निश्चित ब्रान्ड नै तोकेर ३० करोड बजेट विनियोजन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरू मात्र जिम्मेवार रहेको दाबी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरे पनि यो कार्यमा तलदेखि माथिसम्मै सेटिङ भएको खुलेको छ ।

अमेरिकाको मेडट्रोनिक कम्पनीद्वारा उत्पादित ओ आर्म, नेभिगेसन र न्यूरो ड्रिल प्याकेजमै आयात गर्ने गरी सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निश्चित ब्रान्ड नै बजेटमा खुलाइएकाले अन्य उत्पादक कम्पनीका लागि खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द भएको छ ।

यसरी निश्चित ब्रान्ड तोकेर बजेट विनियोजन गर्ने कार्यको भित्री पाटो खोतल्दै जाँदा 'कनेक्सन' सम्बन्धित प्रतिष्ठानहरूदेखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसम्मै जोडिन्छ ।

नेपालमा मेडट्रोनिकको आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिज (एचएमटी) प्रालि र सिन्धु सर्जिकल कन्सर्न प्रालि हुन् । तर, सामान्यतया मेडट्रोनिकको सामानमा यी दुई कम्पनीले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् ।

सिन्धुका सञ्चालक यज्ञबहादुर भण्डारी र एचएमटीका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ हुन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ओ आर्म, नेभिगेसन र न्यूरो ड्रिलका लागि दरभाउ पत्र माग गर्दा ३ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

कम्पनीको उत्पादक प्रमाणपत्र एचएमटी र सिन्धुबाहेक अरूले पाउने सम्भावना नरहेकाले स्वत: यीमध्ये एकलाई ठेक्का दिने गरी सेटिङ मिलाइएको प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसो त राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा न्यूरो सर्जरीको काम खासै हुँदैन । पर्याप्त जनशक्ति र स्रोत साधन पनि छैन । सेटिङकै भरमा न्यूरो स्पाइन सेटअपका लागि भनेर करोडौं पर्ने स्वास्थ्य उपकरण किन्न लागिएको छ ।

यो कार्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तर्फबाट जोडिन्छन्, रजिस्ट्रार श्याम लम्साल ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा नर्सिङ प्राध्यापकको स्थायी दरबन्दी रहेका लम्साललाई प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार बनाउन सिन्धुका सञ्चालक भण्डारीले जोडबल गरेको चर्चा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने गरेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेगीय (सिन्धुपाल्चोक) साइनोका आधारमा भण्डारी नजिक थिए । सोही कारण बस्नेतकै पाला (२०८० फागुन) मा लम्साललाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार बनाइएको थियो ।

भण्डारी र लम्सालको नजिकको चिनजान भने बीपी प्रतिष्ठान धरानबाटै भएको स्रोतको दाबी । बीपीमा सिन्धुले यसअघि पनि पटक-पटक करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गरिसकेको छ ।

निश्चित कम्पनीको सामान खरिद गर्ने गरी बजेट पारिएको पुष्टि सिन्धु सर्जिकलको प्रोफाइलमा रहेको सामानको लिस्ट र बजेटमा परेको शब्दावली नियाल्दा पनि हुन्छ । सिन्धुले आफ्नो प्रोफाइलमा मेडट्रोनिकको तर्फबाट: Neuro-Surgery (O Arm, Navigation, Neuro Drill) आपूर्ति गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालको बजेटमा ठ्याक्कै त्यही शैलीमा Neuro Spine Setup (O Arm, Navigation, Neuro Drill) भनेर रकम विनियोजन गरिएको छ ।

'ओ आर्म' भन्नेबित्तिकै मेडट्रोनिकबाहेक अन्य कम्पनीको सामान खरिद गर्न सम्भव नै देखिन्न, किनकि त्यो मेडट्रोनिकको मात्र उत्पादन हो । ओ आर्म, सी आर्म लगायत इन्ट्रा अपरेटिभ इमेजिङ सिस्टम हुन् ।

