स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पाइएको  छ । निश्चित कम्पनीको उपकरण खरिद गर्न भनी नामै किटेर बजेट छुट्ट्याएको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, बजेट निर्माण गर्ने नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल तथा सम्बन्धित प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा बजेटमा नै निश्चित ब्रान्ड तोकेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

‘अहिलेसम्म ठेक्का आह्वान गर्दा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले मिलेमतोमा शर्तहरू राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने गर्थे,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, पहिलोपटक निश्चित ब्रान्डका लागि किटेर नै बजेट तोकिएको छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओ-आर्म, न्यूरो नेभिगेसन, न्यूरो ड्रिल र न्यूरो मोनिटर खरिदका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका लागि छुट्याएको बजेटमै निश्चित कम्पनीको उपकरण खरिद गर्नुपर्ने किटानी गरेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १७ करोड र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि १२ करोड ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यी सबै उपकरणहरू मुख्यतया जटिल न्यूरो सर्जरी र अर्थोपेडिक सर्जरीका लागि प्रयोग हुने गर्छन् । यी उपकरणहरूले बिरामीको शरीरभित्र सर्जनलाई वास्तविक-समय (रियल टाइम) दृश्य दिन्छन् ।

यसले शल्यक्रियामा शुद्धता, सुरक्षा र सफलता बढाउँछ । साथै, बिरामीलाई अनावश्यक चोटपटक वा जटिलता कम गर्न मद्दत गर्छ ।

मन्त्रालयकै अर्का एक कर्मचारीका अनुसार ‘ओ-आर्म शेप ब्रान्ड भएको कम्पनीको उपकरण’ खरिद गर्ने भनेर नाम किटेर बजेट छुट्याएको देखिन्छ । कम्पनीसँगको मिलेमतोमै यस्तो काम भएको उनको आरोप छ ।

अमेरिकाको मेडट्रोनिक कम्पनीले मात्र ओ-आर्म आकारको ग्यान्ट्री भएको इन्ट्रा–अप्रेटिभ इमेजिङ प्रणाली उत्पादन गर्छ । तर, बजारमा ओ-आकार बाहेक सी-आकार, रिङ-शेप, यु-आकार लगायतका उपकरणहरू पनि उपलब्ध छन् । तर, मन्त्रालयले ओ-आकारकै उपकरण खरिद गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुमा मेडट्रोनिकसँग मिलेमतो भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा दरभाउ आह्वान

बजेटअनुसार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ओ-आर्म शेप उपकरण खरिदका लागि लागत अनुमानसहितको दरभाउ पत्र आह्वान गरेको छ । प्रतिष्ठानले साउन २७ गते सूचना प्रकाशित गर्दै ७ दिनको समय दिएको हो ।

सूचनामा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (धारा ४३, १५(१क) र १५(१घ)) बमोजिम बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्न लागत अनुमान माग गरिएको छ । प्रतिष्ठानले इन्ट्राअप्रेटिभ इमेजिङ मशिन (१ सेट), न्यूरो नेभिगेसन मशिन (१ सेट) र शल्य ड्रिल मशिन (१ सेट) खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।

इन्ट्राअप्रेटिभ इमेजिङ मशिनले अपरेशनका क्रममा बिरामीको शरीरभित्रको तस्बिर खिच्छ । यसका लागि ओ-आकारको संरचना भएको, खोल्न-बन्द गर्न मिल्ने र कम्तीमा ९५ से.मी. चौडाइ भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । यसले वास्तविक समयमा २डी र ३डी तस्बिर देखाउन सक्छ, ४० से.मी. क्षेत्र कभर गर्न सक्छ र १३–२६ सेकेन्डमा ३६० डिग्री घुमेर ७५० वटासम्म तस्बिर लिन सक्छ ।

