण थालिएको १९७ किलोमिटर सडक अहिलेसम्म जम्मा २२ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । अर्थात्, डेढ दशकमा भौतिक प्रगति एकतिहाइ मात्र भएको छ ।
१५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनामा १४ वर्षमा तीन अर्ब खर्च भएको छ । अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा ३७ प्रतिशत मात्र छ ।
सडक आयोजना प्रमुख गागनबहादुर भण्डारीले बजेट अभावले काम अति सुस्त भएको बताए । ‘यो नेपाल सरकारको बहुवर्षीय आयोजना हो,’ सिनियर इन्जिनियर भण्डारीले भने, ‘प्रति वर्ष ३०/३५ करोड रूपैयाँ मात्र बजेट पर्छ । स्रोत सहमति अनुसार हामीले ठेक्का लगाउने हो । अहिलेसम्म ‘ट्रयाक’ खुलिसककेको छ । यही हिसाबमा बजेट छुट्ट्याउने हो भने आयोजना पूरा हुन अझै २० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’
अहिले तीन खण्डमा गरी २२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । हरेक अर्ब १ अर्बको दरले बजेट विनियोजन हुने हो भने ६ वर्षमा काम सकिने उनले बताए ।
****
स्रोत सुनिश्चितता र तयारीबिना शुरू भएको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना धेरै वर्षसम्म झुलिरहेको छ । बाँकेका ६ वटा स्थानीय तहको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ बाट निर्माण थालिएको आयोजनामा दुई दशक बित्दा जम्मा ४१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
शुरू हुँदा जम्मा ७ अर्ब ४५ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा अहिलेसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो आयोजना सम्पन्न गर्न ५२ अर्ब लाग्ने देखिएपछि सरकारलाई बजेट विनियोजन गर्न समेत हम्मेहम्मे परेको छ ।
अलमल र अनिश्चयबीच निर्माण भइरहेको सिँचाइ आयोजना मुलुकको महंगो आयोजनामा दरिने निश्चित छ । आयोजनाका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मनोजकुमार शाहले देशको अस्थिरताका कारण पनि आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदै आएको बताए । एउटा ठूलो आयोजनामा कम्तीमा ५ वर्षका लागि आयोजना प्रमुख तय नगर्दासम्म राम्रोसँग काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
****
३५ वर्षअघि (आव २०४५/०४६) मा शुरू भएको बबई सिँचाइ आयोजनाको अहिलेसम्म ८२ मात्र भौतिक प्रगति छ । बर्दियाको ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्यले आयोजना शुरू गरिएको थियो ।
२०६९/०७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको ठूलो महत्त्वको आयोजना पटक–पटक म्याद थप्दै पछिल्लो समय छैटौंपटक म्याद थपपछि आव २०८२/८३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
शुरूमा आयोजना २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको थियो । अहिले लागत बढेर २५ अर्ब पुगेको छ । अहिलेसम्म आयोजनका लागि १३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) दिनेश पौडेलले अहिलेसम्म आयोजनाको ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको बताए ।
‘आयोजनाका मुख्य दुई नहर हुन्,’ उनले भने, ‘एउटा नहरबाट पानी छाडेर सिँचाइ भइरहेको छ । अर्को नहरको काम चल्दैछ । अहिले २५ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ भइरहेको छ । बजेट कम हुँदा ठेक्का लागेको ठाउँमा समेत भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ ।’
बजेट र प्रभावकारी समन्वयको अभाव, प्रक्रियागत ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा विलम्ब आदिले योजना बन्न वर्षौं लाग्ने समस्या भइरहेको इन्जिनीयर पौडेलले बताए ।
****
२०६८/०६९ मा सिँचाइ र ऊर्जा प्रणालीमा कायापलट ल्याउने गरी शुरू भएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिँचाइ/जलविद्युत्) आयोजना कार्यान्वयनमा आउने अझै निश्चित छैन ।
बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य उर्बर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी १२ वर्षअघि निर्माण शुरू भएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत छ ।
१२.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्धारित समयमा खनेर ‘ब्रेक थ्रु’ भए पनि अझै कति वर्षमा सम्पन्न हुने भन्ने निश्चित छैन ।