लेटेस्ट प्रविधिसहितको इन्ट्रा अपरेटिभ इमेजिङ सिस्टम खरिद गर्ने भनिएको भए ओ आर्म वा त्यही क्वालिटी तथा प्रविधि भएका अन्य कम्पनीका सामान पनि खरिद गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, त्यो बाटो बन्द गर्ने गरी बजेटमै ब्रान्ड किटान गरिएको छ । आर्म, नेभिगेसन र ड्रिल तीन फरक–फरक उपकरण हुन् । तर, प्याकेजमै राखेर मेडट्रोनिककै खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७ करोड र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

इन्ट्राअपरेटिभ इमेजिङ सिस्टम भनेको भए मेडट्रोनिक कम्पनीका लागि एचएमटी र सिन्धु, ब्रेनल्याब कम्पनीका लागि बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि, साइमन्स कम्पनीका लागि इस्ट–वेस्ट कन्सर्न र सामसङ वा सिलर कम्पनीका लागि नेक्स्ट मेडिटेकसहितका अन्य आपूर्तिकर्ताले पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो खुला रहन्थ्यो ।

त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले लोकान्तरलाई खण्डन नै पठाएर मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे पनि तलबाट प्रस्ताव गरिएको योजना जस्ताको तस्तै बजेटमा आउनु गम्भीर भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रि–बजेट, फाइनल बजेटसम्बन्धी कार्यशाला तथा छलफलहरू भएर मात्र अन्तिममा बजेटमा आउने प्रक्रिया हुन्छ ।

‘प्रतिष्ठानसहित विभिन्न अस्पताललाई बजेट इन्ट्रीका लागि एलएमबीआईएसको पासवर्ड उपलब्ध गराइएको हुन्छ । तिनीहरूले कार्यक्रमसहित डेटा इन्ट्री गर्छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘इन्ट्री भएको डेटा शुरूमा नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाले हेरेर मन्त्री, सचिव समेतको उपस्थितिमा प्री- बजेटसम्बन्धी छलफल हुन्छ ।’

उक्त छलफलका क्रममा हरेक शीर्षकसहितको कार्यक्रममा शीर्षकको नाम र बजेटको रकम थपघट गर्ने, संशोधन गरी सिलिङबमोजिम बजेट म्याच गर्ने काम हुने गरेको उनले खुलाए ।

‘त्यसपछि पुनः फाइनल बजेट सम्बन्धमा वर्कशप नै आयोजन हुन्छ । शुरूमा भएका सबै गडबडी संशोधन गरेर पेश गरिने फाइनल बजेट सचिवले अप्रुभ गरेपछि मन्त्रीसमक्ष पुग्छ,’ उनले थपे, ‘त्यसैले यो प्रकरणमा मन्त्रालयका पदाधिकारी जिम्मेवार छैनन् भन्न मिल्दैन ।'

बजेट निर्माण प्रक्रिया शुरू भएयता सिन्धुका सञ्चालक यज्ञबहादुर भण्डारी, एचएमटीका सञ्चालक अमर श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाबीच पटक-पटक कुराकानी भएको दाबी एक आपूर्तिकर्ताले गरे ।

राप्तीले सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि करिब १० दिनअघि यी ३ जनाबीच पुल्चोकस्थित इन्ट्रान्स क्याफेमा बेलुका ८ बजेतिर मिटिङ भएको समेत ती आपूर्तिकर्ताको दाबी छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोटेसनको सूचना प्रकाशित गरेपछि मेडीप्वाइन्ट इन्टरनेसनलले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गरेको छ ।

यता सिन्धु सर्जिकल कन्सर्न प्रालिका सञ्चालक यज्ञबहादुर भण्डारीले आफूले कसैलाई पनि प्रभावमा नपारेको जिकिर गरे ।

‘म अहिलेसम्म न स्वास्थ्य मन्त्रालय गएको छु, न धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, न त घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै गएको छु,’ भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव वा कुनै पनि न्यूरो वा स्पाइन सर्जनलाई भेटेको छैन ।’