न्यूरो नेभिगेसन मशिनले अपरेसनका क्रममा डाक्टरलाई उपकरणको सही स्थान देखाउँछ, जसको शुद्धता १ मिलिमिटरभन्दा कम हुन्छ । यसले अप्टिकल र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रविधिबाट काम गर्छ ।

सीटी, एमआरआई र फ्लोरोस्कोपी तस्वीरका आधारमा वास्तविक समयमा जानकारी दिन्छ । विकिरण कम गर्ने र निगरानी गर्ने सुविधा पनि हुन्छ ।

शल्य ड्रिल मशिन हड्डी वा अन्य भागमा ड्रिल गर्न प्रयोग हुन्छ । यसबाट ०.५ देखि ५ न्यूटन मिटरसम्म शक्ति समायोजन गर्न सकिन्छ । न्यूरोनेभिगेसनसँग जोडेर वास्तविक समयमा काम गर्छ । संवेदनशील भागमा पुग्दा स्वतः रोकिने र गहिराइ नाप्ने सुविधा हुन्छ ।

प्रतिष्ठानले यसका लागि उत्पादकले दिएको प्रोपराइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेटसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ । विकल्प नेपालमा उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र ब्रान्ड वा डिजाइन उल्लेख गर्न सकिने भनिएको छ ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनीद्वारा उजुरी

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सूचना सार्वजनिक भएपछि मेडीप्वाइन्ट इन्टरनेसनलले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतमा उजुरी गरेको छ ।

उक्त सूचनाले कानून उल्लंघन गरेको भन्दै सच्याउन र गैरकानूनी कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उसले माग गरेको छ ।

उजुरीमा भनिएको छ- ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले छुट्याएको बजेट शीर्षकअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४(३), १५(१क) र १५(१घ) उल्लेख गरेर सूचना प्रकाशित गरेको छ । तर, ओ-आकारको मशिन उत्पादन गर्ने कम्पनी मेडट्रोनिक मात्र भएको हुँदा सोही कम्पनीलाई लक्षित गरी सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ ।’

त्यसैगरी, इन्ट्राअप्रेटिभ इमेजिङ सिस्टम, न्यूरो नेभिगेसन सिस्टम र सर्जिकल ड्रिल सिस्टम खरिदका लागि प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य बनाइएको, जसले उपकरण केवल विशेष निर्माता वा अधिकृत डिलरबाट मात्र आपूर्ति गर्न सकिने पुष्टि गर्ने उजुरीमा उल्लेख छ ।

उजुरीमा भनिएको छ- ‘यस्तो सर्टिफिकेट आवश्यक पर्ने कुनै प्राविधिक वा गुणस्तरीय कारण छैन । यस्तो शर्त राख्नु केही निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्ने नियत हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।’

यसरी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट आवश्यक पर्ने शर्त लागू भएपछि अन्य प्रतिस्पर्धी स्वतः बाहिरिने र एकलौटी आपूर्तिकर्ता मात्र छनोट हुने उजुरीमा जिकिर गरिएको छ ।

उजुरीमा अगाडि भनिएको छ- ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४(३) अनुसार, अन्य कुनै विकल्प नभएको अवस्थामा मात्र विशेष ब्रान्ड वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिन्छ । तर, बजारमा अन्य उच्च गुणस्तरका कम्पनीका मशिन पनि उपलब्ध हुँदा यस्तो सूचना गैरकानूनी हुन्छ ।’

प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको सूचना गैरकानूनी भएकाले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने, भविष्यमा सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई हतोत्साहित गर्ने र विश्वसनियतामा शंका उत्पन्न हुने उल्लेख उजुरीमा गरिएको छ ।

उजुरीमा अगाडि भनिएको छ- ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाअनुसार खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रतिष्ठानले गरेको सूचना सो प्रस्तावनाको ठाडै उल्लंघन हो ।’

त्यसैले, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित सूचनामा किटानी गरिएको ओ-शेप ग्यान्ट्री र प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट आवश्यक पर्ने शर्त हटाउन, सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६५(२क) बमोजिम त्रुटि सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गर्न र संलग्न पदाधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