****
राज्यले अर्बौं खन्याएको गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी विकास परियोजना कहिले सकिने हो, यकिन छैन । लुम्बिनी गुरूयोजना बनाउन थालिएको झन्डै आधा शताब्दी पुग्यो । नेपालमा धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि शुरू भएको गुरुयोजनाको काम सन् १९९५ अर्थात् आजभन्दा ३० वर्षअघि नै सकिनुपर्ने थियो । शुरू भएको ४७ वर्षमा जम्मा ८७ प्रतिशत मात्र काम सकिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।
सरकारले आव २०७०/०७१ मा यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारे पनि अहिले हटाएको छ । लुम्बिनीमा अहिलेसम्म ९ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने गुरूयोजना पूरा गर्न अझै ४ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको विकास कोषले जनाएको छ ।
****
तीन वर्षमा सक्ने गरी शुरू भएको बुटवल–बेथरी सडक दश वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई सहज रूपमा ओहोर–दोहोर गराउने गरी आव २०७२/०७३ मा शुरू भएको २१ किलोमिटरको बेलबास–बेथरी पर्यटन मार्ग २०७५ मा संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
२ अर्ब ८० करोडको आयोजनाको कहिले जग्गा विवाद, कहिले बजेट अभाव त कहिले निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा चरम ढिलाइले लागत बढेर ३ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । तर, कहिले बनिसक्ने हो अनिश्चित छ ।
आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिए पनि बजेट नदिएपछि काम सन्तोषजनक रूपमा हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा बजेट राखिएको बताउँदै उनले काम नभए ठेक्का तोडेर भए पनि आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।
आयोजना सम्पन्न हुन वर्षौं लागेपछि नागरिकले सास्ती भोग्न बाध्य भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए । तीन खण्डमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएकोमा दुई खण्डको काम भए पनि एक खण्ड अझै बाँकी छ ।
आयोजनाको चरम ढिलाइले नागरिकको यात्रा मात्रै असहज बनाएको छैन, स्थानीय उत्पादनले सहजै बजारको आश, पर्यटन वृद्धि र सहज यातायात पहुँचको आशा गरेका नागरिक निराश छन्, जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक विकासको गतिको आशा सेलाएको छ ।
पूर्वाधार विज्ञ जीवन अर्यालले ठूला आयोजना वर्षौं लम्बिने रोग रहेकाले अब राज्यले पोलिसी परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
‘आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिँदा दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर गर्छ,’ अर्यालले भने, ‘यसको चौतर्फी असर छ । आयोजनाको फाइदा र त्यसको लगानी विश्लेषण गरेर आयोजना अघि बढाउनुपर्छ । राज्यलाई ठूलो आर्थिक दायित्व थपिने र सधैंको रोग बनेकाले अब केही नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ ।’
सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र राष्ट्रिय गौरव भन्ने गरेका अधिकांश आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ अक्षम्य रहेको उनको भनाइ छ ।
हरेक वर्ष ठूला भनिएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए/नभएकोमा सरकारले चासो दिएको पाइँदैन ।
सरकारले भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्दै लुम्बिनी प्रदेशमा ठूला आयोजना अगाडि बढाएको छ । तर, तिनीहरू अधिकांशको काम सन्तोषजनक छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशमा संघीय सरकारका अधिकांश ठूलो आयोजना सञ्चालनमा छन् । राज्यको स्रोतबिना ठूला आयोजना अघि बढाउँदा सम्पन्नताको अनिश्चितता रहेको अर्थविद् सुदनकुमार वलीले बताए ।
रुपन्देहीको बुटवल मेडिकल कलेज, मोतीपुर र बाँकेको नौबस्ता तथा दाङको लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण लामो समय पहिले अघि बढे पनि अहिले नबन्ने निश्चित जस्तै छ ।
त्यस्तै, हरेकजसो बजेटमा उल्लेख हुने नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बताइए पनि अझै काम अघि बढेको छैन ।
यसैगरी, मुद्दा परेर अदालतले बाटो खोलेको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन (नदी पथान्तरण) आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गर्ने भनेर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजना समावेश गरेका छन् । तर, यो कहिले शुरू हुन्छ भन्ने अझै अनिश्चित छ ।
