२५ जेठ २०८३, सोमबार
सरकारले अनावश्यक र कार्यबोझ भएका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ । त्यस्तै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकाय गाभेको (मर्जर) छ ।
दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, अनुत्पादक र अनावश्यक वित्तीय भार भएका विकास समिति, विशेष ऐन, गठन आदेश वा छुट्टै कानुन, मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सिर्जना भएका बोर्ड, समिति, कोष र प्राधिकरण जस्ता निकाय कामको प्रकृतिका आधारमा खारेजी, गाभिएको र पुनर्संरचना गरिएका हुन् ।
अनावश्यक कार्यबोझ भएका निकाय खारेज गरेसँगै राज्यका लागि २० अर्ब रुपियाँ बचत हुने अपेक्षा सरकारले गरेको खबर गोरखापत्रमा छापिएको छ ।