साथै, बजेट छुट्याउँदा नै ओ-आर्म मशिन उल्लेख गरेर एउटै कम्पनी लक्षित गरिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गरी सच्याउन माग गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।

‘त्यस विषयमा मलाई थाहा छैन । फेरि मन्त्रालयको बजेटमा नै आइसकेको कुरा मलाई थाहा छैन भनेर भन्न पनि पाइएन । तर, बजेटको हरेक बुँदा–बुँदाको कुरा मलाई थाहा हुँदैन । त्यो त टेक्निकल टीमले गर्ने कुरा हो,’ मन्त्री पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस विषयमा मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन । म अब बुझ्छु, किनभने टेक्निकल पार्ट मलाई थाहा हुँदैन ।’

जुन-जुन हस्पिटलले जे-जे सामान माग गरेका हुन्छन्, ती-ती सामान किन्नका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्याउने हुँदा त्यसरी नै भएको हुन सक्ने उनले बताए । त्यस काममा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको मन्त्री पौडेलको जिकिर छ ।

‘गैरकानूनी रूपमा यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने सच्याउँछौं । मैले बुझेको कुरा के हो भने अस्पतालले जे माग गरेको हुन्छ, त्यसबमोजिम नै बजेटमा राखिएको हुन्छ । कानूनबमोजिम नै हुनुपर्ने हो, तर अरू शर्तहरू राखेर गरेको रहेछ भने त्यो हटाइन्छ,’ मन्त्री पौडेलले लोकान्तरसँग भने ।

मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा त्यस विषयमा उजुरी आए पनि आफूलाई विस्तृतमा थाहा नभएको बताउँछन् ।

‘बजेट निर्माण गर्ने नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई नै त्यस विषयमा सोध्नुहोला,’ डा. देवकोटाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसरी कुनै ब्रान्ड नै तोकेर बजेट विनियोजन हुनुहुँदैन । त्यो कसरी हुन गएको हो, त्यस विषयमा बजेट महाशाखालाई नै थाहा होला ।’

यदि ब्रान्ड नै तोकेर बजेट विनियोजन भएको हो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्ने उनले बताए ।

त्यसैगरी, बजेट निर्माण गर्ने नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले त्यस विषयमा मन्त्रालयभन्दा पनि प्रतिष्ठानहरू नै जिम्मेवार रहेको बताए ।

‘हामीले बजेट निर्माण गर्दा त्यो इन्ट्री गरेको होइन । सम्बन्धित अस्पताल र प्रतिष्ठानहरूले नै इन्ट्री गरेका हुन्छन्,’ डा. पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘यसरी बजेटमा नै ओ-आर्म तोकिएको छ भने त्यो गैरकानूनी हो ।’

त्यस विषयमा अब सम्बन्धित प्रतिष्ठानलाई पहिले मौखिक सोधपुछ र त्यसपछि लिखित पत्र नै पठाएर सच्याउन लगाउने उनले बताए ।

अपडेट : 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट माग सम्बन्धमा एलएमबीआईएस सम्बन्धित निकायबाटै भरिने भन्दै यसमा मन्त्रालयलाई जोड्नु उचित नहुने जिकिर गरेका छन् ।

‘प्रचलित कानूनमा बजेट तर्जुमाका निश्चित चरण र जिम्मेवारी स्पष्ट रहेको सर्वविदितै छ । बजेट निर्माणका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले मातहतका निकायमा सिलिङ पठाउने र एलएमबीआईएसमा सम्बन्धित निकायबाटै प्रविष्ट हुने हुन्छ। बजेट विनियोजन भइसकेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिम खरिद कार्यको पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमा नै रहन्छ,’ बुढाथोकीले लोकान्तरलाई पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

निश्चित उत्पादक र वितरकलाई लक्षित गरी बजेट माग गरेको पाइए जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गरिने उनको प्रतिक्रिया छ ।