अहिले ओ आर्म नै विश्वभर लोकप्रिय भएको हुनाले न्यूरो सर्जन र स्पाइन सर्जनहरूले सिफारिश गर्ने गरेको उनको कथन छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले तीनवटा उपकरणको दरभाउ पत्र माग गरेकोमा आफूले पेश गरिसकेको उनले बताए । तर, आफू मात्र नभएर अन्य दुईवटा सप्लायर्सले पनि दरभाउ पेश गरेको उनको जिकिर छ ।

‘उमेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको बायोमेडले र अमर श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको एचएमटीले पनि दरभाउ पेश गरेका छन्,’ उनले थपे, ‘अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा ओ आर्मसहितको सेट अप जडान भएको छैन । पहिलोपटक सरकारी अस्पतालमा जडान गर्नका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।’

आफू तीन/ चार महिनाअघि मात्र उक्त कम्पनीसँग आवद्ध भएको दाबी उनले गरे ।

सांसद सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा ओ- आर्म, नेभिगेसन तथा न्यूरो ड्रिलसहित सेटअप ५/६ वर्षअघि एचएमटीले आपूर्ति गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, काठमाडौंको बाँसबारीस्थित डा. उपेन्द्र देवकोटाले सञ्चालन गरेको न्यूरो हस्पिटलमा ओ आर्म मात्र जडान भएको उनले खुलाए । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफूले १३ लाख अमेरिकन डलर लागत लाग्ने भनेर कोटेसन बुझाएको उनले खुलाए ।

यता राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति (भीसी) डा. विकास लामिछानेले यस विषयमा आफूभन्दा पनि रजिस्ट्रारलाई बढी थाहा हुने बताए ।

‘हामीले न्यूरो सर्भिस शुरू गरेका छौं । त्यसक्रममा न्यूरो सर्जनबाट ओ आर्मसहित नेभिगेसन तथा न्यूरो ड्रिल चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो । म पनि त्यसको विज्ञ होइन,’ भीसी लामिछानेले लोकान्तरसँग भने, ‘सोहीबमोजिम हामीले बजेट माग गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सहमति दिएको हो ।’

न्यूरो सर्जन डा. उपमा शर्माले माग गरेबमोजिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले पारित गरेर आएको उनले खुलाए ।

‘मन्त्रालयले पनि सहमति दिएपछि बजेट विनियोजन भएर प्रतिष्ठानले प्रक्रिया अघि बढाएको हो,’ उनले थपे, ‘हामीसँग सी आर्म पहिलेदेखि छँदैछ, अब ओ आर्म स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागौं भन्ने कुरा आएपछि मागेको हो ।’

उक्त प्रतिष्ठानमा अहिले न्यूरो सर्जरीका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त विज्ञ र दक्ष जनशक्ति छैन । 

‘अहिले हामीसँग न्यूरो सर्जन एकजना मात्रै भएपनि पूर्वाधार बनाउनकै लागि ती उपकरण खरिद गर्न लागेको हो,’ उनले थपे, ‘हामीले बाँसबारीस्थित न्यूरो हस्पिटलसँग एमओयू गर्दैछौं । उहाँहरूकै न्यूरो सर्जन रोटेसनमा यहाँ आउने तथा सेवा दिने गरी एमओयू गर्न लागेका छौं ।’

यता प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार श्याम लम्साल भने तलबाट न्यूरो सर्जन, स्पाइन सर्जन तथा बायोमेडिकल इन्जिनियर समेतले ओ -आर्म नै उल्लेख गरी माग गरेकाले ओ- आर्म उल्लेख गरेर बजेट मागेको बताउँछन् ।

न्यूरो सर्जन डा. उपमा शर्मा, स्पाइनल सर्जन डा. सागर क्षेत्री, बायो मेडिकल इन्जिनियरसहितको टोलीले माग गरेबमोजिम कार्यकारी परिषदमा निर्णय भएर आफूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको एलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरेको दाबी उनले गरे ।

‘कार्यकारी परिषदमा उपकुलपति डा. विकास लामिछाने, रेक्टर प्रा.डा. वसन्त लामिछाने, निर्देशक प्रा. डा. जनार्दन पन्थीसहित विज्ञ डाक्टरहरूलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गरी पारित गरिएको निर्णयबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मैले पत्राचार गरेको हो,’ रजिस्ट्रार लम्सालले लोकान्तरसँग भने, ‘म यो विषयको विज्ञ होइन । मैले प्रशासन हेर्ने हो । त्यसैले ओ आर्म नै किटेर बजेट विनियोजन हुनु गलत हो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन ।’

यदि सो कार्य गैरकानूनी भएको भए त्यसलाई स्थगित गरेर रकमान्तर गरी संशोधन गर्न सकिने उनको कथन छ ।

‘अब यो विषयलाई विवादमा लानु ठीक हुँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम ओ आर्म किन्ने प्रक्रिया स्थगन पनि गर्न सकिन्छ, वा संशोधन गरेर रकमान्तर पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘अहिले मशिन किनिसकिएको छैन । ठेक्का लागेको पनि छैन । त्यसैले मैले रजिस्ट्रारको पदीय दायित्वले माग गरे पनि फाइनल हेर्ने काम त मन्त्रालयकै हो । मन्त्रालयले पनि त्यतिबेला हामीलाई केही भनेन ।’

सिन्धुका सञ्चालक भण्डारीसँगको सम्बन्धका विषयलाई भने उनले खण्डन गरे । भण्डारीसँग आफ्नो कुनै किसिमको चिनजान नभएको उनको जिकिर छ ।

त्यसैगरी, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति (भीसी) प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ भने अहिलेको लेटेस्ट प्रविधि ओ आर्म भएको हुनाले नाम नै किटेर माग गरिएको जिकिर गर्छन् ।

‘न्यूरो सर्जन सहित अन्य सर्जनहरूले सी आर्मभन्दा ओ आर्म आधुनिक छ भन्नुभयो । म भीसी भएपनि त्यस विषयको विज्ञ होइन,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा अन्य विभागहरू हुँदै कार्यकारी परिषदसम्म आएको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म पुगेर बजेट विनियोजन भएको हो ।’

ओ आर्म नाम नै किटान गरेर उल्लेख गर्नु पछाडि प्रतिष्ठानको कुनै बदनियत नरहेको उनको जिकिर छ ।

‘ओ आर्म नै किन्नुपर्छ भन्ने सुझावबमोजिम प्रस्ताव अघि बढेको हो । तर, त्यसमा कुनै बदनियत छैन,’ उनले थपे, ‘अहिले आएर बुझ्दै जाँदा ओ आर्मको उत्पादक एक मात्र कम्पनी भएको देखियो । एक मात्र कम्पनी भएपछि अब त्यसमा हेरफेर गर्नुपरे संशोधन गरिएला ।’

यसरी बजेट विनियोजन हुनुमा प्रतिष्ठानको मात्र दोष भने नहुने उनले बताए ।

‘प्रतिष्ठानको कुनै बदनियत थिएन र छैन । तर, पनि यहाँबाट मन्त्रालयमा लिखित नै गएको हुनाले मन्त्रीज्यू, वा सचिवज्यूले हेर्नुभएन होला । तर, हेर्नुपर्ने निकायले त पक्कै हेरेको हो नि,’ श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने ।

सोही प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार समेत रहेका प्रा.डा. सूर्यप्रसाद संग्रौला भने यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । आर्थिक शाखा, खरिद शाखासँग बुझेर मात्र केही भन्न सकिने प्रतिक्रिया उनले दिए ।

पढ्नुहोस्, समाचारको पहिलो भाग :

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नीतिगत भ्रष्टाचार– ३० करोडको सामान किन्न कम्पनी नै तोकेर बजेट